सरकारले १५ जेठमा झण्डै साढे १६ खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा पहिलो प्राथमिकता कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारलाइ दिइएको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य प्रणाली सुधार, राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान, श्रम र रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलगायत विभिन्न विषयलाई जोड दिइएको छ ।
आगामी बर्षको बजेट सरकारले वितरणमुखी देखिन्छ साथै केही नयाँ कार्यक्रम र परियोजना पनि समावेश भएको भेटिन्छ । करका दरमा हेरफेरसमेत गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको छ । कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि गरेको छ । खानेपानीदेखी बिजुलीसम्ममा महसुल छुट दिने भएको छ । विद्यार्थीहरूका लागि पनि सरकारले ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० हजारसम्म ऋण दिने तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिने कार्यक्रम ल्याएको छ ।
यस्तै बजेटमा निजी क्षेत्रहरूलाई पनि विभिन्न विषयमा छुट नै छुट दिएको छ । यद्यपि विगतदेखि नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आकर्षक कार्यक्रम समावेश हुने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिँदै आएको छ त्यही कारण बजेटको कार्यन्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण देखिन्छ र शंका उत्पन्न गर्ने ठाउँ छन् ।
यस अघिका सरकारका अघिल्ला बजेट पनि लोकप्रिय हुने तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिए,भोगिएकै हो । त्यही कारण सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षमा बढी ध्यान दिनु जरुरी छ ।
बजेटमा विषयबस्तुका हिसावले सबै कुरालाई समेटिएको छ । हरेक बर्ष बजेट उत्कृष्ट नै आउँछन्,बजेटमा परेका कुराहरु कार्याबन्यन हुँदैनन् । यही कारणले गर्दा निराशा बढाउँछ । महत्वपुर्ण कुरा भने त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुदैन भन्ने हुन्छ । सरकारले कार्यान्वयनमा ध्यन दिनु पर्छ ।
सरकार भनेपछी त्यसमा प्रसाशक वा व्यूरोकेसीहरु पनि पर्दछन् । बजेट कार्यन्वयन गर्ने कर्मचारीहरुले पनि हुन् । मन्त्रालयका सचिव,जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुले तदारुपता देखाउनु भयो भने बजेट खर्च हुन्छ । कार्यान्वयन हुन्छ तर त्यो पाटोमा हामी धेरै नै कमजोर छौं । मलाई ठीकै छ, गाह्रो भएको छैन् । भए होस नभए नहोस भन्ने नेपाली व्यूरोक्रेसीहरुमा त्यस प्रकारको मानसिकताले डेरा जमाएको छ । त्यही कारण बजेट कार्यन्वयनमा समस्या देखिएको छ,विगतमा ।

Advertisement 1

पूँजीगत बजेट भन्दा चालु बजेट धेरै छ । चालु बजेटले उत्पादन दिदैन् सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन्छ, बृद्ध भत्तामा खर्च हुन्छ, तलब भत्तामा खर्च हुन्छ । पूँजीगत खर्च जति बढाउन सक्यो उत्पादन उति नै बढने हो । कर बढी उठने हो । भौतिक पुर्वाधारका आयोजनाहरु बढ्ने, बजारमा उद्योगहरु चल्ने हुन्छ । त्यही कारण मुलुक सम्बृद्ध बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिला पूँजीगत खर्चमा ध्यान दिनु पर्छ । बीत्तिय अनुशासन कायम गरेर वीतिय सन्तुलन गर्न सके बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ ।
बजेट आउनु भन्दा अगाडि नै ५० प्रतिशत तलब बृद्धि गर्नुपर्ने माग हाम्रो संगठनका साथैं नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)ले पनि राखेको थियो । तर तलब जम्मा २ हजारका दरले बढयो ।
