१. अवधारणा :

Advertisement 1

सरकार एउटा पद्धति वा प्रणाली हो । साथै यो एउटा संस्थागत व्यवस्था (As a Institutional System) हो । पूर्विय राजनीतिज्ञ कौटिल्यले राज्यका सप्ताङ्ग सिद्धान्तमा उल्लेख गरेका छन् —ति सिद्धान्तहरू स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड र मित्र हुन् । सरकार राज्यको एउटा महत्वपूर्ण तत्व हो । राज्य हुनकालागि ४+१ तत्वको विद्यमानता हुनुपर्दछ । ति हुन् : क्षेत्रफल, जनसंख्या, सार्वभौमसत्ता, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हनु पर्ने प्रोफेसर गार्नरले अर्थाएका छन् । सरकार वारे मूलतः दुई वटा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ जसमा पहिलो सङ्कुचित दृष्टिकोण र दोस्रो व्यापक दृष्टिकोण सङ्कुचित दृष्टिकोणमा सरकार भन्नाले क्याविनेट वा मन्त्रिपरिषदलाई बुझाउँछ भने व्यापक दृष्टिकोणमा सरकार भन्नाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका यी प्रमुख राज्यका त्रिशक्ति अन्तर्गत निजामती सेवा, नेपाली सेना, प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान, सरकारी सञ्चार र सार्वजनिक वितरण प्रणाली समेत सरकारका प्रतिनिधि वा अङ्गहरू अन्तर्गत पर्दछन् ।

२. सरकारको प्रमुख कार्य :

Advertisement 2

परम्परागत कार्यमा दैनिक प्रशासन, राजस्व संकलन, न्याय निस्पादन र वैदेशिक वा परराष्ट्र सम्बन्ध कायम राख्ने जस्ता नियमित कार्यहरू प्रमुख हुन भने बर्तमान सन्दर्भमा आधुनिक राज्यमा नियमित कार्यका अतिरिक्त नियमनकारी (regulating), प्रवर्द्धनकारी (promoting), सहजीकरण (Facilitating) र अनुगमन तथा मुल्यांकनकारी (monitoring & Evaluation) कार्यहरू साथै लोककल्याणकारी (Welfare state) को भुमिका प्रमुख रहेका छन् ।

बुँदागतरुपमा:

१. मुलुक र जनताको सुरक्षा गर्ने, हित अभिवृद्धि गर्ने
२. विकासको गतिलाई तिव्रतर पार्ने
३. राज्य सञ्चालन व्यवस्थालाई सरल, सबल, सक्षम, पारदर्शि, मीतव्ययी एवम् प्रभावकारी बनाउने
४. राज्य सञ्चालनका संयन्त्र विच उचित तादात्म्यता कायम राख्ने
५. सामाजिक न्याय सम्पूर्ण वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदायका जनता विच सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धीको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने,
६. लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको अभिवृद्धि गर्ने गराउने,
७. सरकार राज्य सञ्चालन व्यवस्था वा प्रणालीको केन्द्र विन्दु हो ।
८. स्थानीय जनताको घरदैलोमा पहुँचमा रहेको प्रदेश र स्थानीय सरकार जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा स्थानीय स्रोत, साधन, जनशक्तिको समुचित उपयोग, बिकास निर्माण कार्यमा सहजीकरण, न्यायिक कार्यसम्पादन, अनुगमन तथा मुल्यांकन, फ़ोहोरमैला व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरमा स्वरोजगारी तथा रोजगार सिर्जना समेतका कार्यहरू रहेका छन् ।

३. सरकारको किसिम :

१. अध्यक्षात्मक सरकार
२. प्रजातान्त्रिक सरकार
३. बहुदलिय सरकार
४. गणतन्त्रात्मक सरकार
६. निरङ्कुश (एकदलिय) सरकार र
७. राजतन्त्रात्मक सरकार आदि ।

४. सरकारको कार्यप्रकृति :

१. अपरिहार्यता
२. सवैले मान्नु पर्ने
३. कार्यप्राथमिकता
४. सवै भन्दा ठूलो बहुउद्देश्यिय संगठन
५. राजनैतिक निर्देश,
६. नाप्न नसकिने उद्देश्य,
७. उन्नत्तर आशा,
८. उत्तरदायि शासन आदि ।
९. वास्तवमा, राष्ट्र विशेष पनि सरकारको सम्बोधन गरिने गरिन्छ । जस्तो अमेरिकी सरकार, बेलायती सरकार, भारत सरकार, नेपाल सरकार आदि ।

१०. सारभूतरूपमा— ‘सरकार त्यस्तो बैधानिक संस्था हो, जसले सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्न सक्ने, राज्यका इच्छा निर्माण गर्ने र अभिव्यक्त गर्न सक्ने बैधानिक निकाय सरकार हो’ ।

५. नेपालको संविधानमा भएको ३ तहको सरकारको व्यवस्था:

५.१ संघीय कार्यपालिका :

