लामो राजनीतिक संघर्षको परिणामले २०४६ मा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। यस पटकको प्रजातन्त्रलाई किन पुनर्स्थापित भन्नु पर्यो भने २०१५ सालमा करीव डेढ वर्ष नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासन ब्यबस्था रह्यो तर राजाको हात माथि परेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ धेरै समय टिकेन। त्यसैले हामी संग प्रजातन्त्र चलाउने लामो अभ्यास नहुदै हामीले प्रजातन्त्रका सबै अवयवहरूलाई पूर्ण रूपमा चलाउन कोशिश गर्यौ। जसरी राम्ररी हिड्न नसक्ने बालकलाई कुदाउन खोज्दा जुन दुर्घटना हुन्छ ठीक त्यस्तै भयो प्रजातन्त्रको बलियो खम्बा निजी क्षेत्र। लामो समय सम्म कुजिएर बसेको अर्थतन्त्रलाई एकै पटक तीब्र गतिमा लग्न खोजियो।

फेरि राजनीतिक परिवर्तन संगै आर्थिक परिवर्तन संग संगै जाओस् भन्ने चाहना तत्कालीन नेताले चाहना राख्नु अस्वभाविक पनि थिएन तर यसरी राजनीति र अर्थ नीति तत्काल संगै जान नसक्ने परिस्थिति बनी सकेको थिएन भन्ने हेक्का नेताहरूलाई भएन। किनभने त्यति खेर हाम्रो अर्थतन्त्र अपांग मात्र हैन विदेशी बजारको उपनिवेशको रूपमा थियो। विदेशीहरू खासगरी भारतीयहरूको हातमा नेपालको अर्थतन्त्र परेको थियो। यही कारणले राजाको निर्दलीयतालाई भारतीय सत्ताको समर्थन थियो। यस्तो परिस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रमा जिम्मेवार बनाउनु नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशीको हैकम यथावत वा सो भन्दा पनि बढी रहनु हुन्थ्यो। नेपालको निजी क्षेत्र राज्यको भार बहन गर्न सक्षम भै नसकेको परीप्रेक्ष्यमा यो खुला नीतिको फाईदा नक्कली नेपाली वा विदेशीले लिन पुगे र तत्कालीन सत्ता सन्चालकहरू आलोचनाका पात्र बन्न पुगे।

  खासगरी भन्ने हो कुन क्षेत्र राज्यले लिने र कुन क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरा त्यति बेला सिद्धान्ततः अबधारणा बनेको भए पनि ब्यबहारमा लागू गर्न अली हतार भएकै हो। त्यो बेला नेपालमा निजी क्षेत्र उपर विश्वास त्यति नभएको कारणले वा निजी क्षेत्र अभ्यस्त छैन भनेर हो निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने काममा समेत सरकारको भूमिका थियो। यसरी जनता वा निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगर्नु भनेको अधिनायकवाद नै हो चाहे सकृय राजतन्त्र होस वा साम्यवादमा विश्वास राख्ने कम्युनिष्ट। हामीलाई हेक्का छ कि त्यति खेर राज्यले जुता सिलाउने, ईटा बनाउने, हवाई यातायात चलाउने, सिमेंट उत्पादन गर्ने, कपडा बुन्ने, चुरोट बनाउने , खसी बोका बेचेर बस्ने जस्ता सर्बसाधारण जनताले गर्न सक्ने काम समेत राज्य स्वयंले गर्दथ्यो। यसरी सरकार अनावश्यक काममा अल्झिनु पर्दा जनताको सरोकारका काम ओझेलमा पर्दथे।

खासगरी देशको निर्माण र जनतालाई सेवा दिने काममा निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाएर सरकार मात्रले गर्न खोज्दा आशातीत रूपमा देश र जनताको विकास हुन नसक्ने मात्र हैन कि निजी क्षेत्रको ज्ञान, सीप र क्षमता खेर गै रहने हुन्छ। निजी क्षेत्र स्वभावैले नाफा मुखी हुन्छ र मात्र त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्छ तर त्यसमा सरकारले त्यसलाई सही मात्रामा अनुगमन गरेर त्यसलाई ट्र्याकमा हिडाउनु पर्छ। यसैले निजी क्षेत्रले रूची नदेखाउने तर जनता र देशको लागि नभै नहुने क्षेत्रमा सरकार अगाडि सर्नु पर्छ। तर यहा चाही खसी बोका बेच्ने काम देखि सामान्य ब्यापार समेत राज्यले गरेर आफूलाई अनावश्यक बोझमा राखेको पाईन्छ। त्यसैले निजी क्षेत्र आकर्षक हुने क्षेत्र उसैलाई दिएर देश निर्माणको काममा सरकारको सारथी बनाउन सक्नु पर्छ निजी क्षेत्रलाई।

तर यसको निम्ति निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न सहज वातावरण पनि बनाईदिनु पर्छ राज्यले। हाम्रा लगानी सम्बन्धी कानूनहरू उदार नभएर नियन्त्रणात्मक छन्। हाम्रा राज्यका पदाधिकारीहरूमा लगानीकर्ता उपर नकारात्मक सोच रहेको पाईन्छ। यसले गर्दा सकारात्मक लगानीकर्ताहरू प्रोत्साहित हुने वातावरण बनेको पाईदैन। यस परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको नाममा अवैध ब्यापारीहरू अगाडि आएको पाईन्छ जसले नेपालको पूजी पलायन भएर गएको छ। नेपाल र छिमेकी देशहरू बीचको खुला सीमानाको दुरूपयोग गरेर निजी क्षेत्रको नाममा भित्रिने काला ब्यापारीबाट नेपालको खुलापनको ब्यापक दुरूपयोग भएको छ। यसलाई समय मै रोक्न नसक्नाले प्रजातान्त्रिक नेताहरूको ब्यापक आलोचना समेत हुने गरेको छ। हाल देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सन्चार जस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उल्लेख्य रहेको पाईन्छ तर यसमा राज्यले आवश्यक मात्रामा अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दा यी क्षेत्रहरू केही महंगा र कम गुणस्तरका समेत छन्। यस तर्फ राज्य चनाखो हुनु पर्छ र राज्यले आफ्नो सेवालाई स्तरीय बनाएर निजी क्षेत्रलाई सोही बमोजिम हिडाउन सक्नु आजको आवश्यक्ता हो।