सरकारी निकाय वा सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदलाई सार्वजनिक खरिद भन्ने गरिन्छ। यी निकायहरुलाई विभिन्न प्रकारका वस्तु, सेवा, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको आधारमा रहेर सार्वजनिक खरिद कार्य गर्नु पर्दछ। सार्वजनिक खरिद ऐनले परिभाषा गरे अनुसार सवै संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिकस्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, सवै स्थानीय तह, विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति, नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्थाहरु सार्वजनिक खरिद प्रयोजनका लागि सार्वजनिक निकायमा पर्दछन्।

Advertisement 1

सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन र दिगो विकास समावेशी वृद्धि सहितको अर्थतन्त्र निर्माणको एक महत्वपूर्ण अंग हो। विश्वभरका सरकारहरूले प्रत्येक वर्ष करिब ९.५ खर्व अमेरिकी डलर सार्वजनिक रूपमा खर्च गर्ने गर्छन् औसतमा, सार्वजनिक खरिदले देशको कूल गाहर्थ उत्पादनको लगभग १२ देखि २० प्रतिशत अंश अगटेको छ। एशियामा यो अंश २० प्रतिशत, मध्यपूर्वका देशहरुमा १८ प्रतिशत, अफ्रिकामा १५ प्रतिशत, युरोपेली युनियनका देशहरुमा १४ प्रतिशत, ओइसिडिमा १२ प्रतिशत, ल्यटिन अमेरिका र क्यारेवियन देशहरुमा ६ प्रतिशत रहेको छ। सार्वजनिक खरिदमा स्वास्थ्य को अंश ३० प्रतिशत, निर्माण लगायत आर्थिक क्षेत्रको अंश १६ प्रतिशत, शिक्षाको अंश १२ प्रतिशत, सुरक्षा निकायको अंश १० प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षाको अंश १० प्रतिशत र अन्य सामान्य सामन्य सार्वजनिक सेवाको अंश ९ प्रतिशत रहेको छ। नेपालमा देशको कूल गाहर्स्थ उत्पादनको २० प्रतिशत भन्दा बढी सार्वजनिक खरिद हुने गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धा मार्फत वस्तु वा सेवाको प्राप्ति गर्ने विषय संग सम्बन्धित छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया खुला, पारदर्शी, मितव्ययी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय हुनु आवश्यक छ। यसको लागि उपयुक्त कानूनी व्यवस्था सशक्त संस्थागत संरचना खरिद प्रतिस्पर्धी वातावरण र खरिद कार्ययोजना अनुसारको खरिद तत्परता हुनु आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि देश विशेषको सार्वजनिक खरिद प्रणाली कस्तो छ भन्ने वारेमा केही परीक्षण प्रणाली विकसित भएका छन। सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्व अर्थात पेफा अवधारणाको आधार स्तम्भ ५ मा बजेट कार्यान्वयनमा सुनिश्चितता तथा नियन्त्रण रहेको र सो अन्तरगत सार्वजनिक खरिद प्रणालीको परीक्षणका लागि खरिद अनुगमन, खरिद तरीकाहरु, खरिद सूचनामा सार्वजनिक पहुंच र खरिद गुनासो व्यवस्थापन जस्ता सूचकहरुको व्यवस्था गरिएको छ। पेफा अवधारणाले समग्र सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्वको अवस्था र यसमा सुधारको आश्यकता वारेमा परीक्षण गर्ने गर्दछ।

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थाको परीक्षणको लागि छुट्टै परीक्षण प्रणालीको विकास भएको छ जसलाई म्याप्स अर्थात मेथोडोलजी फर एसेसिंग पव्लिक प्रोक्युरमेन्ट सिस्टम (MAPS) भन्ने गरिन्छ।यस प्रणालीका उद्देश्यहरु विद्यमान खरिद प्रणालीका सवल र कमजोर पक्षको पहिचान गर्नु सार्वजनिक खरिदका भावी रणनीतिक योजना र धारणाका लागि दिशा निर्देश गर्नु, अनुगमनका लागि आधारहरु निर्माण गर्नु र परीक्षण प्रणालीलाई उद्देश्यमूलक, विश्वसनीय र गुणस्तरयुक्त बनाइ सुधारका लागि आवश्यक दिशावोध गर्नु रहेका छन्। यो परीक्षणका चार स्तम्भहरु रहेका छन् पहिलो खरिदका विद्यमान राष्ट्रिय कानून र नीतिको परीक्षण, दोश्रो संस्थागत संरचना र व्यवस्थापकीय क्षमताको परीक्षण, तेश्रो राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रबर्ध्दनका लायि चालिएका कार्यात्मक पक्षहरुको परीक्षण र चौथो सार्वजनिक खरिद प्रणालीको उत्तरदायित्व इमान्दारिता पारदर्शिता जस्ता आयामहरुको परीक्षण रहेका छन्। यी चार स्तम्भका कूल १४ वटा सूचकहरु रहेका छन्। पहिलो स्तम्भ खरिदका विद्यमान राष्ट्रिय कानून र नीतिको परीक्षण अन्तरगत तीनवटा सूचकहरु रहेको छ जसमा सार्वजनिक खरिदको कानूनी संरचना, कानूनी संरचना कार्यान्वयनका औजारहरु, कानूनी संरचनालाई सहयोग गर्ने दिगो कार्यान्वयन योजनाहरु रहेका छन्।

Advertisement 2

दोश्रो स्तम्भ संस्थागत संरचना र व्यवस्थापकीय क्षमताको परीक्षणका सूचकहरुमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली संग मूलप्रवाहीकरण र अन्तर आवध्दता, नियन्त्रण र नियमनको अधिकार र क्षमता सहितको संस्थागत व्यवस्था,खरिद गर्ने निकायहरुको स्पष्ट कार्यादेश, सार्वजनिक खरिद प्रणालीको प्रभावकारी सूचना प्रणाली र सार्वजनिक खरिद प्रणालीको दक्षता बृध्दिहरु रहेका छन्। तेश्रो स्तम्भ राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रबर्ध्दनका लायि चालिएका कार्यात्मक पक्षहरुको परीक्षणका सूचकहरुमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा अपनाइएका अभ्यास र व्यवहारहरुले तोकिएको उद्देश्य पूरा गर्न सक्नु पर्ने र खरिद बजार पनि क्षमतायुक्त हुनु पर्ने रहेको छ। चौथो स्तम्भ सार्वजनिक खरिद प्रणालीको उत्तरदायित्व इमान्दारिता पारदर्शिता आयामहरुको परीक्षणका सूचकहरुमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा नागरिक समाजको सहभागिताको सुदृढीकरणव्दारा पारदर्शिताको सुनिश्चितता, प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणाली, प्रभावकारी पुनरावेदन प्रणाली र इमान्दारिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण विरुध्दका प्रणालीको सवल उपस्थितिहरु रहेका छन्। यी स्तम्भ र सूचकको आधारमा समग्रमा सवै सार्वजनिक निकाय वा कुनै सार्वजनिक निकाय विशेषको खरिद व्यवस्था प्रणालीको परीक्षण गर्न सकिन्छ। यसको लागि सूचनाको उपलब्धता र विश्लेषणको लागि ६ देखि १२ महिनको अवधि लाग्ने गर्दछ। यो परीक्षण सारवजनिक निकायको परीक्षण समूह र विशेषज्ञवाट हुने गर्दछ। परीक्षणमा सूचकमा उल्लेख गरिएका विषयहरुको अवस्था र कमजोरीको पहिचान तथा सुधारको विषयको सिफारिस गर्ने गरिन्छ। नेपालको सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा विविध सुधारको आश्यकता देखिएको छ। नमूना बोलपत्र काजगातहरु नेपाली भाषामा बनाइनु पर्ने खरिद क्षमता अभिवृध्दिका कार्यक्रमहरुमा तीव्रता दिनु पर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृध्दि खरिद कानूनलाई समसामयिक बनाउने लगायतका विषयहरु यस्ता प्राथमिकता अन्तरगत गर्न सकिन्छ। यस्ता सुधारका कार्यको लागि यस्ता परीक्षण प्रणालीहरु प्रयोगमा ल्याएर तदनुरुप सुधारका कार्यहरु अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुन सक्दछ।

