बिषय प्रवेश
आज भ्रष्टाचार पारदर्शिता प्रवर्द्धनको विरोधमा मात्रै होइन, खुला सरकारजन्य अवधारणाको व्यावहारिक कार्यान्वयनकै निम्ति पनि बाधक बनेको अवस्था विधमान छ । ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको एउटा प्रतिवेदनले प्रतिवर्ष विश्व अर्थतन्त्रले ३.६ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी अर्थात् विश्वको वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको चार प्रतिशत हाराहारी रकम भ्रष्टाचारका रूपमा गुमाइरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । ‘ कतिपय पश्चिमा मुलुकले पनि आज भ्रष्टाचारसित जुध्नुपरेको अवस्थामा ‘गरिब क्लबको बिल्ला भिराइएका ‘तेस्रो विश्व भनिने मुलुकको त झन् यसले दोहोलो नै काढेको छ । त्यस्ता मुलुकको सामाजिक–आर्थिकसहित राजनीतिक विकासमै पनि हस्तक्षेप गर्ने र समग्र शासकीय लोकतन्त्रलाई क्षीण तुल्याउँदै ‘निर्देशित अस्थिरता बढाउने ‘निर्णायक कारक बनेको अवस्था विधमान छ । नीति आर्थिक दृष्टिले कार्यान्वयनयोग्य, सामाजिक रूपमा स्वीकार्य, सांस्कृतिक रूपमा ग्राह्य, पर्यावरणीय हिसाबले अनुकूल हुनुपर्छ । नेपालको शासकीय ‘डेलिभरी र संस्थागत क्षमता क्रमिक रूपले ह्रासोन्मुख हुँदै जानुको प्रमुख कारण भनेको भ्रष्टाचारको संक्रामक ‘भेरियन्टले राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रलाई थला पार्नु नै प्रमुख कारण हो । यसका विविध ‘भेरियन्ट मध्ये ‘नीतिगत भ्रष्टाचार सबैभन्दा घातक छ ।

Advertisement 1

नीतिगत नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार
नीति वा कानूनमा असल नियतले राखेका प्रावधान गलत तरिकाले प्रयोग गरी गरिने भ्रष्टाचार नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार हो ।मन्त्रिपरिषद र कुनै विशेष प्रकृतिको संस्थालाई विशेष परिस्थितिमा काम गर्न सजिलो होस् भनेर केही खुकुला प्रावधानसहितको कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर त्यस्तो विशेष अधिकार दुरुपयोग गरेर निर्णय गर्ने र कुनै पदाधिकारी वा समूहले फाइदा लिने वा राष्ट्रिय सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने वा गराउने काम पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको दायरामा पर्छ। मन्त्रिपरिषदलाई नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि आदि बनाउन सक्ने अधिकार हुन्छ। तर भइरहेको प्रावधानमा आधिकारिक संशोधन नगरी राष्ट्रको सम्पत्ति नोक्सान वा दुरुपयोग हुने गरी भएका विपरीत निर्णय पनि नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ । आर्थिक सहयोगका अनेकौं निर्णय यस किसिमका दुरुपयोगका उदाहरण हुन्।समग्रमा यो व्यावहारिक, जनताकेन्द्रित, सार्वजनिक हित र भलाइ एवं सरोकार प्रवर्द्धन गर्ने विषय भएकाले यसमा गुटगत, व्यक्तिगत र हित समूहगत स्वार्थको गन्ध किमार्थ आउनु हुँदैन । विना औचित्य,दुराशयपूर्ण, प्रभाव विश्लेषण नगरीकन, अवधारणागत स्पष्टता बेगर, आफू वा आफ्नो समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी, अर्थतन्त्रलाई बोझ पर्ने गरी गरिने निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारको आशयअनुरूपका निर्णयका उदाहरण हुन । नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई आधिकारिक रूपमा परिभाषित गरिएको पाइँदैन। नीतिगत निर्णय गर्ने तह वा संयन्त्रबाट हुने निर्णयले भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने वा भएको भ्रष्टाचारलाई सामान्य अर्थमा नीतिगत भ्रष्टाचार भन्न सकिन्छ ।संघीय मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्दै ती तहबाट भएका निर्णयका आधारमा भएका वा हुने भ्रष्टाचार मात्र नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ । पहुँच हुनेहरूले नीतिगत निर्णयको आडमा अप्रत्यक्ष स्वार्थ समूहसँग सम्बन्ध स्थापित गरी गर्ने निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार हो । नीतिगत निर्णय अधिकारप्राप्त व्यक्तिले अवैधानिक ढंगले लाभ र फाइदाका लागि अधिकारको चरम् दुरुपयोग गरी गर्ने गर्दछ । कुनै विषयमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर सम्बद्ध संयन्त्र वा तहले सो निर्णय नगरेको वा ढिला गरेका कारण सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान हुन्छ भने, त्यसलाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको दायराभित्र राख्न सकिन्छ। हामीकहाँ नीति वा कानुन बनाउँदा नै नीतिमा बिभिन्न छिद्रहरु राखेर तिनका आधारमा गरिने भ्रष्टाचार, असल नियतले राखिएका प्रावधानको गलत तरिकाले प्रयोगबाट गरिने भ्रष्टाचार, कुनै विषयमा गर्नुपर्ने निर्णय नगरेर वा ढिलो गरेर हुने भ्रष्टाचार, आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा आफैं संलग्न भई गरिने निर्णयका आधारमा हुने भ्रष्टाचार, र कानुनले तोकेको तह वा संयन्त्रभन्दा फरक तह वा संयन्त्रले निर्णय गरी गरिने भ्रष्टाचारलाई नीतिगत निर्णयमा आधारित भ्रष्टाचार मान्न सकिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनमा मन्त्रिपरिषदले गरेको नीतिगत निर्णयमा आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्ने प्रावधान राख्नु तर नीतिगत निर्णय के हो भनेर परिभाषा नगर्नु पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य बचाउने एक उदाहरणीय कानुनी छिद्र हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रमुख संयन्त्र मन्त्रिपरिषद हो। तर यसले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत हुँदैनन्।अझ मुख्य विषय त के हुन्छ भने, नीतिगत निर्णयले नै भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन गई सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान हुन्छ भने त्यसउपर समेत आयोगले अनुसन्धान गर्नसक्ने व्यवस्था कायम गर्नु आवश्यक रहेको छ । त्यसैगरीकुनै विषयमा गर्नुपर्ने निर्णय नगरेर वा ढिलो निर्णय गरेर हुने भ्रष्टाचार समेतलाई नीतिगत भ्रष्टाचारका रुपमा लिइन्छ ।कतिपय विषयका सम्बन्धमा निर्दिष्ट समयभित्र निर्णय हुनुपर्छ। तर सम्बन्धित तहले निर्णय नगरे वा ढिलो गरेमा त्यसले कुनै व्यक्ति वा अमुक समूहलाई फाइदा पुग्छ र देशलाई घाटा हुन जानसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।खासगरी कुनै विपदको समयमा, ठूला आयोजनामा आइपरेका समस्या समाधान गर्ने अवस्थामा र कुनै विषय छानबिनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लैजाने सम्बन्धमा तत्काल वा निश्चित समयभित्रै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यस्ता विषयमा समयमा निर्णय नगरिएका कारण राष्ट्रिय सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी हुन सक्छ । वा कुनै व्यक्ति, समूह वा निर्णय गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीले फाइदा लिन सक्छ ।यस्तो अवस्थाको भ्रष्टाचारलाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचारका रुपमा लिइन्छ ।खासगरी ठूला आयोजनामा काम सकिन लागेका बेला सम्बद्ध निकायले चलखेल गरी काम सकिन नदिने र ढिलाइ हुँदा बढ्ने आयोजनामा खर्च धेरै देखाएर त्यसबाट फाइदा लिनाले ठूलो धनराशी नोक्सान हुने गरेको अवस्था छ । आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा आफैं संलग्न भई गरिने निर्णयको आधारमा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचारका रुपमा लिइन्छ ।आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा आफैं संलग्न भएर गरिने निर्णय र त्यस्तो निर्णयका आधारमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको नोक्सान हुने वा भएमा नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ ।यसमा मुख्य दुई किसिमले स्वार्थ गाँसिएको विषय प्रवेश हुन्छ ।पहिलो, कानुन वा नीति बनाउने संयन्त्रमा रहेर आफ्नो स्वार्थसँग सम्बन्धित विषयको निर्णयमा सहभागी भएर सो पदाधिकारी संलग्न रहेको संस्थालाई लाभ पुग्ने र राष्ट्रलाई नोक्सान हुने।दोस्रो, कुनै संस्थामा नियुक्त पदाधिकारीले सो संस्थाको निर्णय तहमा रही आफूसँग सम्बन्धित विषयको निर्णयमा सहभागी भई आफ्नो व्यापार व्यवसायमा हित हुने तर देशका लागि अहित हुने अवस्था आएमा। उदाहरण, संसदमा पेश भएको शिक्षासम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा हुने निर्णयमा कुनै शैक्षिक संस्था चलाइरहेको वा त्यस्तो संस्थासँग कुनै न कुनै रुपमा संलग्न सांसद सहभागी भए स्वार्थ गाँसिएको मानिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन निर्माणमा बैंकर्स सहभागी हुनु, सहकारीसम्बन्धी विधेयक निर्णयमा सहकारी सञ्चालक आफै सहभागी हुनु,कुनै व्यापारिक वा औद्योगिक संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति कुनै सार्वजनिक संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त भई आफू संलग्न संस्थाको हितमा निर्णय गर्छ भने त्यस्तो निर्णय पनि स्वार्थ गाँसिएको विषय मानिन्छ ।नेपालमा अधिकांश कानुन र नीति निर्माणमा स्वार्थ गाँसिएका व्यक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने क्रम बढ्दो छ। त्यस्ता कानुन वा नीतिको मस्यौदा तयारीमै स्वार्थ गाँसिएका व्यक्ति सहभागी भएको अवस्था पाइन्छ । नीति वा कानुन बनाउँदा नै भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनसक्ने प्रावधान राख्ने र तिनैका छिद्रमा पसेर गरिने भ्रष्टाचार यसअन्तर्गत पर्दछ ।नेपालमा यस किसिमको भ्रष्टाचारका अनेकौं उदाहरण छन्।नेपालको संविधानमा अनुचित कार्यको अनुसन्धान अख्तियारको अधिकार क्षेत्रबाट हटाइनु नीतिगत भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण हो।अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान एकअर्कामा सम्बन्धित हुन्छन् र यिनिहरु एक अर्काका परिपुरक हुन्। भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्दा अनुचित कार्य गरेको देखिन सक्ने र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको देखिन सक्ने यथार्थता हामी सामु छर्लङ्क छ ।यसरी अनुचित कार्य सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान हटाउनु र अहिलेसम्म अनुचित कार्यसम्बन्धी विषय हेर्ने कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नहुनुले समेत यो नियोजित थियो भन्न सकिने आधार रहेको छ ।कानुनले तोकेको तह वा संयन्त्रभन्दा फरक तह वा संयन्त्रले निर्णय गरी गरिने भ्रष्टाचार नीतिगत भ्रष्टाचार अन्र्तगत पर्दछ ।राष्ट्रिय सम्पत्ति नोक्सान हुने गरी कानुनले अधिकार दिएकोभन्दा तल्लो वा माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा निकायले गर्ने निर्णय, अर्कैको कार्यक्षेत्रको अधिकार मिचेर निर्णय गरिने भ्रष्टाचार यसमा पर्छ ।मन्त्रालय वा सोभन्दा तल्लो तहका अधिकारक्षेत्रको विषयमा मन्त्रिपरिषदमा पु¥याई गरिने निर्णय यसको उदाहरण हो। यस्तै एक निकायमा भएको अधिकार अर्को निकायले प्रयोग गरी निर्णय गरेका आधारमा नोक्सान भए पनि नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ जस्तै जग्गाको हदबन्दी किटान गर्ने भूमिसुधार कार्यालयको अधिकार मालपोतले प्रयोग गरी हुने भ्रष्टाचार।

Advertisement 2

नेपालमा नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचारको अवस्था
भ्रष्टाचारको ‘हुर्किंदो संरचनात्मक स्वरूप र ‘फैलिँदो संस्थागत आयतनले मुलुकको शासकीय सुशासनलाई भरथेग गर्ने ठानिएका खम्बा (पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामाजिक उत्तरदायित्व) लाई आँतैदेखि नै मक्काइदिएको अवस्था विधमान छ । पछिल्लो ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डिकेटर, २०२२ मा दर्ज कुल १८० राष्ट्रमध्ये नेपालको ११०औँ ‘हैसियतले पनि सो तथ्यको सम्पुष्टि गर्छ ।