‘राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउन सास्ती देखिए पनि फाइदा धेरै छन्’
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोगको दायरा बढाउँदै जान थालेको छ। पासपोर्ट बनाउन, ज्येष्ठ नागरिकले पेन्सन लिन तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि अनिवार्य गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र आगामी दिनमा थप सेवामा पनि अनिवार्य हुने भएको छ। २०७५ सालदेखि सुरु गरिएको यो कार्यक्रममार्फत २०८० भित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउनयोग्य सबैलाई परिचयपत्र बाँडिने योजना सरकारले बनाएको थियो। तर अवधि सकिँदासम्म १० लाखले मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्र पाएका छन्। कार्ड आयातका लागि २०७८ सालमा भएको ठेक्का प्रक्रियाअनुसार सम्झौताअनुसारको कार्ड आयात नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ। साथै कार्ड आयात पुरै नगरी भुक्तानी गरिएको, नागरिकले सास्ती पाएका समस्या त राष्ट्रिय परिचयपत्रमा थिए नै। यिनै विषयमा विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केसरीसँग गरिएको कुराकानी :
Advertisement 1
राष्ट्रि परिचयपत्रको अवधारणा कसरी आयो ? यसको पुष्ठभुमिबारे भन्दिनुस् न।
अहिले नागरिकले विभिन्न किसिमका परिचयपत्रहरु बोकिराखेको अवस्था छ। जस्तैः नागरिकता बोकिराख्नु भएको, मतदाता परिचयपत्र बोकिराख्नु भएको छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स बोकिराख्नु भएको छ। यी सबै परिचयपत्रले व्यक्ति उही हो भन्ने पहिचान गर्न सकेको अवस्था छैन। राष्ट्रिय परिचय पत्रको अवधारणा मुख्यरुपमा दुइटा विषयबाट आएको हो। एउटा चाँही कुनै पनि व्यक्तिले एक चोटी नेपाल सरकारलाई विवरण बुझाइसकेपछि अरु कुनै पनि किसिमको सरकारी सेवा लिनलाई व्यक्तिले फारम भर्न नपरोस् भन्ने किसिमबाट हो। जस्तै अहिले पहिले व्यक्तिले परिचयपत्रका लागि पनि फारम भर्छ, राहदानीको लागि पनि फारम भर्नुहुन्छ। सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि पनि फारम भर्नुहुन्छ। र प्यान कार्डका लागि पनि फारम भर्नुहुन्छ। सबै सार्वजनिक सेवा लिनका लागि फारम भर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाल सरकारलाई व्यक्तिले विवरण बुझाइसकेपछि फारम चाँही भर्न नपरोस्। त्यही प्रणालीबाट सरकारका अन्य निकायले पनि व्यक्तिको विवरण लिन सकोस् र व्यक्तिलाई सहव हुने हिसाबले राष्ट्रिय परिचय पत्रको मुख्य अवधाराणा हो।
Advertisement 2
अर्को चाँही व्यक्तिले बोक्ने विभिन्न किसिमका परिचयपत्रहरु त्यो परिचयपत्रहरुलाई हटाएर राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट विभिन्न किसिमका परिचयपत्रहरु त्यसैमा हाल्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्रले अन्य सबै परिचय पत्रको समेत काम गर्ने गरी यसको अवधारणा ल्याइएको हो।
राष्ट्रिय परिचय पत्रमा व्यक्तिको जैविक विवरण हुन्छ। जैविक विवरण भन्ने वित्तिकै फलानो व्यक्ति उही हो। व्यक्तिको युनिक आइडेन्टिफिकेसन हुने गर्छ। त्यो युनिक आइडेन्टिफिकेसन चाँही राष्ट्रिय परिचयपत्रले मात्रै सक्छ। कसैले एउटै व्यक्तिले झुक्याएर दुइटा नागरिकता बनाउनुहुन्छ। दुइटा राहदानी पनि बनाउनुहुन्छ। दुइटा ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि लिनुभएको छ। तर, कुनै पनि व्यक्तिले दुइटा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सक्दैनन्। किनभने परिचयपत्र लिनुभन्दा अगाडि त्यसको हामी बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन गर्छौं। त्यो भनेको के हो भने जस्तो हाम्रो राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा अहिले १ करोड ५२ लाख व्यक्तिको विवरण छ। १ जना नयाँ व्यक्ति कोही विवरण दर्ता गर्न आउनुभयो भने त्यो १ करोड ५२ लाख व्यक्तिसँग उहाँको बायोमेट्रिक भिडाएर मात्रै परिचयपत्र जारी गर्छ, त्यो भएको हुनाले राष्ट्रिय परिचयपत्र युनिक आइडेन्टिफिकेसन हो। राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएको व्यक्ति उही हो भन्ने कुरा चाँही हामी पहिचान गर्न सक्छौं। अर्को सार्वजजिक सेवा लिँदाखेरी अहिले झुक्याएर सेवा लिएको बुझ्छौं। एउटा समाचार आएको थियो, बाटोमा भेटेको नागरिकताबाट कसैले कम्पनी दर्ता गरेर करोडौंको हिनामिना गरेको खबर। अरुको नागरिकता फोटोकपि गरेर जग्गाको कारोबार गरिराखेका घटना पनि भइराख्छन्, यी सबै कुरालाई निरुत्साहित गर्ने हो भने राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिन्छ र राष्ट्रियपत्र नम्बर चाहिन्छ। प्रिचयपत्र नम्बर हामीले विवरण दर्ता गर्ने वित्तिकै दिइरहेका छौं। कुनै किसिमका सेवाहरु लिनलाई परिचयपत्र नम्बर भए पनि हुन्छ। अथवा व्यक्तिको बायोमेट्रिक भेरिफिकेसनबाट पनि सेवा लिन सकिन्छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र विभाग २०६७ सालमा राष्ट्रिय परिचय पत्र केन्द्रको रुपमा स्थापना भएको हो। पछि केन्द्रिय पञ्जिकरण विभागसँग मर्ज भएर २०७५ सालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र र पञ्जिकरण विभाग बनेको हो। मुख्य रुपमा हाम्रो विभागले अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, अर्को व्यक्तिगत घटना दर्ताको र अर्को सामाजिक सुरक्षाको काम गर्छ।
Advertisement 3
परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन तथा वितरणको अवस्था कस्तो छ ?
२०७५ सालदखे िहामीले विभिन्न जिल्लामा अधियान चलाएर राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका लागि विवरण संकलनको काम गरिरहेका छौं। वडावडामा गएर नागरिकको विवरण संकलन गरेका छौं। हामीले ७४ वटा जिल्लामा डोल्पा, हुम्ला र मुगुबाहेक वडास्तरमै गएर हामीले नागरिरको विवरण संकलन गर्यौं। अहिले १ करोड ५२ लाख व्यक्तिको विवरण संकलन गरेर परिचयपत्र नम्बर दिएका छौं। कार्ड पनि यही विभागमै प्रिन्ट गर्छौं। दैनिक १५ हजारदेखि १७ हजारसम्म प्रिन्ट गर्छौं। अहिले करिब ४४ लाख परिचयपत्र प्रिन्ट गरिसकेका छौं। त्यो परिचयपत्र हामीले विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयलगायतबाट हामीले वितरण गरिरहेका छौं। विवरण संकलनको काम अहिले पनि सबैजसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र २८ वटा जिल्ला जुनमा हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, लापग्राही भत्ता लागू गर्ने भनिएका जिल्लाको स्थानीय तहबाट पनि विवरण संकलन भइरहेको छ।
पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नु भएको छ। तर, पासपोर्ट बनाउँदा विस्तृत विवरण प्रमाणीकरण गर्न चाँही नागरिकता नै चाहिने रहेछ, परिचयपत्र बनाउन चरम सास्ती दिएर पनि यस्तो झनझट किन ?
