Advertisement 1

सार्वजनिक आय र व्ययको दक्ष परिचालन, त्यसको अभिलेख, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण मार्फत समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई वित्तीय सुशासन भनिन्छ ।सार्वजनिक आय र व्ययको जानकारी मार्फत वित्तिय सुशासनको प्रत्याभुती दिलाउनु सरकारको दायित्व हो।नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा स्थानीय सञ्चितकोष व्यवस्थापन प्रणाली (SUTRA) कार्यान्वयनमा ल्याएको, राजश्व व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिएको, सुचना प्रविधिमा आधारित वित्तिय व्यवस्थापनमा जोड दिइएको साथै स्थानीय सरकारले समेत स्थानीय सञ्चितकोषबाट खर्च भएको रकमको प्रगती प्रत्येक चौमासीक समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्नुपर्ने र गाउँपालिका , नगरपालिका तथा वडा कार्यालयले आफ्नो आय र व्ययको विवरण प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख छ।

स्थानीय सरकारको वित्तिय सुशासनमा देखिएका समस्याहरु:-
योजना छनौट प्रकृया अनुसार टोल वस्ति स्तरबाटै योजना छनौट नहुनु,
राजश्व प्रक्षेपण बैज्ञानिक नहुनु तथा वजेट अनुमान कार्यक्रममा आधारित नहुनु,
समयमै कार्यक्रम स्विकृत नहुनु, वार्षिक खरिद योजना तयार नगरिनु र योजना सम्झौता तथा ठेक्का प्रकृया समयमै नहुनु,
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरि लागू गर्न नसक्नु, आन्तरिक तथा आन्तिम लेखापरीक्षण बिच समन्वय हुन नसक्नु,

Advertisement 2

खरिद कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरुप मितव्ययी तथा किफायती नहुनु साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धेरै खर्च गर्ने प्रवृति नियन्त्रण गर्न नसक्नु,
विद्यमान कानुनको पुर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नु साथै दिनप्रतिदिन बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु,
अनुगमन र मुल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नु, कार्यक्रमको लक्ष्य र प्रगतितबिच सामान्जस्य हुन नसक्नु,
कर्मचारी,स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिविचको सोचमा एकरुपता नहुनाले वित्तको परिचालन र त्यसबाट प्राप्त हुनुपर्ने लाभको यकिन नहुनु,
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहविचको वित्तिय अन्तरसम्बन्ध सन्तुलित र पुर्वानुमानयोग्य हुन नसक्नु,
जनसहभागितामुलक विकास र सामावेशि विकासलाई वित्तिय अनुशासनसँग आन्तरिकिकरण गर्न नसक्नु,
वास्तविक रुपमा करको दायरालाइ फराकिलो बनाउने र दरलाइ कम गर्दै एकद्दार प्रणाली लागु गर्न नसकिएको,
राजनीति,प्रशासन र वित्तीय अनुशासन विचको त्रिपक्षीय अन्तरसम्बन्धलाइ संस्थागत गर्न नसकिएको,
वित्त नितिको परिचालन समबन्धमा दण्ड र पुरस्कार नितिलाइ अवलम्बन गरि कार्यसम्पादनसँग जोड्न नसकिएको,
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको कार्यसम्पादनमा बेरुजु, आन्तरिक राजश्व, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समेतलाई समावेश नगरिनु।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,2074 को परिच्छेद १ प्रारम्भिकको २ (म) अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनुपर्दछ र सो शब्दले जिल्लासभालाई समेत जनाउँछ। सोहि ऐनको परिच्छेद-१० मा गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत दफा ७६ मा कारवारको लेखा, दफा ७७ मा आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण र त्यसैगरी दफा ७८ मा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को परिच्छेद १० दफा ७७ मा स्थानीय तहले कानुन बमोजिम आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखापरिक्षण गराउनुपर्ने र आन्तरिक लेखापरिक्षणले औल्याएका कैफियत सम्बन्धित अधिकारीले अन्तिम लेखापरीक्षण हुनुभन्दा अगावै सम्परिक्षण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।नेपालमा पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षणको लागि आ.ले.प अधिकृत तथा आ.ले.प सहायकको दरवन्दि स्विकृत भइ अधिकांस स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरिक्षण भइरहेको छ।

