विषय सन्दर्भ

Advertisement 1

भविष्यका सन्ततिहरुलाई असर नपर्नेगरी वर्तमानमा सञ्चालन गरिने विकास क्रियाकलापहरुलाई दिगो विकास भनिन्छ। प्रकृतिको त्यस्तो क्षमतालाई संरक्षण गर्दै पछि आउने पुस्ताहरुले पनि विकासका प्रतिफल निरन्तर उपभोग गर्नसक्ने विकास प्रक्रियालाई हामी दिगो विकास भन्दछौं। मानव जातिसहित सिंगो प्राणी जगतलाई आवश्यक पर्ने प्राकृतिक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने र जैविक चक्रलाई निरन्तरता दिने ठूलो क्षमता हाम्रो प्रकृतिसँग हुन्छ र जसले हाम्रो आवश्यकता, उत्पादन, आपूर्ति, उपभोगलाई सन्तुलमा राखी सम्पूर्ण प्राणी जगत र समाजलाई जीवन्त राख्दछ। पृथ्वीको धान्नसक्ने क्षमताभित्र रहेर मानिसको जीवनमा समृद्धि हासिल गर्न र समाजमा शान्ति कायम गर्न विश्व समुदायले अवलम्बन गरेको विश्वव्यापी साझा विकासको रूपान्तरणकारी खाका नै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हुन्। दिगो विकासको एजेन्डा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय गरी तीनवटा आयामहरूमा विकास गरिएका छन् र यिनले समावेशिता र समतामा केन्द्रित भएर मानव जीवनमा रूपान्तरण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरु

Advertisement 2

सन् २०१५ मा भएको विश्वका १९० भन्दा बढी राष्ट्रहरु मिलेर समृद्ध विश्व निर्माणको लागि सन् २०३० सम्मको लागि १७ वटा दिगो विकासका लक्ष्यहरु निर्माण गरिएको छ। नेपाललगायत संयुक्त राष्ट्रसघंका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरेका दिगो विकास लक्ष्य विश्वव्यापी समृद्धिको सृजना वितरण र दिगोपना हासिल गर्ने कार्यसँग जोडिएको विश्वव्यापी कार्यसूची पनि हो। यो यस्तो एजेण्डा हो जसमा यसअघि कहिल्यै नभएका साझा महत्वका विषयहरु समावेश गरिएको छ। दिगो विकास लक्ष्यले ‘पाँच पी’जस्तै पिपुल (लक्ष्य १,२,३,४,५), प्लानेट (लक्ष्य १२,१३,१४,१५), पिस (लक्ष्य १६), प्रस्परिटी (लक्ष्य ६, ७, ८, ९, १०, ११), र पार्टनरसिप (लक्ष्य १७) जस्ता विषयमा विश्वव्यापी सहकार्य र समन्वयको अपेक्षा गर्दछ। दिगो विकास लक्ष्यको कार्यसूचीअन्तर्गत १७ वटा लक्ष्यहरू, १६९ परिमाणात्मक लक्ष्यहरू र २३२ वटा विश्वव्यापी सूचकहरू रहेका छन्। नेपालले देशको वस्तुगत यथार्थता समेट्ने गरी लक्ष्य १४ का सूचकबाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सूचकको अतिरिक्त २४५ सूचकहरू थप गरी जम्मा ४७९ सूचकहरू निर्धारण गरेको थियो। दिगो विकास लक्ष्यको अनुगमनका लागि राष्ट्रिय तथ्यांक पोर्टल तथा रिपोर्टिङ प्रणाली विकास भएको छ। साथै, दिगो विकास लक्ष्यका विगतमा निर्धारित सूचकको दोहोरेपना हटाई परिमार्जित सुचकको संख्या ३०१ कायम भएको छ।

विश्वको सबै जसो देशहरुका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख वा प्रतिनिधिहरु स्वयंले सर्वसम्मतिमा निर्णय गरी यो एजेण्डा जारी गरिएको हो। सबैले यो एजेण्डालाई निरन्तर रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। यो एजेण्डालाई सबै जना संयुक्त रुपमा अगाडि बढ्ने साझा यात्राको रुपमा ब्याख्या गरेको छ र कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने वाचा गरिएको छ। दिगो विकास लक्ष्य अहिले विश्वकै विकासको मूल एजेन्डाका रूपमा स्थापित भएको छ। यो केवल लक्ष्यहरूको प्राप्तितिर मात्रै उन्मुख नभई विश्वका जटिल र गहिरो आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र राजनीतिक समस्याका जरैसम्म पुगेर सम्बोधन गर्ने आकांक्षासमेत राख्दछ।

