पद,थोरै दौडधुप धेरै । मंगलबार रातीदेखि लोकसेवाका सबै पदाधिकारी रिक्त भएसँगै त्यहाँ जानका लागि बहालवाला प्रशासकदेखि भूपु प्रशासकसम्म एक अर्कोबीच तिव्र प्रतिष्प्रर्धा चल्दैछ । यही भीडमा अग्रपक्तिंमा छन् एक जना झापाली । नियुक्तिका सन्दर्भमा सिंहदरबारभित्रका चर्चा सुन्ने हो भने यस्तो पनि लाग्छ,प्रधानमन्त्री ओली सिंगो देशको होइन्,मात्र झापाका प्रधानमन्त्री हुन् । जस्तो अघिल्लो साता राष्ट् बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर बने,दुबै झापाली ।

Advertisement 1

पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे
यो प्रसंगले यहाँ पनि मेल खाएको छ । हाल आयोगको अध्यक्ष बन्ने शिर्ष स्थानमा रहेका छन्, रेग्मी थरका एक जना झापाली । उनी हुन्, पूर्व सचिव माधव रेग्मी । अहिले उनी आयोगको अध्यक्ष बन्नका लागि दौडधुपमा रहेको बुझिएको छ । हालै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनेका कुमार रेग्मीको आफ्नै दाई पनि हुन् उनी । समाचार स्रोतका अनुसार बेलायतमा अध्ययन गरेर फर्किएका हुन् उनी । प्रधानमन्त्रीकै इशाराअनुसार कुमारकै इजलाशले नेकपा फुटेर पूर्ववत् रुपमा एमाले, माओवादी बनेको थियो । त्यही कारण उनले आफ्नो दाईलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउन सक्ने सम्भवना रहेको बताइएको छ । साथै, माधव झापाली भएका कारण आयोगको अध्यक्षमा उनलको प्रबल सम्भवना रहेको बताइन्छ ।

सचिव गजेन्द्र ठाकुर
यसैगरी मुख्यसचिवको दाबेदारी रहेका पूर्वसचिवद्धय केदार बहादुर अधिकारी र चन्द्र घिमिरेलाई प्रधानमन्त्री ओलीले तेश्रो नम्बरका शंकरदास बैरागीलाई मुख्य सचिव बनाएकै समयमा तपाईहरुलाई ‘कतै न कतै हेरौँला’ भनेका कारण केदार र चन्द्रले प्रमले देखाएको आश्वासनका कारण लोकसेवा जाने इच्छा देखाएका छन् । हाल वन सचिव विश्वनाथ ओली आउने जेठमा ५८ बर्ष उमेर हद लागेर अवकाश पाउँदैछन् । उनी ओली वंशावली समाजका महासचिव, त्यही कारण प्रवल दावेदार पनि हुन्। तैपनि उमेरद हदका कारण केही उल्झन देखिन्छ । यसैगरी आयोगको अन्य रिक्त पदहरुमा पनि खानेपानी मन्त्रालयमा रहँदा बद्नाम सचिवका रुपमा छवि बनाएका सचिव गजेन्द्र ठाकुर चाहिँ प्रमका सचिवालयमा करोडौं खर्चेर भए पनि मधेसी कोटामा त्यहाँ पदाधिकारी बनेर जान दौडधुप गरिरहेको बताइएको छ । यसैगरी कौशल किशोर पनि मधेसी कोटामा नियुक्ति खाने दौडमा रहेका छन् । उनको बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलसँग सुमधुरसम्बन्ध रहेका आधारमा प्रतिस्पर्धाको दौडमा उत्रिएका छन् । प्रतिस्पर्धाको दौडमा जो जो भए पनि तत्कालै नियुक्ति सम्भव चाहिँ छैन । किनकि आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्नका लागि सर्वप्रथम तः संवैधानिक परिषदबाट सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । जबकि अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा यो काम कसैगरी सम्भव नै छैन ।

Advertisement 2

सचिव विश्वनाथ ओली
त्यसो त संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ अनुसार संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, परिषद्ले संविधानको सो प्रावधानको समेत बेवास्ता गर्दै लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन ।

पूर्वसचिव केदार बहादुर अधिकारी
यसकारण सत्ताकै आशिर्वाद पाए पनि आयोगमा नयाँ पदाधिकारी तत्काल नियुक्ति हुने सम्भवना न्यून छ । भनाई नै छ नि– नेपालको कानून दैवले जानुन् । नियम, कानुन कागजमा मसिले स्पष्टसँग लेखिए पनि सत्ताले सबथोक निर्धारण गरेको देखिन्छ, नेपालमा । यसरी दक्ष, क्षमतावान्भन्दा सत्तासँग गाँसिने÷गाँसिएकाहरुले पाउने नियुक्तिको रोग कहिले हट्ला ?