विषय प्रवेश
विश्वका मुख्यतः विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा भ्रष्टाचार एउटा महत्वपूर्ण समस्याका रूपमा रहेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि हरेक राज्यले विभिन्न खालका निकायहरू खडा गरेका हुन्छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, विश्व बैङ्क र अन्य विभिन्न सङ्गठनले भ्रष्टाचारविरोधी संस्थाहरूको काम कारबाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा समय समयमा विभिन्न अनुसन्धानसमेत हुने गरेको पाइन्छ। यस्ता संस्थाहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संस्थागत रूपमा सक्षम छन छैनन् भन्ने कुराको गहिरो अध्ययन गरेको पाइन्छ । अध्ययनपछि यस्ता संस्थालाई सुझावसमेत दिने गरेको पाइन्छ तर पनि भ्रष्टाचारलाई वाञ्छित मात्रामा नियन्त्रण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।भ्रष्टाचार एक विकसित हुँदै गरेको वैश्विक खतरा हो जुन विकासको वाधक, लोकतन्त्रको गिरावट, अस्थिरता र मानव अधिकार उल्लंघनहरूको मुख्य कारण हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र प्रत्येक देशले भ्रष्टाचारको सामना गर्न प्राथमिक र दीर्घकालीन प्राथमिकता बनाउनु पर्छ। मानवता सामुन्ने रहेको दुई ठूला चुनौतीहरू भ्रष्टाचार र जलवायु संकट आपसमा जोडिएका छन । जबकि संसारभरिका अर्बौं मानिसहरूले जलवायु परिवर्तनका दैनिक परिणामहरूको सामना गर्दैछन्, अनुकूलन र न्यूनीकरणको लागि स्रोतहरू अत्यन्त अपर्याप्त छन्। भ्रष्टाचारले यी चुनौतीहरूलाई अझ तीव्र बनाउँदै लगेको अवस्था विधमान छ ।

Advertisement 1

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, भ्रष्टाचारको समस्या नेपालका राजनीतिक एजेन्डामा कम्तीमा एक दशक र हालका वर्षहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित भएको छ। यसलाई नेपालको अविकासका प्रमुख कारणहरू मध्ये एक मानिन्छ। यो अत्यन्तै व्यापक छ । यसका विभिन्न रूपहरू छन् र यसलाई समाजका सबै तहहरूमा अभ्यास गरिन्छ। नेपाली प्रशासन, राजनीतिज्ञ, र व्यापार क्षेत्र सबैभन्दा गम्भीर रूपमा भ्रष्टाचारको प्रभावमा छन् र यसमा संलग्न छन्। यो वास्तवमा आधुनिक नेपालको अभियानको लागि ठूलो चुनौती हो

भ्रष्टाचार प्राचीन कालदेखि मानव जातिको अस्तित्वसँगै आएको हो। यो सार्वजनिक , निजी क्षेत्र, नाफा र गैर–नाफा क्षेत्र र च्यारिटी संस्थाहरूमा पनि पाइन्छ। यो विकासशील र विकसित राष्ट्रहरू दुबैमा अस्तित्वमा रहेको छ, तर प्रायः विकासशील राष्ट्रहरूमा बढी देखा पर्दछ। त्यसैले, यो एक खराब रूपमा काम गर्ने राष्ट्रको प्रणाली हो। भ्रष्टाचार एक जटिल र बहुआयामिक बिषय हो जसका विभिन्न कारण र प्रभावहरू छन् ।