नेपालको संविधान, २०७२ भाग ७ संघीय कार्यपालिका धारा ७४ शासकीय स्वरुप : नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।
धारा ७५ कार्यकारिणी अधिकार : (१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रीपरिषद् मा निहित हुनेछ ।
(२) यो संविधान र कानुनको अधिनमा रहि नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य नियन्त्रण, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रीपरिषदमा हुनेछ ।
(३) नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धि सम्पुर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ ।
(४) उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।

यसैगरी धारा ७६ मा मन्त्रीपरिषदको गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा ८१ मा राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिने : प्रधानमन्त्रीले देहायका बिषयहरुमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनेछ –
(क) मन्त्रीपरिषदका निर्णय,
(ख) संघीय संसदमा पेश गरिने विधेयक,
(ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित बिषयमा राष्ट्रपतिले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण र
(घ) नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका बिषय ।
उपधारा ८२ मा नेपाल सरकारवाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन हुनेछ । नियमावलीको पालन भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन ।

५.२ प्रदेश कार्यपालिका :

भाग १३ प्रदेश कार्यपालिका धारा १६२ प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार – प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश मन्त्रीपरिषदमा निहित हुनेछ । तर संघीय शासन लागू भएको कारणवाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।
(२) यो संविधान र अन्य कानुनको अधिनमा रहि प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रीपरिषद् मा रहनेछ ।
(३) प्रदेशको कार्यकारिणी कार्यहरू प्रदेश सरकारका नाममा हुनेछन् ।
(४) यो संविधानको अधिनमा रहि प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार अनुसूची -६, अनुसूची -७ र अनुसूची -९ बमोजिमको सुचिमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । तर संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको बिषयका सम्बन्धमा यो संविधान र संघीय कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भएकोमा बाहेक प्रदेश मन्त्रीपरिषद् ले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरि गर्नुपर्नेछ ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ ।

धारा १७३ प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने : मुख्यमन्त्रीले देहायका बिषयमा प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिनेछ :
(क) प्रदेश मन्त्रीपरिषद् का निर्णय,
(ख) प्रदेश सभामा पेश गरिने विधेयक,
(ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित बिषयमा प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण, र
(घ) प्रदेशको समसामयिक परिस्थिति ।

धारा १७४ प्रदेश सरकारको कार्यसञ्चालन : (१) प्रदेश सरकारवाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम प्रदेश सरकारको कार्य बिभाजन र कार्यसम्पादन हुनेछ । नियमावलीको पालन भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन ।

५.३ स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार :

(१) स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानुनको अधिनमा रहि गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ ।
(२) स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार अनुसूची -८ र अनुसूची -९ बमोजिमको सुचिमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(३) यो संविधान र अन्य कानुनको अधिनमा रहि गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुनेछ ।
(४) गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारिणी कार्य गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाको नाममा हुनेछ ।
(५) उपधारा (४) बमोजिम गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण स्थानीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।
यसैगरी धारा २१६ नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धि व्यवस्था, धारा २१७ न्यायीक समिति,
धारा २१८ गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाको कार्यसञ्चालन : गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकावाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम गाउँकार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाको कार्यबिभाजन र कार्यसम्पादन हुनेछ । धारा २१९ स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धि अन्य व्यवस्था : यस भागमा लेखिएदेखी बाहेक स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धि अन्य व्यवस्था यश संविधानको अधिनमा रहि संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।

६. उपसंहार :

नेपालको संविधान, २०७२ को कार्यान्वयन पश्चात् केन्दीकृत राज्यव्यवस्थाको शासकीय स्वरुपमा पुनर्संरचना भै संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुरुप ३ तहको सरकार रहेको छ । मुलतः संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार को संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ । बि.सं.२०७४ को ऎतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात् पहिलो कार्यकालको ३ बर्ष व्यतीत भैरहेको छ । “गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, घर घरमा स्थानीय सरकार” को नारा सफ़ल बनाउने सन्दर्भमा पहिलो निर्वाचित कार्यकालमा ३ बर्षको मध्यावधि मुल्यांकन अवधी पूरा भैसकेको अवस्थामा विगत ६ महिनादेखि बिश्वब्यापी महामारी कोरोना भाईरस (COVID-19) को संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा र अति विपन्न श्रमजीवीहरुलाई मापदण्डअनुसार राहत प्रदान गर्ने, कोरेन्टीन, आईसुलेसन व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण कार्य उत्कृष्ट रूपमा भए/गरेका छन् ।

संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको अनुसूची -५,६,७,८ र ९ मा व्यवस्था भएबमोजिम संघको अधिकारको सुची, प्रदेशको अधिकारको सुची, संघ र प्रदेशको सझा अधिकारको सुची, स्थानीय तहको अधिकारको सुची र संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको अधिकारको साझा सुची बमोजिमको कार्यान्वयन व्यवस्था नीतिगत, प्रशासनिक, कानुनी, व्यवस्थापकीय, संरचनात्मक, सामाजिकआर्थिक, सांस्कृतिक पक्षबारे बिशेष अध्ययन, अनुसन्धान गरि अविलम्ब कार्य अगाडि बढाईनु पर्दछ ।

(लेखक अधिकारी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)

#बसन्त अधिकारी #युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय