बजार अनुगमन गर्ने क्षमता बढ्न सकेको छैन

बजार अनुगमन नियमति हुँदै आएको छ। बजार अनुगमन १२ महिनै चल्ने प्रक्रिया हो। अनुगमन दशैं तिहारलाई मात्रै लक्षित गरेर छोटो समय मात्रै चल्ने कार्यक्रम होइन। सधैंभरि हामीले बजार अनुगमन गर्छौं। हाम्रो मातहतमा ५ वटा कार्यालय छन्। ती ५ वटा कार्यालयहरुले नियमति ढंगले बजार अनुगमन गरिरहेका हुन्छन्। त्योबाहेक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बजार अनुगमन गर्ने अधिकार छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि अनुगमनको काम गरिरहनुभएको छ। त्योसँगै प्रदेशको कार्यालय र स्थानीय तहले पनि बजार अनुगमन गरिरहेका छन्। समग्रमा बजार अनुगमन नियमित ढंगले भएकै छ। दुईटा आधारमा हामीले बजार अनुगमन गर्छौं। एउटा हामी आफैं पनि प्रोएक्टिभ भएर बजारमा छिर्छौं। अर्को चाँहि, कुनै पनि उपभोक्ताले म ठगिए भनेर उजुरी गुर्नभयो भने उहाँको उजुरीलाई आधार बनाएर त्यहाँ हामीले अनुगमन गर्छौं।
Advertisement 1
पोहोरको वर्षको अनुगमन हेर्ने हो भने सरकारले ३८ सय वटा अनुगमन गर्नु भनेको थियो। हामीले करिब ४१ सय वटा अनुगमन गरेर अनुगमनको संख्यामा पनि ११० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। अनुगमनको क्रममा कारबाहीबाट हामीले ४ करोड रुपैयाँ जति राजस्व संकलन पनि गरेका छौं। तथापी हाम्रो उद्देश्य राजस्व संकलन गर्ने, राजस्व बढाउने चाँही होइन। दण्डात्मक तरिकाले व्यवसायीलाई ट्र्याकमा ल्याउने मात्रै किसिमले कारबाही गर्दा राजस्व संकलन गरिएको हो। धेरै राजस्व लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो नियत होइन। परन्तु, हामीलाई चाँहि कहिलेकाँही कस्तो आरोप आउने गरेको छ भने, पहिले नै व्यापारीलाई खबर गरेर अुनगमन गर्न गयो भन्ने किसिमको आरोप आउने गरेको छ। त्यो पनि होइन। खबर गरेको भए त हामी त्यसलाई कारबाही गर्ने थिएनौं। त्यसैले हामीले खबर गरेका छैनौं र त कारबाही गरेका छौं।
दशैं, तिहारको हकमा कुरा गर्दा, उपभोक्ताले प्रशस्त म्यासिभ ढंगले खरिद गर्ने समय यही चाडपर्वको हो। किन पनि यस्तो हुन्छ, भने विशेष चाडपर्व मान्ने भएकाले कर्मचारीलाई पनि एक महिनाको अतिरिक्त पैसा दिइन्छ। त्यो पैसा भएपछि मान्छेले खर्च गर्न चाहन्छन्। अरुबेला पनि साँचेको पैसा दशैंमा नयाँ सामान किन्छु, नयाँ लुगा किन्छु भनेर राखेको हुन्छ। त्यही भएर बढी खरिदका क्रियाकलाप हुने भएकाले ग्राहक बढी ठगिने सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर यो बीचमा अलि विशेष किसिमले अनुगमन गर्छौं। दशैंतिहार लक्षित अनुगमन गर्छ ६ वटा टोली परिचालन भएका छन्। सम्भवतः खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणको, औषधि व्यवस्था विभागको, कृषि विभागको , पशुपन्छी विभागको प्रतिनिधि पनि अनुगमन टोलीमा हुन्छन्। अझ दशैं तिहार लक्षित १० वटा टोली बनाउने भएका छौं। पोहोर पनि १० प्लस २ बनेका रहेछन्। १० वटा टोली बजारमा परिचालन हुने र २ वटा टोली त्यसलाई पनि हेर्नका लागि परिचालन भएका रहेछन्। दुईटा टोली चाँही सधैंभरि बजार गइँदैन। यहाँ बसेर पनि मोनिटरिङ गर्नेलगायत काम भइराखेका हुन्छन्। त्यो आधारमा बजार अनुगमनको पक्षलाई अगाडि बढाउँछौं। चाडपर्वका लागि मुख्य गरेर लत्तकपडा र खाद्यान्नलाई बढीभन्दा बढी फोकस गरेर लैजाने हो। हामीले गएर फोकस गर्ने विषय पनि लत्ता कपडा र खाद्यान्न नै हो। यिनैलाई फोकस गरेर अुनगमन अगाडि बढाउँछौं।
