लामो समय सम्म कुनै काम वा जिम्मेवारी नदिई हाजिर मात्र गराएर राखिने अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई बरण्डाका हाकिम भनिन्छ। वरण्डाको ईतिहांस नेपालको राजनीतिक ईतिहांस जत्तिकै पुरानो नभए पनि बहुदलीय ब्यबस्थाको पुनर्स्थापना संगै यसको थालनी भएको पाईन्छ।

पंचायती कालमा नियुक्ति पाउन सो ब्यबस्थाको पक्षमा लाग्नु पर्दथ्यो र कतै पंचायत ईतरको ब्यक्ति लोक सेवामा उत्तीर्ण भै हाल्यो भने त्यसलाई प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा परीक्षण काल भित्र विभिन्न निहुंमा अवकाश दिईन्थ्यो र त्यस पछि पनि पर्चा खडा गरेर अवकाश दिन मिल्ने ब्यबस्था तत्कालीन निजामती ऐन मै थियो तर लामो समय सम्म बारदली वा बरण्डामा सुकाएर राख्ने चलन बहुदलीय ब्यबस्थाको आरम्भ संगै भएको हो। नेपालमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनमा तत्कालीन राजनीतिक दलहरूले निजामती कर्मचारीहरूलाई समेत उपयोग गरे र पंचायती कालमा नियन्त्रणमा रहेका कर्मचारीहरूमा पनि परिवर्तित राजनीतिक माहोलको अशर पर्न गयो।अधिकृत तहका कर्मचारीहरूमा देखिने गरी यसको अशर पाईदैनथ्यो तर रापअनं. कर्मचारीहरूमा भने यसको प्रभाव राम्ररी नै पर्नाले यिनीहरू संगठित रूपमा ट्रेड युनीयनको नाममा संगठनमा आवद्ध हुन थाले र यसरी भएको विभाजनले विभिन्न पार्टीबाट बन्ने सरकारमा कर्मचारीको भावनात्मक एवं वैचारिक दूरी पहिचान गर्न सजिलो बनायो। रापअनं कर्मचारीहरूले नै राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्ना हाकिम चिनाई दिन थाले र कतिपय हाकिम लाई उनीहरूको विगतले पनि चिनाउन मद्दत गर्दथ्यो।

वास्तवमा निजामती कर्मचारीको वर्ग सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई अक्षरसः कार्यान्वयन गर्ने अंग हो जुनमा राजनीतिक रंग नदेखिनु पर्ने हो तर परिस्थिति त्यस्तो भएन र राजनीतिक दल अनुसारका कर्मचारीका संगठन बन्न पुगे। हालै मात्र पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको नाममा कर्मचारी संगठन बनीरहेको छापामा आई रहेको छ। यसरी निजामती कर्मचारी राजनीतिक संगठनका छाया हुने प्रवृत्तिले बरण्डाका हाकिमको जन्म दिन दिएको हो जुन बिलकूल राम्रो हैन। यो विसंगती अरू कसैका कारणले नभै स्वयं निजामती कर्मचारीका कारणबाट सृजना भएको हो। यो विषयमा गुनासो गरेर र दुःख मानेर केही हुनेवाला छैन। कहिले सासुको पालो कहिले वुहारीको पालो भने जस्तो विगत ३ दशक यताका हाकिमहरू मध्ये बरण्डाको घाम नताप्नेको संख्या छदैछैन वा छदै थिएन भनेर त नभनौ तर एकदम न्यून हुन सक्छ। यस्तो विसंगतीको सुधार पनि हामी आफैबाट गरिनु पर्छ। यसको निम्ति राजनीतिक दल अनुसारको संगठन बनाउन नमिल्ने गरी ट्रेड यूनीयनको नाममा एउटा मात्र संगठन बनाउने गरी कानूनी ब्यबस्था गर्नु पर्छ।

त्यसै गरी राजनीतिक तहलाई सहयोग गर्ने र सल्लाह दिने काम कानूनी आधारमा मात्र हुनु पर्छ। सस्तो लोकप्रीयताका लागि माथिल्लो तहका नेतामा चाकरी चाप्लुसी लगाउने गर्नु हुदैन। हुने कामलाई तुरून्त गरीदिने र नहुने कामलाई हुन्न भनेर भन्न सक्ने आंट हुनु पर्छ। भन्ने पनि गरिन्छ नि हाम्रो भन्दा भारतको निजामती सेवा सक्षम छ भनेर। त्यहाका राजनेताले जे जस्तो आश्वासन दिए पनि त्यो आश्वासन कानून भित्र नपरे कर्मचारी तन्त्रले त्यसलाई रिजेक्ट गरीदिन्छन्, राजनीतिक तहलाई खुसी पार्न कानून मिच्ने काम त्यहाको कर्मचारीतन्त्रले गर्दैन भन्ने मान्यता रही आएको छ। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले पनि त्यसो गर्ने हिम्मत राख्न सक्नु पर्छ। निश्चय पनि राजनीतिक विज्ञानको जानकारी राजनीतिमा लाग्नेलाई भन्दा निजामती सेवामा लागेका कर्मचारीमा बढी हुन सक्छ। जेल बसेको नाममा वा सडक आन्दोलन गरेको भरमा राजनीतिक तहमा आएका नेता भन्दा कर्मचारीमा हरेक विषयको जानकारी हुने गर्छ जुन स्वभाविक पनि हो तर काम गराईमा राजनीतिक तहमा आवश्यक सुझाव दिने हिम्मत किन हुदैन निजामती कर्मचारीमा?

कानूनी छिद्र र कानूनी कमजोरी खोजेर राजनीतिक तहको ईशारामा काम गर्न किन उद्दत हुन्छन् माथिल्लो तहका हाकिम? यस्तै विसंगतीले गर्दा हो बरण्डामा पुग्ने। कानूनलाई अगाडि ल्याएर सो वमोजिम काम गर्ने आंट गरेमा बरण्डामा रहने हाकिमको संख्या अवश्य घटने देखिन्छ।