यो समस्या थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइसक्दा पनि अरु कुनै सरकारी निकायमा जाँदाखेरी सार्वजनिक सेवा लिनलाई परिचय पत्रलाई मान्यता नदिने र नागरिकता नै माग्ने अवस्था थियो। अहिले जेठ २७ गतेको नेपाल सरकारको निर्णयपछि त्यो अवस्थामा कमी आएको छ। जेठ २७ गते नेपाल सरकारबाट २ वटा निर्णय भएको छ। एउटा चाँही राष्ट्रिय परिचयपत्र भएपछि नागरिकता देखाएर पाउने सबै सार्वजनिक सेवा राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट पाउने निर्णय गरेको छ। त्यो भएपछि अब कुनै पनि सेवा लिनलाई नागरिकता बोकिराख्नुपर्दैन। पछिल्लो निर्णय भएको छ। त्यो भएको हुनाले कुनै पनि सरकारी मात्रै होइन, सार्वजनिक कुनै पनि निकायले नागरिकता माग्नुपर्ने अवस्था छैन। माग्नु पनि हुँदैन। त्यो नेपाल सरकारको निर्णय हो। किनभने हाम्रो राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनमै परिचयपत्र लागू गर्नुपर्ने छ भनेर भनिएको छ। अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू चाँही गरेका थिएनौं। मान्यता चाँही दिएका थियौं। बल्ल जेठ २७ बाट देशभरी राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गरेका छौं। त्यो भएर कुनै पनि निकायले जग्गा बेचविखनका लागि भए पनि नागरिकता मागिरहनुपर्दैन। त्यो भएर अब चाँही माग्नु हुँदैन।
कार्ड आपूर्तिको प्रक्रियाबारे पनि भन्दिनुस् न।
मुख्य रुपमा कार्ड चाँही ब्ल्यांक कार्ड चाँही हामीले १ करोड २० लाखको किनेका थियौं। त्यसको प्रिन्टिङ चाँही हामी आफैं गर्छौं। त्यो कार्ड चाँही यही विभागमै हाम्रै जनशक्तिबाटै प्रिन्ट गर्छौं।
कार्डको आयु चाँही कति हुन्छ ?
४० वर्ष भनिएको छ। त्यो कार्ड प्रिन्ट गर्दाखेरी पनि नटुट्ने किसिमको हो र एउटा निश्चित तापक्रसम्म पनि नपग्लने कार्ड हो। कार्ड एकदम उच्च गुणस्तरको कार्ड हो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डकै कार्ड हो।
कार्ड आयात गर्ने कम्पनीले १० वर्षको आयुको कार्ड भनेर ५ वर्षको आयु भएको कार्ड विभागलाई उपलब्ध गराएको छ, तपाई ४० वर्षको भन्दैहुनुहुन्छ नि ?
आयुको विषयमा बुझ्नैपर्छ। यो टेक्निकल विषय पनि भएको हुनाले यसमा म बुझ्छु। मैले सुनेको यसको आयु ४० वर्ष हो।
परिचयपत्रको कार्यक्रम सुरु भएकै करिब ६ वर्ष भइसकेको छ, यो हिसाबले कार्डको आयु समेत सकिन लागेको छ, तपाईहरुले अहिलेसम्म ४४ लाख मात्रै प्रिन्ट गर्नुभएको छ। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
कार्डको बारेमा मैले सुनेको त ४० वर्षको आयु हो। यो म भेरिफाइ पनि गरुँला। तर, कार्यक्रम सुरु भएको २०७५ मै भए पनि कार्ड आएको २०७८ मा मात्रै हो। २०७८ देखि कार्ड आएको भर्खर दुई तीन वर्ष भयो। परिचयपत्र प्रणालीको ठेक्का चाँही २०७५ सालमा भएको हो। कार्डको ठेक्का त २०२१÷२०२२ तिर भएको हो। त्यही भएर त्यो कार्डको धेरै समय भएको जस्तो लाग्दैन मलाई।
२०७५ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यक्रम सुरु गरेर ५ वर्षभित्र सबैमा पु¥याउने लक्ष्य रहेको थियो, अहिलेसम्म ४४ लाख मात्रै प्रिन्ट भएको छ। विभागले नागरिकलाई सास्ती दिनेबाहेक काम गर्न नसकेको देखिन्छ नि?
