नेपाल सरकारले यथार्त वित्तीय अवस्थालाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२को बजेटमार्फत सूचना प्रवाह गरेको छ। बजेट महत्वाकांक्षी रहेको भनेर आलोचना त गर्न सकिन्छ। तर पनि बजेटले संरचनागत र नीतिगत कारण शीथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न, घट्दो क्रममा रहेको मुद्रास्फीतिलाई शून्यमा झार्न, बढ्दै गएको साधारण खर्च व्यवस्थापन गर्न, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न, लक्ष्यमा पार्न नसकेको राजस्व संकलनलाई चिर्न, निजी क्षेत्रको लगानीलाई आशातित बनाउन चासो प्रकट गरेकोमा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल र मैले सकारात्मक कोणबाट बुझेका छौं। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्ष एकदमै कमजोर रहेको हाम्रो मुलुकको परिप्रेक्ष्यमा कार्यान्वयनमा दृढता, साहस र जिम्मेवारी वहनका लागि सरोकारित सबै पक्ष एकाकार भएर लाग्नुको विकल्प नरहेको देख्दछौं।

Advertisement 1

बजेट कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी कर्मचारीतन्त्रको रहने कुरा निर्विवादित छ। एक राष्ट्रसेवक कर्मचारीका साथै जिम्मेवार ट्रेड यूनियनको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार, संघीयता कार्यान्वयन र विकास निर्माणमा यही अवस्थाको ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात बजेटको १९.७४ प्रतिशतको विनियोजित पूँजीगत खर्चले समृद्धि र समाजवादको यात्रा चुनौतीपूर्ण रहेको स्पष्ट छ।

तीन तहका सरकार मातहत रहेका सबै कर्मचारीलाई दिशानिर्देश गर्ने ऐन हालसम्म पनि निर्माण हुन नसक्नुले प्रशासनिक संघीयतामा विकराल समस्याहरु देखिन थालिसकेको अवस्था छ।

Advertisement 2

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर भएको यस अवस्थामा सरकारले फजुल खर्च न्यूनीकरणका लागि खासै योजना ल्याउन सकेको देखिएन। सिंहदरबार परिसरमा जीर्ण अवस्थामा रहेका बेकामे सवारी साधनको लिलामी गर्ने, नयाँ, महंगा साना चारपांग्रे गाडी खरिदमा रोक लगाउने, नयाँ संगठन संरचनालाई निरुत्साहित गर्ने, दरबन्दी संरचना पुनरावलोकन गर्ने, सामुहिक यातायात (सरकारी परिवहनको व्यवस्थापन गर्ने, स्वदेशी कपडा उद्योग स्थापना गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सोही उद्योगबाट उत्पादित कपडा प्रयोग गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्ने, सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालय, क्याम्पसमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नेलगायत कार्यक्रम ल्याएर बजेटमा सुनिश्चितता दिने कामको सुरुवात हुन सकेन।
सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक, दक्ष र नतिजामुखी बनाई सरकारको उद्देश्य प्राप्तिमा परिचालन गर्ने भनिए पनि केकस्ता उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रम हुन् त्यसको घोषणा गरेको पाइएन। कर्मचारीलाई जिविकोपार्जनयोग्य तलब, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, श्रमको सम्मान, तालिम, परिवहनको व्यवस्था, औषधी बिमा, बिदा सञ्चितिमा पुनरावलोकनजस्ता व्यवस्था समेटिएका छैनन्। तीन तहका सरकार मातहत रहेका सबै कर्मचारीलाई दिशानिर्देश गर्ने ऐन हालसम्म पनि निर्माण हुन नसक्नुले प्रशासनिक संघीयतामा विकराल समस्याहरु देखिन थालिसकेको अवस्था छ। यस्तोमा सार्वजनिक प्रशासनका सबल र दुर्बल पक्षहरुबारे चासो प्रकट नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।
अर्थतन्त्रको खराब चक्रबाट गुज्रिरहेको मुलुकको बजेट आउँदै गर्दा राष्ट्र सेवकको तलब पुनरावलोकन हुन जरुरी थियो, जुन वैधानिक नीतिगत व्यवस्था हो। सरकार यसमा उदासीन देखियो। यही उदासीनताका कारण बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा आशंका बढेको छ। सरकारले बजेट कार्यक्रममार्फत् कर्मचारीका सरोकारका मुद्दा सम्बोधन गर्न नसके पनि हाम्रो संगठनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि दिएका सुझाव ग्रहण गरी केही विषय ल्याएको छ। गैरबजेटरी विषयहरु जस्तैः (घर बिदा सञ्चितिमा वृद्धि गरी प्रत्येक आवमा सञ्चित घर बिदाको रकम भुक्तानी, निजामती अस्पतालमा तीनै तहका सरकारी कर्मचारी र परिवारको उपचारको व्यवस्था लगायत) व्यवस्था समेटिएर नआएकोमा हामीलाई कम उत्प्रेरित गराएको देखिन्छ।

तलब वृद्धि नभएकै कारण सरकारलाई असहयोग गर्ने आन्दोलन गर्ने विषय आफैमा उपयुक्त विषय होइनन्। राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूको केन्द्रीय सञ्जालमा पनि विषय प्रवेश गराई निष्कर्ष निकालेर अघि बढ्ने योजनाबारे सोच्दै छौं। सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक, दक्ष र नतिजामुखी बनाउने योजनाका बारेमा सुझाव र मागपत्र प्रस्तुत गरिसकेकाले सो दिशामा हाम्रा खबरदारी र दबावका विषयहरू निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौं। स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सकार मातहत रहेका कर्मचारीको आन्दोलनबाट उठान भएका विषयवस्तु अस्थायी, ज्यालादारी र करार कर्मचारीको रोजगारीको सुनिश्चितता, सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने विषयवस्तुमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण सहितको योजना नबनेमा आन्दोलनको चरणमा प्रवेश गर्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन।

१८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको वार्षिक बजेटमा निजी क्षेत्रबाट आशातित लगानी गरी उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने र तिनै उद्योगमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग अनिवार्य गर्ने, उत्पादनमुखी क्रियाकलापमार्फत सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको योगदान सुनिश्चित गर्न सकेमा समृद्धि विकास हुँदै समाजवादमा उन्मुख हुन सकिन्छ। आव २०८१/८२ को बजेटले गतिशील अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहभागिता, उच्च दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धिमार्फत् सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएको विषय स्पष्ट छ। सरकारले बजेट वक्तत्वको बुँदा नं २३ मा उल्लेख गरेको विषय आफैंमा गम्भीर छ। सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रको उच्च मनोबल बनाउन सरकारले उत्प्रेणायुक्त गतिविधि सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। हामी यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको भरपर्दो सारथी बन्न चाहन्छौं। अन्तमा कर्मचारी सरुवा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने सरुवा कार्यविधि बमोजिम हुनुपर्छ। के, कुन विधि र मापदण्डका आधारमा गरिएको हो भनी हामी निरन्तर खबरदारी गर्नेछौं।

(खत्री एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल अध्यक्ष हुन्।)