Advertisement 2

भ्रष्टाचारका कारणहरु

भ्रष्टाचार हुने विभिन्न कारण छन् । कोही विलासिताको जीवन बिताउन, रवाफ देखाउन भ्रष्टाचार गर्दछन् भने कोही परिवारको पालनपोषण गर्न नसकेर भ्रष्टाचार गर्दछन् । केही जनप्रतिनिधिले जसरी पनि निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाएर निर्वाचन जित्ने र पछि त्यो खर्च असुलउपर गर्न पनि भ्रष्टाचार गर्छन् । कोही समाजमा देखिएको भड्किलोपनको प्रभावमा परेका हुन्छन् । समाजमा धनको संस्कृतिले बढावा पाएका कारण पनि भ्रष्टाचार हुन्छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीलाई राज्यको तर्फबाट सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति दिन सक्ने वातावरण नभएर पनि भ्रष्टाचार बढेको अवस्था विधमान छ । दबाब, प्रभाव, लोभ, स्वार्थ र पक्षपातका कारणबाट पनि भ्रष्टाचार हुन्छ । चाणक्यले भने जस्तो माछाले पानी खाएको र कर्मचारीले घुस खाएको थाहा हुन्न । अहिले राजनीतिक, धार्मिक र नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नुका कारणहरु विज्ञहरूका अनुसार मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व नहुनु, सामाजिक अपराधका रूपमा भ्रष्टाचारलाई समाजले स्वीकार नगर्नु, सेवा प्रवाह चुस्त र दुरुस्त नहुनु, भ्रष्टाचारीविरुद्ध व्यापक जनचेतना वृद्धि हुन नसक्नु, भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा (विभिन्न प्राविधिक कारणले) छिटो छरितो फस्र्योट हुन नसक्नु जस्ता समस्या यस क्षेत्रमा देखिएका छन् ।

त्यसै गरी अनुसन्धान पद्धति वैज्ञानिक नहुनु, अनुसन्धान गर्ने निकायलाई प्राविधिक सहयोगको कमी हुनु, बजेटको कमी, मानवीय स्रोतको कमी, सूचना प्रविधि, विज्ञता र नागरिक समाजको सक्रियताको अभाव आदि जस्ता समस्या देखिन्छन्; साथै सूचना प्रवाहले उचित मात्रामा गति लिन नसक्नु, शक्तिशाली व्यक्तिको दबाब र प्रभावलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्नु, भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने संस्कारमा कमी, असल नियतले ऐन नियमको व्याख्या नहुनु आदिलाई पनि यस क्षेत्रको एक खालको समस्याका रूपमा लिइन्छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका उपायहरु

भ्रष्टाचार, अनियमित कार्य गर्नेलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्ने, विकास आयोजनाहरूको तर्जुमा गर्दा प्राथमिकताका आधारमा गर्ने, निर्वाचन प्रणलीलाई मितव्ययी बनाउने, यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा गर्ने, सार्वजनिक ओहदामा बस्ने पदाधिकारीलाई सुनिश्चित भविष्यको ग्यारेन्टी गर्ने र उनीहरूको मानसिकता परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । साथै शासनमा सत्य, निष्ठा, नैतिकवान् शासक एवं प्रशासकको व्यवस्थापन गर्र्ने, सरकारका काम कारबाहीको राम्रो अनुगमन गर्ने र जनताले पनि सधैँ खबरदारी गर्ने, ऐन नियमको व्याख्या सकारात्मक ढङ्गले गर्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सर्वप्रथम त हामीले सकारात्मक सोचको विकास गर्नु पर्दछ ।

माथि उल्लिखित सुझावहरूलाई सबैले आ–आफ्नो तहबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । सादा जीवन उच्च विचारलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, विद्यालयस्तरमा नैतिक शिक्षा अनिवार्य बनाउने, भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा व्यापक जनचेतना वृद्धि गर्ने गरेमा यसमा अवश्य पनि कमी ल्याउन सकिन्छ । यसका साथै पारदर्शी, कार्यमुखी र सेवामुखी प्रशासन कायम गर्ने, गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई विदेशी बैङ्कमा राख्ने प्रचलनको अन्त्य गराउने, समाजमा धनलाई प्रशंसा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पनि आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खटिएका आयोग, समिति, केन्द्रहरूलाई काम गर्न सजिलो हुने खालको ऐन नियमको तर्जुमा गर्ने, सार्वजनिक ओहदामा बसेका सबैको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्ने गर्नु पर्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था ७७ वटै जिल्लामा गठन गर्नु पर्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझावहरू सबै निकायले पालना गर्नु पर्दछ । आयोगको क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वाधारलगायतका प्राविधिक सहयोगका लागि सरकारले समयमै ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । अनुसन्धानकर्तालाई विशेष तालिमको व्यवस्था गर्न सके त्यसबाट राम्रो अनुसन्धान हुन सक्दछ।

