स्थानीय तहका कर्मचारीको अवकाश कोष संघमा नै राख्नुपर्ने माग उठेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको स्थानीय तहका कर्मचारीको अवकाश कोष सञ्चालन सम्बन्धी सुझाव कार्यदलसँगको छलफलका क्रममा स्थानीय तहका कर्मचारीका अगुवाहरूले अवकाश कोष संघमै राख्ने गरी प्रबन्ध गर्न माग गरे । कार्यदलले त्यहीअनुसार सुझाव पेश गर्ने जनाएको छ ।

Advertisement 1

मन्त्रालयमा बुधबार भएको छलफलमा अवकाश कोष संघमा नै राख्नुपर्ने बारे माग उठेको स्थानीय तह कर्मचारी संघका केन्द्रीय समिति सहसंयोजक ईश्वरबहादुर सिंहले बताए । ‘मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सबैले कोषलाई संघमै राख्ने गरी माग गर्‍यौँ । त्यहीअनुसार गर्ने भनेर कार्यदलका सदस्यहरूले भन्नुभएको छ,’ उनले भने । सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको अवकाश कोषका विषयमा राय दिन मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले स्थानीय तहका कर्मचारीका अगुवासँग छलफल गरेको हो ।

सो छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट कर्मचारी ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि, काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको प्रतिनिधि, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा कर्मचारी संचय कोषका प्रतिनिधि, स्थानीय तहमा कार्यरत करार, घरेलु र जिविसमा कार्यरत कर्मचारीका प्रतिनिधि लगायत सहभागी थिए ।

Advertisement 2

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले यस्तो कोष संघमा रहनुपर्ने अडान लिएका थिए भने संघीय सरकारले ऐन संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदामा अवकाश कोष सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहने भनिएको थियो । कर्मचारीको मासिक तलबको १० प्रतिशत रकम कट्टी गर्ने र सो रकम बराबर नै स्थानीय तहले रकम थप गरेर कोषमा जम्मा गर्ने भनिएको छ । सो रकम नै स्थानीय तहका कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

यस्तो कोष स्थानीय तहहरुमा राख्दा व्यवहारिक समस्या आउने कर्मचारीहरुको भनाइ छ । एउटा स्थानीय तहको कर्मचारी सरुवा भएर अर्को स्थानीय तहमा जाने तर कोष चाँहि पहिलाकै स्थानीय तहमा हुने हुँदा समस्या उत्पन्न हुने कर्मचारीको तर्क थियो ।

यस्तै, बढी आम्दानी हुने स्थानीय तहले कर्मचारीका लागि थप रकम राख्ने र कम आम्दानी हुने स्थानीय तहले आवश्यक रकम पनि नहाल्ने जस्ता व्यवहारिक समस्या आएर कर्मचारीमाथि विभेद हुन सक्ने जोखिम कर्मचारीले देखाएका थिए ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा अवकाश कोष स्थापना गर्दा समस्या हुने, एकरुपता नहुने, व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने जस्ता समस्या देखा पर्ने भएकोले संघमा नै अवकाश कोष राख्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

उनीहरुको मागमा कार्यदलका सदस्यहरूले सकारात्मक संकेत गरेका छन् ।