हैन। अहिले हामीले व्यक्तिलाई अनलाइनबाटै डिजिटल कार्ड प्रिन्ट गर्न मिल्नेगरी काम गरेका छौं। २८ देखि ३० जिल्लामा व्यक्तिले डिजिटल कार्ड प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। व्यक्तिले जिल्ला प्रशासन हैन, आफैंले पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि त्यसलाई हामीले औपचरिक रुपमा लागू गरेका छैनौं। ७७ जिल्लाको डेटा राखिसकेपछि त्यो हिसाबमा पनि लागू गर्यौं। कर्ड प्रिन्ट गरेको भर्खर २ वर्ष त भयो, धेरै भएकै छैन। जसरी हामीले विवरण संकलनको अभियान चलाएका थियौं, त्यसैगरी कार्ड वितरण पनि वडावडाबाट सुरु गरेका छौं। ग्त वर्ष हामीले फागुनदेखि सुरु गरेर ४ महिनामा जेठसम्म आउँदाखेरी एकदमै धेरै चाँही कार्ड चाँही गयो। ५ वटा जिल्लामा धेरै गयो। काठमाडौंको पनि वडावडाबाट कार्ड बाँडेका छौं। कञ्चनपुरको बाँडेका छौं। चितवन, मोरङ र झापामा पनि वडावडामा गएर कार्ड बाँडेका छौं।
त्यसैगरी अर्को वर्षमा हामीले २० जिल्लामा अभियानमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भनिरहेका छौं। वडावडामा गएर हाम्रै जनशक्तिले पनि बाँड्नु हुन्छ। हामीसँग १ हजारभन्दा बढी विवरण दर्ता अपरेटरहरु हुनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो योजना ७५३ वटै स्थानीय तहबाट पनि परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना बनाएका छौं। त्यो भएर अब अर्को वर्षमा हामीले ४० लाख कार्ड वितरण गर्ने टार्गेट बनाएका छौं। म्यासिभ स्केलमा कार्ड वितरण गर्नेगरी जान खोजिरहेका छौं।
त्यसका लागि मेसिनहरुलगायत उपकरण थप गर्नुपर्ला कि?
नाइ पर्दैन। हामीसँग १ हजार ६६ जना अपरेटरहरु छन्। हामीले स्टेसन भन्छौं अथवा इकाइ भन्छौं। त्यो इकाइहरु हामीले मुख्य गरी विगतको ४–५ वर्षमा विवरण संकलनमा फोकस गर्यौं। कर्ड वितरणमा फोकस भएनौं। ग्त वर्षमात्रै हामीले ५ जिल्लामा स्याम्पलिङ गर्यौं। के कस्तो हुँदो रहेछ भने। यो वर्ष हामी २० जिल्लामा जाँदैछौं। नियमावलीमा परिचयपत्र लिन व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरी कार्ड लिन धेरै व्यक्ति जिल्ला प्रशासनहरुमा नआएको अवस्था छ। किनभने अहिलेसम्म कार्ड प्रिन्ट भएको ४४ लाख भए पनि व्यक्तिले पाएको कार्ड १० लाख मात्रै हो। त्यसले धेरै व्यक्ति कार्ड लिन नआएको देखिन्छ। किन आएनन् भने धेरै व्यक्ति विदेशमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले नियमावली संशोधन गरेर एकाघरको व्यक्तिलाई पनि कार्ड दिने कि भनेर छलफल गरिरहेका छौं। सम्वभतः यो वर्ष सहजीकरण पनि हुन्छ। अस्ती गृहमन्त्रीज्युले निर्देशन दिँदा पनि पालिकाबाटै कार्ड वितरणको व्यवस्था गर्नू भन्नुभएको छ। त्यो हिसाबमा हामी काम गर्दैछौं।
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रिन्टकै लागि मोनो फिंगर प्रिन्टर मेसिन वडाहरुलाई उपलब्ध गराउन यो विभागले खरिद गरेको थियो, विभागका मेसिनहरु पनि जुन क्षमतामा चल्नुपर्ने हो, त्यो क्षमतामा चलेका छैनन्। एकातिर सर्वसाधारणलाई सास्ती अर्कोतिर विभागले उपकरण नै प्रयोग नगरिदिने, यी विवरण हेर्दा कुनै कम्पनीलाई, ठेकेदारलाई आर्थिक रुपमा पोस्नकै लागि परिचयपत्रको अवधारणा आएजस्तो देखिन्छ नि ?
दुइटा कुरा हो। कुनै पनि देशको विकास हामीले पूर्वाधारलाई मात्रै मान्छौं। फास्टट्र्याकलाई गौरवको आयोजनामा मान्छौं। तर वास्तवमा वित्तीय सुशासन कायम गर्ने हो र सेवा प्रवाहलाई राम्रो बनाउने हो भने परिचयपत्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। जेठ २७ गते नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयमा हामीले १० वटा सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भनेका छौं। जस्तैः पेन्सन लिनका लागि हामीले परिचयपत्र लागू गर्ने भनिरहेका छौं। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि हामीले लागू गरिरहेका छौं।
कम्पनी रजिष्टारका लागि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि, टेलिफोनलगायत सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिरहेका छौं। एउटा व्यक्तिले २६ वटासम्म सिमकार्ड बोकिराख्नुभएको छ। एक जना व्यक्तिको ४० वटा बैंक खाता छ। त्यसमा ३ अर्ब रुपैयाँसम्म पनि हुँदो रहेछ। त्यसको स्रोत के हो ? कसरी एउटा व्यक्तिको नाममा २६ वटासम्म सिमकार्ड जारी भए ? यो कसैले पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन। व्यक्तिको पहिचान गर्ने परिचयपत्रले हो। फरकफरक बैंक खातामा फरकफरक जन्म मिति, नामको स्पेलिङ फरक हुने पनि बाहिर आइराख्छन्। कुनैमा ठेगाना फरक हुन्छ। तर, राष्ट्र बैंकले त्यो एकै व्यक्ति हो भनेर पत्ता लाउन सक्दैन। तर परिचयपत्रमा एउटा निल नम्बरले सबै कुरा पत्ता लाग्छ। राष्ट्र बैंककले एउटा निल नम्बर हाल्ने वित्तिकै फलानो व्यक्तिको कुन बैंकमा कति खाता छ ? पत्ता लगाउन सक्छ। यसबाट वित्तीय सुशासन कायम गर्न धेरै मद्दत पुग्छ। त्यो सुरुवा हामीले गरिरहेका छौं।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हामीले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पैसा खर्च हुँदोरहेछ। हाम्रै परिचयपत्रमार्फत अर्बौं रुपैयाँको डुप्लिकेसन भएको पाइएको छ। अहिले हामीले सुरु गर्यौं नागरिकलाई सास्ती भयो। तर, त्यतिमात्रै हेरेर हुँदैन। दुइटा कुरा हुन्छ नि। यदि २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँमा हामीले अर्बौं रुपैयाँ डुप्किेसन हुनबाट जोगायौं भने त्यो त राज्यको ठूलो पैसा जोगिन्छ। परिचयपत्र कार्यक्रममा १० वर्षमा २०–२५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको होला। तर, हामीले अर्बौं रुपैयाँ त बचाउन सक्छौं नि त। त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। परिचयपत्र भयो भने हामीले जहाँबाट पनि सेवा लिन पाउँछौं। अहिले हामीले के भनिरहेका छौं भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्ने व्यक्तिले जुनसुकै ठाउँबाट पनि जुनसुकै ठाउँबाट नवीकरण गर्न सक्छ। डोल्पाको मान्छेले काठमाडौंबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइराखेको छ।
त्यो भनेको ठूलो हो। व्यक्तिगत रुपमा फाइदा त पाइराख्नुभएको छ नि। अस्ती काठमाडौंबाट मुगुका मान्छेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गरेका छन्। देशभरका मान्छेले काठमाडौंबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवकरण गर्नपाउनु भएको छ। ज्येष्ठ नागरिक २ घन्टा लाइनमा बस्नुपरेको गुनासो मिडियाले पनि देखेको छ, मिडियाले मुगुको मान्छेले काठमाडौंबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेको पनि लेखिदिनुपर्छ।
अर्को मतदाता परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गर्न त्यत्रो जनशक्ति खर्च गर्नुपरेको छ, त्यसमा पनि राज्यको धेरै खर्च भएको छ। अहिले स्थानीय तहबाट गराइराख्नु भएको छ। ड्राइभिङ लाइसेन्सको इन्भल्भमेन्ट गराइराख्नुभएको छ, पासपोर्ट र प्यान कार्डको इन्भल्भमेन्ट गरिराख्नुभएको छ, यो सबै जनशक्ति हटाइदिए हुन्छ। सेवा लिने ठाउँमा परिचयपत्र नम्बरबाट डाटा तानेर सबै सेवा दिने गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै अरु कागाजत बनाइदिने वित्तिकै राज्यको ठूलो धनराशी र जनशक्ति बचत हुन्छ। सबै ठाउँमा सुशासन कायम हुन्छ। त्यो भएको हुनाले परिचयपत्रका लागि कति खर्च गरियो भन्दा पनि परिचयपत्रलाई कुन स्केलमा कार्यान्वयन गरिएको छ, त्यो हेरिनुपर्छ। विदेशमा ट्राभल डोकोमेन्टका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रयोग गरिराखेको अवस्था छ। बैंकिङ पैसा झिक्नुपर्यो भने परिचयपत्रबाटै झिक्ने सिस्टम छ। कुनै झनझट नै गर्नुपरेन। राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भएपछि बायोमेट्रिक सेवा दिएर जुनसुनकै सेवा लिन सकिन्छ। अब कार्डमै जानुपर्ने भन्ने पनि छैन। नयाँ अवधारणा आइसक्यो। डिजिटल कार्डको। भारतकै कुरा गर्ने हो भने व्यक्तिले आफ्नो आधार कार्ड प्रिन्ट गर्न सक्छन्। हामीले पनि १ करोड २० लाखलाई मात्रै कार्ड दिने भने त्यसपछि हामी डिजिटल कार्डमै जान्छौं। व्यक्तिलाई कार्ड नै चाँहिदैन। परिचयपत्र नम्बर हो, परिचयपत्र नम्बरबाटै सेवा लिने हो। यसले राज्यको अर्बौं धनराशी बचाउँछ। सेवा प्रवाहलाई सहज गर्छ। यत्ति हो, नेपाल सरकारले जुन १० वटा सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने अवधारणा ल्याएको हो।
जस्तै पेन्सनमा २३ हजार डुप्लिकेसन पाइएको छ। कतिपयले विदेशमा बसेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाइराख्नु भएको छ। कुनै देशमा गइसकेपछि सामाजिक सुरक्षा पाउने हो कि होइन ? एनआरएनले पेन्सन लिइराख्नुभएको छ।
परिचयपत्रले यस्ता डुप्लिकेसन रोकेका केही उदाहरण छन् र?
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या ३८ लाख रहेको थियो। हामीले परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने वित्तिकै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीको संख्या करिबकरिब ३७ लाखमा झरेको छ। अब अहिले परिचयपत्र लागू हुनेवित्तिकै झन घट्छ। एउटै व्यक्तिले बसाइसराइँ गरेको ठाउँबाट पनि भत्ता खाने जुन ठाउँमा बसाइसराइ गरेको छ, त्यो ठाउँबाट पनि खाइराख्नुभएको छ। जन्ममिति संशोधन गरेर पनि भत्ता खाइराख्नु भएको छ। नेपाल सरकारका जुनसुकै सुशासनका रिपोर्ट पढ्नुहुन्छ, त्यसमा एउटै व्यक्तिले दोहोरा अनुदान लिएको अवस्था देखिन्छ। एउटै व्यक्तिले कृषिको पनि अनुदान, शिक्षाको पनि अनुदान लिएको अवस्था छ। हामी फ्यामिलि फोल्डर बनाउँदैछौं। यो भनेको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाट उसको घरमा को को छन्, सबै पत्ता लाग्छ। त्यो हुने वित्तिकै कुनै एउटा व्यक्तिको स्रोतको आर्थिक विश्लेषण गरेर त्यो व्यक्तिले अनुदान पाउनहुने हो कि ? होइन ? त्यो निर्णय गर्न सकिन्छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता १४ अर्ब रुपैयाँ बाँडिँदै आएकोमा यो वर्ष ११ अर्बले काम चल्नेवाला छ। यो भनेको दोहोरो भत्ता लिएरहेकाहरु परिचयपत्रले कम गरिदियो। यसको वास्तविक तथ्यांक पुस मसान्तमा पत्ता लागिहाल्छ। गतवर्षै पनि घटेर आएको छ। डिजिटलाइजेसनमा गएर त्यस्तो भएको हो। कतिपयमा हामीले ईएफटी लागू गर्यौं, कतिपयमा परिचयपत्र लागू गर्यौं, त्यो हुने वित्तिकै लाभग्राहीको संख्या घटेर आएको छ।
अन्तिममा केही भन्नुपर्ने छ?
नेपाल सरकारले विभिन्न १० वटा सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गत जेठमा गरिसकेको छ। सुरु पनि भइसकेको छ। जस्तै ड्राइभिङ लाइसेन्स नछापिकनै परिचय पत्रमा भएको क्युआर कोड नै स्क्यान गर्न सकिने। परिचयपत्रले ड्राइभिङ लाइसेन्सको काम गर्ने प्रणाली हामीले विकास गरेर एमओयुका लागि मन्त्रालयमा पठाएका छौं जस्तो लाग्छ। त्यो निर्णय भयो भने, हामीले छिटै नै कार्यान्वयनमा जाने अवस्था हुन्छ। त्यो भएर परिचयपत्र नै छाप्नुपर्दैन। त्यसले ठूलो धनराशी बचाउँछ र परिचयपत्र नपाएको करिबकरिब २१ लाख व्यक्ति हुनुहुन्छ, जसले परिचयपत्र पाउनुभएको छैन, उहालाई पनि सहज हुने भएको छ। कम्पनी दर्ता गर्दाखेरी पनि परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य हुने भएको छ।
पेन्सनका लागि पनि मागिरहेका छौं, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीका लागि परिचयपत्र नम्बर मागिरहेका छौं। यसले व्यक्तिले जुनसुकै स्थानबाट सेवा लिन सक्ने र राज्यलाई पर्ने दोहोरोपनको भार घटेर जान्छ। परिचयपत्र नम्बर भयो भने, भोलीको दिनमा घरमै बसेर फेसको बायोमेट्रिक गरेर विभिन्न सेवा लिन सक्छौं। त्यसका लागि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदै छौं। राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भइसकेपछि सरकारका अन्य एजेन्सीहरुले पनि त्योबाहेकको अन्य विवरण नमाग्नुस् भनेर हामीले भनिरहेका छौं। केही समयपछि राष्ट्रिय पचियपत्र प्रत्येक नागरिकले पाउनुहुनेछ। अर्को वर्षमा परिचयपत्र विवरण विभिन्न वडामा अभियान पनि चलाउँछौं। मिलेसम्म स्थानीयबाटै परिचयपत्र बाँड्छौं।
