भीष्मराज ओझा/रासस

Advertisement 1

काठमाडौं । नेपालको पर्यटन क्षेत्र तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका दृष्टिले आर्थिक विकासको प्रमुख आधार हो। नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रमध्ये अधिकांश पर्यटकको रोजाइमा पर्नुको मुख्य कारण पर्यापर्यटन नै हो। यहाँ आउने विदेशी पर्यटकमध्ये ६० प्रतिशतले संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने गरेका छन्।

नेपालको पर्यटन नीतिले पर्यावरणीय, पर्वतारोहण, पदयात्रा, जलयात्रा, व्यावसायिक, साहसिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकुद, क्यासिनो, चलचित्र, शैक्षिक, स्वास्थ्य, कृषिलगायत विविध पर्यटन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ।नेपालमा संरक्षित क्षेत्रहरू आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि प्रमुख गन्तव्य स्थानका रूपमा रहेका छन्। अधिकांश पर्यटकको रोजाइमा पर्ने पर्यापर्यटन संरक्षण र व्यवस्थापनका दृष्टिले संवेदनशील छन्। यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि सम्बद्ध पक्ष सबैले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नु आवश्यक छ।

Advertisement 2

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता वेदकुमार ढकालले वातावरणीय र स्थानीय सामाजिक जीवनसँग रमाउने पर्यटकले पर्यापर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण गर्ने गरेको बताए। उनका अनुसार हाल भइरहेको वातावरण तथा समाजिक अवस्थामा पनि केही नबिगारी त्यसैमा रमाउने गरी पर्यापर्यटनको परिकल्पना गरिएको हो। यसमा घरबास ‘होमस्टे’ र साना लजलाई पनि लिन सकिन्छ।‘पर्यापर्यटनलाई दिगो बनाउन सबैको जिम्मेवारी उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

आवश्यक पर्ने ट्रेकिङ रुटलगायत न्यूनतम् सुविधा तथा पूर्वाधार सरकारले बनाई दिनुपर्छ, पर्यापर्यटनमा स्थानीय संस्कृति, जैविक विविधता, वन्यजन्तु, भौगोलिक बनावट, साहसिक यात्राका विषय जोड्नुपर्छ,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘सम्बद्ध व्यावसायीले उचित सत्कार, व्यवहार तथा नियमकानुन र आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्छ, पर्यटकले पनि आफूसँगको फोहर जथाभावी फाल्ने, जाँ पायो त्यहीँ गाडी रोक्ने, झर्ने गर्नुहुँदैन, तोकेकोभन्दा छुट्टै बाटो हिँड्नु हुँदैन।’

पर्यापर्यटनलाई दिगो संरक्षण गर्न गुणस्तरीय पर्यटनलाई जोड दिनुपर्ने आचारसंहिता बनाएर लागु गर्नुपर्ने प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ। पर्यटनलाई मुलुकको आर्थिक आधारका रूपमा ग्रामीण तहसम्म विकास र विस्तार गरी यसको प्रतिफल जनजीवनको तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण, विस्तार र प्रवर्द्धन गरिनु आवश्यक रहेको उनले बताए।

नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक एवं प्रवक्ता मणि लामिछानेका अनुसार सन् २०२३ मा नेपालमा विभिन्न देशबाट कुल १० लाख १४ हजार आठ सय ८२ पर्यटक आएका थिए। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै क्रमशः भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, संयुक्त अधिराज्य र अष्ट्रेलियाबाट आएका हुन्। विदेशी पर्यटकमध्ये ३ लाख ८ सय ७५ जनाले निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गरेका उनले जानकारी दिए।

त्यसबाहेक १ लाख १८ हजार ५ सय ३१ जनाले पशुपतिनाथको दर्शन गरेका थिए भने ८५ हजार दुई सय ३२ जनाले लुम्बिनीको भ्रमण गरेका बोर्डका निर्देशक लामिछानेले बताए। तीन हजार ९४ ले मनास्लु, एक हजार एक सय ९८ ले मुस्ताङ, एक सय ७८ ले हुम्ला, तीन सय ६५ ले तल्लो डोल्पा, चार सय पाँचले कञ्चनजङ्घा र एक सय ४५ जनाले माथिल्लो डोल्पाको पैदल यात्रा गरेका उनले जानकारी दिए। त्यसबाट सरकारलाई ५४ करोड ८२ लाख अमेरिकी डलर राजस्व आम्दानी भएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संरक्षित क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या नौ लाख ३२ हजार पाँच सय ३२ रहेको थियो। त्यसमध्ये विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्र दुई लाख ९२ हजार तीन सय ९२ पर्यटकले भ्रमण गरेका थिए।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका प्रमुख डिलबहादुर पुर्जा पुनले जिम्मेवार र दिगो पर्यापर्यटनका लागि स्थानीय र सम्बन्धित व्यवसायी पनि उत्तिकै उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए। पर्यटन क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि र समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउँदै आएको उनको भनाइ छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि, पर्यटकको नेपाल बसाइ लम्ब्याउने, प्रतिपर्यटक प्रतिदिनको खर्चमा बढोत्तरी गर्ने तथा आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी रामकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा रहेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक एवं उत्तरदायी ढंगले सम्पादन हुँदै आएका छन्। पर्यटन नीतिले नै वातावरणमैत्री पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहितरपुरस्कृत गर्ने उल्लेख गरेको छ।’

विद्यमान जैविक विविधता एवं वन्यजन्तु अवलोकनलाई पर्यटकीय उपजका रूपमा विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गरिने, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुतर्फ आकर्षित उच्च आय वर्गका पर्यटकलाई ग्रामीण पर्यटनतर्फ आकर्षित गरिने उपायको अवलम्बन गरिने सरकारको नीति छ।

पदयात्रा मार्ग, आधार शिविर तथा हिमाललाई सफा र प्रदूषणमुक्त बनाउन सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट भएका प्रयासलाई प्रभावकारी र नियमित बनाइने नीतिगत व्यवस्था रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले उल्लेख गरे।

चितवनको सौराहास्थित रोयल लक्जरी रिसोर्टका प्रबन्ध निर्देशक राजकुमार अधिकारीले काम गर्ने अवसर खोजिरहेका व्यवसायीलाई सरकारी तहबाट वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए। ‘सरकारले नयाँ नयाँ गन्तव्य पहिचान गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिदिनुपर्ने, बिजुली, खानेपानी, सुरक्षा तथा कानुनी जस्ता अतिआवश्यक व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। अनि सरकारले नियमन गर्ने हो, हामीजस्ता निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

पर्यटनसँग सम्बन्धित सरोकारवाला तीनै तहका सरकार, व्यवसायी, स्थानीय जनता र पर्यटक सबै यसमा जिम्मेवार हुनु पनि त्यतिकै आवश्यक रहेको प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ। पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउन तथा दिगो बनाउन पनि जिम्मेवारी निर्वाह आवश्यक छ।

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का महासचिव विनोद सापकोटाले पर्यापर्यटनलाई थप दिगो र जिम्मेवार बनाउन दीर्घकालीन योजनाका साथ यस बारेमा तथ्यांक र सूचनाका लागि सहज र प्रभावकारी संयत्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘स्थानीय पैदल यात्राका रुट मासिने क्रमलाई रोक्नुपर्छ, पर्यटन सन्तुष्ट हुने गरी आवश्यक तयारी गरेर नयाँ नयाँ गन्तव्य पहिचान गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीका तर्फबाट नयाँ गन्तव्यमा लगानी तथा प्रचार गर्न काम गर्नुपर्छ। साथै स्थानीय जनताको अपनत्व हुने गरी सरकारले नयाँ गन्तव्य निर्धारण गर्नुपर्छ।’

ट्रेकिङ रुटमा सडक पुग्दा र अगाडिको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने साथै वातावरणमैत्री सवारी साधन, चुलोलगायत सामग्री प्रयोगमा बढाउनुपर्ने महासचिव सापकोटाको सुझाव छ।