Advertisement 2
दशैं, तिहार र छठ पर्वमा विशेष गरी मासु, मिठाइ, फलफूललगायतको खरिदबिक्री बढी हुन्छ। यी उपभोग्य वस्तुलाई लक्षित गरेर अनुगमन गर्न पनि हामीले पशु सेवा विभागको टोली माग गरेका हौं। पशु सेवा विभागको कर्मचारीलाई पनि सँगै लैजान खोजेको कारण नै त्यही मासुको अनुगमनका लागि विज्ञको रुपमा हो। साथै कृषि र तरकारीका कुराहरु हेर्न कृषि विभागका कर्मचारीलाई सँगै लिएर अनुगमन गर्ने छौं। यी प्राविधिक कर्मचारीले विषादीका कुरा पनि हेर्न सजिलो हुन्छ। यो बेलामा सिमेन्टको, कस्मेटिकको, रडको भन्दा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई नै फोकस गरी अनुगमन गर्ने तयारी छ। पछिल्लो समय जारमा बिक्री हुने पानीको विषय आएको छ। यी हेर्दा बजार अनुगमनको प्रभावकारिता नदेखिएको प्रश्न त उठ्छ। तर हाम्रो बजारको भ्यालु चाँही बढ्दै गएको सत्य हो। कुनै बेला काठमाडौंमा जति मान्छे बस्थे, अहिले त्यसको तुलनमा जनसंख्या बढेको छ। तर हाम्रो अनुगमन गर्ने क्षमता चाँही बढ्न सकेको छैन। एउटा त्यो चाँही रियलाइन गर्न जरुरी छ। सरकारी कर्मचारीको संख्या बढेको छैन। यहाँ विभागबाट परिचालन हुने कर्मचारीको संख्या पनि बढेको छैन। जनसंख्या बढ्यो, पसल बढे, उत्पादनको दायरा बढ्यो। पहिलेपहिले जारको पानी उपभोग गर्ने उपभोक्ता नै कम थिए। पछिल्लो समय जारको पानी उपभोग गर्ने उपभोक्ता एकदम धेरै मात्रामा बढेका छन्। जुन गितमा उपभोक्ता बढेका छन्, त्यो गितमा अुनगमन गर्ने संयन्त्र वास्तवमै बढेको छैन।
अनुगमन त्यो अनुसार बढ्नु नसक्नुको कारण जनशक्तिको अभाव पनि हो। सामान्यतः हामीसँग १० देखि १२ जनाजति अनुगमनमा पठाउन मिल्ने कर्मचारी छन्। काठमाडौं उपत्यकाको हकमा त्यति पठाइरहेका पनि छौं। एउटा टोलीमा ३ देखि ४ जना कर्मचारी मात्रै अनुगमनमा पठाउँछौं। काठमाडौं उपत्यकामा अनुगमन गर्न जाने जनशक्ति भनेकै १२ जना हो दैनिक रुपमा। त्यही भएर जुन यो अनुगमनको तरिका र संख्या छ यो पर्याप्त छैन। अर्को पक्ष मैले विभागका कर्मचारीलाई मोटिभेट गर्न नसकेको कारण चाँही काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुगमनमा जाने कर्मचारीलाई दिनको १५ सय रुपैयाँ भत्ता दिन्छ। अनुगमन भनेको रिस्की कुरा हो। खराब काम गर्ने व्यापारीलाई दण्ड पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर महानगरपालिकाले १५ सय रुपैयाँ दिन्छ। विभागका कर्मचारीले बल्लबल्ल ५ सय रुपैयाँ पाउँछन् खाजा खर्चको रुपमा। मोटिभेसनको स्थिति कमजोर छ। जनशक्ति थप गर्ने, कर्मचारीलाई मोटिभेसन गर्ने काम राज्यको हो। यो विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा जानकारी पनि गराएका छौं। यो विषयमा पटकपटक कुरा भएका छन्। तर राज्यमा पनि तत्काल कर्मचारीको दरबन्दी बढ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसले गर्दा संख्या चाँही बढ्न सकेको छैन। अर्को कुरा चाँही राज्य आफैं गएर हस्तक्षेप गर्नेभन्दा पनि उपभोक्ताको चेतनास्तर बढ्न सकेको अवस्थामा मात्रै उपभोक्ताले नै अनुगमन गर्ने हो। हरेक नागरिक बिनाबर्दीको प्रहरी हो भनेजस्तै हरेक नागरिक आफैंमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि हो। पसलमा खरिद गर्न गएको नागरिकले डेट एक्सपायर भएको सामान भन्नु सक्नुपर्छ। कम्तीमा फलानो पसलमा डेट एक्सपायर भएको सामान छ भनेर राज्यलाई खबर गरिदिनुपर्छ। अबको दिनमा सधैंभरि कर्मचारी बजारमा खटाएर रेखदेख गर्ने होइन नागरिकले नै खराब काम गर्नेप्रति औंला उठाउनुसक्नुपर्छ। सामथ्र्यको विकास पनि गराउने हो।
Advertisement 3
यसका लागि हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौं। जस्तै अहिले विद्यालयको पाठ्यक्रममा उपभोक्ताको अधिकारको बारेमा राखिएको छ। कम्तीमा कक्षा ९ र १० को सामाजिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा यो समावेश गरिएको छ। यसले थोरै भए पनि उपभोक्ता शिक्षाका बारेमा मान्छे जागरुक भएका छन्। साथै हामीले पनि उपभोक्ताकर्मीहरुसँग मिलेर विभिन्न विद्यालयहरुमा कलेजहरुमा उपभोक्ता शिक्षा र सचेतनाको काम गरिरहेकै छौं। साथै दशैं तिहार र छठ पर्वका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्था पनि सहज छ। चिनीको सन्दर्भमा प्रत्येक वर्ष करिब ३ लाख मेट्रिक टन चिनीको माग हुँदो रहेछ। त्यसमध्ये १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी हाम्रैमा उत्पादन हुन्छ। बाँकी रहेको चिनी भारतीय बजार, खुला सीमाना त्यहीबाट आपूर्ति हुने गरेको छ। त्यसमध्ये चिनीको ठूलो हिस्सा खपत हुने काठमाडौं उपत्यकामा हो। अहिलेसम्म बजारमा चिनीको कुनै शर्टेज छैन। चामलको पनि कुनै शर्टेज छैन। केही मात्रामा मूल्य बढेकै हो। किन मूल्य बढ्यो त भन्दा, चिनीमा नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ। त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर पनि छ। यी सबै जाड्दा चिनी अलिकति महंगो भएको हो। कतिपय वस्तुहरुमा भारत सरकारले नै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। जस्तै प्याजलगायत वस्तुमा निर्यात प्रतिबन्ध लगाएको छ। चामल हाम्रो बजारमा पर्याप्त मात्रामा छ। तर सरकारले अग्रीम आयकर जुन तरिकाले लिएको छ, चामलको मूल्य अलिकति बढेको सत्य हो। चामलको अभाव चाँही अहिलेसम्म बजारमा देखिएको छैन। र हुँदैन पनि। मुख्य कुरा वाणिज्य विभागको एक्लो प्रयासले मात्रै उपभोक्ताको हित संरक्षण हुन सक्दैन। सबै जागरुक हुनैपर्छ। उपभोक्ताले जति धेरै उजुरी गर्छन् विभागलाई पनि त्यति धेरै अुनगमन गर्न कर लाग्छ र र अनुगमन गर्छ। बजार एउटाको मात्रै लगावले होइन कि, समिष्टिगत प्रयत्नले बजारमा सुधार आउने हो।
समुन्नति मासिकको असोज अंकबाट