नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा मुछिएका सचिव मधु मरासिनी साधरण तारेखमा रिहा भएका छन् । आइतबार विशेष अदालतले उनलाई साधरण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।

Advertisement 1

नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा २५ करोड बढी अनियमितता भएको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सचिव मरासिनीसहित ९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै गत असोज १५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियार विशेषमा गएसँगै मरासिनी निलम्बनमा परेका थिए ।
मुद्धा दायर भएको साढे तीन महिना पछि नै अदालतले उनलाई साधरण तारेखमा छोड्न आदेश दिएको हो । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा मरासिनीको इजलाशले मरासिनीलाई साधरण तारेखमा छोड्न आदेश दिएकमो हो । मरासिनीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू रमनकुमार श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सापकोटा, ललित बस्नेतलगायतले बहस गरेका गरेका थिए।
यस अघि नै यही प्रकरणमा जोडिएका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई २० हजार र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वलीसँग ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। यस्तै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढासँग अदालतले २ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो।