नेपालको भूराजनीति र असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड असंलग्न आन्दोलनको १९औँ शिखर बैठकमा भाग लिने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै युगान्डाको राजधानी कम्पालातर्फ प्रस्थान गर्नु भएको छ । शिखर सम्मेलनअन्तर्गत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माघ ५ गते ‘साझा वैश्विक समृद्धिका लागि सहयोग विस्तार विषयक प्रारम्भिक बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेकोछ ।
अहस्तक्षेप, सार्वभौमसत्ताको सम्मान, अनाक्रमण, पारस्परिक सहयोग तथा शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वका ‘पञ्चशील भनिने पाँच मूलभूत सिद्धान्त हुन । यिनैमा आधारित भएर असंलग्न आन्दोलनको प्रारम्भ भएको हो । यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम सन १९५५ को अप्रिल १८ देखि २४ सम्म इन्डोनेसियाको बाङडुङ सहरमा अफ्रिकी–एसियाली क्षेत्रका २५ भन्दा बढी मुलुकका नेताहरूको भेला सम्पन्न भएको थियो । हाल यसको १२०देशहरुसदस्य१७ पर्यवेक्षक राष्ट्रहरु,१० वटा , पुगिसकेको छ ।सन् १९५३ मा संयुक्त राष्ट्र संघमा असंलग्न आन्दोलन दर्ता भएको हो। असंलग्न आन्दोलनको कोलोम्बो सम्मेलनमा भारतका नेहरू, चीनका प्रधानमन्त्री चाउएन लाइले आप्नो भाषणमा पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा असंलग्न आन्दोलन चल्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए। प्रथम तथा दोस्रो विश्वयुद्धको विनाश र त्यसले सिर्जना गरेको अकल्पनीय पीडापछि भविष्यमा पुनः यस्तो अप्रिय अवस्था भोग्नुनपरोस् भन्ने अभिप्रायले सन् १९४५ मा विश्वको साझा मञ्चको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएको थियो । तर शक्तिशाली राष्ट्रहरूले सैनिक गुटबन्दी र हातहतियारको होडबाजी रोकेनन । यसपछि शक्तिको होडबाजी बढ्ने निष्कर्षसहित कुनै पनि गुटमा नलागी तटस्थ रही आर्थिक विकास र विश्व शान्तिमा योगदान पु¥याउनका लागि तेस्रो विश्वका केही नेताहरूको अग्रसरतामा ‘असंलग्न आन्दोलन सुरु भएको हो ।नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य हो । स्थापनाकालदेखि नै असंलग्न आन्दोलनमा नेपाल सक्रिय रूपमा लागेको छ । असंलग्नता नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख सिद्धान्त हो ।असंलग्न अभियान कुनै शक्ति गुटमा नलागेका राष्ट्रहरूको समूह हो। असंलग्न अभियान कुनै एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग, उसको सैनिक कार्यवाही र उसको गतिविधि आदिसँग सरोकार नराख्ने, तटस्थ बस्ने र त्यसका गतिविधिमा संलग्नै नहुने नीति भन्ने बुझिन्छ। यस अभियानमा हाल १२० देश सदस्य र १७ देश र १० संगठनहरु पर्यवेक्षक सदस्य रहेका छन।यो आन्दोलन सन् १९६१ मा बेलग्रेडमा स्थापना भएको हो। भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, बर्माको पहिलो प्रधानमन्त्री ऊथान्त, इन्डोनेसियाको पहिलो प्रधानमन्त्री सुकार्नो, इजिप्टको दोस्रो राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर, घानाको पहिलो राष्ट्रपति क्वामे क्रुमा र युगोस्लाभियाको राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज टिटोको अगुवाइमा यो अमियान सुरू भएको थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा दुई महाशक्तिको उदय भयो । एउटा खेमाको नेतृत्व अमेरिका र अर्को खेमाको नेतृत्व सोभियत संघले गरेको थियो । त्यसपछि कतिपय पूर्वी राष्ट्रहरू अमेरिकाको कट्टर समर्थन गर्दै त्यसकै लहरमा उभिए भने कतिपय पूर्वी युरोप लगायतका मुलुकहरू सोभियत संघको पक्षमा खुलेरै संलग्न भए। यसै पृष्ठभूमिमा एक थरी राष्ट्रहरूले यी दुवै महाशक्तिका पछि नलागी छुट्टै सङ्कठनको निर्माण गरे। त्यसै आन्दोलनको असंलग्न आन्दोलन असंलग्न आन्दोलन हो, त्यसले लिएको नीतिको असंलग्न आन्दोलन असंलग्न परराष्ट्र नीति हो रनेपालत्यसको एक सक्रिय सदस्य हो ।सन् १९५५ मा बाङडुङ सम्मेलनमा तात्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू तथा इजिप्ट, इन्डोनेसिया र युगोस्लाभियाका तत्कालीन राष्ट्रपतिहरू क्रमशः गमाल अब्दुल नासेर, सुकार्नो तथा मार्शल जोसेफ ब्रज टिटो सहभागी भई यो आन्दोलनको स्थापना भएको थियो ।सन् १९६१ मा औपचारिक रुपमा असंलग्न आन्दोलनको साझा मञ्च स्थापना भएको थियो । असंलग्न आन्दोलन एक राष्ट्रले अर्काे राष्ट्रसँग उसको सैनिक कारबाही र त्यस्तै गतिविधि आदिसँग सरोेकार नराख्ने, तटस्थ बस्ने र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नै नहुने नीति भन्ने बुझिन्छ । विगतदेखि नै असंलग्नतालाई परराष्ट्र नीतिको मियो मानेर अघि बढेकाले असंलग्नताको नीति नेपालको संस्कृति जस्तै भइसकेकोे छ । यस आन्दोलनको संस्थापक सदस्य भएकाले संविधानमै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यताको आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साम्यवाद र पुँजीवादको असंलग्न आन्दोलनमा भइरहेको तीव्र ध्रुवीकरण तथा गुटबन्दीबीच कुनै पनि पक्षमा नलागी परस्पर सम्मान र सहयोगमा विश्वास गर्ने विकासोन्मुख मुलुकहरूको साझा मञ्च बनेको असंलग्न आन्दोलनले सन् १९६१ मा युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा प्रथम शिखर सम्मेलनपछि यो संगठन औपचारिक रूपमा अस्तित्वमा आएको हो । सन् १९७० को सेप्टेम्बरमा भएको लुसाका सम्मेलनमा अहिलेसम्म भएका विश्वका विवादको शान्तिपूर्ण ढङ्कबाट समाधान गर्न ठूलो शक्ति राष्ट्र सैनिक गठबन्धन र सन्धिमा नजाने र विदेशमा सैनिक केन्द्र राख्न नपाइने कुरा जोडिएको थियो। सन् १९७० मा क्युबाले असंलग्न आन्दोलनताका आफ्नो नेतृत्वकारी भूमिका प्रस्तुत गर्दै एंगोलमा रहेका क्युबाली सेनाले अरु असंलग्न राष्ट्रका सामु एउटा उदाहरण नै प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसबेला क्युबा एंगोलका जनतालाई र दक्षिण अफ्रिकाको विस्तारवादी र जातिवादी नीतिविरुद्ध लड्न मद्दत गरेको थियो।विश्वबाट शीतयुद्ध समाप्त भएपछि असंलग्न आन्दोलनमाथि आफ्नै नीतिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने र वर्तमान विश्व प्रणालीभित्र आफ्नै उद्देश्य पत्ता लगाउने दबाब बढिरहेको अवस्था विधमान छ ।
नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य नै हो। राजा महेन्द्रले सुरुदेखि नै असंलग्न अन्दोलनमा भाग लिएपछि हरेक सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता रहँदै आएको छ। यसै क्रमलाई निरन्तरता दिँदै युगान्डाकको कम्पालामा आयोजित असंलग्न राष्ट्रहरूको १९औँ शिखर सम्मेलनमा नेपालको उच्चस्तरको सहभागिता छ। प्रधानमन्त्री प्रचन्ड आफै असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा जानुले पनि नेपालले असंलग्न आन्दोलनलाई दिएको महत्व बुझ्न सकिन्छ। नेपाल अझै असंलग्न आन्दोलनका संविधान र नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने बुझिन्छ।अहिले विश्वमा त्यसबेलाको असंलग्न युगभन्दा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। सार्क, वार्सा, नेटो र अन्य कतिपय यस्ता संस्था पनि बिलाउँदै गएका वर्तमान सन्दर्भमा असंलग्न आन्दोलनको पुरानो सिद्धान्त र नीतिलाई परिवर्तन गरी नयाँ परिस्थितिमा के गर्ने भन्नेबारे यस्ता संस्थाको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । नेपालले पञ्चशीलको र त्यसका निर्देशक सिद्धान्तका एवं मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै आईरहेको छ ।
असंलग्न आन्दोलन मूलतः विकासोन्मुख मुलुकको साझा मञ्च हो । राष्ट्रसंघको बडापत्रप्रति प्रतिबद्ध मुलुकहरूको यो मञ्च राष्ट्रसंघपछिको विश्वको सम्पूर्ण क्षेत्रका मुलुकको प्रतिनिधित्व भएको एउटा महŒवपूर्ण मञ्च हो । कसैको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि कुनै किसिमको हस्तक्षेप हुन नदिने तथा परस्परका समस्या छलफलबाट समाधान गर्दै समुन्नत विश्वको निर्माणमा प्रयत्न गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित यस आन्दोलनले प्रारम्भिक दिनमा थुप्रै कठिनाइको सामना गर्नुपरे पनि क्रमशः यो सहज हुँदै गयो । असंलग्नता र गुटनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई यस आन्दोलनले राम्ररी पालन मात्र गरेन शीतयुद्धका समयमा विशिष्टता जोगाइराख्न सफलसमेत भयो । विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई यस आन्दोलनको सदस्यता लिएमा स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाइराख्न र आफूजस्तै समस्याग्रस्त मुलुकहरूसँगको सहकार्य र सामूहिक प्रयासबाट सामाजिक–आर्थिक समुन्नतिको दिशामा अग्रसर हुनका लागि बल पुग्न सक्छ भन्ने भावना जगाउनसमेत सफल भयो ।
‘असंलग्न आन्दोलन उत्पीडित, शोषित, औपनिवेशिक राष्ट्रहरुको आशाको केन्द्रबिन्दु बनेको अवस्था छ । आज पनि यो विश्वका नेपाल जस्तै ओझेलमा पारिएका र उत्पीडित जनताको आशा बन्दै आईरहेको अवस्था विधमान छ ।असंलग्न आन्दोलन शान्ति, न्याय र समानताको उद्देश्य हासिल गर्न खडा गरिएको थियो र यो लक्ष्य प्राप्तिमा थप जोस र ऊर्जासहित अरू अग्रसर हुँदै आइरहेको अवस्था विधमान छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि छिमेकी मुलुकहरुलाई सन्तुलित तरिकाबाट सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । मूलतः दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतसँग भूराजनीतिक सम्बन्ध एवं दिपक्षीय हितका लागि पनि अपरिहार्य छ । तसर्थ, नेपालको लागि असंलग्न आन्दोलनका मूल्य मान्यतालाई राष्ट्रहित अनुसार सञ्चालन एवं अवलम्बन गर्न आज पनि अपरिहार्य आवश्यकता देखिन्छ । करिब सात दशक अघि स्थापना भएको असंलग्न आन्दोलनका नीतिलाई जिवित राख्नु अन्तराष्ट्रिय जगतको दायित्व पनि रहेको छ ।
नेपालले असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य बनेर आफ्नो मुलुकको स्तन्त्रता र सार्वभौमिकताको पूर्ण रक्षा गर्न सक्नु नै यसको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । नेपाललाई राजा महेन्द्रले नेपाललाई असंलग्न आन्दोलनमा ससक्त सहभागी गराएर अन्र्तराष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गरे पश्चात विश्वमा नेपालको अन्र्तरष्ट्रिय स्तरमा सम्बन्ध विस्तार भएको थियो । यो नेपालको लागि अर्को विशेष उपलब्धि हो । यहि बलियो अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्धका कारण नै नेपाल तिब्बतीकरण र सिक्किमकरण हुनबाट बच्न सकेको मान्न सकिन्छ ।२१ औं शताब्दीमा असंलग्न आन्दोलनको सान्र्दभिकता नेपाल र विश्वको लागि अझ बढेको छ । बहुध्रुविय रुपमा विकसित वर्तमान समयमा असंलग्न आन्दोलनलाई सकारात्मक रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक्ता बनेको छ । यो असंलग्न आन्दोलनले अन्तराष्ट्रिय सहयोग, बहुपक्षीयता र राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने दायित्व अझ बढेको छ । यसले विश्व आर्थिक क्रमको असमानताको विरूद्ध पनि अझै बढ्दो स्वरले वकालत गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको स्थापनाको लागि आजको दिनमा असंलग्न आन्दोलनको सान्र्दभिकता अझ बढेको अवस्था विधमान छ ।
दोस्रो विश्व युद्ध पश्चात गठित संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य प्राप्त गर्न पनि असंलग्न आन्दोलनको सदस्य राष्ट्र रहनु सवल पक्ष हो । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त पश्चात नेपाल विश्वको एक स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा स्थापित भयो । विश्वमा शान्ति सेना पठाउने हैसियत कायम ग¥यो यी यस्ता दर्जनौं उपलब्धि असंलग्न आन्दोलन को सदस्यता पश्चात नेपालले प्राप्त गरेको छ ।वर्तमान समयमा असंलग्न आन्दोलनका चुनौतिहरु पनि खडा भएका छन् । साना टापु राष्ट्रहरु, विकासन्मुख र कम विकासशील मुलुकहरुले विगतदेखि नै समस्या र चुनौतीको सामना गर्दै आइरहेकोमा वर्तमानमा अझ समस्यामा छन्।
नब्बेको दशका पूर्वी युरोपमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन आयो । तत्कालीन सोभियत संघविभाजनसँगै भएको शीतयुद्धको समाप्तिले आन्दोलनको औचित्य समाप्त भएको धारणा पनि नआएको होइन । तर दुई ध्रुवमा विभाजित विश्व लगभग ध्रध्रुवविहीन भए पनि मानव जाति अझै पनि युद्धको विभीषिका र आतङ्गवादको त्रासबाट मुक्त हुन सकेको भने छैन । मुलुकहरूबीच कुनै न कुनै रूपमा द्वन्द्व चलेकै अवस्था विधमान छ । मानव सभ्यताको उपहास हुने क्रम जारी नै रहेको अवस्था विधमान छ । पछिल्ला दिनमा शक्ति सञ्चयको क्रममा तीव्रता आएको अनुभव गरिएको छ । वर्तमान अवस्थामा अवैध धनको ओसारपसार, आतङ्गवाद, वातावरणीय विनाश,मानव तस्करी जस्ता चुनौती पनि थपिएका छन । यस्तो स्थितिमा असंलग्न आन्दोलनको औचित्य र उपयोगिता अझ बढेको छ । यस आन्दोलनले आफूलाई निश्चित अन्तरालमा हुने बैठक, सभा वा शिखर भेलामा सीमित नराखी विश्वमा देखापरेका चुनौतीलाई कम गर्नेतर्फ लाग्यो भने यस आन्दोलन अझ सशक्त मात्र होइन सबैका लागि एउटा अनिवार्य आवश्यकतामै रूपान्तरित हुन सक्ने देखिन्छ ।आजको समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थितिमा तीव्र परिवर्तन भई बदलावको स्थिति देखापरेको छ । विश्वव्यापीकरणका कारण मुलुकहरुबीच अन्तरनिर्भरता र अन्तरआवद्धता बढ्दै गएको छ ।सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता भन्ने मर्मअनुरुप नेपालको सार्वभौमिक समानता, पारस्पारिक सम्मान र लाभका आधारमा छिमेकीलगायत अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र विस्तार गर्न सक्नुपर्दछ ।करिव सात दशक अगाडि पूर्व र पश्चिमबीचको असहज शीतयुद्धको वातावरणमा एशिया र अफ्रिका महादेशका नेताहरुले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र सञ्चालनका आधारभूत मूल्य बाङ्डुङ सम्मेलन मार्फत प्रतिपादन गरेको स्मरण गर्दै ती सिद्धान्तले राष्ट्रसंघको बडापत्रको सम्मान, राष्ट्रिय स्वाभिमानको मान्यता स्थापना गरेको छ । यसले नेपाल जस्तो विकासशिल मुलुकलाई पनि फाइदा हुने देखिन्छ । यसकारण पनि असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता आजको समयमा पनि बढेको छ की अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै राज्य निष्कृय वा तटस्थ रहनु पर्छ । अतः असंलग्न आन्दोलनको स्थापनादेखि नै यसको उद्देश्य विकासोन्मुख देशहरूलाई आवाज उठाउनु र विश्व मामिलामा उनीहरुको संयुक्त कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नु हो । त्यसकारण पनि वर्तमान परिवेशमा पनि असंलग्न आन्दोलनले आफूलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय समुदायमा शान्ति, सम्वृद्धिको जोड दिन सक्छ र यसले सदस्य मुलुकहरुलाई पनि प्रभावकारी बनाउने छ
अहिले विकसित भइरहेको पछिल्लो अवस्थाले दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा रहेको भू–राजनैतिक अवस्थिति नेपालको लागि बरदान र अभिसापमध्ये के हुने हो भन्ने कुरा नेपालको सोच, संकल्प, ल्याकत र खुबीमा भरपर्ने स्पष्ट छ । कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि कुनै किसिमको हस्तक्षेप हुन नदिने तथा राष्ट्र–राष्ट्रबीच परस्परका समस्या छलफलबाटै समाधान गर्दै समुन्नत विश्वको निर्माणमा योगदान पु¥याउने उद्देश्य असंलग्न आन्दोलनको रहेको छ । त्यस्तो पवित्र उद्देश्य भएकाले नेपालजस्ता भर्खरै विकासशील राष्ट्रमा उक्लिएको नेपालको लागि असंलग्न आन्दोलनको साझा मञ्च बरदान सावित हुने निश्चित छ ।
यो असंलग्न आन्दोलन संयुक्त राष्ट्रसंघ संस्थापछिको तेस्रो विश्वका सम्पूर्ण विकासोन्मुख मुलुकहरुको प्रतिनिधित्वको साझा मञ्चको रुपमा रहेको र तेस्रो शक्तिको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । यस आन्दोलनले असंलग्नता र गुट निरपेक्षताको सिद्धान्तलाई पालनमात्र गरेन, शित युद्धको समयमा विशिष्टता जोगाइराख्नसमेत सफल भएको थियो । विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले यसको सदस्यता लिएमा स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाइराख्न, आफू जस्तै समस्याग्रस्त मुलुकहरुसँगको सहकार्य र सामूहिक प्रयासबाट सामाजिक, आर्थिक समुन्नतिको दिशामा अग्रसर हुने सौभाग्य पाउने देखिन्छ ।
असंलग्न आन्दोलनको निरन्तरता र आजको दिनमा पनि यसको सान्र्दभिकता नै असंलग्न आन्दोलनको महत्व हो । यसैका आधारमा असंलग्न आन्दोलनमा नेपालको भूमिकालाई प्रकाश पार्न सजिलो भएको अवस्था छ ।लामो सङ्क्रमणपछि नेपाल विश्वमा आफ्नो भिन्नै पहिचान निर्माण गर्ने प्रयासमा रहेको सन्दर्भमा विश्वका यति धेरै मुलुकको सहभागितामा रहेको संगठनको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीबाट सहभागिता जनाइनु सान्दर्भिक छ । निश्चित समयको अन्तरालमा हुने यस्ता सम्मेलनमा हुने उच्चस्तरीय सहभागिताबाट मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर र प्रगाढ हुने तथा सहयोग आदानप्रदानका लागि अवसर जुट्ने कुरा त छँदैछ, नेपाल र नेपालीले गरेको संघर्ष, हासिल गरेको उपलब्धि र अबका लक्ष्यबारे विश्वलाई अवगत गराउने राम्रो अवसर पनि हो ।असंलग्न आन्दोलनको भविष्य आगामी पिढीसँग गासिएको छ, त्यसमा पनि करिब आधा विश्वको जनसंख्या यसले बोकेको हुनाले पनि यसको निरन्तर आवश्यकता रहेको छ । विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकहरुको हित, विकास र साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि यस आन्दोलनको नीति एवं सिद्धान्तहरु गतिशिल हुँदै जानु हो । यसले असंलग्न आन्दोलन र नेपालको भूमिकालाई पनि प्रभावकारी बनाएको छ । तसर्थ, असंलग्न आन्दोलनको उद्देश्य र सिद्धान्तको पालना गरेमा विश्व शान्ति स्थापना गर्नमा सहज वातावरण निर्माण हुने देखिन्छ । त्यसैले तटस्थता र गुट उपगुट रहित यस असंलग्न आन्दोलनका सदस्य मुलुकहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत मात्र विश्वमा शान्ति निर्माण गर्न सकिन्छ। विश्व ध्रुर्वहरुमा विभक्त भै शीतयुद्धको भुङ्क्रो प्रखर स्थितिमा रहेको अवस्थामा विकसित यो असंलग्न आन्दोलनको औचित्य अहिले, शीतयुद्धको समाप्ति भै एकल ध्रुवीय विश्व हुँदा पनि बराबर छ । यसकारण पनि विकासोन्मुख देशहरुले विकसित मुलुकहरुको सम्प्रभुताबाट मुक्त रहन शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको भावनालाई जीवन्त राख्न पनि असंलग्न आन्दोलनको महत्व र आवश्यकतालाई आजको विश्व परिवेशमा सक्रिय रुपमा कायम गर्नु पर्ने अवस्था सर्जिना भएको छ । अहिले नै हामीले देखिरहेका छौं कि विभिन्न विकासोन्मुख देशहरुमा अनुदान सहयोगको असंलग्न आन्दोलन मा मानव सभ्यताको उपहास गर्दै अनुचित प्रभाव र दबाब लाद्दै हस्तक्षेप र द्वन्द्व चलाइरहेका छन् । यसको साथमा अवैध धनको ओसारपसार आतंकवाद वातावरणीय विनाश जस्ता चुनौती पनि थपिएका छन् । यी सबैको निदान असंलग्न आन्दोलनको माध्यमबाटै गर्न सकिन्छ भन्ने देखिन्छ । विगतमा नेपालले इजरायललाई मान्यता दिएको विषयलाई तत्कालीन नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको एउटा कोसेढुंगा वा परराष्ट्र नीतिको कुशाग्रता र दूरदर्शिताको राम्रो नमुना मानिएको पाइन्छ । सयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनको अनुगमनमा नेपाली सेनाले अवसर पाउनु, दक्षिण अफ्रिका रंगभेद नीतिविरुद्ध विश्व मञ्चमा नेपालले उल्लेखनीय योगदान गर्न पाउनु जस्ता अवसरलाई नेपालले अपनाएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै उपजको रुपमा मान्न सकिन्छ ।
विश्व दुई ध्रुर्वबाट बहुध्रुविय भएको अवस्थामा असंलग्न आन्दोलनको प्रभावकारीता कम हुँदै गएको छ त्यसैले असंलग्न आन्दोलनको प्रभावकारीताको लागि दुई धु्रर्वबाट विश्व बहुध्रुविय भएको वर्तमान अवस्थामा तत्कालिन समयको कल्पनालाई परिस्कृत गर्नुपर्ने समय आएको छ । नेपालमा पछिल्लो समय विदेशीको उपस्थिति बढ्दै गएकाले तटस्थताका निम्ति पनि असंलग्न आन्दोलनमा लागिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । असंलग्न आन्दोलनले प्रत्याभूत गरेको तटस्थताको सिद्धान्तमा नेपाल रहनुपर्छ, । नेपालले यस असंलग्न आन्दोलनलाई आफ्नो राष्ट्र हित अनुकुल प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । तसर्थ आज पनि हामीले गुण–दोषका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा स्वतन्त्र धारणा बनाउने दिशामा नेपालको कूटनीति परिचालन गर्न सक्नुपर्दछ । यसको लागि आज पनि असंलग्न आन्दोलनको औचित्य र सान्दर्भिकता उत्तिकै छ।
(उप्रेती समसायिक मामलामा कलम चलाउँछन्)
प्रकाशित :२०८० माघ ७, आईतवार ०८:०९
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
like
0%
love
0%
haha
0%
wow
0%
sad
0%
