सिंहदरबारको बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता रोग गाउँ गाउँको स्थानीय तहसम्म (दैलोको सिंहदरबारसम्म) पुगेको छ । बुधबारमात्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औं बार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरुको आर्थिक अराजकता उजागर गरेको छ ।

Advertisement 1

प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न १९ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ऐनमा नभएको चाडपर्व खर्च शीर्षकमा ६१ लाख रुपैंया ७७ बुझेका छन् । यस्तै पोशाक शीर्षकमा २२ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ६९ लाख ४९ हजार बुझेका छन् । जस्लाई महालेखाले अनियमितता ठहर गरेको छ ।
यस्तै २०१ स्थानीय तहले यातायात तथा अनुगमन शीर्षकमा ९ करोड ९८ लाख ७१ हजार कुम्लाएका छन् । प्रतिवेदन अनुसार,कानुनले तोकेभन्दा बढी हुनेगरी १५५ वटा स्थानीय तहले ३ करोड ९२ लाख ७२ हजार बुझेको भेटिएको छ ।
यस्तै ऐनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई सल्लाहकार राख्ने सुविधा नदिएको भए पनि कतिपय स्थानीय तह प्रेस वित्र नियुक्त गरेर भुक्तानी दिलाएका छन् । यसरी २३२ वटा स्थानीइ तहले सल्लाहकारका नाममा १० करोड ३० लाख पारिश्रमिकता खवाएको छन्,जस्लाई महालेखाले अनियमितता ठहर गरेको छ ।
यस्तै १७ वटा स्थानीय तहले ती स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको स्तरबृद्धि गरी १ करोड ५५ लाख ९४ हजार भुक्तानी गराएका छन्,त्यसलाई पनि महालेखाले कैफियत ठहराएको छ । कतिपय स्थानीय तहले मृत भइसकेको व्यक्तिको नाममा समेत भत्ता निकासा गरेको भेटिएको महालेखाले औल्याएको छ । यसरी मरिसकेका व्यक्तिहरूको नाममा करिब ६ करोड ५४ लाख सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडेको भेटिएको छ।
यस्तै ५६ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खोला तथा नदीका रोडा ढुंगा बालुवाको दोहन गरी ठेकेदार तथा व्यापारीको पक्षपोषण गरेको भेटिएको छ । २३ करोड ३१ लाख अवैद्य ढंगले छुट दिएर व्यापारी पोसिएकोलाई महालेखाले अनियमितता ठहर गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको खिलाफ हुने गरी ५२३ स्थानीय तहले ठाडै ३ अर्ब ५० करोड बढीको मान यसरी ठाडै खरिद गरेका छन् भने परामर्श दाताको नाममा १ अर्ब ४१ करोड रकम खोलो बगाएका छन् ।
स्थायी कर्मचारी नियुक्त नगरी ५१२ स्थानीय तहले करारका कर्मचारी राखेर ६ अर्ब ३० करोड खर्च गरिएको विवरण पेश गरेका छन् । यस्लाई महालेखाले अनियमितता ठहर गरेको छ ।
यस्तै २७९ स्थानीय तहले कानुन नबनाई कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ताका नाममा झण्डै ५६ करोड बाँडेका छन्,महालेखाले त्यसलाई बेरुजुमा हालेको छ ।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयद्धारा जारी निर्देशिका अनुसार नेपाल सरकारले उपलव्ध गराएको बजेटबाट नियमित प्रायोजनका लागि सवारी साधन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको भए पनि सो व्यवस्थालाई लत्याउँदै १८४ वटा स्थानीय तहले ३२ करोड हाराहारीको सवारी साधन खरिद गरेका छन् ।
यस्तै आर्थिक साहयता वितवरणका नाममा समेत स्थानीय तहले मनपरी पैसाको खोलो बगाएका छन् । स्थानीय तहले मनलाग्दी व्यक्ति र संस्थाहरुलाई १ अर्ब २५ करोडको आर्थिक सहायता बाँडेकोलाई महालेखाले अनियमितता ठहर गरेको छ ।