सरकारको आवश्यकता कि नियत?
काठमाडौं। विपद्को चरम अवस्थामा जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन हुनु आफैंमा असामान्य विषय होइन। तर, विनाशकारी बाढीपछि राहत, उद्धार, खोजी तथा पुनस्र्थापनाको काम चलिरहेका बेला रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र परियारलाई जिम्मेवारी सम्हालेको २ महिना नपुग्दै गृह मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइनुले सरुवा नियमित प्रशासनिक निर्णय हो कि यसको पछाडि कार्यसम्पादन, दबाब वा अन्य कुनै कारण छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

Advertisement 1

गृह मन्त्रालयले २०८३ असारमा गरेको उपसचिवहरूको सरुवाअन्तर्गत परियारलाई रसुवाको सीडीओ बनाएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाको आधिकारिक विवरणअनुसार उनले २०८३ असार २४ गतेदेखि सीडीओको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

तर भदौ २१ गते आइतबार भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनलाई गृह मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेलाई रसुवाको नयाँ सीडीओ बनाइएको छ। यो निर्णयको समयले नै बहस जन्माएको हो।

बाढीको बीचमा नेतृत्व परिवर्तन

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको आकस्मिक बाढीले ठूलो क्षति पु¥यायो। बस्ती, सडक, जलविद्युत् आयोजना तथा सीमावर्ती क्षेत्र प्रभावित भए। बाढीपछि खोज तथा उद्धार, बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, राहत वितरण, विस्थापितको व्यवस्थापन र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःस्थापनाजस्ता चुनौती जिल्ला प्रशासनसामु थिए। घटनाको सुरुआती विवरणमा स्वयं तत्कालीन सीडीओ परियारले ठूलो क्षति भएको बताएका थिए।

यस्तो अवस्थामा सीडीओ परिवर्तन गर्दा नयाँ नेतृत्वलाई जिल्लाको भौगोलिक अवस्था, प्रभावित परिवार, सुरक्षा संयन्त्र, स्थानीय तह, राहतदातृ संस्था तथा पुनस्र्थापनाका प्राथमिकता बुझ्न समय लाग्छ। त्यसैले सङ्कट व्यवस्थापनको निरन्तरताका दृष्टिले यो निर्णय उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो।

अर्कोतर्फ, विपद्का बेला प्रशासनिक नेतृत्व कमजोर देखिएमा तत्काल परिवर्तन गर्नु पनि सरकारको जिम्मेवारीभित्रै पर्छ। सीडीओ जिल्लामा सरकारको प्रतिनिधि मात्र होइन, विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र अन्य सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय गर्ने प्रमुख अधिकारी पनि हुन्। त्यसैले कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए सरकारले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छ।

कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न कि राजनीतिक दबाब?

परियारको सरुवाबारे सार्वजनिक भएका समाचारमा बाढीपछिको विपद् व्यवस्थापन, राहत तथा विभिन्न निकायबीचको समन्वयमा जिल्ला प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको उल्लेख छ। केही सार्वजनिक आलोचनासमेत भएको रिपोर्ट आएका छन्।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण पक्ष छ—गृह मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा ‘कार्यसम्पादन कमजोर भएकाले’ सरुवा गरिएको स्पष्ट कारण सार्वजनिक गरेको छैन। रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवप्रसाद अधिकारीले सरुवालाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गर्दै कर्मचारीको सरुवा छोटो अवधिमै पनि हुन सक्ने बताएका छन्।

यस अवस्थामा राजनीतिक दबाब वा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सरुवा भएको निष्कर्षमा तत्काल पुग्नु उचित हुँदैन। त्यस्तै, ‘नियमित सरुवा मात्रै हो’ भनेर उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नु पनि उत्तिकै गलत हुन्छ।

सरकारको आवश्यकता हो भने कारण स्पष्ट हुनुपर्छ

सरकारसँग आफ्ना कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार सरुवा गर्ने अधिकार हुन्छ। तर सङ्कटको बीचमा छोटो अवधिमै हुने सरुवा जति संवेदनशील हुन्छ, त्यसको औचित्य त्यति नै स्पष्ट हुनुपर्छ।

यदि परियारको कार्यसम्पादनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको थियो भने सरकारले त्यसको आधार स्पष्ट गर्नुपर्छ। कुन क्षेत्रमा कमजोरी भयो? राहत वितरणमा के समस्या आयो? खोज तथा उद्धारमा कहाँ समन्वय हुन सकेन? सम्बन्धित निकायबीचको विवाद के थियो? यस्ता प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक भए सरुवाको निर्णयलाई प्रशासनिक सुधारका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

तर कार्यसम्पादनको कुनै स्पष्ट आधारबिना विपद्को बीचमा सीडीओ परिवर्तन गरिएको हो भने यसले प्रशासनिक स्थायित्वभन्दा राजनीतिक पहुँच र दबाब प्रभावकारी हुने गलत सन्देश दिन सक्छ।

अब प्रश्न नयाँ सीडीओमाथि पनि

नयाँ सीडीओ कमलप्रसाद पाण्डेको आगमनसँगै सरकारका लागि एउटा अवसर पनि आएको छ। अब उनले बाढीपछिको खोज, उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र प्रभावित नागरिकको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ। तर त्यसका लागि पहिलेको नेतृत्वलाई हटाउनुको वास्तविक कारणभन्दा पनि नयाँ नेतृत्वले के परिणाम दिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ।

अन्ततः सरुवा आफैंमा समस्या होइन, सरुवाको समय, प्रक्रिया र औचित्य मुख्य विषय हो। सरकारको आवश्यकता भएर गरिएको हो भने त्यसको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। राजनीतिक दबाबमा गरिएको हो भने त्यसले प्रशासनको निष्पक्षता र मनोबल दुवैमा असर पार्छ।

त्यसैले रसुवाको सीडीओ सरुवालाई अहिले नै ‘राजनीतिक दबाबको परिणाम’ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। तर विपद्को संवेदनशील समयमा दुई महिना नपुग्दै भएको सरुवाले उठाएका प्रश्नको जवाफ सरकारले पारदर्शी रूपमा दिनैपर्छ। यही जवाफले यो निर्णयलाई ‘सरकारको आवश्यकता’ थियो कि ‘नियतको परिणाम’ भन्ने छुट्याउनेछ।