मापदण्ड बन्छ, एक हप्तामै त्यसमाथि मारमुंग्री चल्छ ।अहिले यस्तै जात्रा देखिएको छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ।
पूर्व मन्त्री अमनलाल मोदीको समयमा कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड बन्यो उक्त मापदण्ड कार्यन्वयन हुन सकेकै छैन । फेरि अर्काे मापदण्ड बनेको छ स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड ।

Advertisement 1

देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १९२ स्थानीय तह अहिले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलिरहेको छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहमा खटाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सम्बन्धमा मापदण्ड तयार पारे पनि आफू निकटका कर्मचारीलाई निमित्त दिएर लुट धन्दा मच्चाइने सिलसिला रोकिएको छैन ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ४ उपमहानगरपालिका,१०४ नगरपालिकामा र ८२ वटा गाउँपालिका निमित्तकै भरमा चलिरहेको छ । कतै शिक्षा,स्वास्थ्य शाखा त कतै अहेबदेखि जेटिएलाई समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइएको छ । यस्मा सामान्य प्रशासनले लगाम लगाउन सकेको छैन ।

Advertisement 2

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने बिषय कतिसम्म पेचिलो बन्दै गएको छ भने बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महेशकुमार मिश्रलाई जिम्म्ेवारी दिँदा त्यहाँ उनलाई हाजिर गर्न दिने र नदिने समूहबीच झडपमात्र भएन । प्रहरी नै परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति बन्योर प्रहरीको गोली लागेर एक जनाको ज्यानै गयो ।

अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कतै शिक्षा त कतै स्वास्थ्य र कृषिका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइदिनुपर्यो भन्दै जनप्रतिनिधिहरुको भीड लाग्ने गरेको देखिन्छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कारण अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यालय प्रमुखहरू दिनै फेरबदल हुन थालेका छन् । अधिकांश निमित्तका भरमा चलेका स्थानीय तहमा जानका लागि जनमत पार्टीका स्थानीय तथा केन्द्रीय नेतालाई नजराना बुझाउनुपर्ने कर्मचारीहरु बताउँछन ।

समाचार स्रोतका अनुसार जनमतका नेता तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीको सेटिङमा ३ देखि ५ लाखसम्म बुझाएर निमित्तको पत्र बोकी आउनेहरूको बिजोगसमेत भएको छ । यतिखेर जिल्लाको गढिमाई नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकामा मन्त्रालयका पत्रको कारण समस्या श्रृजना भएको छ ।

वृन्दावनमा मन्त्रालयले पठाएका उपसचिव सुरेन्द्र प्रधानलाई हाजिर गर्न दिइएन । मेयर विनोदप्रसाद कुर्मीले स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रास नारायण पटेलबाहेक अरुलाई हाजिर गर्न नदिने अडान लिएपछि यतिबेला सो नगरपालिका कार्यालय प्रमुख विहिनको अवस्थामा रहेको छ ।

त्यस्तै गढिमाई नगरपालिकाका तत्कालिन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र यादवलाई हटाएर मन्त्रालयले श्रीदेव यादवलाई पठाएको छ । लामो समयदेखि फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको निमित्त रहेका शम्भु यादवलाई हटाएर मन्त्रालयले सुरेन्द्र प्रधानलाई पठाएपछि नेपाली कांग्रेसबाट जितेका जनप्रतिनिधिहरू विरुद्धमा छन् । सो पालिकामा आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदासमेत नगर सभा हुन सकेको छैन । केही दिन अघि मात्र यमुनामाई आएका शाखा अधिकृतलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाइएको छ ।

मन्त्रालयबाट मंसिर २२ गते चं नं ११९६ को पत्रबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कर्मचारी संकेत नं। १९४९३३ का ओमप्रकाश यादवलाई काम काजका लागि खटाइएको थियो । सो पालिकामा करिब १५ दिनअघि मात्र गाउँपालिका प्रमुख आफैले स्वास्थ्य शाखाका रामश्रेष्ठ राय यादवलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर ल्याएका थिए । रौतहटका १८ स्थानीय तहमध्ये ३ वटा नगरपालिकाबाहेक अन्यमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी खटन पटन पारदर्शी बनाउन भनेर मापदण्ड बनाएको बनायै छ । यस अघि अमनलाल मोदी मन्त्री हुँदा पनि मापदण्ड बनाइएको थियो । तत्कालीन सहसचिव बलराम रिजालको संयोजकत्वमा गठित सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड समेत कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन ।

हालैमात्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले बनाएको मापदण्ड मन्त्रीको टेबलमा पुगेर अड्किएको छ ।

पछिल्लो मापदण्डमा नयाँ नियुक्ति तथा बढुवा भई आउने कर्मचारीलाई प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने,संघीय कार्यालयमा कम्तिमा पाँच बर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाइने बुँदा राखिएको छ । यस्तै शाखा अधिकृतलाई सेवा अवधि तीन वर्ष पुगेपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटाउने, अवकाश हुने पाँच वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नखटाइने लगायतका बुँदा मापदण्डमा घुसाइएको छ ।