पहिले पहिले बूढा पाका उखान हाल्थे,कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा अहिले यो उखान बदलिएको छ, कहीँ नभएको जात्रा सिंहदरबार त्यसमा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ।
कर्मचारीहरुको सरुवा हेर्ने निकाय हो,सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । यही मन्त्रालयले कर्मचारीहरुको पिआइएस समेत नहेरी मनलाग्दी ढंगले सरुवा गरिएको भेटिएपछि सामान्य प्रशासनको सरुवामा हुने बदमासीको अर्काे रुप छरपष्ट भएको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्धा लागेर बर्षदिनदेखि निलम्बनमा रहेका एक जना उपसचिवलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर स्थानीय तहमा खटाइएको भेटिएपछि हलचल मच्चिएको हो ।

Advertisement 1

मन्त्रालयले बर्ष दिनदेखि भ्रष्टाचार मुद्धा लागेर निलम्बनमा परेका कर्मचारीलाई समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा गरेको भेटिएपछि सामान्य प्रशासनबाट कर्मचारी सरुवामा कुन हदसम्मको लापरवाही र अनियमितता हुँदो रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको कर्मचारीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।यो प्रकरणले कर्मचारीको रेकर्ड राख्ने प्रणालीमाथि नै प्रश्न चिन्ह समेत उठ्न थालेको छ ।

गत बर्ष भदौं २६ मा अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धाको आरोप पत्र दायर गरेका कर्मचारी (जो स्वत: निलम्बनमा छन)लाई अस्ति साउनको अन्तिम साता सरुवा गरेर दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेको भेटिएको हो ।

Advertisement 2

यसरी निलम्बनमै रहेका अवस्थामा सरुवा हुने उपसचिव हुन पदमबहादुर बुढा (क्षेत्री) । क्षेत्री तिनै कर्मचारी हुन जो कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृतका रुपमा कार्यरत रहँदा भ्रष्टाचार मुद्धामा डामिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बर्ष भदौं अन्तिम साता चार करोड बढी बिगो मागदाबी गर्दै उनीसहित अन्य १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, सुर्खेतका तत्कालीन कामु निर्देशक भीमकान्त लामिछानेसहित निमित्त कामु निर्देशक मोहनबहादुर कार्की, लेखा अधिकृत शिवराम रोकाय, चामुण्डा माध्यमिक विद्यालय दैलेखका प्रधानाध्यापक जयप्रसाद तिमिल्सेना, सोही विद्यालयका सहलेखापाल नरेशबहादुर शाही, विद्यालयका तत्कालीन अध्यक्ष नन्दबहादुर शाही, इलाइट इफ्रास्ट्रक्चरका सञ्चालक उपेन्द्रकुमार शाही, चामुण्डा–४ का स्थानीय धुपेन्द्रबहादुर शाही, कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत पदमबहादुर बुढा क्षेत्री, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सुर्खेतका तत्कालीन सहायक प्रशिक्षक गंगराज शाही र कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्लाका तत्कालीन प्रशिक्षक हिराबहादुर शाहीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उनीहरुविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो । यसरी भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएका कर्मचारी स्वत निलम्बनमा पर्दछन् ।

सामान्यले भ्रष्टाचार मुद्धामा डामिएका उनै बुढालाई सूदुरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा सरुवा गरेको हो । त्यहाँका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर विष्टलाई समेत अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्धामा तानेपछि सामान्यले त्यहाँ नयाँ कार्यकारी त पठायो तर निलम्बनमा परिरहेका कर्मचारीलाई ।

अख्तियारले केही दिन अघिमात्र त्यहाँका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रलाई भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । विगत ६ बर्षदेखि निमित्त रहेका विष्टलाई आर्थिक बर्ष ७४/ ०७५ र ०७५/ ०७६ मा पनेबाज बन्तोली बगौरा सडक खन्ने कार्यमा फिल्डको वास्तविक तथ्य बँग्याइ कटिङ गर्दा बढी दररेट रहेको हार्ड रक उल्लेख गरेर २६ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सोही ठाउँमा सामान्य प्रशासनले १ वर्षदेखि निलम्बित अवस्थामा रहेका एक उपसचिवलाई गत साउन २४ गते नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेको भेटिएको हो ।

कर्मचारी संकेत नम्बर १८६४२१ रहेका बुढालाई सरुवा पत्र सरुवा गरिएको पत्र समेत मन्त्रालयले उक्त पालिकामा पठाइसकेको छ । यसरी भ्रष्टाचार मुद्धामा निलम्बनमा परेका कर्मचारी नै सरुवा हुनुलाई सामान्य प्रशासनको गम्भीर लापरवाहीको रुपमा हेरिएको छ ।