मूलुकमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह सहित तीन तहको राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भएको साढे छ वर्ष व्यतित भइसकेको छ तर स्थायी सत्ता मानिने कर्मचारीतन्त्र भने पुरानै तदर्थ तरिकाले सन्चालित छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रशासनिक संघीयताको गाठो फुक्न सकेको देखिदैँन ।राज्य संघीयतामा रुपान्तरण भएको यतिका समय वित्दा समेत कर्मचारीतन्त्र भने आज भन्दा ३१ वर्ष अगाडीको एकात्मक शासन प्रणालीमा अवलम्वन गरिएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा ऐ। को नियमावली, २०५० बमोजिम सन्चालित छ तापनि संघीय कर्मचारीतन्त्र संघीयता अनुकूल रुपान्तरित हुन मानेको छैन । एक किसिमले भन्ने हो भने ऊ स्थिर इनर्सियाको कारणले चलायमान हुन सकेको छैन । जसको फलस्वरुप वाँकी ७६० प्रादेशिक र स्थानीय सरकारमा कर्मचारी व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनाएको छ।प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भई करिव एक लाख निजामती सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ संघीय संसदवाट जारी भई सोही ऐन मुताविक सवै प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन जारी गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगका प्रादेशिक कार्यालयहरु स्थापना गरी प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन् । तर संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुदाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु पूण रुपमा सूचारु हुन सकेका छैनन् ।

Advertisement 1

अधुरो कर्मचारी समायोजन

नेपालको संविधान को धारा ३०२ को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ ल्याइयो तर उक्त ऐन कार्यान्वयन नहुदैँ कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरी निजामती सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारी करिव एक लाख कर्मचारी संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरियो । उच्च पदस्थहरुलाई संघमा नै व्यवस्थापन गरी सहायक स्तरका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने सेटिङ गरियो । साना कर्मचारीलाई सम्बन्धित सेवाको कानून बिनै जवरजस्ती समायोजनमा लैजादा उनीहरुले मनोवैज्ञानिक रुपले समायोजनलाई स्वीकार गरेको देखिएन।

Advertisement 2

एकात्मक राज्यवाट संघात्मक राज्यमा रुपान्तरण भएका मुलुकहरुमा कर्मचारी समायोजन गर्दा पहिलो प्राथामिकता स्थानीय त्यसपछि प्रदेश सरकार अनि मात्र संघमा समायोजन गरेको कतिपय मुलुकको अभ्यास रहेको देखिन्छ तर नेपालमा ठिक उल्टो गरियो परिमाणस्वरुप आज प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान प्राप्त नीति निर्माण, विकास र सेवा प्रवाह मार्फत शासकीय अभ्यासवाट बन्चित भएका छन् । जसको जिम्मेवारी सिंहदरवारले लिनु पर्छ ।

कानून विना नै कर्मचारीको भर्ना र यसले ल्याएको निराशा पश्चात खाली रहेको दरबन्दीमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति नगरे सम्म मन्त्रालयलाई सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले अनुरोध गरेमा लोकसेवा आयोगले उक्त पदमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कानूनी प्रावधान बमोजिम २०७६ साल जेठ १५ गते विभिन्न स्थानीय तहका लागि १०००० कर्मचारीको विज्ञापन लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको थियो तर यो विज्ञापन विवादरहित हुन सकेन । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहलाई इकाई मान्दा समावेश तर्फको सङ्ख्यामा भारी कटौती हुन पुग्यो यसका विरुद्ध जनजाती तथा अन्य समावेशी समूहले विरोध स्वरुप अदालतमा मुद्दा हाल्ने सम्मका काम भए । तत्कालिन प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले यस विज्ञापनलाई स्थगित गर्न सरकारलाई आदेश नै दियो तर तत्कालिन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले यसलाई अस्विकार नै गरिदिए । विवादको श्रृङ्खला यतिमा मात्र सिमित रहेन। यस विज्ञापनमा प्रदेश सरकारहरुले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरे प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्रमा संघले हस्तक्षेप गरेको उनीहरुको गुनासो थियो ।
लोकसेवा आयोगले करिव एक वर्षको अवधिमा माग बमोजिमका दरवन्दीमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत कर्मचारी सिफारिस गर्ने काम गर्‍यो तर उक्त सिफारिस भई कामकाज गरिरहेका कर्मचारीहरुको मधेश, कर्णाली, लुम्विनी र सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकारहरुले सेवा सर्त सम्बन्धित कानून जारी नगरी कानून बिहिन बनाएर राखिदिएका छन् । संविधानत आफ्नो दायित्त्व पूरा गर्न उक्त प्रदेशहरु चुक्नु विडम्बवना हो ।

