निजामती विधेयकको ‘खिचडी’ अझै पाकेन र?
संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको सात वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन अझै बन्न सकेको छैन। संविधानले नै संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि सरकारले पटक–पटक विधेयक ल्याउने, फिर्ता लिने, संशोधन गर्ने र फेरि रोक्ने चक्र दोहो¥याइरहेको छ। यसले लाखौं कर्मचारी मात्र होइन, समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई अन्योलमा राखेको छ।
Advertisement 1
पछिल्ला केही महिनायता संघीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद्मा दर्ता हुने चर्चा पटक–पटक चल्यो। कर्मचारी वृत्तमा पनि ‘अब त आउँछ’ भन्ने अपेक्षा बढ्दै गयो। तर हरेक पटक अन्तिम घडीमा प्रक्रिया रोकिएको देखिन्छ। फलतः कर्मचारी प्रशासनमा अन्योल झन् गहिरिँदै गएको छ।
सरकारले सार्वजनिक रूपमा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइरहेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले समेत आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ। तर वास्तविकता भने फरक देखिन्छ। विधेयक कहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुग्छ, कहिले संसद्मा दर्ता हुन्छ र कहिले पारित हुन्छ भन्नेबारे सरकार स्वयं स्पष्ट देखिँदैन।
Advertisement 2
यसबीच एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्न थालेको छ—निजामती विधेयकको खिचडी अझै पाकेन र? यदि सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको हो भने विधेयक किन रोकिएको छ? अझै पनि कुन विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ? कर्मचारी प्रशासनजस्तो संवेदनशील विषयमा लामो समयसम्म निर्णय टार्नु आफैंमा राम्रो सन्देश होइन।
संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा कर्मचारी समायोजनपछिका धेरै समस्या समाधान हुन सकेका छैनन्। बढुवा, सरुवा, अन्तरतह समन्वय, सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्धलगायत विषय अझै अस्थायी व्यवस्थामै चलिरहेका छन्। यसले कर्मचारीको मनोबलमा असर परेको छ भने सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
Advertisement 3
विधेयकमा समावेश गरिने केही प्रावधानलाई लिएर विभिन्न तहबाट फरक–फरक धारणा आउनु स्वाभाविक हो। कुनै पनि कानुन निर्माणअघि व्यापक छलफल हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। तर अनन्तकालसम्म छलफलकै नाममा विधेयक रोकिराख्नु समाधान होइन। अन्ततः सरकारले नीति–निर्णय गर्ने साहस देखाउनैपर्छ।
विशेषगरी संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय प्रशासनको मेरुदण्ड हो। यही ऐनले आगामी दशकौंसम्म कर्मचारी प्रशासनको दिशा निर्धारण गर्नेछ। त्यसैले कानुन गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन। तर गुणस्तरीय कानुनको नाममा अनावश्यक ढिलाइ पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन।
कर्मचारी संगठनहरू, प्रशासनविद् र सरोकारवालाले लामो समयदेखि विधेयकलाई छिटो टुंग्याउन आग्रह गर्दै आएका छन्। सरकारले पनि पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। तर प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। परिणामस्वरूप कर्मचारी वृत्तमा निराशा बढ्दै गएको छ।
यही सन्दर्भमा अर्को प्रश्न पनि उठिरहेको छ—कानुन मन्त्री आखिर कसको इसारा पर्खिरहनुभएको छ? यदि सबै मन्त्रालयबीच आवश्यक सहमति जुटिसकेको छ भने विधेयक अगाडि बढ्न किन सकिरहेको छैन? र यदि अझै मतभेद छन् भने ती विषय सार्वजनिक गरेर समाधानको स्पष्ट कार्ययोजना किन नदिइने?
कानुन निर्माण सरकारको संवैधानिक दायित्व हो। त्यसैले कुनै पनि विधेयक अनिश्चितकालसम्म अल्झिरहनु उचित मान्न सकिँदैन। अझ कर्मचारी प्रशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कानुनमा ढिलाइ हुनु राज्य संयन्त्रमै असर पर्ने विषय हो।
अब सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुमान, हल्ला र अनौपचारिक सूचनाको भरमा कर्मचारीलाई राख्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। विधेयकको वास्तविक अवस्था, बाँकी प्रक्रिया र सम्भावित समयसीमाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरिनुपर्छ। पारदर्शिताले मात्र विश्वास बढाउँछ।
संघीय निजामती सेवा ऐन अब राजनीतिक वा प्रशासनिक प्राथमिकताको सूचीमा मात्र होइन, कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नुपर्छ। अन्यथा ‘आज हुन्छ, भोलि हुन्छ’ भन्ने आश्वासनले कर्मचारीको धैर्य मात्र होइन, राज्यप्रतिको भरोसासमेत कमजोर बनाउनेछ।
