सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले कर्मचारीको इमेल बनाउने नाममा करोडौं अनियमितता गरेको भेटिएको छ । निशुल्क बनाउन सकिने इमेल बनाउने नाममा राज्यकोषबाट १९ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको भेटिए पछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसलाई प्रश्न उठाएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा मन्त्री हुँदा सरकारी कर्मचारीको इमेल बनाउने नाममा राज्यकोषको करोडौं रकम हिनामिना भएको बिषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । उनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री हुँदा कर्मचारीको निःशुल्क बनाउन सकिने एउटा इमेल आइडी बनाउँदा दश हजार खर्च गरिएको बिषयमा हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।

Advertisement 1

२० हजार कर्मचारीको इमेल बनाउने नाममा १९ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अर्थात प्रति इमेल ९ हजार ८ सय ८७ खर्च गरिएको बिषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । सरकारी कर्मचारीहरुले निशुल्क बनाउँदै आएको इमेलका नाममा सो रकम खर्चिएको हो ।

Advertisement 2

प्रतिवेदनको इन्टरप्राइजेज इमेल सेवा उपशीर्षकभित्र भनिएको छ, २० हजार कर्मचारीको इमेल बनाउनका लागि १९ करोड ७७ लाखभन्दा बढी खर्च भएपनि १२ हजार १७८ मात्रै इमेल बनेकोमध्ये २५ प्रतिशत मात्रै सक्रिय रहेको र बाँकी ७५ प्रतिशत इमेल आइडी प्रयोगविहिन रहेको पाइयो ।

२० औं करोड खर्चेर बनाइएको इमेलमध्ये १ हजार ८८ प्रयोगकर्ताले पछिल्लो एक बर्षदेखि,२९६० ले ९० दिनदेखि र ३७९३ जनाले महिनादिनदेखि सो इमेल लग इनसमेत नगरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।