अस्तव्यस्तको अर्को कडी छ प्रदेश लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेका कर्मचारिहरुको । उनीहरुको वैयक्तिक विवरण प्रदेश निजामती कितावखानाले गर्ने हो तर अझै पनि प्रदेशहरुले निजामती कितावखाना राम्रोसंग सन्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । यसमा राष्ट्रिय कितावखानाले प्रदेश निजामती कितावखानासंग प्रभावकारी समन्वय सहकार्य तथा सहजिकरण गरिदिन सकेको छैन । उदारहणको लागि गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले आ.व. २०७९/०८० मा करिव १३०० कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सिफारिस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर उक्त कर्मचारीहरुको वैयत्तिक विवरण राख्न उक्त प्रदेशले अझ सकेको छैन ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सरकार सेवा ऐन जारी नगरी कर्मचारिको भर्ना गर्ने निजामती कितावखाना व्यवस्था जस्ता आधारभूत पुर्वाधार विनै सिफारिस गरिएका कर्मचारीहरुले आफ्नो भविष्य देख्न पाएका छैनन्। उनीहरु वृत्ति विकास कुहिरो भित्रको काग जस्तो हुन पुगेको छ ।

संघीय कर्मचारीतन्त्र नै अस्तव्यस्त

नेपाल संघीयतामा प्रवेश सगै साविक एकात्मक राज्य संरचनामा कामहरु करिव दुई तिहाई प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थान्तरण भएको अवस्थामा संघमा संरचना र कर्मचारी व्यापक रुपमा कटौती गर्नुपर्ने प्रशासन मामिलाका जानकारहरुले बताउदैँ आएका थिए । तर त्यसको उल्टो गरियो । गरिव २५ मन्त्रालय, ५४ विभाग र ४८००० हजार कर्मचारी संघमा नै राखियो । यता प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुदाँ सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर परेको अवस्थामा सिहदरवारमा कर्मचारी बरन्डामा छन्काएको समाचारहरु प्रकाशित हुदैँ आएको देखिन्छ । सिंहदरवारको कर्मचारीतन्त्र जम्मो खालको छ यसले कुनै उत्पालकत्त्व दिन सकेको छैन । उ जिम्मावारी र उत्तरदायित्त्वमा वारम्वार चुक्दै समेत आएको छ ।

प्रादेशिक कर्मचारीतन्त्र

करिव २२ हजार दरवन्दी स्वीकृत गरेको विभिन्न प्रदेशहरुमा चालिस प्रतिशत कर्मचारीहरुको पदपूर्ती हुन सकेको छैन सात वटै प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरेको भएतापनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा उक्त ऐनहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन योग्य हुन सकेका छैन । लोकसेवा आयोगमा प्रादेशिक कार्यालयहरु स्थापना र संचालन भई कर्मचारी भर्ना तथा सिफारिस कार्य भएतापनि उक्त कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण राख्नको लागि प्रदेश कितावखाना व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । प्रदेशहरुले कर्मचारी समायोजन पश्चात संगठन संरचना तयार पार्न सकेका छैनन् ।पहुँचवालाका आफन्त र साथी भाईहरुलाई करारमा जागिर खुवाउन कर्मचारी भर्नाको आतङ्क नै छ । प्रदेशहरुमा राजनीतिक लहडमा मन्त्रालय बढाउने प्रवृत्तिले समेत प्रशासन समयन्त्र अस्तव्यस्त बन्दै छ । प्रदेश सरकारहरुले संविधानको एकल अधिकार सूची कार्यान्वयन तर्फ अझै अत्यावश्यक संरचना वनाउन पर्ने देखिन्छ । जस्तै प्रदेश प्रहरी प्रशासन, विद्युत प्राधिकरण, प्रदेश अनुसन्धान व्युरो स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय रहेका छन् । यसवाट प्रदेश सरकारको कर्मचारीतन्त्रको आकार बढ्ने देखिन्छ तर यसलाई धान्ने स्रोतको पहिचान गर्न जरुरी देखिन्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगका कार्यालयहरुले स्थानीय तहमा मात्र कर्मचारी सिफारिस गरेका छन् । प्रदेश निजामती सेवामा पदपूर्ती नहुनुमा सम्बन्धित निकायले कर्मचारीको माग नगरी कर्मचारीहरु करारमा राख्ने त्यस्तो भएको हुन सक्छ ।

स्थानीय कर्मचारीतन्त्र

संघीयता पश्चात कर्मचारीतन्त्रको विस्तार स्थानिय तहसम्म भएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु सङ्ख्याको हिसावले बढी छन् तर यसलाई कानूनले व्यवस्थित भने गर्न सकिएको छैन । वाग्मती, गण्डकी र कोशी बाहेक अरु चार प्रदेशमा स्थानीय सेवाको कर्मचारीहरुको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी कानून नै बनेको छैन । असोजको दोस्रो साता स्थानीय तहका कर्मचारिहरुले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न भन्दै काठमाण्डौमा दुई साता प्रर्दशन गर्न पुगे तर त्यो आन्दोलन स्थानीय सेवा ऐन जारी नगरी सुतेर बसेका प्रदेशहरु विरुद्ध लक्षित हुनुपथ्यो तर त्यो हुन सकेन । करिव १५० स्थानीय तहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकेको छैन। उक्त पालिकामा कृषिको प्रा.स. देखि स्वास्थ्यको अ.हे.व.हरुले समेत निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चलाईरहेका छन् । कर्मचारी समायोजन पश्चात अधिकांश स्थानीय तह संगठन संरचना तयार गर्न सकेका छैनन् । कतिपयले स्वार्थ केन्द्रित संगठन संरचना तयार गरेका छन् तर उक्त स्वार्थ केन्द्रित प्रतिवेदन सिर्जना गरेका पदहरु कितावखानामा दर्ता नगरी करारमा पदपूर्ति गरिएका उदाहरण कतिपय स्थानीय तहहरुले प्रर्दशन गरेका छन् । निजामती कितावखानाले प्रदेश कानुन बमोजिम स्तरवृद्धि तथा बढुवा गरेका कर्मचारीलाई कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीमा अभिलेख अद्यावधिक गर्न इन्कार गर्दै आएको छ । कितावखानाको जडले गर्दा समायोजन बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत रही अवकाश भएका कर्मचारीको स्तरवृद्धि र बढुवा बमोजिमको पदमा निवृत्तीभरण सिफारिस गरेको छैन यसले गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका हजारौ कर्मचारीको निवृत्तिभरणको विषयमा द्धिविधा पर्ने देखिन्छ ।तर यस विषयमा नीतिगत गाठो फुकाउने जिम्मेवारी संघीय सरकारको भएपनि उसले केही पहलकदमी लिन सकेको देखिदैँन ।

स्थानीय तहमा अर्को समस्या भनेको विना कार्य विवरण स्वीकृत नभएका कर्मचारीलाई करारमा भर्ना गर्ने औचित्यविहिन सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्तिले करदाताको पैसामा वालुवामा पानी बराबर हुन पुगेको छ।
निष्कर्ष
नेपालका ऐतिहासिक आन्दोलनहरुले विकास र सेवा प्रवाह जनताको घर दैलोमा पुर्‍याउन विगतमा अवलम्वन गरेको विकेन्द्रिकरण प्रयाप्त नभएर संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था ऐतिहासिक संविधान सभाले जारी गरेको संविधानले गर्‍यो तर उक्त व्यवस्था कर्मचारितन्त्रको कारणवाट असफल हुने अवस्थाको सृजना हुनु हुदैँन । स्थायी सत्ता मानिने कर्मचारीतन्त्रको संघीयकरण हुन जरुरी छ । सिहदरवारले परम्परागत रुपमा पकड कायम राख्ने हिसावले प्रशासनिक अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न ढिलाई गर्नु हुदैँन ।