नेपालमा नीतिगत निर्णयका आधारमा हुने भ्रष्टाचारका विभिन्न स्वरुपहरु देखिएका छन् । विगतदेखिको मूल्य अभिवृद्धि करमा दिन सकिने छुट व्यवस्था, कर फर्छ्यौट आयोगलाई दिइएका असीमित अधिकार जस्ता विषय नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सहयोग पु¥याउने केही उदाहरण हुन्। विभिन्न कारणले उठ्न नसकेको कर रकम उठाउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले निर्माण भएको कानुनका खुकुला प्रावधान गलत प्रयोग गरी आयोगले धेरै नोक्सान गरायो।भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनले १० वर्षदेखि बस्दै आएका सबै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा वितरण गर्नसक्ने प्रावधानले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगमा जुन भयावह स्थिति ल्याउन लाग्दैछ, यो पनि नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य कार्य बढवा दिनसक्ने गतिलो उदाहरण हो।त्यसैगरी २०७५ सालमा नेपाल ट्रष्ट ऐनमा गरिएको संशोधित प्रावधानले त्यस्तै अर्को ठूलो हिनामिना गर्ने बाटो खुलाएको अवस्था छ ।सुरूमा ऐनले निर्धारण गरेका उद्देश्य परिवर्तन, निर्णय गर्ने संरचना र सम्पत्ति परिचालन प्रक्रियामा परिवर्तन गरी कुनै खास संस्था वा समूहले प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरियो। र, सोही अनुरुप चाहेको संस्थालाई दिने निर्णय समेत गरियो।कुनै विशेष प्रकृतिको ऐनमा संशोधन गर्नु प¥यो भने सोही ऐन संशोधन गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने मान्यता विपरीत सो ऐनलाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकभित्र घुसाई चोरबाटोबाट संशोधन गरियो।सामान्यतः संविधान वा अन्य कानुनसँग बाझेका केही शब्द वा शब्दावलीमा धेरैवटा ऐनमा एकैपटक संशोधन गर्नुपरे केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समावेश गरी सुधार गर्न सकिन्छ।ऐनको मूल उद्देश्य वा सारभूत विषयमै परिवर्तन गर्नुपरे सो ऐन नै संशोधन गर्ने गरी विधेयक पेश गर्नुपर्ने विषयलाई नेपाल कानुन आयोगको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई जारी भएको कानुन तर्जुमा दिग्दर्शन, २०६६ले स्पष्ट गरेको छ।यो मान्यता र प्रक्रिया उल्लंघन गरी नेपाल ट्रष्ट ऐनमा भ्रष्टाचार हुनसक्ने अनेकौं छिद्रहरु राखिएको अवस्था छ ।२०७४ सालमा प्रचलित निर्वाचन आयोग ऐनका केही खुकुला प्रावधानका आधारमा आयुक्तका लागि महँगा गाडीलाई निर्वाचन सामग्रीका रुपमा किनेर भएको राष्ट्रिय सम्पत्ति दुरुपयोगलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको रुपमा लिन सकिन्छ। निर्वाचन आयोगले महँगा गाडीलाई निर्वाचन सामग्रीमा समावेश गरेर किन्न चाहेकोमा आयोगका तत्कालीन सचिवले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भनेर मन्त्रालय पठाउँछन्। मन्त्रालय सहमति दिन आनाकानी गर्छ। सोही समयमा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ विदेश भ्रमणका लागि आयोगको सहमति प्राप्त गर्न प्रयासरत हुन्छन्।अनि मापदण्डविपरीत भए पनि अर्थले निर्वाचन आयोगलाई गाडी किन्ने सहमति दिन्छ र आयोगले अर्थको विदेश भ्रमण गर्ने विषयमा सहमति दिन्छ। यसरी स्वार्थ गाँसिएको विषयमा दुवैतर्फबाट निर्णय हुन्छ र सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग हुन्छ। वर्तमान नेपालको सबभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो। त्यसमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार भयावह अवस्थामा छ ।धेरैले नयाँ संविधान निर्माण र त्यसपछि गठन हुने सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदम चाल्ने आशा गरेका थिए। तर नयाँ संविधान बनाउँदा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई अवरोध गर्ने प्रावधान राखियो। नयाँ संविधानले विगतदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रयोग गर्दै आएको अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्ने अधिकार हटाइदियो।