प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद केन्द्रिकृत, एकीकृत र एकमुष्ठ रुपमा संघीय सेवाको भएकै उपयुक्त होला । जसमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई उमेरहद नलाग्ने, सेवा अवधि जोडिने, निजामती अस्पतालमा सुविधाको विषय, सरल सरुवा र कम्तिमा २०५ अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था र अवसर लगायतका विषय सम्बोधन भएमा प्रतिस्पर्धा र अवसर बढाउँछ । यसो हुँदा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई अफिसरको प्रतिस्पर्धामा, हाल अधिकृत तहका कर्मचारीलाई उपसचिव र उपसचिव तहकालाई सहसचिव तहमा प्रतिस्पर्धा र अवसर बढ्छ यदी स्थानीय सेवाकै हुने हो भने प्रत्येक प्रदेशबाट ३/४ जना अफिसर र १/२ जना मात्रै उपसचिव खुल्ने पक्का हो त्यो पनि प्रदेश अनुसार, संघीय तहमा पनि हुने त्यस्तै हो, उदाहरणको लागि अहिलेको खरिदार नासुको विज्ञापनको स्वरुप हेरौँ पाँच ठाउँमा फारम भर्छन्, कहाँबाट परीक्षा दिने ठम्याउनै गाह्रो । भोली अफिसर र उपसचिव तहको पनि त्यस्तै हुने निश्चय छ परीक्षा योग्यता र मेहेनत भन्दा भाग्य चिट्ठा हुने सम्भावना बढि देखिन्छ ।

Advertisement 1

कम्तिमा केन्द्रिकृत भएमा प्रतिस्पर्धा र अवसर बढ्छ । स्थानीय सेवाको हुने र सिनियारीटिमा हुने व्यवस्था हुने हो भने कार्यपालिकामा किचलो हुने पक्का हो अझ करारकै पनि प्रमुख हुने संभावना बलियो छ यसको बलियो उदाहरण वडा सचिव हो करारमा वडा सचिव राख्न नपाइने कानूनी व्यवस्थै छ तर पनि कतिपय पालिकामा वडा सचिव करारकाले चलाइरहेका छन् । भोली प्रमुख पनि दृश्य रुपमै कार्यकर्ता कर्मचारीले चलाउने दिन नआउला भन्न सकिदैन स्थायी भएपनि चाकडि, चाप्लुसी प्रथा चल्छ । त्यसैले व्यवहारीक रुपमा पनि प्रमुख प्रशासकीय पद जुन शाखाको भएपनि सिनियरले पाउने भन्ने विषय अलि व्यवहारीक नहोला कि । राजनीतिक निश्पक्षता र तटस्थता भुलेर कसलाई बनाउने भन्नेमा आफु निकट वा अर्को कित्ताको भन्ने कुरा चल्छ । सिनियारिटि त भजन मात्रै हो । यसको कानूनी उपचारको बाटो छ भन्ने हो भने पनि पालिकाका मुद्दाका चाँग र मुद्दा मामिलामै वित्ने भविष्य अहिलेका चर्तिकलाले प्रमाणित गरेका छन् । होइन, हामीहरुले अहिले हाताहाती अवसर पाइहाल्छौ अरुको वाल मतलव भन्ने हो भने त भन्नु केही छैन । यसो भन्दै गर्दा सिनियारीटि र पदसोपानको उपेक्षा गर्नु पर्छ भन्न खोजेको होइन त्यसको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एउटै सेवाकै हुनु उपयुक्त हुन्छ । बनाउन त जसलाइ बनाए पनि भयो । पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली पदअनुसारकै हुन्छ होला, तालिम पद अनुसारकै, अनुभव पनि पदअनुसारकै हुन्छ होला । पेशागत व्यवसायिकता, सीप, समन्वय कला लगायतका कुरा पनि होलान् ।

Advertisement 2

स्थानीय सेवाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने हो भने लोकसेवामा अधिकृत खुल्ने संख्या पनि माथि भनिए जस्तै खरदार नासुकै भन्दा कम हुने र राजनीतिक प्रभावमा र चाकरीमा प्रमुख बस्नुपर्ने कुराले भविष्यमा लोकसेवामा आकर्षण कम हुने र झन् योग्य भन्दा भाग्य चिट्ठा जस्तो हुन सक्ने, प्रतिस्पर्धा र अवसर साँघुरो हुने र स्थानीय सेवाको कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक निश्पक्षता र तटस्थता जोगाउनुपर्ने विषयलाई ध्यान दिएर ऐन बनाउन जरुरी छ ।अहिले सिनियर भएका केहीको मागको बन्दक बाट बाहिर आएर दुरगामी प्रभाव पार्ने ऐन निर्माणमा ख्याल गर्न जरुरी छ । ऐन र लोकसेवा आयोगले विश्वशनीयता, पारदर्शीता, निष्ठा, निश्पक्षता, योग्यता कायम राख्दै भविष्यमा पनि योग्यतम जनशक्ति आकर्षण हुने बाटो खुला र फरकिलो बनाउदै प्रतिस्पर्धा र अवसर वृद्धि गराउन जरुरी होला ।

संघीय सेवाको हुँदा यसले क्षेत्र र दायरा, प्रतिस्पर्धा र अवसर पनि बढाउँछ । संविधान र कानूनी अड्चन देखाउने हो भने पनि नेपाल सरकारले तीन तहबीच समन्वयको लागि आवश्क कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था छ जसमा तीन तहबीच समन्वयको लागि पालिकाहरुमा तीन तहबीचको समन्वयको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामति सेवाको हुने भन्ने व्यवस्था गर्दासाथ संविधान र कानूनी अड्चन रहलान् जस्तो लाग्दैनन् ।

नेपालको संघीयता सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । संविधानको धारा ५१ मा तीन तहबीच राजनीतिक र प्रशासनिक साझेदारी हुने व्यवस्था छ । धारा २३५ मा तीन तहबीच समन्वय हुने गरी कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । धारा ५७ मा प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी कानून बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी कानूनी, व्यवहारीक भविष्यदर्शी भएर हेर्दा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवाको भएको उपयुक्त होला ।