सरकारले आठ बर्ष पछि फेरि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ । संविधानले नै १५ जेठमा बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेका कारण आर्थिक बर्या ७८/ ७९ को बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी चल्दैछ छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद बिघटन गरेसंगै बजेट अध्यादेशबाट आउने भएको हो ।
यस अघि आर्थिक वर्ष ७०/ ७१ को बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याईएको थियो । सो समयका अर्थमन्त्री थिए शंकर कोइराला । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान बनाउन नसकी संविधानसभा बिघटन भए लगतै चुनावी सरकारको नेतृत्व तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले सम्हालेका थिए ।
र आठ बर्ष पछि फेरि अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने तयारी चलिरहेको छ ।

Advertisement 1

बजेट लेखनका सक्रिय कर्मचारीहरुको अनुसार झण्डै १६ खर्ब ९७ अर्बको हाराहारीको बजेट घोषणा हुनेछ । बजेट निर्वाचन र कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा फोकस हुनेछ । यस्का अलवा मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पूर्व घोषणा मुताविक बृद्ध भत्ता बढाएर मासिक ५ हजार पुर्याइनेछ । अहिले बृद्धभत्ता ३ हजार मात्र पाउँदै आएका छन् ।
कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाउने तयारी चल्दैछ । अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढ्नेछ। कर्मचारीको तलब हरेक दुई /दुई बर्षमा बढाउने व्यवस्था छ । यसकारण कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्ने वाध्यतामा सरकार छ । वृद्ध भत्ता बढाउने र कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने बारे बजेट पुस्तिकामा उल्लेख भइसकेको बजेट लेखनमा संग्लग्न एक कर्मचारीले सुनाए ।
यस्तै कोरोना महामारीका कारण उद्योग व्यवसायको क्षेत्र मारमा रहेकाले व्यवसायी र उद्योगीहरुलाई २ प्रतिशत कर छुटको प्रावधान आउने जनाइएको छ ।
आत्मनिर्भर भएका बस्तुहरुको आयातमा भन्सार दर बढ्छ, सिमेन्ट, कागज, जुत्ता लगायतको कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने र तयारी बस्तु आयात गर्दा भन्सार दर बढाउने तयारी चल्दैछ ।