‘कसैलाई पनि पछि नछाड्ने’ यसको मूल ध्येयले गर्दा यो विश्वस्तरमा अहिलेसम्म भएका विकास प्रयत्नहरूभन्दा सर्वाधिक महत्वाकांक्षी पनि देखिन्छ। दिगो विकास लक्ष्य, समग्र विश्व र राष्ट्रराष्ट्र बीचका साझा र विशेष समस्याहरूका सम्बन्धमा बन्दै र विकसित हुँदै गएको साझा बुझाई र सहमतिको द्योतक पनि हो। यसलाई सबै विश्वले स्वीकार गरेको छ भने सबै देशहरुको लागि यो समान रुपमा लागू हुने एजेण्डा हो। यसमा समावेश भएका लक्ष्य तथा निर्दिष्ट लक्ष्यहरु चाहे विकसित मुलुक होस् वा विकासतिर लम्कीरहेका मुलुकहरु, सबैमा लागू हुन्छ।

राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, स्थानीय तहका सबै संरचना र राज्यबाहिरका पात्रहरूको सामूहिक प्रयास नभई विश्वका करिब एक अर्ब मानिसको गरिबी, विपन्नता, वञ्चिति तथा मानव असुरक्षाको उपचार खोज्न सकिँदैन विकास मार्गचित्रले विश्व मानव समुदायलाई स्वस्थ्य, शिक्षित, सुरक्षित, सुसंस्कृत र सुशासित बनाउने प्रतिबद्धता गरेकाले यसप्रति राष्ट्रहरू, विशेषतः अल्पविकसित राष्ट्रहरू कार्यक्रम तर्जुमामा उत्साहित पनि थिए। नेपालले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाइमा सम्बद्ध सरोकारवालासँग छलफल गरी तयार गरेको आफ्नो योजनासहितको प्रतिबद्धता अन्य मुलुकहरूले झैं प्रस्तुत ग¥यो, जसलाई राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् २०१५ सेप्टेम्बर २५ मा अनुमोदन गरेको थियो। दिगो विकास लक्ष्यको राष्ट्रिय कार्ययोजनामा प्रत्येक लक्ष्यका समयबद्ध सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन्, जसले कार्यान्वयनलाई अनुशासित बनाउने सामथ्र्य राख्दछ। समयका हिसाबमा अहिले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको मध्य भागमा छ। मध्यावधिले स्थापित राष्ट्रिय लक्ष्यहरू कति पूरा भए, के कति पूरा हुने क्रममा छन् र पूरा गर्न असजिला लक्ष्यहरूलाई के, कस्ता थप प्रयासबाट लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने आधार दिने गर्दछ।

नेपालले पनि दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनको मार्गचित्र २०१६–२०३० निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अहं हुने हुँदा संघीयताको अभ्यासअनुसार आ–आफ्नो एकल तथा साझा अधिकारको सूची एवं कार्य जिम्मेवारीअनुसार दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण गर्न आवश्यक भएको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा ढल निकास, विद्युत्, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण र साना पूर्वाधारजस्ता विषय स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा स्थानीय तहका योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्यको मूलप्रवाहीकरण हुनु सान्दर्भिक देखिन्छ।

यो एजेण्डा मानव अधिकार र त्यसका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुलाई महत्वका साथ स्थान दिएको छ। तसर्थ, विश्वको समग्र परिवर्तन र विकासको लागि यो एजेण्डा निकै महत्वपूर्ण छ। दिगो विकास लक्ष्यले विकासका सबै आयामलाई सम्बोधन गरेको छ। गरिबी, भोकमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, खानेपानी, ऊर्जा पहुँच, आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार, असमानता न्यूनीकरण, बसोबास, उत्पादन र उपभोग, जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण संरक्षण, र समावेशी समाज यसका प्रमुख सम्बोधन क्षेत्र हुन्। साथै यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यान्वयन संयन्त्रको सवलीकरण र विश्व साझेदारीको संकल्प पनि छ। राष्ट्रिय नीति योजनाले यसलाई आन्तरिकीकरण गर्ने सोच राखिएअनुरूप राष्ट्रिय सरकारहरूले आवधिक रूपमा लक्ष्य प्राप्तिका कार्यक्रमहरू तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। नेपालले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्य लिएको छ। दिगो विकास एजेण्डाले त्यस्तो विश्वको चाहना गरेको छ, जुन विश्व गरिबी, भोक, रोग र तृष्णाबाट मुक्त होस् र जहाँ सबैले आफ्नो जीवन फलाउन फुलाउन सकोस्। एजेण्डाले सबैजना पढ्न लेख्न सक्ने भएको, भय र हिंसाबाट मुक्त भएको, न्यायपूर्ण र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षाको सुविधा सबैलाई प्राप्त भएको हेर्न चाहेको छ। पिउने पानी र सरसफाइको सुविधा अधिकारको रुपमा स्थापित भएको, खाद्य पदार्थ तथा पोषणको ग्यारेन्टी भएको, सुरक्षित र प्रतिरोधी मानव वस्ती, दिगो ऊर्जामा पहुँच, मानव अधिकार र मानव गरिमा सम्मान भएको, कानूनी शासन, समानता र भेदभावरहित, सबै जातजाति, संस्कृति र नश्लप्रति बराबरी सम्मान, सबै बालबालिक हिंसा र शोषण विना विकास गर्न पाएको, सबै महिला र बालिकाहरुले लैंगिक समानताको अनुभूति गर्न पाएको, समतामूलक, सहनशील, खुला र समावेशी विश्व, सबै देशहरुले दिगो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि र सम्मानजनक काम उपलब्ध भएको र मानवजाति प्रकृतिबीच छुट्ट्याउन नसकिने सम्बन्धमा बाँचेको, सबै जीव र वनस्पतिहरुको संरक्षण भएको विश्वको कल्पना गरिएको छ।
दिगो विकास लक्ष्यहरु अवधारणात्मक स्पष्टताका लागि दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई देहायका पाँचओटा समूहहरूमा समूहीकृत गरिएको छ। मानवसभ्यताका आधारभूत पक्षहरू चारओटा लक्ष्यहरू (१, २, ६, ७) ले गरीबी र भोकमरी अन्त्य गर्ने र सबैको निम्ति आधारभूत पिउनेपानी, सरसफाई र आधुनिक ऊर्जा उपलब्ध गराउनेबारे चर्चा गर्दछन्।

उपलब्ध प्रविधिहरू र वित्तीय साधनहरूले विश्वका हरेक नागरिकहरूले पाउनुपर्ने न्यूनतम आवश्यकताहरूको निम्ति यी लक्ष्यहरूले एउटा स्तर तोकेका छन्। यिनीहरूले २१औँ शताब्दीमा मानव सभ्यताको आधारभूत प्रतीकको रूपमा भौतिक मापदण्डहरू निर्धारण गर्छन्। मानव क्षमताहरू तथा सोसँग सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका लक्ष्य ३ र ४ ले स्वस्थ जीवन, गुणस्तरीय शिक्षा र जीवनपर्यन्त शिक्षाका बारेमा चर्चा गर्छन्। तिनीहरू आफैँ विकासका साध्यहरू मात्र नभई उच्च उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र र नागरिक सक्षमतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने साधनहरू पनि हुन्। उच्च मानव आकांक्षा लैंगिक समानता कायम गर्ने, असमानता घटाउने, शान्ति कायम गर्ने, न्यायमा पहुँच र समावेशी निकायहरूसम्बन्धी लक्ष्यहरू (५, १० र १६) आधुनिक, प्रजातान्त्रिक राष्ट्र–राज्यहरूको माथिल्लास्तरका आकांक्षाहरूसँग मिल्दाजुल्दा छन्। पूर्ण समानता वा पहुँच समयबद्ध रूपमा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुनसक्छ, तथापि यिनीहरू निरन्तर रूपमा हासिल गर्न लागिरहनुपर्ने उपयुक्त लक्ष्यहरू हुन्।

