भूमिका: सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान र प्रशिक्षण कार्यमा संलग्न भैरहने भएकाले विभिन्न सार्वजनिक निकाय र कर्मचारी साथीहरुवाट विभिन्न जिज्ञासाहरु आउनुलार्इ स्वभाविक नै मान्ने गरेको छु । ति विभिन्न जिज्ञासाका उत्तरहरु दिनुपर्ने बाध्यताहरु भइरहँदा कतिपय बेलामा कानुनी प्रावधानहरुसँगको निकटता पनि खोजिनु स्वभाविक नै हुन जान्छ यसको निराकरण सार्वजनिक खरिद कानूनले गरेका प्रावधानहरु मुल हुँदा हुँदैपनि कतिपय अवस्थामा ति प्रावधानहरु अधुरा हुने हुँदा अन्य सन्दर्भहरु जस्तो विभिन्नसमयमा कार्यालयका तर्फवाट प्रदान गरीएका राय परामर्शहरु, अन्य निर्देशिका र कार्यविधिहरु तथा अद्यावधिक गरिएका नमुना बोलपत्र वा प्रस्ताव सम्वन्धी कागजातहरुमा उल्लेखित प्रावधानहरुका सकारात्मक व्याख्या गरी जिज्ञासा मेटाउने गरीएकोमा पछिल्लो समयमा कार्यलयले निरन्तर सोधिने प्रश्नहरु (एफएक्यू) सरल र संक्षिप्तरुपमा प्रकाशनमा ल्याएको छ सोही आधारमा बिषयगतरुपमा पाठकसामु प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरीएको छ ।

Advertisement 1

बोलपत्र मुल्यांकन: सार्वजनिक खरिद गर्दाका बखत खरिद कार्यको स्पेशीफिकेशन्, डिजाइन तथा लागत अनुमानमा उल्लेख गरिएअनुसार सहि गुणस्तर, सहि परिमाण तथा उचित मुल्यमा प्राप्ति गर्नका लागी योग्य निर्माण व्यवसायी, आपुर्तिकर्ता एबम् सेवा प्रदायक छनोट गर्ने कार्य नै बोलपत्र मुल्यांकन हो।यसको लागी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४७ एक समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ ।साथै उक्त व्यवस्थालार्इ थप प्रष्ट्याउँदै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मिति २०७८।०३।१७ मा स्विकृत सार्वजनिक निकायमा खरिद सम्वन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण मापदण्ड, २०७८ समेत जारी गरेको छ ।

सम्झौता : सार्वजनिक खरिद कार्यका लागि खरिद गर्ने पक्ष र खरिद उपलव्ध गराउने पक्षविच करार कानुनका मान्य सिद्धान्तका आधारमा दुवै पक्षका समान दायित्व र जिम्मेवारी प्रष्ट हुने गरी गरिने सहमतिको लिखित दस्तावेजलार्इ सम्झौता भनिन्छ । यो दुर्इ पक्षविच समान उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीका आधारमा गरीएको सहमतिको दस्तावेज भएकाले कार्यन्वयन समेत समान हैसियतमा गरिनुपर्दछ यहाँ केही दिने र कोही लिने बन्नु हुँदैन यो नै सहमति पालनाको मुल आदर्श हो ।  खरिद सम्झौतामा पेश्की भुक्तानी दिने देखि अन्तिम भुक्तानी सम्म र भेरीयशन आदेश, मुल्य समायोजन, सम्झौता अवधि थप गर्ने देखि सम्झौताको अन्त्य र सोको उपचारसम्मका विषयहरु मुख्यरुपमा पर्दछन् ।

Advertisement 2

उल्लेखित प्रमुख विषयहरुसँग सम्वन्धित प्रश्नहरु र तिनका सहि उत्तर जस्ताको तेस्तै प्रस्तुत गरीएको छ

प्र: Letter of Bid मा नलेखि अन्यत्र छुट लेखेको स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ?

उ: स्वीकार गर्न मिल्दैन । छुट रकम उल्लेख गर्ने स्थान Letter of Bid मा मात्र स्पष्ट रुपमा लेखेको हुनुपर्दछ र बोलपत्र खोल्ने समयमा मुचुल्का समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्दछ ।

प्र: निर्माण कार्य खरिद गर्दा बोलपत्रदाता (निर्माण व्यवसायी) को पाँचवटा भन्दा कम ठेक्का भएको कसरि पुष्टि गर्ने ?

उ: त्यो दायित्व बोलपत्रदाताकै हो । बोलपत्रदाताबाट स्वघोषणा पेश भएको हुन्छ र सोही अनुरुप मूल्याङ्कन गर्ने, यदि बोलपत्रदाताले गलत स्वघोषणा गरेको प्रमाणित भएकोमा त्यसको जिम्मेवार र कारबाहीको भागेदार पनि स्वयं बोलपत्रदाता नै हुन्छ।

प्र: निजी क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवलाई गणना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

उ: निजी क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवलाई पनि गणना गर्नुपर्छ ।

प्र: बोलपत्रदाताले कुनै कागजात पेश नगरेमा पछि अनुरोध गरी पेश गर्न लगाइ मूल्याङ्कन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?