नेपालका कर्मचारीको तलब नबढेको धेरै बर्ष भयो । हरेक दुई बर्षमा तलब पुनरावलोकन हुनुपर्ने हो तर तलब बृद्धिका नाममा जम्मा २ हजार बृद्धि गरिएको छ । यो अहिलेसम्मकै न्यून तलब बृद्धि हो । नेपालका कर्मचारीको तलब दक्षिण एशियामै सबै भन्दा कम छ । कर्मचारीको तलब २ हजार बढायो भन्ने बितिकै सागको मुठामा समेत मूल्यबृद्धि हुन्छ । सरकारले बढाएको तलब हामीलाई चाहिएन भन्न मिल्दैन् तर यो अहिलेसम्मको न्यून तलब बृद्धि हो ।
हाम्रा अन्य धेरै मागहरु थिए जस्तैः कर्मचारीकै शेयरबाट उद्योग खोल्न । हरेक कर्मचारीबाट १० हजारको शेयर लगानी गरेर ठूलो उद्योग खोल्न सकिन्छ । अहिले १ लाख ३८ हजार निजामती कर्मचारी छौं सेना, प्रहरी सबैजोड्ने हो भने ४ लाख पुग्छ । मानौं,कपडा उद्योगमात्र खोल्ने हो भने कर्मचारी,सेना,प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने पोशाक यहीबाट उत्पादन हुन्छ । घरको लागि आवश्यक पर्ने तन्दा, खोल, पर्दा त्यहि बाट खरिद गर्ने हो भने राज्यले फड्को मार्दछ । बाहिरबाट किन्नु पर्दैन् । यसो गर्ने सके स्वदेशी उद्योगले फड्को मार्न सक्छ । उद्योग खोल्नु पर्छ भन्ने मानसिकता नीजि क्षेत्रमा पर्न जान्छ ।
कतिपय फ्रन्ट लाइनमा खटिएका कर्मचारीहरुले कोरोनाबाट संक्रमित भए पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् उनीहरुलाई भुक्तानी गर्नको लागि हामीले सरकारसँग पहल गरेका थियौं । अहिले कोरोनाको महामारी रहेको छ । हामी आलो पालो गरेर काम गरिरहेका छौं । हामीले सरकारसँग सबै कर्मचारीहरुको कोरोना बीमा गराउन माग राखेका थियौं । यस्तै प्रत्यक्ष खट्ने स्वास्थ्यकर्मी साथीहरुको लागि १०० प्रतिशत भत्ता पुर्याउन माग राखेकोमा सरकारले ५० प्रतिशत भत्ता दिने भएको छ ।
कर्मचारीलाई उत्साहित गर्नको लागि दुर्गममा काम गर्ने कर्मचारिको लागि १०० प्रतिशत भत्ताको माग गरेका थियौ, सरकारले बजेटमार्फत ५० प्रतिशत दिने घोषणा गरेको छ । फ्रन्ट लाइनमा खट्ने कर्मचारीको निधन भयो भने त्यो कर्मचारीको एक जना परिवार सदस्यलाई शैक्षिक योग्यताको आधारमा रोजगार दिनु पर्छ भनेको थियौं, त्यस्तै तलब बृद्धि भन्दा पनि हामीले सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटना बीमा यी कुराहरु बजेटमा केही हदसम्म समावेश भएका छन् । यस्तै हामीले सातै प्रदेशमा निजामती अस्पताल बनाउनु पर्छ भन्ने माग उठान गरेका थियौँ । यो कुरा त आयो तर यसलाई मेडिकल कलेजको रुपमा विकाश गर्ने कुरा आएन् ।
उपलब्धिको रुपमा सरकारले राष्ट्रसेवक तलब मासिक २ हजारले बढाइएको छ । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न भन्दै सबै कर्मचारीहरुको तलब २ हजारका दरले बढाइएको छ । कर्मचारीको १० लाखको सामूहिक दुर्घटना विमा र एक लाखको स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम सरकारले व्यहोर्नेछ । निजामती कर्मचारीलाई सहुलियत दरमा आवास सेवा प्रदान गर्न, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सातै प्रदेशमा सामूहिक आवास निमार्ण गर्ने बिषयमा बजेटमा समावेश भएको छ ।
यस्तै,बजेटमा निजामती कर्मचारीले तिर्ने सामाजिक सुरक्षा करको ५० प्रतिशत निजामती अस्पतालको पूर्वाधारका लागि दिने र अस्पतालमा निजामती कर्मचारीका लागि शैया तोक्नुका साथै डेडिकेटेड सेवा सुरु गर्ने भएको छ यी यावत माग लामो समय देखि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले उठाउँदै आएको हो ।
अहिले प्रश्न उठेको छ यी बुँदाहरु प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले पाउने कि नपाउने ? हामीले सबै तहका कर्मचारीहरुका लागि भनेर हो बजेटमा यी बिषयहरु माग गरेका थियौं ।