कोशी प्रदेश सरकारद्धारा जारी गरेको दुई वटा अध्यादेशप्रति कर्मचारीहरुले आक्रोश र असन्तृष्टी पोख्नेमात्र होइन राजीनामा दिनेकै लर्काे लागेको छ ।
बिहिबार प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०२८ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले जारी गरेसँगै कर्मचारीहरु आक्रोशति भएर राजीनामा दिन थालेका हुन ।‘

Advertisement 1

सरकारले ल्याएको अध्यादेशले पूराना कर्मचारीलाई हतोत्साहित गरेको र वृत्तिविकासको बाटो ठप्प पारेको भन्दै कर्मचारीहरुले आक्रोश पोखेका छन । अध्यादेश जारी भएसँगै महानगरपालिकाका चार जना कर्मचारीहरुले एकै पटक राजीनामा दिए र स्वीकृत समेत भइसकेको छ । हिजोमात्र विराटनगर महानगरका कर्मचारी डिल्ली प्रसाद धिमाल, दिनकर मण्डल, इन्जिनियर घनश्याम काफ्ले र भरतकुमार न्यौपानेले राजीनामा दिएका हुन् । महानगरपालिकाका २ सय कर्मचारी समेत राजीनामा दिने तयारीमा छन।
अध्यादेशका प्रावधानले साविक स्थानीय तहका कर्मचारी र नयाँ आएका कर्मचारीबीच यो अध्यादेशले विभेद खडा गरेको त्यहाँका कर्मचारीहरु बताउँछन् । अध्यादेशका कतिपय प्रावधानहरुले कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो ठप्प पार्ने ढंगको रहेको भन्दै उनीहरुले राजीनामा दिन बाध्य हुनुपरेको बताएका छन् । असन्तृष्ट कर्मचारीहरुले अध्यादेश सच्याउन समेत प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।

स्थानीय पेशागत संघ संघठनहरुले स्थानीय सरकारले ऐन तर्जुमा गरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा दिएको सुविधा कायम गर्नुपर्ने समेत असन्तृष्ट कर्मचारीहरुले राख्दै आएका छन् ।

Advertisement 2

अध्यादेशमा लामो समयसम्म अस्थायी सेवा गरी प्रक्रियागत रूपमा स्थायी भएका कर्मचारीको अस्थायी सेवा अवधि गणना हुनुपर्ने, २०औं वर्षदेखि निरन्तर अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७० बमोजिम सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने, साविक स्थानीय तहका कर्मचारी सेवानिवृत्त हुँदा दिइने उपदानको स्पष्ट व्यवस्था गर्न स्थानीय तहमा रहेका पेशागत संघ संगठनहरूले माग गरेका थिए ।
प्रदेशसभालाई छलेर चोरबाटोबाट अध्यादेश ल्याइ राजपत्रमा जारी भएको दिनलाई सो प्रदेशका कर्मचारीले कालो दिनका रुपमा घोषणासमेत गरेका छन् ।