संविधान बनेपछि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउँछ भन्ने आम अपेक्षामा क्रमशः ह्रास आएको अवस्था विधमान छ । हालै लागू भएको भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐनका केही प्रावधानबाट सार्वजनिक जग्गाको ठूलो नोक्सानी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बिगत वर्षको विवादलाई नीतिगत भ्रष्टाचारका रुपमा लिन सकिन्छ।मेलम्चीको निर्माण सकिनै लागेका बेला ठेकदारसँग विवाद भएर कामै छोडेर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। सम्बद्ध निकायले समयमा उचित निर्णय नगर्नु नै यसको मुख्य कारण हो।सो विवादमा मन्त्रीले सचिवलाई र सचिवले मन्त्रीलाई सार्वजनिक रुपमा दोषारोपण गरे। सो सम्बन्धमा कुनै छानबिन भएन। पछि चाहेअनुसारको अर्को ठेकदार छानिएबाट पनि यो तथ्य स्पस्ट हुन्छ।त्यसैगरी केही वर्षअगाडि सुदूर पश्चिमको चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा पनि यस्तै भएको थियो। सुरुङमार्गमा केही कमी भएको कारण देखाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ठेकदारलाई काम सम्पन्न भइसकेको खण्डको समेत भुक्तानी रोक्न निर्देशन दियो। सो निर्देशन लामो समय यथावत राखियो। यसले गर्दा करिब छ महिनामा सकिने आयोजना अरू डेढ वर्ष लम्बियो र पछि सो सम्बन्धमा ठेकदारको दोष नदेखिएको भनी ठूलो हर्जना तिर्न आयोजना बाध्य भयो।नीतिमै व्यवस्था गरेर खास समूहलाई पोसिएको एउटा उदाहरण हो, २०६४ पछिका एक दशकसम्म बजेटमा व्यवस्था गरेर मोबाइल, खानेतेल, चिनी, मैदा, कपडा, सोलार लगायत वस्तुको भ्याट फिर्ताको खेल। अर्थात्, उपभोक्ताले तिरेको भ्याट रकमको ६० प्रतिशतसम्म व्यापारीलाई फिर्ता दिइने अभ्यास गरिएको थियो। कतिसम्म भने, मोबाइल फोनको अवैध आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै उपभोक्ताले मोबाइल फोन किन्दा तिरेको ६० प्रतिशतसम्म भ्याट रकम उच्च पहुँचवाला मोबाइल फोनका विक्रेताको पोल्टामा हालिदिएको थियो।

उपभोक्तालाई मूल्यमा लाभ दिन बर्सेनि रु.३० अर्बभन्दा बढी कर फिर्ता र छूट दिए पनि त्यसको फाइदा उपभोक्ताले भने कहिल्यै नपाएको अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले नै देखायो। एक दशकसम्म चलेको यस्तो विकृत अभ्यास आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट मार्फत रोक लागेको थियो। बक्यौता कर रकम उठाउन भन्दै कर फर्स्योट आयोग २०७१ गठन पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको अर्को उच्चतम नमूना थियो। बक्यौता रहेको रु.३० अर्ब ५२ करोड कर उठाउनुपर्नेमा आयोगले रु.नौ अर्ब ५४ करोड मात्रै कर असुल गरी झण्डै रु.२१ अर्ब अनियमितता गरिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याएको थियो। अर्थ मन्त्रालयमा रहने भैपरी खाताको रकम खर्चका विषय, कर छुटको विषय र आर्थिक ऐनमा समावेश गरिने वा संशोधन गर्ने विभिन्न निर्णयले पनि देशको सम्पत्तिमा व्यक्ति वा समूहले फाइदा लिएका प्रशस्त उदाहरणहरु पाइन्छन्।यि सवै निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचारका रुपमा लिन सकिन्छ। वैश्विक सार्वजनिक स्वतन्त्र मत सम्मिलित हुने सर्वेक्षण ‘द ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ले नेपालका राजनीतिक दललाई पटक–पटक सबैभन्दा बढी भ्रष्ट देखाएको छ । भ्रष्टाचार प्रवर्द्धनका ‘फ्रन्टलाइनर’ मानिएको त्यही राजनीतिक पंक्तिलाई यहाँको कर्मचारीतन्त्रले माथ गर्दै गरेको अवस्था छ । सो तथ्य विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याइसकेका छन ।

यि माथि उल्लेख गरिएका विषयहरु नीतिगत भ्रष्टाचारका केहि प्रतिनिधिमुलक उदाहरण मात्र हुन । यी नीतिगत भ्रष्टाचार हुन् कि हैनन् भन्ने निर्क्योल सम्बन्धित निकायबाट होला नै ।खोज्दै जाने हो भने यस्ता उदाहरणहरुको लामै सूची वन्न जान्छ ।गजवको कुरा के छ भने हाम्रो शासकीय प्रणाली,पद्धति,विधि, संयन्त्र,सोच,शैली, चिन्तन समेत नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने खालको छ ।

कसरी हुन्छ नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार ?

