सार्वजनिक खरिद राज्यको आर्थिक प्रशासनको एउटा महत्वपूर्ण ऐना हो। सरकारले सार्वजनिक स्रोतलाई कसरी परिचालन गर्छ, नागरिकको पैसालाई कति मितव्ययी र जिम्मेवार ढंगले खर्च गर्छ र निर्णय प्रक्रियामा कति पारदर्शिता अपनाउँछ भन्ने कुरा सार्वजनिक खरिदका प्रक्रियाबाटै देखिन्छ। त्यसैले सार्वजनिक खरिद केवल सामान किन्ने वा सेवा लिने प्रक्रिया होइन; यो सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण, प्रतिस्पर्धाको प्रवर्द्धन र राज्यप्रतिको नागरिक विश्वाससँग जोडिएको विषय हो।

Advertisement 1

सार्वजनिक खरिदको मूल भावना प्रतिस्पर्धा हो। प्रतिस्पर्धाले बजारमा उपलब्ध विकल्पमध्ये उपयुक्त वस्तु वा सेवा छनोट गर्न, उचित मूल्य कायम गर्न र खरिद निर्णयलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ। तर व्यवहारमा हरेक खरिदलाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट मात्र सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदैन। केही विशेष अवस्था हुन्छन्, जहाँ कानूनले निश्चित आधार र सीमाभित्र सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हुन्छ। त्यसैले सोझै खरिद आफैंमा गैरकानुनी होइन। समस्या सोझै खरिदको अस्तित्वमा होइन, यसको प्रयोगको प्रवृत्तिमा छ।

जब कानूनले दिएको अपवादलाई सामान्य अभ्यास बनाइन्छ, जब प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट बच्न सोझै खरिदलाई सजिलो बाटो मानिन्छ, जब आवश्यकता र योजनाभन्दा तत्कालीन सुविधा हावी हुन्छ र जब एउटै आपूर्तिकर्तालाई निरन्तर खरिदको केन्द्रमा राखिन्छ, त्यतिबेला एउटा सानो खरिद निर्णय क्रमशः अर्को निर्णयसँग जोडिँदै जान्छ। अन्ततः ती निर्णयहरू मिलेर यस्तो संरचना बन्छ, जहाँबाट बाहिर निस्कन कठिन हुन्छ। यही अवस्थालाई “सोझै खरिदको चक्रव्यूह” भन्न सकिन्छ।

आवश्यकता

हरेक खरिदको सुरुवात आवश्यकताबाट हुन्छ। त्यसैले सोझै खरिदको चक्रव्यूह पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ। कार्यालयलाई कम्प्युटर चाहिएको हुन सक्छ, फर्निचर चाहिएको हुन सक्छ, सवारी साधन मर्मत गर्नुपर्ने हुन सक्छ वा कुनै विशेष सेवा लिनुपर्ने हुन सक्छ। आवश्यकता वास्तविक पनि हुन सक्छ। तर वास्तविक आवश्यकता हुनु र तत्कालै सोझै खरिद गर्न मिल्नु एउटै कुरा होइन।

यो आवश्यकता कहिलेदेखि थाहा थियो?

यदि कार्यालयलाई वर्षको सुरुमै ५० वटा कम्प्युटर आवश्यक पर्ने जानकारी थियो भने वर्षभरि पाँच-पाँचवटा गर्दै दस पटक खरिद गर्नु केवल खरिदको संयोग हो कि योजनाको कमजोरी? यदि प्रत्येक पटकको खरिदलाई अलग-अलग घटना मानेर हेरियो भने सबै ठीक देखिन सक्छ। तर ती सबै खरिदलाई एउटै तस्वीरमा राखेर हेर्दा वास्तविकता फरक देखिन सक्छ। यसैले सार्वजनिक खरिदमा एउटा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ—बिल हेर्ने होइन, आवश्यकता हेर्ने। एकपटकको खरिद कति रकमको थियो भन्ने प्रश्नभन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रश्न हो—समग्र आवश्यकता कति थियो? यही प्रश्न सोध्न नसक्दा चक्रव्यूहको पहिलो घेरा निर्माण हुन्छ।

योजना कमजोर भएपछि सोझै खरिद बलियो हुन्छ

सार्वजनिक खरिदमा योजना केवल औपचारिक कागज होइन। राम्रो खरिद योजना भनेको भविष्यको आवश्यकता, परिमाण, समय, बजेट र खरिद विधिलाई अगाडि नै सोचेर बनाइएको व्यवस्थापनको आधार हो। तर योजना कमजोर भयो भने खरिद निर्णय तत्कालीन माग र दबाबमा आधारित हुन थाल्छ। “अहिले चाहिएको छ”, “काम रोकिएको छ”, “समय छैन”, “सानो रकम हो” जस्ता कारणले एकपछि अर्को खरिद हुन सक्छन्।

यहाँ एउटा रोचक विरोधाभास देखिन्छ—जति कमजोर खरिद योजना हुन्छ, त्यति नै बढी आकस्मिकता देखिन सक्छ। आवश्यकता पहिल्यै अनुमान गर्न नसकिएको हो कि अनुमान गरिएको आवश्यकता योजनामा समेटिएन? यो छुट्याउन नसक्दा “आकस्मिकता” नै सोझै खरिदको स्थायी आधार बन्न सक्छ। यसैले सोझै खरिदको चक्रव्यूह तोड्ने पहिलो उपाय नै राम्रो खरिद योजना हो।

खरिद टुक्र्याउने प्रवृत्ति

चक्रव्यूहको अर्को बलियो घेरा हो—खरिदको टुक्र्याइ। एउटै प्रकृतिको आवश्यकता ठूलो परिमाणमा छ भने त्यसलाई उपयुक्त package वा lot मा विभाजन गर्न सकिन्छ। तर विभाजनको उद्देश्य प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित गर्नु हो, प्रतिस्पर्धाबाट भाग्नु होइन। यहीँ एउटा सूक्ष्म अन्तर छ।

व्यवस्थापनका लागि गरिएको विभाजन र प्रतिस्पर्धा छल्न गरिएको विभाजन एउटै कुरा होइन।

मानौं, कुनै कार्यालयलाई आर्थिक वर्षभरि ठूलो परिमाणमा स्टेशनरी आवश्यक छ। यदि त्यसलाई आवश्यकता, समय र आपूर्तिको प्रकृतिअनुसार उचित package मा व्यवस्थित गरिन्छ भने त्यो खरिद व्यवस्थापनको हिस्सा हुन सक्छ। तर प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर त्यही आवश्यकतालाई जानाजानी साना-साना आदेशमा विभाजन गरिन्छ भने प्रश्न उठ्छ। त्यसैले खरिद परीक्षण गर्दा “प्रत्येक आदेश कानुनी सीमाभित्र थियो कि थिएन?” भन्ने प्रश्नसँगै अर्को प्रश्न पनि सोधिनुपर्छ—

“यी सबै आदेशलाई एकैपटक हेर्दा वास्तविक खरिदको स्वरूप कस्तो देखिन्छ?”

सार्वजनिक खरिदमा कहिलेकाहीँ अनियमितता एउटै बिलमा देखिँदैन; बिलहरूको श्रृंखलामा देखिन्छ।

कानुनी आधारको खोजी

सोझै खरिदमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो—कानुनले यस अवस्थामा सोझै खरिद गर्न अनुमति दिएको छ कि छैन?

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले निश्चित अवस्थामा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले सोझै खरिदको निर्णय गर्दा सम्बन्धित कानुनी प्रावधान पहिचान गर्नुपर्छ र आफ्नो अवस्था त्यस प्रावधानभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने वस्तुनिष्ठ परीक्षण गर्नुपर्छ।

तर व्यवहारमा कहिलेकाहीँ यसको उल्टो हुन्छ। पहिले आपूर्तिकर्ता वा खरिदको निर्णय हुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई मिल्ने कानुनी आधार खोजिन्छ।

यही क्रमले ठूलो जोखिम निम्त्याउँछ।

कानुनले निर्णयलाई निर्देशित गर्नुपर्ने हो; निर्णयले कानुनी आधार खोज्नुपर्ने होइन।

“यो फर्मसँग पहिले पनि खरिद गरिएको थियो”, “उनीहरू भरपर्दा छन्”, “अरूबाट लिन समय लाग्छ”, “रकम धेरै छैन” जस्ता तर्कले मात्र सोझै खरिदको वैधानिकता स्थापित गर्दैनन्। कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यस आधारलाई समर्थन गर्ने तथ्य स्पष्ट हुनुपर्छ। र ती तथ्य प्रमाणित गर्ने कागजात फाइलमा हुनुपर्छ।

एउटै आपूर्तिकर्ताको आकर्षण

सोझै खरिदको चक्रव्यूहमा आपूर्तिकर्ताको भूमिका अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। एउटै आपूर्तिकर्ताबाट बारम्बार खरिद हुनु आफैंमा सधैं अनियमितताको प्रमाण होइन। बजार संरचना, proprietary nature, प्राविधिक compatibility, warranty वा अन्य वैधानिक कारणले एउटै स्रोत आवश्यक हुन सक्छ। तर प्रश्न त्यहीँ छ—किन एउटै?

यदि बजारमा धेरै आपूर्तिकर्ता उपलब्ध छन् भने एउटैलाई निरन्तर प्राथमिकता दिनुको कारण के हो? यदि “एक मात्र स्रोत” भनिएको छ भने त्यो निष्कर्ष कसरी प्रमाणित भयो? यदि प्राविधिक कारण देखाइएको छ भने प्राविधिक विश्लेषण कहाँ छ? “हामीले पहिलेदेखि यही फर्मसँग काम गरिरहेका छौँ” भन्ने कारण प्रशासनिक सुविधा हुन सक्छ; तर त्यो आफैंमा कानुनी आधार होइन। सार्वजनिक खरिदमा परिचित आपूर्तिकर्ता र उपयुक्त आपूर्तिकर्ताबीचको अन्तर बुझ्नु आवश्यक छ।

परिचित हुनु सुविधा हो।
उपयुक्त हुनु प्रमाणित निष्कर्ष हो।

Specification

कहिलेकाहीँ प्रतिस्पर्धा खरिद विधि छनोट भएपछि मात्र सीमित हुँदैन; specification तयार गर्दादेखि नै सीमित हुन सक्छ। Specification को उद्देश्य आवश्यक गुणस्तर, कार्यसम्पादन र प्राविधिक आवश्यकता निर्धारण गर्नु हो। तर यदि specification कुनै विशेष ब्रान्ड, मोडल वा आपूर्तिकर्ताको उत्पादनसँग मात्र अस्वाभाविक रूपमा मेल खान्छ भने त्यसले प्रतिस्पर्धाको ढोका साँघुरो बनाउन सक्छ। यसैले राम्रो specification ले एउटा फर्मलाई खोज्दैन; आवश्यक गुणस्तर भएको बजार खोज्छ। “यही ब्रान्ड चाहिन्छ” भन्नुभन्दा पहिले “यही ब्रान्ड किन चाहिन्छ?” भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ। प्राविधिक आवश्यकता वास्तविक छ भने त्यसको आधार देखिनुपर्छ। अन्यथा specification आफैं खरिदको चक्रव्यूह निर्माण गर्ने औजार बन्न सक्छ।

मूल्य उचित छ भन्ने भ्रम

सोझै खरिदमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुन सक्छ। तर यसको अर्थ मूल्य परीक्षण पनि समाप्त भयो भन्ने होइन। बरु प्रतिस्पर्धा सीमित भएको अवस्थामा मूल्य परीक्षण अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। आपूर्तिकर्ताले दिएको quotation लाई मात्र आधार बनाएर “मूल्य उचित छ” भन्नु पर्याप्त हुँदैन। बजार दर, अघिल्लो खरिद मूल्य, लागत अनुमान, परिमाण, specification, warranty, ढुवानी, installation र अन्य सम्बन्धित लागतलाई समेत विचार गर्नुपर्छ।

