नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा एउटा यस्तो विषय वर्षौंदेखि थाती छ, जसले समय–समयमा आन्दोलन, असन्तुष्टि र विवाद जन्माउने गरेको छ। त्यो हो—सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यरत करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन। संघीय सरकारका मन्त्रालयदेखि विभाग, आयोग, प्राधिकरण, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म हजारौं कर्मचारी विभिन्न शीर्षकमा वर्षौंदेखि सेवा दिइरहेका छन्। तर उनीहरूको सेवाको भविष्य अझै अन्योलमै छ।

Advertisement 1

हालै विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले आफ्नो रोजगारीको सुरक्षा र उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै आवाज उठाइरहेका छन्। यसलाई केवल आन्दोलनका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा पनि सार्वजनिक प्रशासनभित्र लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको संरचनागत समस्याका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

राज्यले करार कर्मचारी राख्ने व्यवस्था किन ग¥यो भन्ने प्रश्नको उत्तर स्पष्ट छ। कुनै विशेष परियोजना, सीमित अवधि वा तत्काल आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि करार प्रणाली ल्याइएको हो। तर व्यवहारमा भने धेरै कार्यालयमा यही अस्थायी व्यवस्था स्थायी अभ्यासजस्तै बनेको छ। कतिपय कर्मचारीले पाँच, दस, पन्ध्र वर्षसम्म पनि करार वा ज्यालादारीमा निरन्तर काम गरिरहेका छन्। उनीहरूबाट नियमित कर्मचारीसरह काम लिइन्छ, तर सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास र भविष्यको सुरक्षामा भने ठूलो विभेद देखिन्छ।

यो अवस्थाले कर्मचारीमा मात्र होइन, राज्यको प्रशासनिक व्यवस्थापनमा पनि प्रश्न खडा गरेको छ। एउटै प्रकृतिको काम गर्ने दुई कर्मचारीमध्ये एकले सबै सेवा–सुविधा पाउने र अर्कोले सधैं अनिश्चितताको जीवन बाँच्नुपर्ने अवस्था न्यायसंगत मान्न सकिँदैन। त्यसैले यो विषयलाई भावनात्मक होइन, नीतिगत रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

यद्यपि समाधानको नाममा सबै करार कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धाविनै स्थायी नियुक्ति दिनु पनि उचित उपाय होइन। नेपालको संविधानले सार्वजनिक सेवामा समान अवसर र खुला प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ। त्यसैले प्रतिस्पर्धाको मूल्यलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि निर्णय दीर्घकालीन रूपमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

अर्कोतर्फ, वर्षौंसम्म सेवा गराएका कर्मचारीलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी एकैपटक सेवाबाट बाहिर पठाउनु पनि मानवीय, सामाजिक र प्रशासनिक दृष्टिले उचित हुँदैन। राज्यले उनीहरूको श्रम, अनुभव र योगदानको सम्मान गर्नैपर्छ। त्यसैले बीचको व्यावहारिक र न्यायोचित समाधान खोजिनु आवश्यक छ।

सरकारले पहिलो चरणमा सबै सरकारी निकायमा व्यापक अध्ययन गरी वास्तवमै करार वा ज्यालादारीमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने यकिन गर्नुपर्छ। कुन पद स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हो, कुन पद परियोजनासँग मात्र सम्बन्धित हो र कुन पद अब आवश्यक छैन भन्ने स्पष्ट वर्गीकरण हुनुपर्छ। तथ्यमा आधारित निर्णयले मात्रै दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छ।

त्यसपछि आवश्यक ठहरिएका रिक्त पदहरूमा स्पष्ट मापदण्डसहित सीमित प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रक्रियामा सम्बन्धित क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभवलाई उचित मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ, तर योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई पनि उत्तिकै सम्मान गरिनुपर्छ। यसले अनुभव र योग्यता दुवैलाई न्याय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ।

यस प्रक्रियाबाट सबै कर्मचारी छनोट हुने अवस्था स्वाभाविक रूपमा हुँदैन। त्यसैले छनोट हुन नसकेकाहरूका लागि पनि सरकारले वैकल्पिक योजना ल्याउनुपर्छ। सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता विकास, सहुलियतपूर्ण बिउपुँजी, स्वरोजगार कार्यक्रम, निजी क्षेत्रसँग रोजगारी समन्वय तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकियो भने उनीहरूलाई सम्मानजनक विकल्प उपलब्ध गराउन सकिन्छ।

यसरी हेर्दा यो विषय कर्मचारीको मात्र समस्या होइन। यो राज्यको मानव स्रोत व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर र सुशासनसँग जोडिएको विषय हो। प्रत्येक आन्दोलनपछि अस्थायी निर्णय गरेर समस्या थन्क्याउने प्रवृत्तिले भविष्यमा झन् जटिलता निम्त्याउँछ। त्यसैले अब टालटुले निर्णय होइन, एकमुष्ट नीतिगत समाधान आवश्यक छ।

सरकारले संवादको वातावरण सिर्जना गरी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीका प्रतिनिधि, कर्मचारी प्रशासनका विज्ञ, कानुनविद् र सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरेर दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्नुपर्छ। यस्तो नीतिले भविष्यमा अनियन्त्रित रूपमा करार कर्मचारी थपिने अवस्था पनि रोक्नुपर्छ र हाल कार्यरत कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

अन्ततः करार र ज्यालादारी कर्मचारीको मुद्दा कसैको पक्ष वा विपक्षको विषय होइन। यो सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित, न्यायपूर्ण र उत्तरदायी बनाउने अवसर हो। सरकारले एकपटक वास्तविक आवश्यकता अनुसार दरबन्दी यकिन गरोस्, आवश्यक पदमा पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित सीमित प्रतिस्पर्धा गराओस्, योग्यलाई स्थायी अवसर प्रदान गरोस् र छनोट हुन नसकेकालाई सीप, बिउपुँजी तथा स्वरोजगारमार्फत सम्मानजनक विकल्प उपलब्ध गराओस्। यही उपायले कर्मचारीको भविष्य सुरक्षित गर्ने, प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने र राज्यप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउनेछ। यही सबै पक्षको हितमा हुने दिगो समाधान हो।