स्थानीय सरकारको वित्तीय सुशासनमा आन्तरिक लेखापरीक्षणको सकारात्मक प्रभाव:-
लेखाको स्थापित सर्वमान्य सिद्दान्त र मान्यताको सफल कार्यान्वयनमा योगदान पुगेको,
कार्यालयमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम र भुल समयमै पत्ता लगाई वित्तिय पारदर्शितामा सकारात्मक योगदान पुगेको,
कार्यालय भित्रबाटै त्रैमासीक/चौमासिक रुपमा लेखापरिक्षण हुँदा कार्यालयको स्रेस्तामा छुटेका तथा प्रमाण नपुगेका कागजपत्र थप गर्न गरि बेरुजु न्युनिकरणमा सघाउ गरेको,
कार्यसम्पादनको क्रममा ऐन/कानुन पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था वाध्यकारी गराउने तथा कार्यको लक्ष्य र कार्यसम्पादनमा फरक परेमा समयमै व्यवस्थापनलाई सजग गराउन सहयोग पुगेको,
दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको बेरुजु न्युनिकरण भइ लगानी प्रतिफलको वास्तविक नतिजा हाँसिल हुनुमा सहयोग पुगेको,
विद्यमान कानुनमा कुनै त्रुटि देखा परेमा समयमै संसोधन गर्न मद्दत पुगेको तथा सार्वजनिक कोषको उपयोगमा हुन सक्ने जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थीत गरि वित्तिय सुशासन कायम गराउन सहयोग पुगेको,
निर्णय गर्ने तहमा रहेका पदाधिकारी एवंम कर्मचारीलाई स्वेच्छ्याचारी हुनबाट रोक लगाउन मद्दत पुगेको,
अन्तिम लेखापरीक्षणको लागि वैज्ञानिक एवंम भरपर्दो आधार तयार भएको,
स्थानीय स्रोतको पहिचान, परिचालन र उपयोगको व्यवहारिक पाटोलाई अनुसन्धानको रुपमा अध्ययन गरि लेखापरीक्षणको आधारको रुपमा विकास गराउन सहयोग पुगेको।

आन्तरिक लेखापरीक्षणले कार्यालयमा कार्यसम्पादनको क्रममा भएका गल्ति, कमजोरी समयमै सुधार गर्न र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य पालना गर्न लगाइ संस्थागत सुशासन कायम राख्न समेत महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न सक्छ भने आर्कोतर्फ कार्यालयमा हुन सक्ने वित्तिय स्रोतको दुरुयोग निरुत्साहन, कार्यसम्पादनमा देखिएका त्रुटि समयमै सच्याउने अवसर, वित्तीय क्षेत्रमा हुन सक्ने जोखिमको पहिचान गरि उचित नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्न सकिने र अनतोगत्वा कार्यालयको बेरुजु कम गर्न मद्दत पुग्छ। आन्तरिक लेखापरीक्षणले कार्यालयमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार लगायतका गतिविधि समेत नियन्त्रण गर्न र गल्ति हुनु सक्ने अवस्थामा समयमै सचेत गराउन समेत सक्छ।

