सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेसनलाई असंवैधानिक कदम भनेको छ । अख्तियारले नियमावलीका आधारमा २०५९ पछि ‘स्टिङ अपरेसन’ चलाउँदै आएको थियो । एउटा संवैद्यानिक निकाय आफैंले घुस रकम अफर गर्ने,आफैं रकम थमाएर,कर्मचारीलाई आफैंले पक्राउ गर्ने कार्यलाई सर्वाेच्चले अवैद्यानिक कदम भनेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैँ पैसा दिएर वा दिलाएर अपराध गराउनु असंवैधानिक’ भएको सर्वाेच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
‘आयोगले आफैँ पैसा दिएर वा दिलाएर अपराध गराउन मिल्छ, मिल्दैन भन्ने प्रश्न संवेदनशील छ’ अदालतले भनेको छ, ‘आयोग स्वयंले अधिकारको दुरुपयोग गर्न हुँदैन । स्रोत–साधन र अधिकार प्राप्त राज्यको संवैधानिक निकाय आफैंले घूस दिएर माछा मार्न झाल बिछ्याए जसरी कसैलाई पक्राऊ गर्नु सभ्य समाज अनुकूल सुहाउने कुरा होइन । स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिको उजुरीका आधारमा षड्यन्त्रमूलक तवरबाट फसाउन नियमलाई अदालतले अन्देखा गर्नु मनासिव देखिँदैन ।’
यो सँगै स्ट्रिङ अप्रेशन मुद्धा चलेका झण्डै ५ सय हाराहारी मुद्धा प्रभावित हुने भएका छन् । सर्वाेच्चले अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दाका हकमा ‘विधि–पद्धति’कै आधार निरुपण गर्ने जनाएको छ ।
सोमबार सार्वजनिक भएको यो मुद्धाको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ,नियम ३० लाई अमान्य र बदर घोषित गरिएको सम्मको कारणबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै खारेज हुनुपर्छ भन्न वा सबै काम–कारबाही अमान्य र बदर हुन्छन् भन्ने सम्झन मिल्दैन । मुद्दामा संकलित अन्य प्रमाणको मूल्यांकन आधारमा आरोप दाबी ठहर हुने वा नहुने कुराको न्यायिक निरुपण गर्नु नै पर्ने हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको नियमावलीको एउटा नियम संविधानसँग बाझिएको ठहर गरेको हो। सर्वोच्चले यो ठहर गत वैशाख ८ मा गरेको हो। फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो ।

Advertisement 1

कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले घुस मागेको भन्ने सर्वसाधारणको उजुरी परेमा अख्तियारले आफ्ना कर्मचारीमार्फत घुस रकम दिएर रंगेहात पक्राउ गर्ने गरेको थियो। राज्यकोषको रकम भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन कुनै पनि ऐनले अनुमति नदिएको सर्वोच्चको ठहर छ। आफैं घुस दिन राज्य कोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिव नहुने सर्वोच्चले भनेको छ।

Sting operation supreme_177609