दिगो प्रगतिको निम्ति साधनहरू लक्ष्यहरू ८, ९, ११ र १२ आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, उत्थानशील पूर्वाधारहरू, औद्योगीकरण, सहर र वस्तीहरु उपभोग तथा उत्पादनको दिगोपनासँग सम्बन्धित छन्। यी लक्ष्यहरू जीवन र मानव प्रतिष्ठाका औसत गुणस्तरमा वृद्धि गर्नका लागि आवश्यक स्रोतसाधनहरूको सिर्जना र तिनीहरूलाई कायम गरिराख्ने लक्ष्यहरू हुन्। लक्ष्यहरू १३, १४ र १५ ले विश्वका आम मानिसहरूको हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्छन्। वातावरण परिवर्तनदेखि महासागरहरू, सामुद्रिक स्रोतहरू र वन, मरुभूमीकरण, जमिनको क्षयीकरण र जैविक विविधतालाई समेटेका यी लक्ष्यहरूले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दा र यसको लाभहरूको बाँडफाँड गर्दा प्राकृतिक सम्पदालाई संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। यसैगरी भौतिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दा वातावरणीय पक्षसँग कदापि सम्झौता गर्नुहुँदैन। दिगो विकास लक्ष्य मानिसका चाहनाको विस्तारित स्वरूप हो। दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरू एकआपसमा घनिष्ठ रूपमा आबद्ध रहेकाले यी लक्ष्यहरूलाई पृथक अवधारणका रूपमा नलिई एकीकृत समूहको रूपमा हेरिनु पर्दछ।

दिगो विकासको अवस्था

प्रमुख लक्ष्यहरूको उपलब्धि सूचकको आधारमा विश्लेषण गर्दा थप प्रयासबिना लक्ष्य प्राप्ति गर्न निकै कठिन हुने देखिन्छ। सन् २०३० सम्ममा गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या ५ प्रतिशतमा र गरिबी सघनता २.८ प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय २५०० अमेरिकी डलर पु¥याउने, कुल बजेटको १५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, जनसंख्या रोजगारी अनुपात ७५ प्रतिशतमा पार्ने, आर्थिक जोखिम सूचक १८.९ मा झार्ने उपलब्धि सूचक स्थापित छन्। अझै पनि गरिबीको रेखामुनिका मानिस करिव १५.१ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा सबै स्वरूपको गरिबी घटाउने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ। भर्खरै गरिबबाट गैरगरिबको स्तरमा पुगेकाहरू पनि भूकम्प, कोभिड र डेंगु ,लम्पी स्किन जस्ता प्रकोप र महामारीबाट पुनः गरिबीतर्फ धकेलिएका छन।

दोस्रो लक्ष्य पोषण तथा खाद्य सुरक्षा पूरा गर्न प्रतिव्यक्ति खाद्य उत्पादन ५१० केजी पु¥याउने, खाद्य पहुँच र उलब्धता बढाउने काम चुनौतीपूर्ण छ। अहिले पनि नेपालको भोकमरी सूचक १९.५ छ। यो खाद्य असुरक्षाको उच्च सूचक हो। औसत २२२० क्यालोरी प्राप्त गर्न चाहिने प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ६३० ग्राम खाद्यान्नका लागि हालको प्रतिहेक्टर ३.६ बाट ६ मेट्रिक टनमा पु¥याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र कम तौलका बालबालिकाको संख्या ३० प्रतिशतबाट १ मा, पुड्को र ख्याउटेको प्रतिशत क्रमशः ३७ र ११ बाट एकमा, सन्तुलित खानपान नहुनेको संख्या २२.८ प्रतिशतबाट एकमा, प्रजनन उमेरका महिलाको रक्तअल्पता अवस्था ३८ बाट एक प्रतिशतमा सीमित पार्न सकिन्छ। नेपालले सन् २०२५ मा नै शून्य भोकमरी प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय संकल्प गरेको छ। कृषि विकास राणनीतिले कृषिको उत्पादकत्व, व्यावसायिकता, प्रतिस्पर्धात्मकता र कृषि सुशासनमा गहकिला रणनीति राखे पनि विद्यमान कार्यप्रणालीबाट रणनीति कार्यान्वयन हुनेमा प्रश्न छ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र लैंगिक समानता (लक्ष्य ३, ४ र ५) जस्ता सामाजिक क्षेत्रका उपलब्धिसूचक सापेक्षिक रूपमा आशा लाग्दा छन्। औसत आयु, मातृ मृत्युदर, बाल तथा शिशु मृत्युदर, प्रजनन स्वास्थ्यमा उत्साहबद्र्धक उपलब्धि देखिएको छ। स्तरीयता त्यति नबढे पनि शिक्षाको पहुँच बढेको छ। भर्ना दर तथा अनुपातमा लक्ष्य प्राप्ति हुने स्थिति छ। सिकाइ उपलब्धिस्तर, प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने देखिन्छ। महत्वपूर्ण लैंगिक सवालहरू सम्बोधन गर्न औपचारिक प्रयासका साथै सामाजिक अभिमुखीकरण र राजनैतिक परिचालनको समेत जरुरी देखिन्छ। खानेपानी तथा सरसफाइको लक्ष्यसूचक पूरा गर्न मेलम्ची तथा ग्रामीण खानेपानीको कार्यात्मक पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ। सन् २०१७ सम्म सबैलाई खानेपानी तथा सरसफाइको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न संरचना विस्तार भए तर सेवा विस्तार भएन। सन् २०३० सम्म सबैमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पु¥याउने, नवीकरणीय ऊर्जा दोब्बर पु¥याउने र ऊर्जा दक्षता सुधार दोब्बर पु¥याउने लक्ष्य सूचकहरू (लक्ष्य सात) सकारात्मक छन्। तर भरपर्दो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि एवं सबैका लागि उत्पादनशील रोजगारीको लक्ष्य अति नै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। लक्ष्य नम्बर आठ पूरा गर्न प्रतिवर्ष कम्तीमा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने अवस्था विधमान छ। लक्ष्य नौको सबल पूर्वाधार, दिगो र समावेशी औद्योगिकीरण र नवप्रवर्तन प्रवद्र्धनका आंशिक लक्ष्य सूचक ठिकै भए पनि उद्योग सम्बद्ध सूचक निराशाप्रद छन्। देशभित्र र देशहरूबीच रहेको असमानता न्यूनीकरण (लक्ष्य १०) प्राप्त हुने देखिँदैन।

