सहसचिव किन रोज्छन् गृह र अर्थ मन्त्रालय ?
गत मंसिरको पहिलो साता ७१ जना सहसचिवको सरुवाका क्रममा झण्डै एक महिनाभन्दा बढी समय शक्तिकेन्द्रबीच कै कुरा नमिलेरै बित्यो । ५ माघ मा २९ सहसचिवको सरुवा गर्न झण्डै २० दिन भन्दा बढी समय लाग्यो । मन्त्रालयले तयार गरेको नामावलीमा माथिल्लो तहको शक्तिकेन्द्रको चाहना मिलाउन खोज्दा निर्णय प्रक्रियामा सकस भएको हो । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा नामावली थप्ने र झिक्ने गर्दागर्दै ३० जना भन्दा बढी सहसचिव सरुवाको प्रस्ताव तयार गरिएको छ । मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख रामकुमार महतोले सरुवाका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘वर्क आउट गरिरहेका छौं, टुंगोमा पुगिएको छैन,’ उनले भने । सरुवा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको गर्ने तयारी छ ।
Advertisement 1
खासगरी मुलुकभकरका कर्मचारीको खटनपटन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको संघीय मामिला मन्त्रालयले, प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय, मुख्य सचिव र अर्थ मन्त्रालयले व्यक्तिगत रुपमै कुन सहसचिव ल्याउने, हटाउने वा कायम राख्ने विषयमा भूमिका खोज्न थालेपछि यो समस्या दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको हो ।
गत भदौको तेस्रो साता एकै पटक ५८ जना सहसचिवको सरुवा गरिएको थियो । त्यतिबेला पनि कुनै मापदण्ड बनाउनुभन्दा पनि व्यक्तिग पहुँचले प्राथमिकता पाएको संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । गत मंसिरमा ७१ जना सहसचिवको सरुवाका बेला संघीय मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयबीचको टकरावले प्रस्ताव तयार भएको महिनासम्म निर्णय हुन सकेन ।
Advertisement 2
त्यतिबेला अर्थमा को ल्याउने र को हटाउने मुख्य ‘इस्यु’ बनेको थियो । सरुवामा संघीय मामिला मन्त्री अनिता र अर्थमन्त्रालयबीच कुरा नमिल्दा लामो समय बितेको थियो । विशेषतः अर्थ र गृह मन्त्रालयका सहसचिवको सरुवामा बढी चासो हुने गरेको छ । अर्थमा आर्थिक चलखेल हुने विभागको महानिर्देशक, भन्सार प्रमुख प्रशासक, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभागलगायतका स्थानमा सहसचिवको दरबन्दी रहेको छ । त्यस्तै गृहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा हुने भएकाले बढी चासो दिने गरिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश सहसचिवको सरुवाको पहिलो रोजाइ गृह, अर्थ मन्त्रालय र त्यसपछि उद्योग मन्त्रालय हुने गरेको छ । मन्त्रालयको प्रशासन शाखाका प्रमुख भोजराज घिमिरेले सहसचिव सरुवाको माग गर्न आउँदा गृह र अर्थ मन्त्रालय नै माग्ने गरेको बताए । उनले गृह, अर्थ र उद्योगबाहेकका मन्त्रालय खासै रोजाइमा नपर्ने बताए ।
