Advertisement 1

विभिन्न विभागका हाकिमहरु करार,खरदार,नासु कर्मचारीलाई अगाडि सारेर कसरी घुस असुल्छन् र कसरी यो धन्दामा सक्रिय छन् भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण हो यो चाहिँ । एउटा नासु तहको कर्मचारीले हाकाहाकी सेवाग्राहीसँग सिधै घुस माग्छ र भन्छ,मैले मागेको जति दिइस भने तेरो काम हुन्छ नत्र गर्दिन,हुन्न । यस्ता भ्रष्टलाई कारवाही गर्ने त्यहाँका हाकिम किन सक्दैनन् ? पेचिलो प्रश्न हो यो ।

यस्तै दृश्य देखियो केही अघि त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभागमा । त्यहाँ एउटा ठूलो कम्पनीको फाइल रोकाएर राखिएको पाइयो । प्रक्रिया पु¥याएर अगाडि बढाइएको आफ््नो फाइल महिनौसम्म रोकिएपछि त्यसका सञ्चालक वा मालिकको टाउको दुख्नु स्वभाविकै हो । विदेशीको समेत लगानी रहेको कम्पनी भएको हुँदा उनीहरुले विश्वास राख्ने भनेको नीति,पद्धतिमा । यसरी नीति प्रक्रिया अनुसारै अघि बढाइएको फाइल रोकिए पछि र आफ्नो कम्पनीको म्याद थप नभएको कारण बुझ्न उद्योग विभागमा पुगेका थिए लोकेन्द्र थापा । उनी एउटा हाइड्रो कम्पनीका सञ्चालक समितिमा छन्,जो उत्तरी छिमेकीको एउटा ठूलो कम्पनीको समेत लगानीमा बनिरहेको प्रोजेक्ट थियो ।

Advertisement 2

थापा त्रिपुरेश्वर पुगे र ठोकिए नासु राजन खड्कासँग । कुराकानी,चिनजान भयो । दुबै एउटै जिल्लाको उदयपुरका । अनि नाता,साइनो केलाउँदै लगे टाढाकै सही ज्वाई,ससुरा । यसरी लगाइएको नाता झनै मंहगो पर्न गयो लोकेन्द्रलाई । लोकेन्द्र आफैं पनि रिटायर्डवाला कर्मचारी । कम्पनीले तिर्नु पर्ने राजश्व र कर डेढ लाख हाराहारी तर त्यहाँका नासु खड्काले चार लाखभन्दा कम पैसामा कामै अघि बढाउन नसक्ने र फाइलै अघि नबढ्ने अड्डि कसेपछि लोकेन्द्र हैरान भए ।

आफू राज्यको नियम अनुसार लाग्ने राजश्व वा कर तिर्नका लागि तयार रहेको तर लाग्ने शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिने भए के कारणले लाग्ने हो खुलाउन आग्रह गरे । नासु राजन खड्काले माथिसम्मै मिलाउनुपर्ने भएका कारण चार लाख घटी कामै नहुने अड्डी कसिरहे ।

त्यसपछि उनी पुगे त्यहाँका अधिकृतका कार्यकक्षमा त्यहाँ थिए विश्ववन्धु रेग्मी,आफ्नो परिचय दिए र नासु खड्काबाट भोग्नुपरेको व्यवहारले आफू रिटायर्ड कर्मचारी हुँ भन्न लज्जीत लागेको सुनाए । ११ औं तहबाट रिटायर्ड पूर्व कर्मचारी भएको थाहा पाए पछि अधिकृतले हतार हतार तपाईको काम कानुन संवत हुन्छ र अत्तिरिक्त शुल्क एक रुपैंया पनि नलाग्ने भन्दै फाइल अगाडि बढाइदिएका थिए ।

यो तथ्यले उद्योग,भन्सार,नापीजस्ता निकायमा अझैं पनि तल्ला तहका नासुहरुले नै फाइल रोकिदिने र डिल गर्ने,मोलतोलाई मिलेपछि मात्र फाइल माथि पठाउने र उठाएको जति माथि डिजीसम्मैले बाढेर लिने गरिरहेको बुझ्न कठिन हुँदैन । यो गम्भीर बिषयको सुक्ष्म अनुसन्धान कस्ले गर्ने ? होइन भने यस्तो घटना बाहिरिँदा सम्म हाकाहाकी सेवाग्राहीसँग लाग्ने राजश्वभन्दा तेब्बर मागिँएको गुनासो उपल्ला तहका कर्मचारीसमक्ष पुगिसक्दा समेत किन साधरण स्पष्टीकरणसम्म समेत किन सोधिन्न ? अबदेखि यस्तो गरेमा…. भनेर किन सचेत गराइन्न ?

एउटा घुस्याहा कर्मचारीले आफू कार्यारत कार्यालय,मन्त्रालयमात्र होइन मुलुककै कसरी र कुन तहमा बदनाम भइरहेको छ भन्ने यो उदाहरणमा उद्योग मन्त्रालय,सर्तकर्ता केन्द्रदेखि अख्तियारजस्ता नियामक निकायको बेलैमा ध्यान र आँखा जाओस ।