उ: बोलपत्र साथ राख्नु पर्ने कागजात नराखेको अवस्थामा सामान्यतया पछि पेश गराउन मिल्दैन तर ऐनको दफा २३ को उपदफा (४) र (५) बमोजिम कुनै कुरा अस्पष्ट भएमा कागजात माग गर्न सकिन्छ।

प्र: कुनै खरिदको बोलपत्र आह्वानको सूचना पछि नियमअनुसार पेश गरेको बोलपत्रको आर्थिक पक्ष मूल्याङ्कन गर्दा २ वटा बोलपत्रदाताको कबोल अंक बराबर भएमा के गर्ने ?

उ: चिठ्ठा या गोला मार्फत छनोट गर्ने अभ्यास छ तर कानुनमा भने कतै उल्लेख छैन ।

प्र: पाँच वटा भन्दा कम ठेक्का कायम रहेको स्व-घोषणा भएको तर मूल्याङ्कनकै चरणमा थप ठेक्का प्राप्त गरी पाँच वटा ठेक्का कायम भएमा के गर्ने?

उ: मूल्याङ्कनकै चरणमा बोलपत्र स्वीकृत भई पाँच वटा ठेक्का कायम भएमा सोको सूचना बोलपत्रदाताले बोलपत्र दाखिला गरेको अन्य सार्वजनिक निकायमा तीन दिनभित्र लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ ।जानकारी नगराएको अवस्थामा यसको जिम्मेवार बोलपत्रदाता नै हुन्छ ।

प्र: ठेक्काको प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन कति दिन भित्र गरी सक्नु पर्दछ ?

उ: बोलपत्र मान्य हुने अवधि भित्र दुबैको मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न गरी खरिद सम्झौता समेत गरी सक्नु पर्दछ ।

प्र: निर्माण व्यवसायीले कालोसूचीमा नपरेको स्वघोषणा गरेको तर मूल्याङ्कनको बेला कालोसूचीमा परेको अवस्थामा के गर्ने ?

उ: मूल्याङ्कनको दौरानमा कालोसूचीमा परेको भए, मूल्याङ्कनवाट हटाउनु पर्दछ । पहिले नै परेको तर नियमावलीको नियम ४० को नियम (२) को खण्ड (ङ) बमोजिम स्वघोषणा नगरेको भए निजको जमानत जफत गरी कालोसुचीमा राख्न सिफारिस गर्नु पर्दछ ।

प्र: सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गर्दा स्वीकृतिको आशयको सूचना जारी गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?

उ: ऐनको दफा ४० र नियमावलीको नियम ८४ को उपनियम (९) र (१०) बमोजिम स्वीकृतिको आशयको सूचना जारी गर्नु पर्देन। तथापि, सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिको जानकारी भने सबै सिलबन्दी दरभाउपत्रदातालाई दिनु पर्नेछ।

प्र: सिलबन्दी दरभाउपत्रमा पुनः दरभाउपत्र आह्वान गर्दा पुरानो बोलपत्र जमानत मान्य हुन्छ/हुदैन?

उ: बैंक जमानत हो भने नयाँ जमानत नै पेश गरेको हुनुपर्छ ।

प्र: बोलपत्र जमानत मान्य अवधि १/२ दिनले अपुग भएको अवस्थामा के गर्ने ?

उ: बोलपत्र जमानतको मान्य अवधिको मिति पुगेको छैन भने प्रभावग्राही हुँदैन (१ दिन मात्र अपुग भएता पनि) ।

प्र: सिलबन्दी दरभाउपत्रमा तीन वटा दरभाउपत्र पेश भएको तर दुइवटा फेल भए भने मूल्याङकन गरेर सम्झौता गर्न सकिन्छ ?

उ: सकिदैन । नियमावलीको नियम ८४ को उपनियम (९क) बमोजिम पहिलो पटकको सिलबन्दी दरभाउपत्रमा कम्तिमा तीन (३) वटा दरभाउपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुनुपर्छ।

प्र: मूल्याङ्कन चरणमा कस्ता विषयको clarification माग्न मिल्छ?

उ: ऐनको दफा २३ तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको नमूना बोलपत्र कागजातको Section:I ITB को Clause (Clarification of Bid) बमोजिम मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा हेरफेर नहुने गरी माग्न सकिने तथा नियमावलीको नियम ४० को उपनियम १ र उपनियम ४ तथा बोलपत्र कागजातको Section:I ITB को Clause (Sealing and Marking of Bids) मा Mandatory Document हरू पेस नगरेको खण्डमा त्यस्ता कागजात सम्बन्धमा Clarification माग्न नसकिने।

प्र: बोलपत्रदाताले बोलपत्र पत्र (Letter of Bid) मा छुट उल्लेख गरेमा Provisional Sum Item मा पनि छुट हुन्छ कि हुँदैन ?

