यही २०७९ साल नेपालका संघ, प्रदेश र स्थानीय तह को चुनावी साल बन्दैछ। तर संघ र प्रदेश भन्दा पनि स्थानीय तहको चुनाव बढी चर्चामा आएको छ। किनभने यस तहको पदावधि चाडै समाप्त हुदैछ र यसको विकल्प पनि छैन, न त पहिलाका सम्विधानमा जस्तो जन प्रतिनिधिको विकल्पमा कर्मचारीबाट सन्चालन गर्न मिल्छ न त म्याद थप गर्न। त्यसैले अनिवार्य रूपमा यी पदाधिकारीको पदावधि पुग्नु भन्दा अगावै नयां पदाधिकारीहरू निर्वाचित भै सक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले निर्वाचन आयोग तातेको हुन सक्छ।

Advertisement 1

स्थानीय तहको चुनावको वारेमा नेपालको संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को ब्यबस्था हेर्नु पर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानका ३ वटा धाराहरू २१५(६), २१६(६), २२५ ले क्रमशः गाऊ पालिका, नगरपालिका र गाऊ सभा र नगर सभाको कार्यावधिको विषयमा उल्लेख गरेका छन्। त्यसै गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र दफा ४ मा क्रमशःनिर्वाचन कहिले गर्नु पर्ने र निर्वाचित अधिकारीको पदावधी शुरू हुने मिति तोकिएको छ।

उपरोक्त संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको ब्याख्या गलत तवरबाट हुने प्रयासहरू भै रहेका छन्। हुन त यस्ता ब्याख्याहरू राजनीतिक दलले आफ्ना आफ्ना ढंगले गरेर हुने पनि हैन र सर्वदलीय वैठकको नाममा ब्याख्या गरेर हुने पनि हैन। कानूनमा स्पष्ट लेखिएको विषयमा कोही कसैले बंग्याएर ब्याख्या गर्दैमा केही हुने पनि हैन। अहिले बजारमा चलेका हल्लाहरूमा २०७४ सालमा तीन चरणमा भएका स्थानीय तहको निर्वाचनहरू मध्ये आ-आफ्नो अनुकूल अनुसार अवधीको गणना गरेको पाईन्छ।

Advertisement 2

तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ ले निर्वाचित सदस्यको पदावधि सकिनु भन्दा २ महिना अगाडि नै निर्वाचन गरी सक्ने भनेको र यसरी तीन चरणमा भएका ०७४ सालका स्थानीय तहका सदस्यको पदावधी पनि तीन बटा मितिहरूमा सकिने हुदा तत् तत् मिति ख्याल गरेर चुनाव गराउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी यी सदस्यहरूको पदावधी ५ वर्ष हुने ब्यबस्था नेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६) मा स्पष्टताका साथ उल्लेख भएकोले यो सदस्य पद एक दिन रिक्त हुन नहुने र एक दिन पनि बढी हुन नहुने भएबाट ५ वर्ष पुगेको भोली पल्ट सो पदमा नयां प्रतिनिधी रहने अपेक्षा संविधानले गरेको छ।

त्यसै गरी नेपालको संविधानको धारा २२५ मा गाऊ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्ष हुने छ र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिना भित्र अर्को गाऊ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्ने छ भनिएको छ। संविधानको यो दफालाई अपब्याख्या गरेर चुनावको मिति पर सार्न खोजिएको देखिन्छ। गाऊ सभा र नगर सभा भनेका स्थानीय प्रतिनिधि सभा हुन् जसले संघीय प्रतिनिधि सभा जस्तो काम गर्छ तर त्यो जस्तो सरकार बनाउदैन र सरकार फेर्ने काम पनि गर्दैन। गाऊ पालिका वा नगर पालिकामा बन्ने सरकार वा कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरु प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिन्छन् न कि संसदको रूपमा रहेको गाऊ वा नगर सभाबाट। पहिला कार्यपालिका बन्छ र त्यसको ६ महिना भित्र संसद बन्छ भनेको हो यो दफाले।

त्यसैले यस धाराको गलत ब्याख्या गर्न सरकार, वार ,राजनीतिक दल वा नागरिक समाजले सक्दैनन्। यो प्रयाश केवल जनताको आखामा छारो हाल्ने बाहेक केही हुन सक्दैन। अव गाऊ वा नगर सभाको गठन त्यसको कार्यकाल सकिएको ६ महिना भित्र गर्ने भनेर उक्त धारा २२५ ले किन भनेको हो त्यो जान्नका लागि गाऊ वा नगर सभा सदमा को को रहन्छन् वा सो सभा कसरी गठन हुन्छ त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा २२२ मा गाऊ सभाको गठन र धारा २२३ मा नगरसभाको गठनको ब्यबस्था छ। स्थानीय संसदको रूपमा रहने हरेक गांऊ वा नगर सभामा अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, हरेक वडावाट ४ जना सदस्य र दलित वा अल्प संख्यक समुदायबाट निर्वाचित कार्यपालिकाका सदस्यहरू भएको सभासद् हुने ब्यबस्था छ। यो सभासद बन्नु भन्दा अगाडि गाऊ वा नगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्वाचन भै सक्नु पर्छ र मात्र यी कार्यपालिकाका सदस्य पदेन सभासद् हुन्छन् र जुन ६ महिना भित्र बनाउने भनेको हो। नेपाललाई अस्थीरता लैजान जानेर हो वा नजानेर बेलबेलामा बिभिन्न प्रयाशहरू भै रहन्छन्।

यस्तै प्रयाशमा संविधान सभाको निर्वाचन दुई दुई पटक भए, हुदा खादाको प्रतिनिधि सभा दुई दुई पटक भंग गरियो, नियन्त्रण र सन्तुलनको ब्यबस्थामा सन्तुलन गुमाएर न्यायपालिकाका प्रमुखलाई सरकारको पनि प्रमुख बनाईयो। यस्ता प्रयाशहरू हुने मुलुकमा कतै यो निर्वाचनको विषयलाई हाल लथालिंग बनाईएको कारण कतै न्यायालय अझै भनौ भने ईजलास नै बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको संवैधानिक अदालत भित्र छिराउन त खोजिदै छैन? भन्ने प्रश्न उठ्ने वातावरण बनीरहेको जस्तो लाग्दैछ।

यो अबस्था तिर मुलुकलाई धकेलेर नेपाल एक असफल राजनीतिज्ञ भएको मुलुक अझै भनौ भने असफल राष्ट्र तर्फ लैजान खोजिएको जस्तो देखिने किसिमबाट सूचकहरू बलिया हुदै गएको पाईन्छ। यसैले ढिलो चुनाव गराएर आफ्नो संगठन केही बलियो हुने अपेक्षा कुनै दलले गरेका छन् भने पनि त्यो अपेक्षा संविधान र संबन्धित ऐन कानूनको प्रावधानलाई वर्खिलाप गरेर हैन बरू तिनीहरूलाई अनुशरण गरेर अगाडि बढेमा मात्र सम्भव छ सबैलाई हेक्का रहोस्।