प्रेम चन्द, काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) प्रक्रियामा बलमिचाइँ गर्न खोजेको पाइएको छ । घिसिङले बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पा गरी ४ जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि खुला गरेको टेण्डर प्रक्रियामा कानुनी प्रक्रिया मिचेर आफूले चाहेको ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिन खोजेको पाइएको हो ।

Advertisement 1

प्राधिकरणले २०८० वैशाख ७ गते २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानमा ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाअन्तर्गत उक्त ४ जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि ‘ग्लोबल टेण्डर’ आह्वान गरेको थियो । युरोपयिन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को ऋण लगानीमा निर्माण गरिने परियोजना निर्माणका लागि ५ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम लागत रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुको सट्टा घिसिङले सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई दिन खोजेका छन् । यसले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ का प्रावधान मिचेर घिसिङले विकासका पूर्वाधारका रुपमा लिइने विद्युतीकरणमा ढिलाइ पनि गरिरहेका छन् । पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा परियोजनाको लागत समेत बढ्ने निश्चित हुन्छ ।
प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरित सबैभन्दा कम लागत कबोल गर्ने कम्पनीलाई लत्याउँदै सबैभन्दा बढी लागत कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिन हर प्रयास गरेका छन् । मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनमाथि जाँचबुझ समिति गठन गरी बोलपत्र नै संशोधन समेत उनले गर्न लाएका छन् ।

Advertisement 2

प्राधिकरणको लागत ‘स्टिमेट’अनुसार सबैभन्दा कम लागत कबोल गर्ने कम्पनी चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनी छ । चीनको जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी र होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनीले जोइन्ट भेन्चरमा पेश गरेको प्रस्तावमा २ अर्ब २४ करोड ४६ लाख ३ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ २६ पैसा लागत अनुमान गरिएको छ । कम्पनीले भनेको उक्त लागत प्राधिकरणको ‘स्टिमेट’ भन्दा करिब साढे ६ प्रतिशत कम हो ।
तर, कुलमान घिसिङले उक्त कम्पनीको प्रस्तावलाई लत्याएर अस्वाभाविक रुपमा ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत प्रस्ताव गर्ने भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिन हरप्रयास गरिरहेका छन् । भारतको रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीले प्राधिकरणको स्टिमेट लागतभन्दा करिब २५०० प्रतिशत बढी पर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ । घिसिङले सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिन बलमिचाइँ गरिरहेका हुन् ।

प्रस्ताव नै संशोधन

घिसिङले आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन बोलपत्रदाताले पेश गरेको प्रस्ताव नै संशोधन गर्न लाएको समेत फेला परेको छ । प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रको सूचनाअनुसार भारतका ३ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रचर, ज्याक्सन लिमिटेड र मोहन इनर्जी कर्पोरेसन भारतीय कम्पनी हुन् । त्यस्तै नेपालको वाइबा इन्फ्राटेक प्रालि र जोइन्ट भेन्चरका रुपमा चीनको जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी–होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । ती सबैमध्ये सबैभन्दा कम कबोल गर्दै प्रस्ताव पेश गर्ने चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनी हो भने सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने कम्पनी भारतको रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी हो । भारतको रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई ठेक्का दिनका लागि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उक्त कम्पनीको प्रस्ताव नै संशोधन गर्न लाएका छन् । प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीहरुले आफूले गर्नुपर्ने काम तथा खरिद गर्नुपर्ने वस्तुको लागत अनुमान प्रतियुनिटको हिसावले उल्लेख गनुपर्ने प्रावधान छ ।

समग्र कामको एउटा–एउटा ‘पार्ट’को लागत उल्लेख गरेर प्रस्ताव पेश गर्दा त्यसको कुल लागतको हिसाब सार्वजनिक निकायमा बोलपत्र मूल्यांकनका लागि गठित समितिले पनि गर्छ । प्राकिरणको यस ठेक्काभित्र उदाहरणका लागि समग्र ठेक्काको एउटा युनिटको रुपमा ‘तार आपूर्ति’लाई हेर्न सकिन्छ । बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पा गरी ४ जिल्लामा विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कुल १७० किलोमिटर तार आवश्यक छ । बैतडीमा १७ किलोमिटर, बझाङमा ९१ किलोमिटर, रुकुम पूर्वमा ४५ किलोमिटर र रोल्पामा १७ किलोमिटर गरी कुल १७० किलोमिटर लामो १ सय वर्गमिलिमिटर मोटाइको तार प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड प्राधिकरणले नै तोकेको छ । उक्त तार विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकाले प्रस्तावकर्ता कम्पनीहरुले विदेशी मुद्रामा र नेपाली रुपैयाँमा गरी आफ्नो समग्र लागत नेपाली मुद्रामै पेश गरेका छन् ।

भारतको रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीले तार आपूर्तिका लागि उल्लेख गरेको समग्र रकम अन्यको तुलनामा अस्वाभाविक छ । बझाङमा उक्त मापदण्डको तार पु¥याउन प्रतिकिलोमिटर ३ लाख ३५ हजार २ सय ५४ रुपैयाँ ९२ पैसाका दरले लागत अनुमान रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चरले पेश गरेको छ । त्यस्तै बैतडीमा प्रतिकिलोमिटर ६२ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ ४ पैसाका दरले पु¥याउने प्रस्ताव रुद्रानीको छ । त्यसैगरी रुकुम पूर्वमा १ लाख ६५ हजार ७८५ रुपैयाँ ४० पैसाका दरले र रोल्पामा ६२ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ ४ पैसाका दरले पु¥याउने प्रस्ताव रुद्रानीको छ ।