भ्रष्टाचार अनुभुति सूचकांक २०२४

गत वर्ष नेपाल ३५ अंक सहित १०८ औं स्थानमा थियो । यसपाली ३४ अंक सहित १०७ औ स्थानमा छ । गत वर्ष नेपालभन्दा राम्रो अवस्था भएका केही मुलुकहरुको अवस्था खस्किएकाले वरीयताक्रममा मात्रै नेपाल एक स्थानमा अगाडि भएको हो ।ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले मंगलबार विश्वव्यापी रुपमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक(करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स-सीपीआई) मा नेपालको अवस्था गतवर्षभन्दा खस्किएको छ । सन् २०२३मा नेपाल ३५ अंक सहित १०८ औं स्थानमा थियो । सन् २०२४मा ३४ अंक सहित १०७ औ स्थानमा छ । गत वर्ष नेपालभन्दा राम्रो अवस्था भएका केही मुलुकहरुको अवस्था खस्किएकाले वरीयताक्रममा मात्रै नेपाल एक स्थानमा अगाडि भएको हो।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विभिन्न मुलुकहरुमा हुने भ्रष्टाचारमाथि आम धारणा बटुल्ने क्रममा आफै सर्वेक्षण गर्दैन । विभिन्न संस्थाहरुले गर्ने अध्ययनमा भ्रष्टाचार, सुशासन र घुसखोरीका वारेमा सोधिने प्रश्न र सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तयार गर्छ ।
विभिन्न निकायहरुले गरेको सर्वेक्षणलाई विश्लेषण गरेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सीपीआई सार्वजनिक गर्छ ।

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक(करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स-सीपीआई) मा नेपालको अवस्था

नीतिगत भ्रष्टाचार

नीति वा कानुन बनाउँदा नै छिद्र राखी तिनको आधारमा गरिने भ्रष्टाचार नीतिगत भ्रष्टाचार हो । नीति वा कानूनमा असल नियतले राखेका प्रावधान गलत तरिकाले प्रयोग गरी गरिने भ्रष्टाचार नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।मन्त्रिपरिषद र कुनै विशेष प्रकृतिको संस्थालाई विशेष परिस्थितिमा काम गर्न सजिलो होस् भनेर केही खुकुला प्रावधानसहितको कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर त्यस्तो विशेष अधिकार दुरुपयोग गरेर निर्णय गर्ने र कुनै पदाधिकारी वा समूहले फाइदा लिने वा राष्ट्रिय सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने वा गराउने काम पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको दायरामा पर्छ। मन्त्रिपरिषदलाई नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि आदि बनाउन सक्ने अधिकार हुन्छ। तर भइरहेको प्रावधानमा आधिकारिक संशोधन नगरी राष्ट्रको सम्पत्ति नोक्सान वा दुरुपयोग हुने गरी भएका विपरीत निर्णय पनि नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ। आर्थिक सहयोगका अनेकौं निर्णय यस किसिमका दुरुपयोगका उदाहरण हुन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनमा मन्त्रिपरिषदले गरेको नीतिगत निर्णयमा आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्ने प्रावधान राख्नु तर नीतिगत निर्णय के हो भनेर परिभाषा नगर्नु पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य बचाउने एक उदाहरणीय कानुनी छिद्र हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रमुख संयन्त्र मन्त्रिपरिषद हो। तर यसले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत हुँदैनन्।अझ मुख्य विषय त के हुन्छ भने, नीतिगत निर्णयले नै भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन गई सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान हुन्छ भने त्यसउपर समेत आयोगले अनुसन्धान गर्नसक्ने व्यवस्था कायम गर्नु आवश्यक रहेको छ । त्यसैगरीकुनै विषयमा गर्नुपर्ने निर्णय नगरेर वा ढिलो निर्णय गरेर हुने भ्रष्टाचार समेतलाई नीतिगत भ्रष्टाचारका रुपमा लिइन्छ ।कतिपय विषयका सम्बन्धमा निर्दिष्ट समयभित्र निर्णय हुनुपर्छ। तर सम्बन्धित तहले निर्णय नगरे वा ढिलो गरेमा त्यसले कुनै व्यक्ति वा अमुक समूहलाई फाइदा पुग्छ र देशलाई घाटा हुन जानसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।खासगरी कुनै विपदको समयमा, ठूला आयोजनामा आइपरेका समस्या समाधान गर्ने अवस्थामा र कुनै विषय छानबिनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लैजाने सम्बन्धमा तत्काल वा निश्चित समयभित्रै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यस्ता विषयमा समयमा निर्णय नगरिएका कारण राष्ट्रिय सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी हुन सक्छ । वा कुनै व्यक्ति, समूह वा निर्णय गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीले फाइदा लिन सक्छ।

यस्तो अवस्थाको भ्रष्टाचारलाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचारका रुपमा लिइन्छ ।खासगरी ठूला आयोजनामा काम सकिन लागेका बेला सम्बद्ध निकायले चलखेल गरी काम सकिन नदिने र ढिलाइ हुँदा बढ्ने आयोजनामा खर्च धेरै देखाएर त्यसबाट फाइदा लिनाले ठूलो धनराशी नोक्सान हुने गरेको अवस्था छ । आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा आफैं संलग्न भई गरिने निर्णयको आधारमा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचारका रुपमा लिइन्छ ।आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा आफैं संलग्न भएर गरिने निर्णय र त्यस्तो निर्णयका आधारमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको नोक्सान हुने वा भएमा नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ ।यसमा मुख्य दुई किसिमले स्वार्थ गाँसिएको विषय प्रवेश हुन्छ ।पहिलो, कानुन वा नीति बनाउने संयन्त्रमा रहेर आफ्नो स्वार्थसँग सम्बन्धित विषयको निर्णयमा सहभागी भएर सो पदाधिकारी संलग्न रहेको संस्थालाई लाभ पुग्ने र राष्ट्रलाई नोक्सान हुने।दोस्रो, कुनै संस्थामा नियुक्त पदाधिकारीले सो संस्थाको निर्णय तहमा रही आफूसँग सम्बन्धित विषयको निर्णयमा सहभागी भई आफ्नो व्यापार व्यवसायमा हित हुने तर देशका लागि अहित हुने अवस्था आएमा। उदाहरण, संसदमा पेश भएको शिक्षासम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा हुने निर्णयमा कुनै शैक्षिक संस्था चलाइरहेको वा त्यस्तो संस्थासँग कुनै न कुनै रुपमा संलग्न सांसद सहभागी भए स्वार्थ गाँसिएको मानिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन निर्माणमा बैंकर्स सहभागी हुनु, सहकारीसम्बन्धी विधेयक निर्णयमा सहकारी सञ्चालक आफै सहभागी हुनु,कुनै व्यापारिक वा औद्योगिक संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति कुनै सार्वजनिक संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त भई आफू संलग्न संस्थाको हितमा निर्णय गर्छ भने त्यस्तो निर्णय पनि स्वार्थ गाँसिएको विषय मानिन्छ ।नेपालमा अधिकांश कानुन र नीति निर्माणमा स्वार्थ गाँसिएका व्यक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने क्रम बढ्दो छ। त्यस्ता कानुन वा नीतिको मस्यौदा तयारीमै स्वार्थ गाँसिएका व्यक्ति सहभागी भएको अवस्था पाइन्छ।

नीति वा कानुन बनाउँदा नै भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनसक्ने प्रावधान राख्ने र तिनैका छिद्रमा पसेर गरिने भ्रष्टाचार यसअन्तर्गत पर्दछ ।नेपालमा यस किसिमको भ्रष्टाचारका अनेकौं उदाहरण छन्।नेपालको संविधानमा अनुचित कार्यको अनुसन्धान अख्तियारको अधिकार क्षेत्रबाट हटाइनु नीतिगत भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण हो।अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान एकअर्कामा सम्बन्धित हुन्छन् र यिनिहरु एक अर्काका परिपुरक हुन्। भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्दा अनुचित कार्य गरेको देखिन सक्ने र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको देखिन सक्ने यथार्थता हामी सामु छर्लङ्क छ ।यसरी अनुचित कार्य सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान हटाउनु र अहिलेसम्म अनुचित कार्यसम्बन्धी विषय हेर्ने कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नहुनुले समेत यो नियोजित थियो भन्न सकिने आधार रहेको छ ।कानुनले तोकेको तह वा संयन्त्रभन्दा फरक तह वा संयन्त्रले निर्णय गरी गरिने भ्रष्टाचार नीतिगत भ्रष्टाचार अन्र्तगत पर्दछ ।राष्ट्रिय सम्पत्ति नोक्सान हुने गरी कानुनले अधिकार दिएकोभन्दा तल्लो वा माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा निकायले गर्ने निर्णय, अर्कैको कार्यक्षेत्रको अधिकार मिचेर निर्णय गरिने भ्रष्टाचार यसमा पर्छ ।मन्त्रालय वा सोभन्दा तल्लो तहका अधिकारक्षेत्रको विषयमा मन्त्रिपरिषदमा पु¥याई गरिने निर्णय यसको उदाहरण हो। यस्तै एक निकायमा भएको अधिकार अर्को निकायले प्रयोग गरी निर्णय गरेका आधारमा नोक्सान भए पनि नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ जस्तै जग्गाको हदबन्दी किटान गर्ने भूमिसुधार कार्यालयको अधिकार मालपोतले प्रयोग गरी हुने भ्रष्टाचार।

नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रभाव

लोकतान्त्रिक पद्धती अवलम्वन गरेका मुलुकहरुमा नीतिगत भ्रष्टाचार अक्षम्य हुन्छ ।नीतिगत भ्रष्टाचारले व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र मानवीय तहमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार मानवता विरुद्धको अपराध हो ।हाम्रो सन्दर्भमा नीतिगत निर्णयका घटनाक्रम र त्यसले सामाजिक जीवन एवं जनमानसमा परेको प्रभावसमेत विश्लेषण गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचारबाट न्यायमूलक वितरण प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने, सरकार र प्रशासनको साख घट्ने, लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकार, पारदर्शिता, जवाफदेहीता, सदाचार र दक्षता एवं प्रभावकारिता धूमिल हुने, राज्यको व्यय तथा नागरिकको करको प्रभावकारी परिचालन एवं गुणात्मक र सन्तुलित विकासमा बाधा उत्पन्न हुने,समाजमा विकृति र भ्रष्टाचार मौलाउँने, सामाजिक विकासमा अवरुद्ध सिर्जना हुने , राज्यस्रोतको दुरुपयोग भई विकासको गति मन्द हुने, लाभ लिने सीमित समूहहरू नागरिकको नजरमा सदाबहार गिर्ने,आर्थिक अनुशासन कमजोर हुने,समाजमा ‘गिनी–कोअफिसियन्ट बढ्ने ,सामाजिक द्वन्द्व र बिग्रह बढ्ने, शक्तिसंघर्ष र टकराव बढी नैतिकता, इमानदारी, जवाफदेही र वफादारीजस्ता सूचकहरू एवं आचरणगत पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, अन्तराष्ट्रियस्तरमा मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच आउने ,नीतिगत भ्रष्टाचारजनित कार्यले बहुआयामिक विकासका पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गर्दछ।

नीतिगत भ्रष्टाचार विरुद्ध आगामि कार्यदिशा

नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दलको व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने कुरामा जोड दिनु पर्छ ।यसका लागि राजनीतिक दलहरूको नीतिगत निर्णय पद्धति तथा आम्दानी र खर्च व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्ने, ,हरेक राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डका आधारमा दलका पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताहरूका लागि आचारसंहिता बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने,नीतिगत निर्णय मुख्यतः राजनीतिसँग सम्बन्धित भएकाले राजनीतिक तहमा नीति निर्माण गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा प्रशिक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने, ,राजनीतिक नेताहरू स्वार्थ समूहको घेराबाट बाहिर ल्याउने, राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दलको नेतृत्व छनोट प्रणाली वस्तुनिष्ट बनाएर योग्य र इमानदार व्यक्ति छनोट हुन सक्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । नेतृत्वले पनि आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवार हुने व्यवहार देखाउन सक्नुपर्छ ।निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउन पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ । यसका लागि विद्यमान निर्वाचन प्रणालीका कमी कमजोरी पहिल्याइ तिनमा सुधार गर्न आवश्यक छ । समानुपातिक पद्दतिले ल्याएका विकृति हटाउनुपर्छ । संघीय संसदको राष्ट्रियसभालाई देशका विशिष्ठ र विज्ञ व्यक्तिहरूको सभा बनाउनुपर्छ ।राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा व्यापक परिवर्तन गरी दलहरूको आम्दानी र खर्चका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको नियमनसम्बन्धी अधिकारलाई कडा बनाउनुपर्छ।