एउटै वस्तुको मूल्य अघिल्लो वर्षभन्दा बढेको छ भने त्यसको कारण हुन सक्छ। बजार मूल्य बढेको हुन सक्छ, विनिमय दर परिवर्तन भएको हुन सक्छ, specification परिवर्तन भएको हुन सक्छ वा अन्य लागत बढेको हुन सक्छ। तर सार्वजनिक खरिदमा कारण हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; कारण प्रमाणित हुनु पनि आवश्यक हुन्छ। राम्रो खरिद फाइलले “मूल्य उचित छ” भनेर घोषणा मात्र गर्दैन। उसले “मूल्य किन उचित छ?” भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि दिन्छ।

सोझै खरिदअघिको परीक्षण

यही ठाउँमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८६ जस्ता व्यवस्थाको वास्तविक महत्व देखिन्छ। सोझै खरिद गर्नुअघि कार्यालयले सम्बन्धित वस्तु मौज्दातमा छ कि छैन, प्रस्तावित आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायक आवश्यक योग्यता पूरा गर्छ कि गर्दैन, प्रस्तावित वस्तु वा सेवा निर्धारित specification र गुणस्तरसँग मेल खान्छ कि खाँदैन तथा मूल्य उचित छ कि छैन जस्ता विषय यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यी परीक्षणहरू केवल फाइल पूरा गर्ने औपचारिकता होइनन्। यी प्रत्येक प्रश्नले चक्रव्यूहको एउटा ढोका बन्द गर्न सक्छ।

भण्डारमा सामान छ भने पुनः खरिद नगर्न सकिन्छ।

आपूर्तिकर्ता योग्य छैन भने खरिद रोक्न सकिन्छ।

Specification पूरा हुँदैन भने प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सकिन्छ।

मूल्य उचित छैन भने पुनः बजार परीक्षण गर्न सकिन्छ।

अर्थात्, सोझै खरिदअघि गरिने परीक्षण नै चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कने सुरक्षा द्वार हो।

“स्वीकृति भयो, अब सबै ठीक छ” भन्ने भ्रम

कहिलेकाहीँ खरिद फाइलमा अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृति देखिएपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरक्षित भयो भन्ने बुझाइ हुन्छ। तर स्वीकृति प्रक्रियाको अन्तिम वैधानिकता होइन; त्यो प्रक्रियाको एउटा चरण हो। स्वीकृति दिने अधिकारीसमक्ष पेश गरिएको आधार सही थियो कि थिएन? लागत अनुमान सही थियो कि थिएन? सोझै खरिदको आधार वास्तवमै लागू हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो? बजार मूल्य परीक्षण भयो कि भएन? यी प्रश्नहरू अझै बाँकी रहन्छन्। त्यसैले स्वीकृतिले कमजोर तथ्यलाई बलियो बनाउँदैन। निर्णय सही हुनुपर्छ, र सही निर्णयको आधार पनि अभिलेखमा देखिनुपर्छ।

भुक्तानीपछि पनि जोखिम बाँकी रहन्छ

खरिद आदेश जारी भयो, सामान प्राप्त भयो, निरीक्षण भयो र भुक्तानी भयो। सामान्य प्रशासनिक दृष्टिले प्रक्रिया पूरा भयो। तर नियन्त्रणको दृष्टिले कथा यत्तिमै समाप्त हुँदैन। वर्षभरिका खरिद हेर्दा एउटै प्रकृतिका वस्तु पटक-पटक खरिद भएको हुन सक्छ। एउटै आपूर्तिकर्तालाई ठूलो हिस्सा गएको हुन सक्छ। वर्षको अन्तिम महिनामा असामान्य रूपमा खरिद बढेको हुन सक्छ। त्यसैले राम्रो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले केवल individual transaction हेर्दैन; transaction pattern पनि हेर्छ। एक पटकको खरिदमा नदेखिएको जोखिम धेरै पटकको खरिदमा स्पष्ट देखिन सक्छ। यही कारणले vendor-wise, category-wise, date-wise र financial-year-wise खरिद विश्लेषण महत्वपूर्ण हुन्छ।