यसै गरि विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्तरीकरण, खरिद प्रक्रियालाई बजेट, भुक्तानी प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणाली संग र केन्द्रीय सरकारी लेखा प्रणाली सि जि ए एस संग आबध्दता बढाउने तथा क्षमता बृध्दिका सघन कार्यक्रम संचालन गरिनु आवश्यक हुन्छ। यी सवै कार्यको लागि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली म्याप्स विधिव्दारा परीक्षण गर्ने र सो परीक्षणले सिफारिस अनुसारको दिशानिर्देशनको आधारमा सुधारका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सवै मोड्युलहरु राख्ने र यसलाई प्रयोगकर्तामैत्रीय बनाउनु आवश्यक छ। विभिन्न नमूनाबोलपत्र कागजातको निर्माण र राष्ट्रिय तहमा प्रयोग हुने नमूना बोलपत्र कागजातहरु नेपाली भाषामा बनाउनु सुधारको अर्को अत्यावश्यक क्षेत्र हो। सवै प्रकारका खरिदको नमूनाबोलपत्र कागजात अंग्रेजी भाषामा हुदा यसको कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउने गरेको छ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी लगभग १५० जति नमूनाबोलपत्र कागजात बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यस्ता नमूना बोलपत्र कागजात बनाउन नसक्दा विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुले अपनाउने मापदण्डहरुमा विविधता देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायहरुवाट माग गर्ने परामर्शमा हाल अपनाइने गरेको उत्तरविहीनता वा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने रेडिमेड उत्तरका कारणले खरिद गर्ने निकायहरुमा थप थप समस्या देखिने गरेको छ। यसको लागि आवश्यक सवै नमूना बोलपत्र कागजातहरु शीघ्र तयार गर्ने र सार्वजनिक निकायले बढी मात्रामा गर्ने खरिदका स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान र अपनाइएका मापदण्ड र निर्देशनको सूचना सञ्जाल स्थापित गर्नु आवश्यक छ। सवै सार्वजनिक निकायको खरिद इकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण नगरिदा खरिद इकाइ प्रभावकारी नभएको र यसलाइ क्षमतायुक्त बनाउन खरिद इकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण गरि उक्त इकाइको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ। खरिद विज्ञ प्रमाणीकरणको कार्य अगाडी बढाउने सकिएमा यस सम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु मा एकरुपता आउने र यी कार्यक्रमलाइ प्रभावकारी वनाउन सकिन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी जन जनप्रतिनिधि तथा आपूर्तिकर्ताको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमता नवढाए सम्म सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारिता आउन सक्दैन यसका लागि खरिद तथा खरिद सम्झौता व्यवस्थापन शिविर अर्थात प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिकको संचालन, सवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिस्ठानहरु संगको सहकार्यमा सवै प्रदेश तथा स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृध्दि गरिनु आवश्यक छ। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संघीय संरचना अनुरुप सामयिक बनाउने तथा सहजै उपलब्ध हुने बस्तु सेवा वा निर्माणको लागि खरिद गर्न लाग्ने दिन घटाउने तर ठूला आयोजनामा डिजाइन र निर्माण लगायतका कामको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने समय बढाउनु पर्ने भएकोले सो अनुरुप खरिद कानूनलाई सामियक परिमार्जन गर्ने विषय सुधारका सूचीमा पर्नु आवश्यक हुन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता बमोजिम सरल रुपको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। यसै गरि पुन टेण्डर हुनुको कारण र सो को प्रकृति वारे पनि अध्ययनको व्यापक आवश्यकता देखिएको छ।

सार्वजनिक खरिद सवैको साझा सरोकारको विषय भएकोले सार्वजनिक खरिदमा नीतिगत पृष्ठपोषण प्राप्त गर्नको लागि सल्लाहकार समूह बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। विकास साझेदारहरु सार्वजनिक खरिदको सानो सानो इकाइमा रहेर सहयोग गर्दा सार्वजनिक खरिदको एकीकृत लक्ष्य हासिल हुन नसकेकोले विकास साझेदारहरु संगको सहकार्य र सहयोगलाई पनि यसै एकीकृत सुधार कार्यक्रम संग आवध्दता र समन्वय हुने गरि अगाडी बढ्नु आवश्यक हुन्छ। हाल प्रयोगमा आएको विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगमा सहजता ल्याउन धेरै कामहरु बांकी छन्।एकातर्फ सो प्रणालीलाई प्राविधिक रुपमा सक्षम प्रभावकारी र संवेदनशील सूचनाहरुको गोप्यता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ भने अर्को तर्फ समय समयमा प्रणाली अवरुध्द हुने रोगबाट मुक्त बनाउन यो प्रणालीको स्तरोनन्ति हुनु आवश्यक छ। सार्वजनिक निकाय र वस्तु वा सेवाको आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीले विद्युतीय खरिद प्रणालीको सफ्टवयर प्रयोग गर्दा कुनै समस्या आए वा अस्पस्टता भए सो को तत्काल समाधानका लागि स्थापित सहयोग कक्ष अझै वढी रेस्पोन्सिभ र तत्काल यथार्थ सूचना प्रवाह गर्ने सामर्थ्यलेयुक्त हुनु आवश्यक छ। विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगमा सहजता ल्याउन सरल र बुझिनेखालको प्रयोगकर्ता निर्देशिका बनाउनु जरुरी छ। सुधारले समेट्नु पर्ने अन्य विषयहरुमा दिगो खरिद अवधारणाको प्रयोग, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली- म्याप्सको आधारमा सुधारका भावी कार्यनीति तय गर्ने सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यसम्पादन परीक्षण खरिद योजना निर्माणमा सार्वजनिक निकायको क्षमता अभिवृध्दि जस्ता विषयहरु सामयिक विषयहरु हुन्।

नेपालमा देशको कूल गाहर्स्थ उत्पादनको २० प्रतिशत भन्दा बढी सार्वजनिक खरिद हुने गरेको छ। सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अंग बजेट कार्यान्वयनको महत्वपुर्ण संयन्त्र भएकोले यसमा सामयिक सुधारको आवश्यकता पर्दछ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अंग भएतापनि यसको सुधार कार्यले अपेक्षित गति लिन नसकेको मात्र होइनकि यसका सुधारका कार्य ओझेलमा पर्ने गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र पूंजीगत खर्च वृध्दिको लागि सार्वजनिक खरिद प्रणाली प्रभावकारी हुनु आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक खरिद प्रणालीको प्रभावकारिताको लागि सार्वजनिक निकाय र आपूर्तिकर्ता दुवैको क्षमता बृध्दिको आश्यकता रहन्छ। संघीय सरचनामा संघीय निकायहरुको अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृध्दि अपरिहार्य विषयहरु हुन्।

प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक अवधारणाको प्रयोगले।सार्वजनिक खरिदको क्षमता विकासको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। सार्वजनिक खरिदका विषयमा आएका चुनौती सहभागीबाट व्यक्त गर्ने र विज्ञले ती समस्या समाधानका तरिका बताइदिने गरी ‘प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक’ अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन हुने गर्दछ। यसमा खरिद इकाइ गठन देखि लागत अनुमान र स्पेसिफिकेशनको तयारी सम्झौता व्वयस्थापन सो को कार्यान्वयन र विवाद निरुपण सम्मका विषयमा आफूले भोगेका समस्या राख्ने र विज्ञले सोको निरुपणका संभावित र उपयुक्त विकल्प वारे सुझाव दिने गर्दछन्। यस अर्थमा प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक एउटा सफल अभ्यास भएको र यस विधिबाट खरिद कार्यमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न सकिने भएकाले स्थानीय तह र प्रदेश समेतका कर्मचारीको यो उपयोगी संयन्त्र देखिएको छ। प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक संचालनका विविध विधिहरु रहेका छन्। यसमध्ये पहिलो विधि हो विषयगत विधि। यसमा खरिद इकाइको गठन, खरिद इकाइका पदाधिकारीहरुको योग्यता, लागत अनुमान तयारी प्रक्रिया, स्पेसिफिकेसन तयारी प्रक्रिया बोलपत्र कागजात तयारी प्रक्रिया, वोलपत्र मूल्यांकन तरिका पुनरावेदनका विधिहरु, सम्झौता, सम्झौताको कार्यान्वयन, सम्झौता कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या र सो को समाधानका तरिका, कालो सूचीमा सिफारिस गर्ने अवस्था, भेरियसन र मूल्य समायोजनका विधिहरु आदि विषयवस्तुमा सैध्दान्तिक पक्ष र सो को व्यवहारिक पक्षमा अन्तरक्रिया गर्न सकिन्छ।

