संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्यो, ‘३०–५५’ प्रावधान यथावत्
७२ दिन कानुनी परीक्षणपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता, अवकाशसँगै बढ्ने निवृत्तिभरण र नयाँ पदपूर्तिको आर्थिक भारमाथि बहस
Advertisement 1
काठमाडौं। लामो समयदेखि रोकिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकले अब औपचारिक रूपमा गति लिने भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकमा समावेश बहुचर्चित ‘३०–५५’ अवकाशसम्बन्धी प्रावधान यथावत् राखेर अघि बढाउन स्वीकृति दिएपछि विधेयक पुनः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फर्किएको छ।
कानुन मन्त्रालयले करिब ७२ दिनसम्म अध्ययन तथा कानुनी परीक्षण गरेपछि सोमबार विधेयक राय, परामर्श र स्वीकृतिसहित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको हो। कानुनी परीक्षणको चरण पार गरेसँगै अब विधेयकलाई थप प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
Advertisement 2
विधेयक लामो समयदेखि विभिन्न मन्त्रालयको राय, सहमति र कानुनी परीक्षणका कारण रोकिँदै आएको थियो। पछिल्लो पटक अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
तर कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेरसँग सम्बन्धित अवकाश व्यवस्था समावेश भएपछि त्यसबाट राज्यलाई पर्ने आर्थिक दायित्वको विषय पुनः चर्चामा आएको हो।
Advertisement 3
‘३०–५५’ ले कर्मचारी घटाउँछ कि खर्च बढाउँछ ?
विधेयकमा रहेको ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरको आधारमा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थालाई कर्मचारी संख्या घटाउने उपायका रूपमा मात्र हेर्न नहुने प्रशासनिक वृत्तको तर्क छ।
एकातर्फ लामो समय सेवा गरेका कर्मचारी अवकाशमा जाँदा राज्यले उनीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निवृत्तिभरण तथा अन्य अवकाशजन्य दायित्व बढ्न सक्छ। अर्कोतर्फ ती कर्मचारीका पद रिक्त भएपछि सरकारी सेवाको निरन्तरता कायम राख्न नयाँ जनशक्ति पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
यसरी एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जाने र रिक्त पदमा नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्थाले सरकारमाथि दोहोरो आर्थिक तथा प्रशासनिक दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ।
त्यसैले ‘३०–५५’ व्यवस्थालाई कर्मचारीको संख्या घटाउने वा सरकारी खर्च कम गर्ने उपायका रूपमा मात्रै व्याख्या गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क प्रशासनिक क्षेत्रमा उठिरहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको राय फेरि आवश्यक पर्ने सम्भावना
मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेरसँग सम्बन्धित अवकाश व्यवस्था थपिएपछि त्यसबाट सिर्जना हुने वित्तीय दायित्वबारे अर्थ मन्त्रालयको राय पुनः आवश्यक पर्ने अवस्था देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट यसअघि विधेयकका सम्बन्धमा सहमति लिइसकिएको भए पनि पछिल्लो मस्यौदामा अवकाशसम्बन्धी प्रावधान थपिएकाले त्यसको वित्तीय प्रभावबारे पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
विशेषगरी एकै अवधिमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा गएमा निवृत्तिभरणको दायित्व कति बढ्छ, रिक्त हुने पदमा नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्दा तलब तथा अन्य सेवा सुविधामा कति खर्च थपिन्छ र दीर्घकालीन रूपमा राज्यको वित्तीय व्यवस्थापनमा त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बन्नेछ।
रिक्त पदमा नयाँ जनशक्ति कसरी ल्याउने ?
‘३०–५५’ प्रावधानको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष रिक्त हुने पदको व्यवस्थापन हो।
यदि ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरका कारण ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिए भने तत्कालै ठूलो संख्यामा पद रिक्त हुन सक्छन्। त्यसपछि नागरिकलाई दिइने सरकारी सेवा प्रभावित नहोस् भन्नका लागि रिक्त पदमा नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसका लागि लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदा नयाँ कर्मचारीलाई तलब, भत्ता, प्रशिक्षण तथा अन्य सेवा सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले ‘कर्मचारीको संख्या घट्ने’ मात्र होइन, पुराना कर्मचारीको अवकाश र नयाँ कर्मचारीको प्रवेशबीच राज्यको वित्तीय तथा प्रशासनिक सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय पनि विधेयक कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चुनौती बन्ने देखिएको छ।
विधेयकमा अधिकांश विषयमा छलफल अघि बढिसकेको दाबी
कानुनी जटिलता देखिएका केही विषयबाहेक विधेयकका अधिकांश प्रावधानमा छलफल अघि बढिसकेको बताइएको छ। कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक राय तथा सहमति जुटाएर विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्को प्रक्रियामा लैजाने तयारी गर्नेछ।
संघीय संरचनाअनुसार निजामती प्रशासनको सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा, बढुवा, सेवा सुरक्षा, अवकाश तथा कर्मचारीको अधिकार र जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई महत्वपूर्ण कानुनका रूपमा हेरिएको छ।
लामो समयदेखि विधेयक अघि बढ्न नसक्दा संघीय निजामती प्रशासनसम्बन्धी कतिपय विषय संक्रमणकालीन व्यवस्था र पुरानै कानुनी संरचनाबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
अब कानुन मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि विधेयकले औपचारिक गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा नयाँ बहस
‘३०–५५’ प्रावधान लागू भएमा निजामती सेवामा पुस्तान्तरण तीव्र हुन सक्ने देखिन्छ। लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारी बाहिरिँदा नयाँ पुस्ताका कर्मचारीका लागि अवसर सिर्जना हुन सक्छ। तर अनुभवी जनशक्ति एकैपटक बाहिरिँदा त्यसबाट संस्थागत ज्ञान र अनुभवमा पर्ने प्रभावबारे पनि विचार गर्नुपर्ने प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूको धारणा छ।
त्यसैले अवकाशको उमेर र सेवा अवधिको व्यवस्था निर्धारण गर्दा कर्मचारी संख्या, नयाँ पदपूर्ति, निवृत्तिभरण दायित्व, संस्थागत अनुभव र सरकारी सेवाको निरन्तरतालाई एकैसाथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ।
३०–५५ लाई केवल कर्मचारी घटाउने सूत्रका रूपमा होइन, निजामती प्रशासनको पुस्तान्तरण र राज्यको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकलाई अघि बढाउँदा कानुनी स्वीकृतिसँगै आर्थिक प्रभावको समेत स्पष्ट मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। विधेयक संसद्मा पुग्नुअघि नै अवकाश र नयाँ पदपूर्तिबाट सिर्जना हुने दायित्वबारे स्पष्ट खाका तयार गर्न सकेमा कार्यान्वयनको चरणमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद र अन्योल कम गर्न सकिनेछ।
लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले कानुनी परीक्षणको महत्वपूर्ण चरण पार गरे पनि यसको अन्तिम यात्रा भने अझै बाँकी छ। अब विधेयकलाई राजनीतिक सहमति, प्रशासनिक आवश्यकता र राज्यको वित्तीय क्षमताबीच सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ।