हामीकहाँ नीति–कानुन बनाउँदा गहन अध्ययन र अनुसन्धान हुँदैन। जनताको आवश्यकताभन्दा बढी प्राथमिकता स्वार्थ समूहको हितमा जाने गरेको देखिन्छ। यस्तो काममा स्वार्थ समूहको सुझावसम्म लिन सकिन्छ तर उनीहरूको मुख्य भूमिकासहितको संलग्नतामा बनाउनु हुँदैन। तर हामीकहाँ यही प्रवृत्ति बढेकाले त्यस्ता नीति–कानूनमा व्यापक छिद्र रहन्छन् र सोहीअनुसार सरकारी निकायले निर्णय गर्दा राष्ट्रिय सम्पत्ति नोक्सान हुन्छ । शासकीय पद्धतीमा सुशासन कायम गरी जनआकांक्षा परिपूर्ति गर्ने मुख्य दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो । यसका लागि राजनीतिक दलहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा शुद्धता र निष्ठा हुनु आवश्यक हुन्छ । दल सञ्चालनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व स्पष्ट देखिनु आवश्यक मानिन्छ। तर हाम्रा राजनीतिक दलको आर्थिक पक्ष अत्यन्तै अपारदर्शी रहेको अवस्था विधमान छ ।अधिकांश राजनीतिक नेता वा पदाधिकारी स्वार्थ समूहका घेरामा रहने र तिनको अवाञ्छित क्रियाकलापबाट प्रभावित हुने भएकाले उनीहरूले निर्णय गर्दा स्वार्थ समूहको चाहना र आश्यकता पूरा गर्न ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हुन्छ। त्यस्ता समूहको प्रभावमा परेर गरिने निर्णय विश्वसनीय हुँदैनन् र भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन जान्छ।नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्नुमा सार्वजनिक संस्थामा हुने नियुक्ति पनि हो। न्यायाधीश लगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाका पदाधिकारी नियुक्ति अधिकांश अपारदर्शी हुन्छ। यसरी नियुक्त हुने पदाधिकारीले आफू नियुक्त हुँदाको अदृष्य प्रतिबद्धता पूरा गर्न गलत निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तो निर्णयले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको पाइन्छ।हाम्रो निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि नीतिगत निर्णय स्वार्थपरक हुन्छन् र भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्ने आमबुझाइ रहेको अवस्था विधमान छ। संसदमा समानुपातिक निर्वाचनतर्फ उम्मेदवार छनोटमा समेत लेनदेन नै मुख्य विषय बनेकाले पनि भ्रष्टाचार बढेको भन्ने आरोप बेलाबेला लाग्ने गरेको छ ।

नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचारको प्रभाव
सार्वजनिक मामिला व्यवस्थापन र साधनको विनियोजनमा देखिने राज्य संयन्त्रको अक्षमताले भष्टाचारलाई मलजल गर्न ढाडस दिइरहेको हुन्छ । यदि भ्रष्टाचारजस्तो शासकीय संक्रमणबाट छुटकारा चाहने हो भने सबैभन्दा पहिला यसलाई मुलुकको खास समस्याका रूपमा पहिचान र समाधानका निम्ति रणनीति निर्माणसहित प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ ।तर, नेपालको शासकीय सुधारको नीति–अभ्यासमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको एजेन्डाले रणनीतिक प्राथमिकता पाउने गरेको छैन । राज्यभित्रै राज्य संयन्त्रको कमजोर उपस्थिति छ । फितलो सुशासनको परिणामलाई पृष्ठपोषणका रूपमा नीतिगत सुधारका निम्ति अग्राधिकार प्रदान गर्न पनि चुकेको अवस्था छ । अझ, दण्डहीनताको बढ्दो अभ्यासले त कानुन कार्यान्वयनलाई नै चुनौतीको दलदलमा फसाइदिएको छ । अझ, शासकीय राजनीतिमा रहेको स्थायित्वको अभाव, भ्रष्टाचारीलाई प्राप्त हुँदै आएको ‘पोलिटिकल रिवार्ड र तिनै पात्रद्वारा गरिने नीतिगत बेइमानीले भ्रष्टाचारको घातक ‘विषवृक्ष हुर्काइरहेको अवस्था विधमान छ । नीतिगत भ्रष्टाचारले व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र मानवीय तहमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार मानवता विरुद्धको अपराध हो ।