मन्त्रीका सल्लाहकार, स्वकीय तथा निजी सचिवहरू, अझै सकृय र ठूलो पदीय हैसियत सहित प्रबन्ध गरिने चर्चा र तयारीको सन्दर्भमा यसको सैद्धान्तिक, ब्यबहारिक पक्ष, अरू देशहरूमा भएको अभ्यासहरू बारेमा सामान्य चर्चा गरौं है त।

Advertisement 1

हो, धेरै देशहरूमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार (consultants), व्यक्तिगत सचिव (personal secretaries), र राजनीतिक सल्लाहकारहरूलाई स्थायी सरकारी कर्मचारी (ब्युरोक्रेसी÷निजामती सेवा) बाट स्पष्ट रूपमा अलग राख्ने अभ्यास बढ्दै गएको छ। राजनीतिक नेतृत्व र व्यावसायिक, तटस्थ निजामती सेवा बीचको भूमिका स्पष्ट बनाउनु यसको खास उद्देश्य हो। सरकारहरूले सामान्यतया व्यावसायिक र राजनीतिक रूपमा तटस्थ निजामती सेवा कायम राख्न, मन्त्रीहरूलाई आफ्ना विश्वासपात्र सल्लाहकार राख्न दिन, निर्णय प्रक्रियामा जवाफदेहिता स्पष्ट बनाउन, राजनीतिक हस्तक्षेप र पक्षपात कम गर्न यस्तो व्यवस्था अपनाउँछन्।

आधुनिक अभ्यासहरू
१. राजनीतिक नियुक्ति र स्थायी निजामती कर्मचारीलाई छुट्टै वर्गीकरण गरिने।
धेरै देशहरूमा मन्त्रीका सल्लाहकारहरूलाई “राजनीतिक कर्मचारी“ (political appointees) को रूपमा राखिन्छ। उदाहरणको रूपमा United Kingdom मा मन्त्रीहरूसँग “Special Advisers (SpAds)“ हुन्छन्, जो अस्थायी राजनीतिक नियुक्ति हुन् र निजामती सेवाको भाग हुँदैनन्। Australia मा मन्त्रीहरूले छुट्टै मन्त्रीस्तरीय कर्मचारी राख्न सक्छन्, जो स्थायी सरकारी कर्मचारी होइनन्। New Zealand मा मन्त्रीका सल्लाहकार र सरकारी अधिकारीहरूको भूमिका तथा जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा अलग हुन्छ।

२. व्यक्तिगत सचिवहरू प्रशासनिक कमाण्ड चेनभन्दा बाहिर रहने।
मन्त्रीका व्यक्तिगत सचिवहरूको मुख्य काम समय तालिका व्यवस्थापन, पत्राचार, समन्वय, राजनीतिक तथा सार्वजनिक कार्यक्रमको व्यवस्थापन हुन्छ। सामान्यतया उनीहरूले निजामती कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष आदेश दिन सक्दैनन, प्रशासनिक निर्णय लिन सक्दैनन्, मन्त्रालयको औपचारिक कमाण्ड चेनमा पर्दैनन्।

३. प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका सल्लाहकारहरूको अधिकारहरूबारे लिखित आचारसंहिता तथा स्पष्ट नियम भएको हुने।
यस्तो अभ्यासमा सल्लाहकारहरूले सुझाव दिन सक्छन्, कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न तथा प्रशासनिक निर्णय गर्न सक्दैनन्, बिशेष प्रक्रिया बाहेक सरकारी कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिन भने सक्दैनन् ।

४. राजनीतिक कर्मचारीहरूको सार्वजनिक जानकारी तथा उत्तरदायित्व किटान गरिने।
यो अभ्यासमा सल्लाहकारहरूको नाम, तलबको दायरा, पद विवरण, स्वार्थको द्वन्द्व (conflict of interest) सम्बन्धी घोषणा
सार्वजनिक गरिन्छ। Canada, Australia र United Kingdom  मा यस्तो अभ्यास देखिन्छ।

५. मन्त्रीका सल्लाहकारहरूको संख्या सीमित गर्ने अभ्यास।
केही देशहरूमा राजनीतिक नियुक्ति अत्यधिक नबढोस् भनेर सल्लाहकारको संख्या, व्यक्तिगत कर्मचारी संख्या, कार्यालय बजेट
माथिको सीमा समेत तोक्ने प्रचलन छ।

६. बाह्य परामर्शदाता (Consultants) सम्बन्धी नियमको अभ्यास ।
अहिले धेरै देशहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रिया, निश्चित अवधिको करार, खर्चको सार्वजनिक विवरणलाई बढावा दिंदै
बाह्य विशेषज्ञ आवश्यक छ र यस्ता विशेषज्ञबाट यो सम्भब छ भन्ने औचित्य सावित गरिँदै छ।

विभिन्न देशका मोडेलहरू
१. UK, New Zealand, Australia मा राजनीतिक सल्लाहकारहरूले मन्त्रीलाई सहयोग गर्छन्, तर प्रशासन तटस्थ रहन्छ।
२. United States  मा सरकार परिवर्तनसँगै हजारौं राजनीतिक नियुक्तिहरू परिवर्तन हुन्छन्।
३.France, Germany मा राजनीतिक सल्लाहकार र स्थायी अधिकारी दुवै सँगै काम गर्छन् ।
४. Sweden, Norway मा सानो राजनीतिक स्टाफ र बलियो व्यावसायिक प्रशासन रहेको छ।
५. अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय “Best Practice“
शासन सुधार विशेषज्ञहरू तथा (OECD-Organization for Economic Co–operation and Development) ले
क) राजनीतिक रूपमा तटस्थ, स्थायी निजामती सेवा,
ख) मन्त्रीका लागि स्पष्ट रूपमा चिनिने राजनीतिक सल्लाहकार।
ग) सल्लाहकार र प्रशासनिक निर्णयकर्ताबीच कानुनी विभाजन।
घ) नियुक्ति, तलब र जिम्मेवारीमा पारदर्शिता।
ङ) परामर्शदाता तथा राजनीतिक नियुक्तिमा उचित सीमा र निगरानी
जस्ता सिद्धान्तलाई पछ्याइरहेको शासन अभ्यास राम्रो भैरहेको छ भनी सुझावहरू दिईराखेका छन्।

अन्त्यमा,
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको मुख्य प्रवृत्ति सल्लाहकार वा व्यक्तिगत सचिवलाई पूर्ण रूपमा हटाउने होइन, बरु उनीहरूको भूमिकाको स्पष्ट परिभाषित गर्ने, निजामती सेवाको कमाण्ड चेनबाट अलग राख्ने, उनीहरूलाई राजनीतिक वा अस्थायी कर्मचारीको रूपमा वर्गीकरण गर्ने र उनीहरूको काम तथा अधिकारलाई पारदर्शी नियममार्फत नियन्त्रण गर्ने तर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ।