प्रजातन्त्र कानूनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार, पारदर्शिता, सुशासन जस्ता जगमा उभिएको हुन्छ। जगहरू जति बलिया हुन्छन् प्रजातन्त्र त्यति नै बलियो हुन्छ।
नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि २००७ साल देखि संघर्ष हुदै आएको छ। २००७,२०१५,२०३६,२०४६,२०६२/०६३ सालहरू प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष भएका वर्षहरू हुन्। यसरी प्रजातन्त्रका लागि बारम्बार संघर्ष किन गर्नु परेको हो भन्दा प्रजातन्त्र नारामा मात्र आयो तर ब्यबहारमा आउन सकेन।

Advertisement 1

प्रजातान्त्रिक ब्यबहारलाई लिपिवद्ध गर्न २०१५ मा प्राप्त संविधान शासकलाई मन परेन, २०१९ ल्याईएको संविधान राजनीतिक दलहरूलाई मन परेन, २०४६ मा प्राप्त संविधान कम्युनिष्टलाई मन परेन, २०७२ मा ल्याएको संविधान जेन जी लाई मन परेन। नेपालको संवैधानिक ईतिहांस हेर्दा प्राप्त संविधानहरू केहीले राजनीतिक अधिकार दिन नसकेर र केहीले सुशासन दिन नसकेर आलोचित हुन पुगेको पाईन्छ। सुशासनमा चुक्नु भनेको नै प्रजातन्त्रमा चुक्नु हो, किन कि प्रजातन्त्रको मर्म भनेको सुशासन नै हो जसले प्रजातन्त्रलाई ब्यबहारमा ल्याउन सिकाउछ।

विश्वका सबै सम्विधानका राम्रा भनिएका शब्दहरू थोपरिएर पनि तिनीहरूलाई ब्यबहारमा ल्याउन नसकेर राज्यमा सुशासन दिन चुकेको संविधान वर्तमान सम्विधान हो। हुन त सम्विधान आफैमा जीवित दस्तावेज हैन र यसलाई जीवन दिने भनेको राजनीतिक दल र तिनीहरूबाट बनेको सरकारले हो। बिडम्बना नै भन्नु पर्छ विगतमा शासन सत्तामा भएका राजनीतिक दलहरू र सत्तामा रहेका ती दलका नेताहरू मुलुकमा सुशासन दिन चुकेकै हुन्। नेपाली जनताले लामो संघर्ष गरेर ल्याएको प्रजातन्त्रलाई खरो रूपमा ब्यबहारमा ल्याउन नसकेकै हुनाले ती दलहरू संग जनताको सम्पर्क टुट्न जादा देशमा वर्तमान अवस्थाको सिर्जना हुन पुग्यो।

हाल यी दलको विकल्पमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सत्तामा पुर्याएका छन् मतदाताले। यी मतदाताको अपेक्षा छ कि यो दल र यसबाट बनेको सरकारले विगतका पुराना दल र यिनका नेताले गरेका गल्ति पूनः दोहोर्याउने छैनन् तर यसको प्रतीक्षा भने गर्नु पर्ने हुन्छ। यसो भनी रहदा यो सरकारले चाल्न थालेका कदमहरू भने आलोचना बाहिर भने छैनन्। यो सरकार हिड्न नजान्दै दगुर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ, राज्य सन्चालनको नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्थालाई खल्बल्याउन खोजेको जस्तो देखिएको छ, सार्बभौम संसदलाई अपमूल्यन गरेको जस्तो देखिएको छ, सुकुम्वासीलाई गर्न खोजिएको ब्यबस्थापन ब्यबस्थित भै रहेको छैन, स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र माथि जांतो झुण्याईएको छ। यी र यस्ता गतिविधिले देशमा प्रजातन्त्रको परम्परागत मूल्य मान्यतालाई पन्छाएर एकतन्त्रीय हिसाबले अगाडि बढी रहेको छनक दिई रहेको छ।

यस्तै गरी साविकमा प्रजातन्त्रको लागि लडेको दल नेपाली कांग्रेस पार्टी भित्र देखिएको तीब्र असन्तुष्ठीले पनि प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाऊदै गएको छ। प्रजातन्त्रमा विश्वास नभएका वामपन्थी दलहरू त अधिनायकत्व र एकदलीयतामा विश्वास गर्ने हुदा यिनीहरूबाट प्रजातन्त्र बलियो हुने कुरै भएन।

हाल अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलहरु मध्ये हाल अस्थीर हुन पुगेको प्रजातन्त्रलाई पुनर्जीवन कसैले दिन सक्छ भने त्यो राजनीतिक दल हो- नेपाली कांग्रेस। तर यसले आफू भित्रको असहमती हटाएर पार्टी एक ढिक्का बनाएर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेत्तृत्त्व लिन सक्नु पर्छ। नेपालमा प्रजातन्त्रमा संकट आउदा विगतमा समेत नेपाली कांग्रेसले खेलेको भूमिकालाई यसका यूवाहरूले पूनः सम्हालेर प्रजातन्त्रलाई जीवन दिन सक्नु पर्छ।

हाल सत्तामा रहेको दल रास्वपाको चुनावी घोषणा पत्र मै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बिकल्प राखेको हुदा यसको भावि रणनीति संसदबाट चुनिने कार्यकारी तर्फ उन्मुख छैन र हालका सरकार प्रमुखले संसदलाई छलेर केही काम गरिसकेका पनि छन्। त्यसैले प्रजातन्त्रको वर्तमान मोडललाई परिमार्जन गरेर कता कता ब्यक्तिमा केन्द्रित शासन प्रणाली तर्फ वर्तमान सरकार जान चाहेको प्रष्टै छ। त्यसैले पनि प्रजातन्त्र जोगाउन नेपाली कांग्रेस नै सकृय हुनुको बिकल्प छैन।