दलको सञ्चालनमा सरकारी बजेटबाट सहयोग गर्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ ।भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनमा एकरुपता, संरचनाको कार्यक्षेत्रमा स्पस्टता र सजायमा कडाइ गर्ने यसका लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका प्रावधानको कार्यान्वयन हुने गरी कानूनहरु निर्माण वा संशोधन गर्ने,भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानून बनाउँदा ती सबै कानूनलाई एकमुष्ट रुपमा एकरुपता कायम हुने व्यवस्था गर्ने,अनुचित कार्यसम्बन्धी विषयमा क्षेत्राधिकार र कार्यविधि स्पष्ट बनाइ यस विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्रमा राख्नु नै उपयुक्त हुने ,स्वार्थ बाझिनेसम्बन्धी विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्ने,निजी क्षेत्र र नागरिक समाजमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धानसम्बन्धी विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्ने,भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यपद्धतिको विकास गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने अहिलेको परिपाटीमा आमूल परिवर्तन गर्ने, भ्रष्टाचार जघन्य अपराध भएकाले यस्तो कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिउपर कडा सजाय गर्ने व्यवस्था गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति, भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति लुकाउन सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था र त्यस्तो रकम प्रयोग गरी व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा संस्थाउपर कडा किसिमको सजाय हुने व्यवस्था गर्ने,नीति वा कानुन बनाउँदा गहन अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने संस्थागत र व्यवहारगत व्यवस्था गर्ने,सरकारका नयाँ नीति बनाउँदा वा विद्यमान नीतिमा परिवर्तन गर्दा अध्ययन तथा अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित बनाउने, नयाँ कानून निर्माण गर्दा वा विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्दा पनि अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित बनाउने यसका लागि नेपाल कानून आयोगलाई साधनस्रोत र विज्ञ जनशक्तिले पूर्ण बनाउनुपर्छ।

नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कार्यकारी प्रमुख जिम्मेवार बन्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।नीतिगत भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्ने प्रमुख दायित्व देशको कार्यकारी प्रमुखको भएको हुँदा निजको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि सदाचार नीतिको निर्माण गर्ने र सदाचार पद्धतिको विकास र विस्तार गर्न अधिकारसम्पन्न संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।

यसका लागि हालको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको कामसमेत जोडेर राष्ट्रिय सूचना आयोग कै प्रकृतिको अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय सदाचार आयोग गठन गर्ने,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विज्ञहरू रहने नीति विश्लेषण इकाईको व्यवस्था गर्ने,कार्यकारी प्रमुखको कार्यालयलाई नीति जाँच र नीति मूल्यांकनमा सशक्त संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपन,नीति निर्माण र कानुन मस्यौदा गर्दा बिचौलियाको प्रभावलाई निस्तेज पार्ने यसका लागि कानून निर्माण सम्बन्धमा नेपाल कानुन आयोगलाई अधिकार र साधन स्रोतयुक्त बनाउने र सबै कानून निर्माण आयोगमार्फत मात्र गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सम्बद्ध नीति वा कानुनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाको पहिचान गर्ने, रोष्टर बनाउने र कानून निर्माणको समयमा तिनको प्रभावकारी सहभागिता गराउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।सार्वजनिक संस्थाहरूमा हुने नियुक्ति पद्धतिमा सुधार गर्ने यसका लागि अदालत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी लगायतअन्य सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक रुपमा हुने पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विद्यमान पद्दतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ।

