प्रदेश र स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत, अरु के–के निर्णय भए ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको समानीकरण अनुदानको परिणाम स्वीकृत गरेको छ । बिहीबार बसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रायमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएकी हुन् ।

Advertisement 1

यस्तै मन्त्रीपरिषद्को बैठकले तथ्यांक नियमावली, २०८० लाई स्वीकृत गरेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत विभिन्न समूह, उपसमूहका ११ जना अधिकृतलाई सम्बन्धित समूह, उपसमूहका ११ औँ तहमा बढुवा गरेको वक्ता शर्माले बताइन् ।

ृउनका अनुसार विकास आयोजनाको लागि प्रयोग हुने राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल र कटान हुने रुख संख्यामा फरक नपर्ने गरी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने सम्बन्धी शर्त परिमार्जन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ भने नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Advertisement 2

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासन सेवातर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अर्थात रिक्त सचिव पदमा हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गरेको छ भने नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त तीन सदस्यमा ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गरेको छ ।

प्रकाशित :२०८० चैत्र १६, शुक्रबार १९:०३

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry