सरकार-कुलमान बढ्दो टसल, सरकारले हटाए कुलमानलाई सजिलो छैन अदालतको बाटो!

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्धक निर्देशक कुलमान घिसिङबीच टसल बढेको छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले मन्त्रालयको निर्देशनविपरित उद्योगीको लाइन काटेपछि दुई पक्षबीचको टसल उत्कर्षमा पुगेको हो।

Advertisement 1

यसबाहेक घिसिङले मन्त्रालयले मागेको विवरण पनि समयमै उपलब्ध नगराउने र प्राधिकरणभित्र कानुनविपरित मनोमानी गरेकाले ऊर्जा मन्त्रालय घिसिङलाई विस्थापित गर्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले बताएको छ। ‘अस्तीसम्म त मन्त्रीज्यु कुलमानजीलाई सँगै लिएर जाऔं भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘बिहीबार निर्देशिनविपरित उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटिएकोप्रति मन्त्रीज्युको चित्त बुझेको छैन।’

सोबाहेक प्राधिकरणबाट कामकारबाही हुनुपर्ने ठेक्कामा कुलमानको रजगज छ। नियम कानुन कुल्चने, कानुन कार्यान्वयन गराउने न्यायिक निकायको फैसला नमान्ने कुलमान प्रवृत्ति छ। ‘लोकप्रियताको नसामा झ्याप’ कुलमानले सरकारको कानुनी प्रक्रिया, ‘हाइरार्की’ सबै बिर्सेका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयमा ब्रिफिङ गर्नुपर्ने विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गर्छन्। त्यो पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएमा मात्रै। ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नभएको अवस्थामा कसैलाई पनि नटर्ने,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यस्तो पनि हुन्छ। एउटा कर्मचारीको व्यवहार। अचम्म लाग्छ।’

Advertisement 2

पछिल्लो समय उनले माओवादी पार्टीकै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई समेत बाइपास गरेर प्राधिकरणका कामकारबाहीबारे सिधै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै ब्रिफिङ गर्ने गरेका थिए। ऊर्जा मन्त्रालयमा त उनले पछिल्लो समय कुनै कागजात नै नबुझाएका मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। जबकी कुलमान त्यो मन्त्रालय मातहतको निकायका कर्मचारी हुन्।

उनले गरेको बेइथितिको फेहरिस्त पुष्टि गर्न मन्त्रालयले करिब ३ साताअघि १५ बुँदामा विवरण मागेको थियो। त्यो विवरण पनि नबुझाएरै अवधि गुजारिदिएका छन्।

Advertisement 3

विवरण बुझाउँदा आफ्ना बेइथितिका फेहरिस्त पुष्टि हुने डर, नबुझाउँदा सरकारले विस्थापित गर्ने भन्दै कुलमान आत्तिएका प्राधिकरण स्रोत बताउँछ। कुलमानलाई मुख्य डर अहिले आफैंले गरेका बेइथितिको छ, जसका कारण खुब आत्तिएका छन्।

बरु सरकारले विस्थापित नै गरोस् भन्नेमा पुगेका उनले विद्युत् बक्यौता नतिर्ने व्यवसायीको लाइन काटेका छन्। भविष्यमा प्राधिकरणबाट नीतिगत काम गराउनुपर्ने स्वार्थ रहेका केही उद्योगीले विवादित विद्युत् महसुल तिर्न थालेका छन्। अन्य उद्योगीले भने विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाण मागिरहेका छन्।

प्राधिकरणका ठेक्कामा गरिएको बेइथितिबारे जानकार कुलमानलाई सरकारले विस्थापित गरी नै हालेमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन काटेकै कारण विस्थापित गरियो भन्ने भ्रम फैलाउन खोज्दै छन्। त्यसैकारण हो सरकारले उनीसँग १५ बुँदे विवरण मागेपछि उनले पनि व्यापारिलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न उर्दी जारी गरेका।

यसपालि सरकारले कुलमानलाई विस्थापित नै गरेमा पनि कुलमानले निरीह हुनुको विकल्प छैन। किनकी उनलाई यसपालि न सर्वसाधारणको पहिलाको जस्तो साथ हुनेछ। न त अदालतको नै। सर्वसाधारणको साथ पाउने उनको पहिलेको लोकप्रियता धुमिल भैसकेको छ। उनले प्राधिकरणभित्र केके बेइथिती गरेका छन् सरकाले मागेको १५ बुँदेबाटै पुष्टि हुन्छ।

यदि सरकारले कुलमानलाई प्राधिकरणबाट विस्थापित गरी नै हाल्यो भने कुलमान अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुग्लान्? त्यो नैतिक बल कुलमानसँग छैन। तर, न्यायिक निकायको आदेश नै नमान्ने कुलमान अदालत जान भने सक्छन्। गइहाले भने पनि उनको नियुक्ति नै विवादित छ। सर्वोच्च अदालतमा उनको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा छ। यस्तोमा सर्वोच्चले उनको नियुक्तिविरुद्ध पहिले नै परेको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्ला कि? कुलमानले सरकारविरुद्ध अहिले हालेको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर?

यस्तोमा सर्वोच्च अदालतलाई पनि नैतिक दवाब हुनेछ। मानौँ, हितेन्द्रदेव शक्यले कुलमानको नियुक्तिलाई लिएर सरकारविरुद्ध हालेको मुद्दाको फैसला पहिला आयो। र त्यो फैसला सरकारको विपक्षमा आयो भने कुलमानको कार्यकाल स्वतः सकिनेछ।

मानौँ, अहिले कुलमानले हालेको मुद्दालाई प्राथमिकता राखेर कुलमानको पक्षमा फैसला आयो भने कुलमान प्राधिकरणमै फर्किनेछन्। तर, त्यो सम्भावना न्यून छ। एउटै प्रकृतिको एउटै निकायको मुद्दामा अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई वर्षौँसम्म हेरेकोहेर्यै राख्ने र कुलमानलाई छिटो फैसला दिएर पद थमाइदिने विभेद अदालतबाट नहोला कि!

विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी

कुलमान घिसिङ : प्राधिकरणका एमडी हुन् कि? भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?

अटेरी कुलमान

कुलमानका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन विदेशी दाता ईआईबीकै ‘गाइडलाइन’ उल्लंघन

कुलमान घिसिङलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न : प्राधिकरण भित्रका ठेक्कापट्टा कसरी भएका छन्?

लेखा समितिमा कारबाही पर्खिरहेको कुलमानमाथिको अर्को मुद्दा

कुलमानमाथि छानबिनमा अख्तियार आफैं अग्रसर होऊ

कुलमान घिसिङ : लोकप्रियताको काम एक, अनियमितता अनेक