खरिदका विधिहरु जसमा अन्तराष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र, राष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र, सिलबन्दी दरभाउपत्र, सोझै खरिद, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहको सहभागिता, अमानत, क्याटलग सपिङ्ग उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताको पारदर्शी निर्धारित दरमा खरिद, सीमित बोलपत्रदाता मार्फत लिमिटेड टेन्डरिङ्ग, बाइ ब्याक मेथड–पुरानो वस्तुलाई नयाँ सँग साट्ने, एकमुष्ट दरविधि प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिकका विषयवस्तु बन्न सक्दछन्। यसको अर्को विधिमा सार्वजनिक निकायका समान कार्यप्रकृतिका आधारमा एकै प्रकृतिका सहभागीहरुलाई एकै ठाउंमा राखेर अन्तरक्रिया गर्न सकिन्छ। यसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना संचालन गर्ने र ठुला आयोजना संचालन गर्ने निकायका पदाधिकारीहरुको एक समूह वन्न सक्दछ। अर्को समूहमा मध्या स्तरको खरिद गर्ने कार्यालयहरु पर्न सक्दछन्। यसै गरि स्थानीय तह र प्रदेशको खरिद कार्यमा संलग्न हुने कर्मचारीको अर्को समूह वनाउन सकिन्छ। सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरु अर्को समूहमा राख्न सकिन्छ। यसै गरि औषधी खरिद राशन खरिद वस्तु खरिद सेवा खरिद परामर्श सेवा खरिद र निर्माणका सहभागीका फरक फरक समूह बनाउन सकिन्छ। विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगमा पनि यस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता देखिन्छ। विद्युतीय खरिद प्रणालीको कार्यान्वयन र यसको दायरा विस्तार संगै यस सम्बन्धी क्षमता विकास नहुदा साइवर क्याफे मार्फत बोलपत्र पेश गर्ने प्रवृत्ति समेत बढेको देखिन्छ यसले बोलपत्रका सूचनाको गोप्यता नरहने संभावना पनि बढाएकोछ। साथै अधिकांश सार्वजनिक निकायले विद्युतीय खरिद प्रणालीमा पहुंचको लागि युजर नेम र पासवर्ड आफै लिन सक्ने भएता पनि सो सम्बन्धी जानकारीको अभावले सारवजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा अनुरोध गर्ने गरिएको पाइएको छ। यसर्थ यस्ता सामयिक विषयहरुमा यस्ता क्षमता विकास र अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु घनीभूत रुपमा अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ। यस्तै गरि समूह वर्गीकरणको अर्को तरिकामा विषयवस्तु र तिनमा आउन सक्ने मुद्दाहरुको छुट्टै अन्तरक्रिया गर्न सकिन्छ।यस्तै अर्को समूह नमूना बोलपत्र कागजात प्रयोग सम्बन्धी पनि वनउन सकिन्छ। हाल सार्वजनिक खरिदका तालिम र प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक समेत मूलत सार्वजनिक निकाय केन्द्रित भएको देखिन्छ। तर जव सम्म बोलपत्रदाता वा निजहरुलाई प्रतिनिधत्व गर्ने संसथाहरुको क्षमता विकास हुदैन तव सम्म सार्वजनिक खरिद प्रभावकारी र गुणस्तरयुक्त नहुन सक्दछ। बोलपत्रदाताहरु पनि धेरै समस्याहरु संग जिरहेका हुन्छन् र सार्वजनिक खरिद वारेको बुझाइ कम हुन सक्दछ। यसर्थ बोलपत्रदाताको आयाम वाट उनीहरुका विषयवस्तु सम्बोधन हुने गरि यस्ता कार्यक्रम चलाउनु र सो समूहको सहभागिता समेत कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अवयव हुदाहुदै पनि सार्वजनिक खरिद सुधारको विषय अपेक्षाकृत प्रभावकारी वन्न सकेको छैन र संचालनमा रहेका सुधारका प्रक्रियाहरु पनि अधुरा छन् दिगो प्रकृतिका छैनन। सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अंग बजेट कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण संयन्त्र भएकोले यसमा सामयिक सुधारको आवश्यकता पर्दछ। यिनै सवै परिवेशहरुको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सवै आयामहरु संग मूलप्रवाहीकरण गर्दै यसका सुधार कार्य अघि बढाउनु आवश्यक छ।

(डा. दामोदर रेग्मी अर्थ तथा प्रशासनविद् र गीतकार हुन् )