काठमाडौं । संघीय संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा निजामती सेवामा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । हाल प्रचलित कानूनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।

Advertisement 1

नयाँ विधेयकले खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमा मात्रै ५० प्रतिशत पदमा महिला महिलाबीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने सुनिश्चतिता गरेको छ भने त्यसभित्र पनि विभिन्न समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

बाँकी ५० प्रतिशत पदमा विभिन्न समूहका उम्मेदवारका बीचमा प्रतिस्पर्धा गराइने व्यवस्था गरिएको छ । महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्न छुट्याइएको ५० प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर सबैभन्दा बढी २७.७ प्रतिशत खस आर्य महिलालाई छुट्याइएको छ । दोस्रोमा आदिवासी जनजाति महिलाका लागि २५.७ प्रतिशत छ्ट्याइएको छ ।

Advertisement 2

यस्तै मधेशी महिलाका लागि १५.३, दलित महिलाका लागि १२.७, थारु महिलाका लागि ६.६ र मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्ति महिलाका लागि ४-४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

महिलाका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशतबाहेक बाँकी ५० प्रतिशत शत प्रतिशत मानेर आदिवासी जनजातिका लागि ३२.५, मधेशीका लागि १९, दलित १५.५, विपन्न खस-आर्य १०, थारु ९, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ५-५ तथा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ४ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ ।

आरक्षणका लागि छुट्याइएको पदमा सबै वा केही पदमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा वा आवश्यक संख्यामा उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन नसकेमा त्यस्तो पदमा अन्य समूहको महिलाका लागि भएको विज्ञापनमा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भई लिखितपछिको परीक्षामा सहभागी भएका तर, सिफारिस हुन नसकेका उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्नेलाई सिफारिस गरी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा आरक्षण सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित पदमा एकएक पटकमात्रै लिन पाउनेछ ।