उ: Provisional Sum Item मा छुट हुदैन। ITB को Clause (Bid Prices and Discounts) मा बोलपत्रदाताको कबोल अङ्कमा छुट गर्ने कुरा उल्लेख गरीएको छ । ITB को Evaluation of Price Bids Clause मा बोलपत्रको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्दा मू.अ.क तथा PS बाहेक गर्नु पर्ने उल्लेख भएकाले PS मा छुट गर्न नपर्ने ।

प्र: मूल्याङकनमा सानातिना फरकको विषयलाइ कसरी सम्बोधन गर्ने कस्ता विषयलाइ छुट तथा गल्तिको रुपमा लिने?

उ: ऐनको दफा २५ को उपादफा २ र ३ तथा बोलपत्र कागजातको Section:I, ITB को Clause (Non-conformities Errors, and Omissions) मा बोलपत्र अस्वीकार गर्नु नपर्ने गरी प्राविधिक स्पेशिफिकेसन वा विवरण विशेषतामा सानातिना फरक (Technical Bid is substantially responsive) पाइएमा उक्त फरकको सम्भव भएसम्म मूल्य निकाली बोलपत्रदाताको कबोल अङ्कमा जोडी आर्थिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । सानातिना फरक भन्नाले फरकको मूल्य बोलपत्रदाताको कबोल अङ्कको १५% भन्दा बढी भएमा सारभूत रुपमा अप्रभावग्राही हुनेछ ।

प्र: लागत अनुमान भन्दा केहि बढि भएको बोलपत्र सारभुत रुपमा प्रभावग्राहि मानी स्वीकृत गर्न सकिन्छ ?

उ: ऐनको दफा २६ को उपदफा १ को खण्ड (ख) बमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र लागत अुनमान भन्दा सारभूत रुपमा बढी नभएमा बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिन्छ । सारभूत रुपमा बढी भए नभइको सन्दर्भमा भने ऐनको दफा २६ को उपदफा (१क) र उपदफा (१ख) बमोजिम सार्वजनिक निकायले स्वयम निर्णय लिनुपर्छ।

प्र: खरिद सम्झौता गर्न आउने पत्र जारी भएपश्चात १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न आउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो १५ दिनको गणना कसरी कुन मितिबाट गर्ने?

उ: नमूना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको ITB Clause: Performance Security ले १५ दिनको गणना सफल बोलपत्रदाताले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट Letter of Acceptance प्राप्त गरेको मितिबाट लागू हुने व्यवस्था गरेको छ ।

प्र: कार्यसम्पादन जमानत भ्याट बाहेक वा सहितको रकममा लिने हो?

उ: नूमना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको ITB Clause: Performance Security मा मू.अ.क र contingency बाहेक तर PS सहितको रकम अनुसार कार्यसम्पादन जमानत रकमको गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्र: कार्यसम्पादन जमानत वाणिज्य बैकको नल्याएर विकास बैङ्क ‘ख’ वर्गको आएमा सम्झौता गर्न सकिन्छ ? वित्त कम्पनीको ल्याएमा के गर्ने ?

उ: नूमना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको ITB को ITB Clause: Performance Security मा वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामार्फत कार्यसम्पादन जमानत पेस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्र: दुई करोड भन्दा कमको मालसामान खरिदमा दुइ खाम विधिको बोलपत्र प्रयोग गर्दा प्राविधिक प्रस्तावमा अनुत्तीर्ण भएको विषयको उजुरी कहाँ गर्न सकिन्छ ?

उ: नियमावलीको नियम १०१ बमोजिम मूल्य नखुल्ने प्रकृतिका बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्याङ्कन उपर सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसरी उजुरी गर्दा ऐनको दफा ४७ बमोजिम सार्वजनिक निकायको प्रमुख समक्ष निवेदन दिइसकेको हुनु पर्नेछ ।

प्र: सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा कुनै उजुरी नगरी बोलपत्रदाता सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरीमा जान सक्छ?

उ: ऐनको दफा ४९ को खण्ड (क) बमोजिम सार्वजनिक निकायमा उजुरी नगरीकन सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा जान सकिने व्यवस्था गरीएको छै

नोट : यहाँ उल्लेख गरीएका प्रश्न र उत्तरहरु जानकारीका लागी मात्र राखिएकाले यसको आधिकारीकताका लागी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयबाट सार्वजनिक गरीएको FAQ  हेर्न अनुरोध छ:   लेखक