स्थानीय सरकारको वित्तीय सुशासनमा आन्तरिक लेखापरीक्षणको चुनौतीहरु:-
नेपालको संविधान बमोजिम गठित स्थानीय तहको शासकिय प्रवन्ध संचालन गर्ने वैधानिक माद्यम नै स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारको वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा समयक्रम अनुसार यसमा परिमाणात्मक र गुणात्मक बढोत्तरी हुँदै गएता पनि त्यत्तीकै चुनौती र समस्याहरु पनि सिर्जित हुँदै आइरहेको पाउन सकिन्छ। आन्तरिक लेखापरीक्षणको माद्यमबाट स्थानीय सरकारको वित्तीय सुशासनमा प्रभावकारिता अभिबृद्दि गर्नु नै चुनौती हो तथापी यसका अन्य चुनौतीहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई नियमित तुल्याइ यसमा सापेक्षित सुधार गर्दै लैजानु,
सम्भावित भुल एवंम छलकपट समयमै पत्ता लगाई बेरुजु हुनबाट जोगाउनु,
विगतबाट थपिँदै आएको विभिन्न प्रकृतिको बेरुजुका भारहरुलाइ न्युनिकरण गर्दै लैजानु,
स्थानीय तहहरुले बजेट निर्माण गर्दा बजेटको प्राथमिकता, सान्दर्भिकता र उपयोगिताको सम्बन्धमा वित्तीय जानकारी प्रदान गरि लेखापरीक्षणको बारेमा समेत जानकारी गराउनु,
अन्तिम लेखापरीक्षणको लागि आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई बलियो एवम विश्वसनिय आधारको रुपमा स्थापित गर्नु,
सम्पुर्ण स्थानीय तहलाइ आन्तरिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनिवार्य रुपमा लागु गर्नु,
आर्थिक अपारदर्शीता लगायत भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा सुक्ष्म निगरानी मार्फत सम्बन्धित सबैलाई समयमै सचेत गराउनु।

स्थानीय तहमा सोहि कार्यालयभित्रै बसेर आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा कार्यालय प्रमुखले आफ्नो मानमर्दन भएको बुझ्न सक्ने र आफु भन्दा कनिष्ट कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादमा खोट लगाएको देखिन सक्ने साथै जनप्रतिनिधिबाट समेत प्रतिवेदनमा कैफियत लेख्दा सच्चिने अवसरको रुपमा बुझाइ हुनुपर्नेमा गलत बुझाई भई आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्य व्यवस्थापनको अभिन्न अंगको रुपमा बुझ्नुपर्नेमा सोहि अनुसार बुझाई भएको देखिदैन।कुनै कुनै स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षकलाई अन्य शाखाको कार्यसम्पादन गर्न लगाउने, आन्तरिक लेखापरीक्षणको लागि स्रेस्ता उपलब्ध नगराउने तथा आ.ले.प गर्न नदिने तथा वडा कार्यालयमा वडा सचिवको रुपमा खटाईएको समेत देखिन्छ।अझैपनि धेरैजसो स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कैफियत सम्परिक्षणमा कार्यालयले ध्यान नदिने, दवाव र प्रभावमा पारि लेखापरीक्षण प्रतिवेदमा भएका कैफियत हटाउन लगाउने, महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट हुने अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आन्तरिक लेखापरीक्षणको कैफियत हटाउने, स्थानीय तहमा आ.ले.प दरवन्दि पदपुर्तिमा ध्यान नदिने जस्ता कारणले गर्दा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ।

आन्तरिक लेखापरीक्षणको सिद्दान्त नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता र प्रभावकारीता हुन। यद्दपी एउटै कार्यालयमा रहेर सोहि कार्यालयको कार्यलय प्रमुखले कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गर्ने ठाँउमा स्वतन्त्र भइ आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्य गर्नु वास्तवमै चुनौतिको विषय बनेको छ।तरपनि आन्तरिक लेखापरीक्षण अन्तिम लेखापरीक्षणको आधार भएकोले कार्यालयले आफ्नो कामकारवाहिमा भए गरेको कमजोरी सच्याउँन बेलैमा काम आ.ले.प प्रतिवेदनमा भएका कैफियत सम्परिक्षण गर्दै बेरुजु न्युनिकरण गर्न सकेमा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी बन्न सक्ने र जसले स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी भइ वित्तिय सुशासन कायम गर्न कोसेढुङ्गा बन्न सक्नेछ।