एउटा साधारण उदाहरण, तर गम्भीर प्रश्न

मानौं, एउटा कार्यालयले वर्षभरि ५० वटा कम्प्युटर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। तर कार्यालयले सुरुमा समग्र आवश्यकता योजना नगरी प्रत्येकपटक पाँचवटा मात्र खरिद गर्न थाल्यो। प्रत्येक खरिद रकम सोझै खरिद गर्न मिल्ने सीमाभित्र देखियो।

पहिलो खरिद भयो। समस्या देखिएन।

दोस्रो खरिद भयो। अझै सामान्य देखियो।

तेस्रो, चौथो, पाँचौँ खरिद पनि भयो।

वर्षको अन्त्यमा कार्यालयले ५० वटा कम्प्युटर खरिद गरिसकेको छ। अब प्रश्न उठ्छ—प्रत्येक पाँचवटा कम्प्युटरको खरिद अलग-अलग हेर्ने कि वर्षभरिका ५० वटा कम्प्युटरको समग्र आवश्यकतालाई हेर्ने? यही प्रश्न नै “सोझै खरिदको चक्रव्यूह” बुझ्ने मूल चाबी हो। यदि ५० वटा कम्प्युटर आवश्यक पर्ने कुरा सुरुमै थाहा थियो भने पाँच-पाँचवटा गरेर खरिद गर्नु केवल प्रक्रियागत सुविधा होइन; खरिद योजना, विधि छनोट र प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय बन्न सक्छ।

लेखापरीक्षणले के हेर्छ?

लेखापरीक्षणको दृष्टिले सोझै खरिदमा प्रश्न केवल “सामान आयो कि आएन?” भन्ने हुँदैन।

प्रश्न हुन्छ—किन सोझै खरिद गरियो?

कानुनी आधार के थियो?

समग्र आवश्यकता कति थियो?

खरिद टुक्र्याइएको हो कि होइन?

Specification कसरी तयार भयो?

बजारमा विकल्प कति थिए?

आपूर्तिकर्ता छनोटको आधार के थियो?

मूल्य कसरी परीक्षण भयो?

सोझै खरिदअघि आवश्यक यकिन गरिएको थियो कि थिएन?

अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृति भएको थियो कि थिएन?

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—यी प्रश्नहरूको उत्तर कागजातबाट प्रमाणित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन?

सार्वजनिक खरिदमा राम्रो निर्णय त्यो हो, जसलाई निर्णय गर्ने व्यक्तिले मात्र बुझ्ने होइन; केही वर्षपछि फाइल हेर्ने अर्को व्यक्तिले पनि त्यही आधारबाट बुझ्न सक्ने हो।

चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कने बाटो

सोझै खरिदको जोखिम घटाउने औजार हो—योजना।

समग्र आवश्यकता विश्लेषण।

सही खरिद विधिको छनोट।

निष्पक्ष specification।

बजार मूल्य परीक्षण।

आपूर्तिकर्ताको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन।

प्रमाणमा आधारित निर्णय अभिलेख।

यससँगै कार्यालयले एउटा सरल तर प्रभावकारी अभ्यास अपनाउन सक्छ—वर्षभरिका खरिदलाई नियमित रूपमा vendor-wise र category-wise समीक्षा गर्ने। यदि एउटै supplier लाई असामान्य रूपमा धेरै खरिद भइरहेको छ भने प्रश्न उठाउनुपर्छ। यदि एउटै वस्तु पटक-पटक खरिद भइरहेको छ भने आवश्यकता पुनः विश्लेषण गर्नुपर्छ।  यदि वर्षको अन्त्यतिर खरिद अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ भने कारण खोज्नुपर्छ। यदि specification बारम्बार एउटै ब्रान्डतर्फ झुकेको छ भने प्राविधिक औचित्य परीक्षण गर्नुपर्छ। र यदि सोझै खरिदको कानुनी आधार फाइलमा दुई वाक्यमा पनि स्पष्ट गर्न सकिँदैन भने खरिद अघि नै पुनः परीक्षण गर्नुपर्छ।

चक्रव्यूहको केन्द्र कहाँ छ?

महाभारतको चक्रव्यूहमा प्रवेश गर्ने बाटो थाहा पाउनु मात्र पर्याप्त थिएन; बाहिर निस्कने बाटो पनि जान्नुपर्थ्यो। सार्वजनिक खरिदको सोझै खरिदमा पनि यही रूपक लागू हुन्छ। सोझै खरिदको चक्रव्यूहमा प्रवेश प्रायः एउटा सानो निर्णयबाट हुन्छ—“यो पटक सानो खरिद गरौँ।”

त्यसपछि अर्को निर्णय आउँछ—“अहिले समय छैन।”

फेरि अर्को—“पहिलेदेखि यही फर्मसँग काम भइरहेको छ।”

त्यसपछि अर्को—“मूल्य त बजारकै जस्तो होला।”

र अन्ततः वर्षको अन्त्यमा हेर्दा साना-साना निर्णयहरूको एउटा ठूलो संरचना तयार भइसकेको हुन्छ।

त्यसैले सोझै खरिदको वास्तविक चुनौती रकमको आकारमा मात्र छैन; निर्णयहरूको श्रृंखलामा छ। सार्वजनिक खरिदमा सोझै खरिद आवश्यक पर्न सक्छ, र कानूनले अनुमति दिएको अवस्थामा त्यसको प्रयोग पनि गर्नुपर्छ। तर यसको प्रयोग गर्दा एउटा कुरा सधैं सम्झनुपर्छ—सोझै खरिद प्रतिस्पर्धाको शत्रु होइन, तर प्रतिस्पर्धाबाट भाग्ने बहाना पनि होइन। असल सार्वजनिक खरिदकर्ताले “सोझै खरिद गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन?” भनेर मात्र सोध्दैन। उसले अझ गहिरो प्रश्न गर्छ—

“किन सोझै खरिद गर्नुपर्‍यो?”

 “यस अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक विधि किन उपयुक्त भएन?”

 “मैले गरेको निर्णयलाई समर्थन गर्ने प्रमाण फाइलमा छ कि छैन?”

यी तीन प्रश्नको स्पष्ट र प्रमाणमा आधारित उत्तर दिन सकिन्छ भने सोझै खरिद एउटा वैधानिक व्यवस्थापन उपकरण बन्न सक्छ। उत्तर अस्पष्ट छ भने त्यही सोझै खरिद क्रमशः एउटा चक्रव्यूहमा परिणत हुन सक्छ।

अन्ततः सार्वजनिक खरिदको लक्ष्य “सोझै खरिद नगर्नु” होइन। लक्ष्य हो—जहाँ प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ, त्यहाँ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा गराउनु; जहाँ कानूनले सोझै खरिदको अनुमति दिएको छ, त्यहाँ पनि कानुनी आधार, औचित्य, उचित मूल्य, पारदर्शिता र पर्याप्त प्रमाण सुनिश्चित गर्नु।

किनकि सार्वजनिक खरिदमा सबैभन्दा सुरक्षित बाटो सधैं छोटो बाटो हुँदैन। सही बाटो त्यो हो, जसको प्रत्येक मोडमा कारण देखिन्छ, प्रत्येक निर्णयको आधार हुन्छ र प्रत्येक खर्चको जवाफ दिन सकिन्छ।

(AIको सहयोगमा तयार पारिएको)