कोरोना खोप कार्यक्रमको असफल हुने जोखिम – डा रवीन्द्र पाण्डे

कोरोना खोप कार्यक्रम ब्यबस्थित गर्नु जरुरी छ । महामारीको समयमा खोपको सिद्धान्त पालना गरेनौं भने खोपको कुनै अर्थ हुँदैन । नेपालमा हालसम्म कोभिशिल्डको खोपको आयात
भारतबाट उपहार – १० लाख डोज
भारतबाट किनेर ल्याएको – १० लाख डोज
कोभ्याक्सबाट आएको – ३ लाख ४८ हजार डोज
जम्मा आएको . २३ लाख ४८ हजार डोज
हिंजोसम्म खोप लिएका व्यक्ति . १५ लाख
१५ लाख व्यक्तिले खोप लिंदा १५ लाख डोज स्टकमा राख्नुपर्छ दोस्रो डोज लगाउन नपाउने स्थिति भयो भने पहिलो डोज मात्र लगाएका व्यक्ति ३ महिनामात्र सुरक्षित हुनसक्छन् । ्र दोस्रो मात्रा नपाएमा पहिलो मात्रा लगाएको अर्थ हुँदैन् । सरकारले जति जनालाई खोप दिन्छ, त्यति नै मात्रा स्टकमा राख्नुपर्देथ्यो । हिंजोसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने पहिलो मात्रा लगाएका व्यक्तिलाई दोस्रो मात्रा लगाउनको लागि ६ लाख ५२ हजार डोज अपुग हुन्छ ।
।
अहिले भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर देखिएको छ । महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तामिलनाडु, पंजाब लगायतका राज्यमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ । महाराष्ट्रमा मात्र दिनको १५ र १६ हजारको दरले संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । दिल्ली, गुजरात, मध्यप्रदेशदेखि नेपालसंग सिमाना जोडिएका राज्यमा पनि संक्रमितको संख्या पहिलेभन्दा बढ्ने गतिमा देखिन्छ । भारत सरकारले ती राज्यमा सबैलाई खोप दिने तथा अब आफ्नो देशको अवस्था सुधार नभएसम्म खोप बाहिर नपठाउने भनेको छ । नेपालले किनेको बाँकी १० लाख डोज ल्याउन ठूलो पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै ४ डलरको खोपलाई एजेन्ट नियुक्ति गरेर ६ दशमलव ५० डलरको दरले खोप किन्ने प्रयत्नले झन् ढिलाइ हुनसक्छ । सरकारले चीनले दिने भनेको ८ लाख भेरो सेल भ्याक्सिन तुरुन्तै ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । त्यतिमात्र हैन रुस र चीनसँग खोप किन्ने पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोभ्याक्स सुबिधाको खोप छिटो ल्याउने पहल गर्नु जरुरी छ ।
।
अष्ट्रेलियाले किनेको एस्ट्रेजेनेकाको २ लाख ५० हजार मात्रा आफ्नो देशमा लैजाने क्रममा इटलीले जहाज रोकेको धेरै भएको छैन । युरोपमा महामारी ब्यापक भएकोले खोप बाहिर दिनुहुँदैन भन्ने मत बढेको छ । क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान लगायतका देशमा पनि खोपको तिर्खा उस्तै छ ।
।
सरकारले बिभिन्न कम्पनी र संस्थाबाट छिटो खोप ल्याउने तथा पहिलो डोज लगाएका हरेक व्यक्तिको दोस्रो डोज स्टोरमा सुरक्षित गर्ने सिद्धान्तमा चुक्यो भने खोप कार्यक्रम बालुवामा पानी हुनेछ । यस्तो संबेदनशील बिषयमा सरकार जिम्मेवार र परिपक्व हुनु अत्याबश्यक छ ।