सोही १७० किलोमिटर लामो १ सय वर्गमिलिमिटर नै मोटाइको तार सम्बन्धित जिल्लाहरुमा पु¥याउन चीनको जोइन्ट भेन्चर कम्पनी जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी–होङ इलेक्ट्रिकलले प्रतिकिलोमिटर १५ हजार रुपैयाँका दरले लाग्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ ।

प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणका  निर्देशक अच्युतबाबु घिमिरेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले प्रस्तावदाता ५ वटै कम्पनीका प्रस्ताव प्राविधिक रुपमा उपयुक्त रहेका र आर्थिक रुपमा जोइन्ट भेन्चरको जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी–होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनी उपयुक्त देखिएको प्रतिवेदन प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ समक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गरेको थियो । प्रस्तावदाताले प्रतियुनिट उल्लेख गरेको लागतको हिसाब सो समितिले पनि गरेको छ ।

समितिका अनुसार रुद्रानीको प्रतियुनिट लागत अनुमानको हिसाव गर्दा समग्र ठेक्काको कुल लागत ६१ अर्ब २३ करोड ३२ लाख ७६ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ ४९ पैसा हुन्छ । त्यस्तै चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनीको लागत अनुमान २ अर्ब २४ करोड ४६ लाख ३ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ २६ पैसा हुन्छ । समितिले जोइन्ट भेन्चरको चिनियाँ कम्पनी नै ठेक्का पाउनयोग्य रहेको प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि प्रबन्ध निर्देशकलाई सिफारिस गरेको थियो ।

तर, प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रचर कम्पनीलाई नै ठेक्का दिने मनसायले उक्त कम्पनीको बोलपत्र संशोधन गरी लागत अनुमान घटाउन अर्को ‘जाँचबुझ समिति’ गठन गरे । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक राजन ढकालको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले बोलपत्र संशोधन गर्दै रुद्रानीको लागत अनुमान २ अर्ब १४ करोड ४ लाख ५६ हजार ५१ रुपैयाँ ५९ पैसामा झारिदिएको छ । ‘प्रतियुनिट लागत’ मानवीय गल्तीले अस्वाभाविक उल्लेख भएको हुन सक्ने भन्दै जाँचबुझ समितिले रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चरको केही युनिटको लागत शून्य बनाइदियो । शून्य लागतको अर्थ रुद्रानीले उक्त युनिटको काम निशुल्क गर्ने रुपमा अर्थ्याइयो । कुनै युनिटको लागत शून्य गर्नेवित्तिकै स्वाभाविक रुपमा प्रस्तावमा कुल लागत कम भइहाल्छ । यसरी कुल लागत घटाएर चिनियाँ जोइन्ट भेन्चर कम्पनीको तुलनामा भारतीय रुद्रानीको लागत १० करोड ४१ लाख ४७ हजार ५३० रुपैयाँ ६७ पैसा न्यून बनाएर सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिन घिसिङले बलमिचाइँ गरिरहेका छन् ।

यस विषयमा चिनियाँ जोइन्ट भेन्चर कम्पनी जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी–होङ इलेक्ट्रिकलका प्रतिनिधिले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट मुद्दा जितिसकेका छन् । ठेक्का प्रक्रियामा कानुनी प्रक्रिया मिचिएको भन्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा मुद्दा हालेका प्रतिनिधिका पक्षमा समितिले फैसला गरेको छ । त्यसरी मुद्दा प्रक्रियामा जाने कम्पनीले मुद्दा हारेमा उसले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनका लागि धरौटी राखेको १ प्रतिशत रकम जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ । चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरका प्रतिनिधिले मुद्दा जितेर करिब कुल ठेक्काको १ प्रतिशत अर्थात् करिब २ करोड ३० लाख रुपैयाँ धरौटी फिर्ता पाइसकेका छन् । तर, पनि घिसिङले रुद्रानीलाई नै ठेक्का दिन बलमिचाइँ गरिरहेका छन् । रुद्रानीले ठेक्का नपाए ठेक्का प्रक्रिया रद्द हुने उनले बताउँदै आएका स्रोत बताउँछ । युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लगानीमा अघि बढेको प्रक्रिया रद्द भए सो लगानी फिर्ता हुने जोखिम त हुन्छ नै, अन्य विदेशी दातृ निकायका लागि पनि नकारात्मक सन्देश जान्छ।

ठेक्का प्रक्रियाको पछिल्लो ‘अपडेट’बारे प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले ४ वटै जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि काम सुरु भइसकेको बताए । ‘काम सुरु भइसकेको छ रे,’ उनले भने, ‘सायद साउनदेखि साईडमै बसेर काम गर्ने प्लान छ ।’
यद्यपि उनले कुन कम्पनीलाई ठेक्का दिइएकोबारे बताएनन् । ‘कुन कम्पनीले काम गरिरहेको छ, त्यो म बुझेर भन्छु,’ उनले भने । यस विषयमा प्राधिकरणका अन्य पदाधिकारीले औपचारिक रुपमा नबोल्ने पनि उनले बताए । ‘अरुले पनि बोल्न हुन्न क्या,’ उनले भने, ‘प्रवक्तामार्फत नै आउनुस् भन्छन् ।’

यद्यपि कानुनअनुसार प्राधिकरण नेतृत्वले चाहेको कम्पनीले ठेक्का पाउने स्थिति नभएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्नका लागि प्राधिकरणले युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग अनुमति माग गरेको स्रोतले बताएको छ ।

‘कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’