उपभोग असमानता (जिनी कोफिसिएन्ट) ०.३२ बाट ०.१६ मा र आय असमानता ०.४६ बाट ०.२३ मा झार्ने, तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्याको उपभोग हिस्सालाई १८ बाट २३.४ प्रतिशत र आयहिस्सालाई ११.९ बाट १८ प्रतिशत पु¥याउने सहायक लक्ष्य धेरै चुनौतीप्रद छन्। बढ्दो शहरीकरण, अव्यवस्थित बसोवास र न्यून संस्थागत क्षमताका कारण लक्ष्य ११ पूरा गर्न निकै कठिनाइ छ। दिगो उपभोग तथा उत्पादन (लक्ष्य १२) सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रको उपलब्धिसँग आबद्धित छन्।नेपालजस्तो चौथो जलवायु सङ्गटापन्न मुलुकले नीति कानून परिवर्तन गरेपनि उत्सर्जनका सूचकअनुकूल बनाउन सक्ने देखिँदैन। समुत्थानशील विकास र अनुकूलन वृद्धिमा पनि नेपाल पछि छ। वनले ढाकेको क्षेत्र बढेको देखिए पनि जैविक विविधता संरक्षण गर्न सकिएको छैन। पारिस्थितिक प्रणाली बिग्रँदै गएकाले लक्ष्य १५ पनि पूरा हुने प्रवृत्तिमा छैन।

समाजमा सुशासन, सहभागिता र संस्थात्मक जवाफदेहिता प्रवद्र्धन बिग्रेर गएको, लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध भएको, न्यायालयजस्तो आस्थाको केन्द्रमाथि व्यापक प्रश्न उठेको, भ्रष्टाचार अनुभूति सूचक खस्केर गएको र राज्यका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेकाहरू नै जिम्मेवारी प्रतिकूल व्यवहारमा रहेकाले लक्ष्य नं १६ हासिल हुने आधार छैन। अन्य सबै लक्ष्यको क्रियाशीलताको आधारका रूपमा रहेको लक्ष्य १६ र १७ निराशाप्रद हुनु गम्भीर हो। नेपालजस्ता मुलुकका लागि विशेषतः लक्ष्य १७ प्रभावकारी नहुँदा अरू लक्ष्य कार्यान्वयन सामथ्र्यलाई साँघुरो बनाएको छ। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यजस्तै यी लक्ष्यहरू पनि ‘चाहनाका सूची मात्रै हुन् कि भन्ने अवस्थामा देखिएका छन्। नेपाल सरकारले राज्यको १५ वर्षे योजना रणनीति र छिटपुट प्रादेशिक लक्ष्यहरू मार्फत दिगो विकास लक्ष्यहरू लाई आफ्नो केन्द्रीय र स्थानीय योजनाहरूमा आन्तरिककरण गरेको छ। नेपालले ६६.५ अङ्क ल्याएको छ र यसको प्रगतिको तुलनात्मक आधारमा विश्वका १६६ देशमध्ये ९९ औँ स्थानमा छ। यसरी, एक दशकभन्दा कम अवधिमा नेपालले दिगो विकास लक्ष्यको ३३.५ प्रतिशत प्रगती रहेको देखाउँछ।

दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनको मध्य भागमा आइपुग्दा विभिन्न अल्पविकसित मुलुकहरूले विभिन्न खालका समस्या र चुनौती सामना गरिरहेका छन्। नेपाल आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय रूपमा झनै संकटाभिमुख मुलुक हो। दिगो विकास लक्ष्यलाई राष्ट्रिय योजना, बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा एकीकृत भइसकेको छैन, लक्ष्यहरूलाई स्थानीय तह, समुदाय र जनजीवनमा स्थानीयकरण गर्ने काम बाँकी नै रशेको छ। कार्यन्वयन क्षमता वृद्धि भएको छैन, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन कसरी गर्ने भन्नेमा संवेदनशीलता देखिएको छैन। स्रोत आवश्यकताको आकलन गरिएको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा वार्ता र समन्वय आवश्यक छ तर यसको क्षमता विकास नभएको मात्र होइन, तयारी पनि छैन। निजी क्षेत्र तथा सामुदायिक संस्थाहरूलाई यस अभियानमा परिचालन नगरी दिगो विकास वास्तविक संस्थानीकरण नै हुँदैन। विश्वसंस्था, मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारबाट पुँजी, प्रविधि र क्षमतामा साझेदारी संस्थागत गर्ने झनै ठूलो चुनौती छ।

दिगो विकासका लक्ष्य उपयुक्त छन् तर कार्यान्वयन मात्र प्रभावकारी नभएकोले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको जस्तै प्रगति न्यून भएका लक्ष्यहरूको फोकल विन्दु तोकेर विशेष कार्यान्वयन ढाँचा (एसडिजी एक्सिलरेसन फ्रेमवर्क) बनाउनु पर्दछ। यसका लागि योजना आयोगको नेतृत्वमा प्रभावकारिता चाहिन्छ। सरकारी स्रोतको लक्ष्यकेन्द्रित कार्यक्रम ढाँचा र सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रको कार्यव्यवहारको मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्छ। बाह्य विकास सहायता परिचालनका लागि अर्थ मन्त्रालयको वार्ता क्षमता विकास गर्नु पर्दछ। लक्ष्य नं. १७ दिगो विकासका लागि कार्यान्वयन संयन्त्रको सबलीकरण र विश्व साझेदारी हो। अल्पविकसित मुलुक भएकाले वित्तीय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण, व्यापार विस्तार, क्षमता विकास, संस्थागत समन्वय र बहुपात्र सहकार्यजस्ता बाह्य सहजीकरणले कार्यान्वयन सबलीकरण गर्दछ। तर विकास साझेदारी र सहयोगको विषय निकै जटिल बन्दै गएको छ।

उपसंहार

दिगो विकास लक्ष्य नेपालका लागि एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शनका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। यी लक्ष्यहरूले दिगो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समानता, र वातावरणीय संरक्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपालले यी लक्ष्यहरूको सफल कार्यान्वयनद्वारा गरिबी घटाउन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन र जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूसँग सामना गर्न सक्नेछ। यसका लागि सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरू, समुदाय र व्यक्तिहरूसम्मको सहभागिता अत्यावश्यक छ। स्थानीय स्तरमा कार्य गरिरहनु र सबैलाई समावेश गर्ने प्रयास गरिरहनु पर्नेछ।

एकतामा हाम्रो बलको स्रोत छ र सँगै मिलेर मात्रै हामी दिगो विकास लक्ष्यहासिल गर्न सक्छौं। नेपाललाई दिगो विकसित मुलुक तथा विकास साझेदार निकायहरू आफ्नै सहमति र प्रतिबताअनुरूप कार्य गर्न लजाइरहेका छन्। सहयोगको राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग आबद्धीकरण राष्ट्रिय प्रणालीको उपयोग गर्न खासै उत्साहित छैनन्। साथै अधिकांश औपचारिक सहायताहरू जलवायु वित्तको ढोकाबाट छिर्ने र छरिने सम्भावना छ, जसमा पहुँच प्राप्त गर्न ज्ञान आधारसहितको क्षमता विकास चाहिन्छ। दिगो विकास लक्ष्यको आठ वर्ष समय समाप्त भइसकेको अवस्था विद्यमान छ। आगामी दिनमा सरकारका तह र पात्रहरुबीच उचित समन्वय र सहकार्यमार्फत दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा प्रतिबद्ध भई लाग्नुपर्ने देखिन्छ।