संसद् र संसदीय समितिहरूका कामकारवाही अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित बनाउने, कानूनको निर्माण र कानून तथा सार्वजनिक नीतिहरूको कार्यान्वयनको अनुगमनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संसद् र यसका समितिहरुको कामकारवाही अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित हुन अत्यावश्यक छ । यसका लागि संसदीय समितिहरूले सरकार अन्तर्गतका नीति अनुसन्धान संस्था वा विश्व विद्यालय अन्तर्गतका अनुसन्धान संस्था वा निजी क्षेत्रका अनुसन्धान संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु पर्ने,समितिहरू बिचौलियाहरुको प्रभाव र दबाबबाट माथि उठ्न सकेमा मात्र तिनको कार्यमा प्रभावकारिता आउन सक्छ भन्ने तर्फ सजग हुनुपर्ने, स्वार्थ बाझिने विषयमा सांसदहरू संलग्न नहुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुनु पर्ने देखिन्छ।

परामर्शदाताको रुपमा बिचौलिया र स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरूलाई नीति वा कानुन निर्माणको कार्यमा सहभागिता गराउने विद्यमान प्रवृत्तिमा पूर्ण रोक लगाउने ,स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरूलाई छलफलमा बोलाएर सुझावसम्म लिने तर मस्यौदा गर्दाको समयमा तिनको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता निषेध गर्ने पद्दति बसाल्ने,कानून मन्त्रालयको कानुन मस्यौदासम्बन्धी महाशाखा र शाखाहरुमा मस्यौदासम्बन्धी कार्यमा तालिमप्राप्त, अनुभवी र दक्ष कर्मचारी मात्र राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने , प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहने नीति विश्लेषण इकाईले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पेश भएको नीतिगत विषयको मस्यौदा र कानुन मन्त्रालयबाट प्राप्त विधेयकको मस्यौदामा गहन विश्लेषण गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था गर्ने,कानून वा नीति निर्माणको मस्यौदा पेश गर्ने मन्त्रालयले प्रत्येक बुँदा वा दफा राख्नुका कारण र असर बारेमा विस्तृत रुपमा व्याख्यासहितको पुष्ट्याइँ समेत पेश गर्ने, कुनै कानूनको सारभूत पक्षमा संशोधन गर्दा सो ऐनलाई नै विधेयकको रुपमा पेश गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने अर्थात केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा राखी पेश गर्ने प्रवृत्तिमा पूर्णरुपमा रोक लगाउने । त्यसैगरी नीति वा कानुन कार्यान्वयनको अनुगमन वा नियमन गर्न सम्बन्धित समिति र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू तथा अनुसन्धानदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको हो। सरकारको प्रमुख कार्यकारी संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषद हो।

मन्त्रिपरिषदले मात्र देशमा हुने भ्रष्टाचार रोक्ने सामथर््य राख्नु पर्दछ ।यदि मन्त्रिपरिषद नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुँदैन भने त्यस देशमा भ्रष्टाचार प्रमुख समस्याको रूपमा देखिने भयो। तसर्थ अहिले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य विषय भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीमा उल्लेख भएका सिद्धान्त,भावना, मुल्य, मान्यता र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएका सुझावका आधारमा नीति, कानून र संस्थागत व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।नीतिलाई सारप्रभावी, राष्ट्रिय प्राथमिकता र हितअनुकूल बनाई नागरिक दायित्व पूरा गर्ने दिशामा परिलक्षित गर्न सक्नुपर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार सामाजिक दृष्टिले पुर्णरुपमा बहिष्कारयोग्य, नीति सिद्धान्त,मुल्य, मान्यता, मर्म, भावना र अवधारणाको प्रतिकूल कार्य भएकाले नीति निर्णय गर्दा जनभावना,समकालीन परिवेश, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था एवं नागरिक अपेक्षालाई समेत ध्यान दिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार बहुआयामिक स्वरूपको हुने हुँदा सबै राजनीतिक दलहरू, सञ्चारकर्मीहरू, बुद्धिजीवीहरू, आमजनता सबैको समन्वय, सद्भाव र सहकार्यमा मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सहज हुन्छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले आ–आफ्नो जिम्मेदारीभित्रका कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गरेमा मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणले गति लिन सक्दछ। सचेतनाका लागि आमजनताको खबरदारी पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ।

उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।