काठमाडौं। सरकारले संघीय संसदका ३३४ जना सांसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) लाई शाखा अधिकृत तहसरहका स्वकीय सचिव (व्यक्तिगत सचिव) राख्न सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेपछि यसको आवश्यकता, औचित्य र राज्यको आर्थिक भारबारे बहस सुरु भएको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा राज्यकोषमा वार्षिक करिब २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थप व्ययभार पर्ने देखिएको छ।

Advertisement 1

सरकारको निर्णयअनुसार सांसदहरूले शाखा अधिकृत तहसरहको सेवा–सुविधा पाउने स्वकीय सचिव राख्न सक्नेछन्। यसबाट सांसदको कार्यसम्पादन, कानुन निर्माण, नीति अध्ययन, संसदीय गतिविधि व्यवस्थापन तथा नागरिकसँगको समन्वयमा सहयोग पुग्ने सरकारको तर्क छ।

तर, निर्णय सार्वजनिक भएसँगै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विशेषगरी सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण, सरकारी संरचना सानो बनाउने र अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका सरकारहरूकै निर्णयसँग यसको तुलना हुन थालेको छ।

६ महिनाअघि खर्च कटौती भन्दै हटाइएको व्यवस्था फेरि ब्युँतियो

यसअघि जनदबाब र सरकारी खर्च नियन्त्रणको आवश्यकता औँल्याउँदै बनेको ६ महिनाअघि गठन भएको सरकारले सांसदका स्वकीय सचिवसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको थियो। त्यसबेला राज्यको अनावश्यक आर्थिक भार घटाउने र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्य प्रस्तुत गरिएको थियो।

तर अहिले नयाँ सरकारले पुनः सोही व्यवस्था फर्काउने निर्णय गरेपछि सरकारको नीतिगत निरन्तरता र खर्च नियन्त्रणको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ।

कतिपयले यसलाई “सरकार फेरिएसँगै नीति पनि फेरिने“ प्रवृत्तिको उदाहरणका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। सार्वजनिक वृत्तमा “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको“ भन्ने उखान उद्धृत गर्दै सरकार परिवर्तन भए पनि सुविधा विस्तारको प्रवृत्ति भने नबदलिएको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा देखिन थालेको छ।

सरकारको तर्क: सांसदलाई प्राविधिक सहयोग आवश्यक

सरकार निकट स्रोतहरूका अनुसार सांसदले कानुन निर्माण, संसदीय समिति, नीति अध्ययन, निर्वाचन क्षेत्रका विषयवस्तुको विश्लेषण तथा नागरिकसँगको सम्पर्क व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता महसुस गर्दै आएको तर्क गरिएको छ। सोही आधारमा शाखा अधिकृत तहका स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।

तर आलोचकहरू भने सांसदलाई संसद् सचिवालयबाट उपलब्ध हुने प्रशासनिक तथा प्राविधिक सहयोग पर्याप्त रहेको अवस्थामा पुनः व्यक्तिगत स्वकीय सचिव राख्नु खर्च बढाउने निर्णय मात्र भएको बताउँछन्।

२४ करोड खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न

आर्थिक मितव्ययिताको आवश्यकता बारम्बार औँल्याइरहेका बेला वार्षिक करिब २४ करोड रुपैयाँ थप खर्च हुने निर्णयले वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

अर्थतन्त्रमा दबाब, विकास बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती, सरकारी खर्च कटौतीको आवश्यकता र सार्वजनिक सेवामा स्रोत अभावबारे चर्चा भइरहेका बेला सुविधा विस्तार गर्ने निर्णयलाई लिएर नागरिकस्तरमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ।

संसदीय कार्यसम्पादन सुधार कि राजनीतिक सुविधा?

यो निर्णयले सांसदको कार्यसम्पादनमा वास्तविक सुधार ल्याउने कि राजनीतिक सुविधा विस्तारको माध्यम मात्र बन्ने भन्ने विषय अब कार्यान्वयनपछि मूल्याङ्कन हुनेछ। यदि स्वकीय सचिवलाई स्पष्ट कार्यविवरण, कार्यसम्पादन मापन र उत्तरदायित्व प्रणालीमा बाँध्न सकिए संसद्को काममा सहयोग पुग्न सक्ने तर्क छ। तर त्यसो हुन नसके यो निर्णय राज्यकोषमा थप भार बढाउने अर्को व्यवस्थाका रूपमा आलोचित हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

सरकारले सांसदको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिको उद्देश्यले निर्णय गरेको जनाएको भए पनि यसको प्रभावकारिता र आर्थिक औचित्यबारे बहस भने अझै जारी रहने देखिएको छ।