१. पृष्ठभूमि

Advertisement 1

सार्वजनिक निकायहरूले सरकारी कोषको सही सदुपयोग गर्दै सार्वजनिक हितका लागि मालसामान, परामर्श सेवा, तथा निर्माण कार्य खरिद गर्दछन्। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, स्वच्छ र मितव्ययी बनाउन स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको छ। यसै सन्दर्भमा बोलपत्र (टेन्डर) छनोटको सबैभन्दा मुख्य र अकाट्य कानुनी आधार नै “न्यूनतम मूल्याङ्कन गरिएको सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र” (Lowest Evaluated Substantially Responsive Bid) हो। सार्वजनिक खरिदमा सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदातालाई मात्र प्राथमिकता दिइँदैन, बरु उसले तोकिएको प्राविधिक र कानुनी मापदण्ड पूरा गरेको छ वा छैन भन्ने पक्षलाई उत्तिकै महत्त्वका साथ हेरिन्छ।

२. अवधारणागत स्पष्टता

यो सिद्धान्त दुईवटा मुख्य खम्बामा आधारित छ, जसको पालना क्रमिक रूपमा गरिन्छ:

• सारभूतरूपमा प्रभावग्राही (Substantially Responsive): यो बोलपत्र मूल्याङ्कनको पहिलो र अनिवार्य चरण हो। यस अन्तर्गत बोलपत्रदाताले खरिद कागजातमा तोकिएका प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, योग्यताका आधार (टर्नओभर, अनुभव, जनशक्ति, उपकरण), तथा कानुनी सर्तहरू (फर्म दर्ता, कर चुक्ता, बोलपत्र जमानत) पूर्ण रूपमा पूरा गरेको हुनुपर्छ। बोलपत्रमा कुनै तात्विक विचलन वा त्रुटि हुनुहुँदैन।
• न्यूनतम मूल्याङ्कित (Lowest Evaluated): प्राविधिक र प्रशासनिक रूपमा योग्य ठहरिएका (सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भएका) बोलपत्रहरू मध्येबाट जसको प्रस्ताव गरिएको रकम वित्तीय रूपमा सबैभन्दा न्यून र आर्थिक दृष्टिकोणले सर्वोत्तम हुन्छ, त्यसलाई न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्र वा प्रस्ताव भनिन्छ।

उपरोक्त अवधारणामध्ये सार्वजनिक खरिद कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय खरिद अभ्यास (जस्तै विश्व बैंक वा एसियाली विकास बैंकको निर्देशिका) अनुसार सारभूतरूपमा प्रभावग्राही (Substantially Responsive) बोलपत्रको परीक्षणलाई स्पष्ट रूपमा दुई भागमा विभाजन गरेर हेरिन्छ।

बोलपत्रदाताले प्राविधिक र कानुनी दुवै पक्षमा योग्यता पुर्‍याउनुपर्ने हुनाले यसलाई देहायबमोजिम वर्गीकरण गरिन्छ:

क. प्राविधिक प्रभावकारिता (Technical Responsiveness)

यस चरणमा बोलपत्रदाताले प्रस्ताव गरेको सामान, सेवा वा निर्माण कार्यको प्राविधिक गुणस्तर र क्षमताको परीक्षण गरिन्छ।

• स्पेसिफिकेसनको पालना: प्रस्ताव गरिएका सामान वा सामग्रीको क्षमता, आकार, वजन, र गुणस्तर तोकिएको मापदण्ड (Technical Specifications) सँग सतप्रतिशत मिलेको हुनुपर्छ।
• कार्यअनुभव र क्षमता: बोलपत्रदातासँग विगतमा उस्तै प्रकृतिको काम गरेको आवश्यक अनुभव (सिमिलर नेचर वर्क) र वार्षिक आर्थिक कारोबार (Turnover) हुनुपर्छ।
• जनशक्ति र उपकरण: ठेक्का सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति (इन्जिनियर, विज्ञ) र आवश्यक मेसिनरी वा उपकरणहरूको उपलब्धता सुनिश्चित भएको हुनुपर्छ।
• कार्ययोजना (Methodology): काम सुरु गरेर सम्पन्न गर्नेसम्मको प्राविधिक विधि र समयतालिका (Work Schedule) व्यावहारिक हुनुपर्छ।

ख. व्यावसायिक तथा कानुनी प्रभावकारिता (Commercial and Legal Responsiveness)

यस चरणमा बोलपत्रदाताले खरिद प्रक्रियाका कानुनी, वित्तीय र करारका सर्तहरू पालना गरे/नगरेको जाँच गरिन्छ।

• कानुनी योग्यता: फर्म वा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, नवीकरण, र पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र (Tax Clearance) अनिवार्य रूपमा रीतपूर्वकको हुनुपर्छ।
• बोलपत्र जमानत (Bid Security): तोकिएको रकम, तोकिएको ढाँचा (Format), र तोकिएको अवधि (Validity Period) सम्म मान्य हुने बैंक ग्यारेन्टी वा नगद भौचर पेस भएको हुनुपर्छ।
• करारका सर्तहरूको स्वीकृति: खरिद कागजातमा रहेका विशेष करारका सर्तहरू (Special Conditions of Contract), क्षतिपूर्ति (Liquidated Damages), र दायित्वको सीमालाई बिनाकुनै सर्त स्वीकार गरेको हुनुपर्छ।
• स्वार्थको द्वन्द्व र कालोसूची: बोलपत्रदाता स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) मा नपरेको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) को कालोसूचीमा नरहेको स्वघोषणा हुनुपर्छ।

यसैगरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्राविधिक र कानुनी रूपमा सफल (Substantially Responsive) भएका बोलपत्रहरू मध्येबाट Lowest Evaluated (न्यूनतम मूल्याङ्कन गरिएको) बोलपत्र पहिचान गर्ने एक विशिष्ट कानुनी र गणितीय कार्यविधि हुन्छ। केवल सुरुमा खोलिएको बोलपत्रको दरभाउ (Read-out Price) हेरेर मात्र यो तय हुँदैन।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार Lowest Evaluated हेर्ने र गणना गर्ने तरिका देहायबमोजिम रहेको छ:

क. अङ्कगणितीय त्रुटि सच्याउने (Correction of Arithmetical Errors)

• दर र जम्मा रकम भिडान: बोलपत्रको बिल अफ क्वान्टिटी (BoQ) मा उल्लेख भएको प्रतिइकाई दर (Unit Rate) र परिमाण (Quantity) गुणन गर्दा त्रुटि देखिएमा दरलाई मान्यता दिई जम्मा रकम सच्याइन्छ।
• अक्षर र अङ्क भिडान: अङ्क (Figures) र अक्षर (Words) मा लेखिएको रकम फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको रकमलाई कानुनी रूपमा आधिकारिक मानिन्छ।
• नयाँ मूल्याङ्कन रकम: यसरी सच्याएर निस्किएको रकम नै बोलपत्रदाताको वास्तविक प्रस्तावित रकम (Corrected Bid Price) हुन्छ।

ख. गैर-तात्विक विचलनको आर्थिक मूल्याङ्कन (Quantification of Non-Material Deviations)

• यदि कुनै बोलपत्रदाताले प्रस्ताव गरेका ससाना कुरा (जस्तै: सामान डेलिभरी गर्ने समय केही दिन ढिलो वा सामान्य सुविधाहरू नपुगेको) तर त्यसले समग्र ठेक्कालाई असर नगर्ने भएमा त्यसलाई अयोग्य बनाइँदैन।
• त्यस्ता साना संसोधन वा नपुग कुराहरूलाई आर्थिक रकममा रूपान्तरण (Quantify) गरिन्छ।
• उक्त रूपान्तरित रकमलाई सम्बन्धित बोलपत्रदाताको कुल कबोल अंकमा थप (Load) गरेर मूल्याङ्कन गरिन्छ।

ग. सर्त वा छुटको समायोजन (Discounts Adjustment)

• यदि कुनै बोलपत्रदाताले बोलपत्र खोल्ने समयमा औपचारिक रूपमा कुनै विशेष छुट (Discount) घोषणा गरेको छ भने उक्त छुट रकमलाई घटाएर मूल्याङ्कन रकम निकालिन्छ।
• ससर्त छुट (Conditional Discount) भएमा (जस्तै: दुईवटा ठेक्का परेमा मात्र छुट दिने), सोही अनुसार गणना गरिन्छ।

घ. आन्तरिक प्राथमकिता (Domestic Preference) को समायोजन

• नेपाली उत्पादन वा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न विदेशी बोलपत्रदाताको तुलनामा नियमानुसार आन्तरिक प्राथमिकता (घरेलु प्राथमिकता) दिइन्छ।
• विदेशी बोलपत्रदाताको कबोल अंकमा तोकिएको प्रतिशत (जस्तै ५% देखि ७.५% सम्म) रकम थप (Load) गरी नेपाली बोलपत्रदातासँग तुलना गरिन्छ।

ङ. प्रोभिजनल सम (Provisional Sum) र भ्याट (VAT) को उपचार

• मूल्याङ्कन गर्दा सामान्यतया प्रोभिजनल सम र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) बाहेकको रकमलाई आधार मानेर तुलना गरिन्छ। सबै बोलपत्रदाताको समान कर संरचना सुनिश्चित गर्न यो आवश्यक हुन्छ।

३. LESR पालनाका कानुनी प्रावधानहरू

नेपालको सार्वजनिक खरिद कानुनले यसको पालनालाई अनिवार्य बनाएको छ:

• ऐनको दफा २५ र २५ को पालना: बोलपत्रको परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्दा खरिद कागजातमा उल्लिखित सर्त र मापदण्डमा मात्र आधारित हुनुपर्छ। बाहिरी वा अतार्किक मापदण्ड राखेर कसैलाई छनोट वा अयोग्य बनाउन पाइँदैन।
• मूल्याङ्कन समिति गठन: ऐनको व्यवस्था अनुसार प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको निष्पक्ष जाँच गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित मूल्याङ्कन समिति गठन गरिन्छ। जसले बोलपत्रदाता LESR को दायरामा परे/नपरेको प्रतिवेदन तयार गर्छ।

४. बोलपत्र छनोटमा LESR पालनाको कार्यविधि (संक्षिप्त चरणहरू)

यो सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक निकायले देहायका चरणहरू पालना गर्दछन्:

• प्रशासनिक र कानुनी जाँच:बोलपत्र रीतपूर्वक भरिएको छ/छैन, फर्म नवीकरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, र बैंक ग्यारेन्टी सही अवधि र रकमको छ/छैन भनी हेरिन्छ।
• प्राविधिक मूल्याङ्कन:प्रस्तावित सामान वा कामको गुणस्तर, स्पेसिफिकेसन, बोलपत्रदाताको प्राविधिक क्षमता र कार्यअनुभव तोकिएको न्यूनतम सीमासँग भिडाइन्छ। यसमा सफल हुने मात्र “सारभूतरूपमा प्रभावग्राही” ठहरिन्छन्।
• आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने र अंकगणितीय जाँच:प्राविधिक रूपमा सफल भएका फर्महरूको मात्र आर्थिक प्रस्ताव (दरभाउ) खोलिन्छ। यसमा गणितीय गल्तीहरू भएमा सच्याइन्छ र अन्तिम मूल्याङ्कन रकम (Evaluated Price) निकालिन्छ।
• LESR को पहिचान र स्वीकृतिको सिफारिस:प्राविधिक रूपमा योग्य सूचीमध्ये जसको अन्तिम मूल्याङ्कन रकम सबैभन्दा कम हुन्छ, उसैलाई ठेक्का सम्झौताका लागि छनोट गरिन्छ।

५. LESR पालनाको महत्त्व र फाइदाहरू

• मितव्ययिता र सरकारी कोषको जगेर्ना: प्राविधिक रूपमा उपयुक्त र सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव छनोट हुँदा राज्यको सीमित स्रोत साधनको बचत हुन्छ।
• पारदर्शिता र सदाचारिता: पूर्व-निर्धारित मापदण्डका आधारमा मात्र मूल्याङ्कन हुने हुँदा खरिद अधिकृतको स्वेच्छाचारिता वा भ्रष्टाचारको सम्भावना न्यून हुन्छ।
• स्वस्थ प्रतिस्पर्धा: बोलपत्रदाताहरू बीच गुणस्तर कायम राख्दै प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रस्ताव गर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ।
• विवाद न्यूनीकरण: स्पष्ट कानुनी आधार हुने भएकाले बोलपत्र छनोट प्रक्रिया विरुद्ध पर्ने उजुरी वा मुद्दा मामिलामा कमी आउँछ।

६. चुनौती र व्यावहारिक समस्याहरू

• मिलेमतो वा अस्वभाविक कम कबोल (Low Bidding): प्राविधिक रूपमा कागज मिलाएर अत्यधिक न्यून रकम (जसले वास्तविक लागत पनि धान्दैन) कबोल गरी ठेक्का लिने र पछि काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति मुख्य चुनौती हो।
• कागजी योग्यता र कमजोर कार्यसम्पादन: बोलपत्रदातासँग कागजमा ठुलो योग्यता देखिने तर स्थलगत रूपमा गुणस्तरीय काम गर्ने क्षमता वा नियत नहुने समस्या देखिन्छ।
• स्पेसिफिकेसन निर्माणमा त्रुटि: खरिद कागजात तयार गर्दा नै कुनै खास फर्मलाई फाइदा पुग्ने गरी वा अमिल्दो मापदण्ड बनाउँदा वास्तविक प्रभावग्राही फर्महरू बाहिरिने जोखिम हुन्छ।

७. निष्कर्ष र सुझाव

सार्वजनिक खरिदलाई स्वच्छ, जवाफदेही र व्यावसायिक बनाउन ‘न्यूनतम मूल्याङ्कन गरिएको सारभूतरूपमा प्रभावग्राही’ (LESR) को सिद्धान्त एक मेरुदण्ड हो। यसको अक्षरशः पालनाले मात्र खरिद प्रक्रियाको विश्वसनीयता बढ्छ। अस्वभाविक कम कबोल (Low Bidding) को समस्या समाधान गर्न मूल्याङ्कन समितिलाई थप जिम्मेवार बनाइनुपर्छ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) को अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गरिनुपर्छ। गुणस्तरमा सम्झौता नगरी न्यूनतम लागतमा सार्वजनिक निर्माण र आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु नै यसको सफल पालना हो।

(लेखक नेपालमा सार्वजनिक खरिद- अभ्यास र अवधारणा पुस्तकका लेखक हुनुहुन्छ ।)