हाम्रो सन्दर्भमा नीतिगत निर्णयका घटनाक्रम र त्यसले सामाजिक जीवन एवं जनमानसमा परेको प्रभावसमेत विश्लेषण गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचारबाट न्यायमूलक वितरण प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने, सरकार र प्रशासनको साख घट्ने, लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकार, पारदर्शिता, जवाफदेहीता, सदाचार र दक्षता एवं प्रभावकारिता धूमिल हुने, राज्यको व्यय तथा नागरिकको करको प्रभावकारी परिचालन एवं गुणात्मक र सन्तुलित विकासमा बाधा उत्पन्न हुने,समाजमा विकृति र भ्रष्टाचार मौलाउँने, सामाजिक विकासमा अवरुद्ध सिर्जना हुने , राज्यस्रोतको दुरुपयोग भई विकासको गति मन्द हुने, लाभ लिने सीमित समूहहरू नागरिकको नजरमा सदाबहार गिर्ने,आर्थिक अनुशासन कमजोर हुने,समाजमा ‘गिनी–कोअफिसियन्ट बढ्ने ,सामाजिक द्वन्द्व र बिग्रह बढ्ने, शक्तिसंघर्ष र टकराव बढी नैतिकता, इमानदारी, जवाफदेही र वफादारीजस्ता सूचकहरू एवं आचरणगत पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, अन्तराष्ट्रियस्तरमा मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच आउने ,नीतिगत भ्रष्टाचारजनित कार्यले बहुआयामिक विकासका पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गर्दछ ।

नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार विरुद्ध आगामि कार्यदिशा
नैतिक शिक्षाको जगलाई मजबुत पार्ने र सदाचारी चेतनाको बलियो आधार निर्माणमा जोड दिएर नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । हाम्रो शैक्षिक सिकाइ र ज्ञान आर्जन गर्ने शैलीले पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सघाउनु पर्दछ । प्राथमिक तहबाटै भ्रष्टाचारजन्य अपराधलाई निरुत्साहित गर्ने खालका नैतिक शिक्षाजन्य पाठ्यसामग्री अनिवार्य रूपमै समावेश हुनुपर्दछ । ‘नैतिक शक्तिलाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको रणनीतिक औजारको रूपमा प्रयोग गर्नु पर्दछ । नैतिक शिक्षाको बलले व्यक्तिको मानसिकतालाई भ्रष्ट हुनबाट जोगाउँछ ।यसले समाजप्रतिको दायित्व र राज्यप्रतिको कर्तव्यबाट उसलाई च्युत पनि हुन दिँदैन । ‘नैतिक शक्तिको प्रवर्द्धनमा राज्यले आफ्नो स्रोतसाधन परिचालनमा ‘जोड दिनु पर्दछ । नागरिकको हित प्रवर्द्धन गर्न दबाब सिर्जना गर्ने नागरिक सामाज र ‘वाच डगको भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवार छहुनु पर्दछ । अव प्रभावकारी नैतिक शिक्षा र भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने खालका नीतिगत प्राथमिकतामा जोड दिनु पर्दछ । यसले सिहंदरबारदेखि स्थानीय÷गाउँपालिकीय वडा कार्यालयसम्म सर्वत्र दरिएर बसेको ‘करप्ट माइन्डसेटलाई नै पूर्णतः ‘वास आउट गर्नुपर्ने माग गर्छ ।नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दलको व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने कार्यबाट थालनी गर्नु पर्दछ ।यसका लागि राजनीतिक दलहरूको नीतिगत निर्णय पद्धति तथा आम्दानी र खर्च व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्ने, हरेक राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डका आधारमा दलका पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताहरूका लागि आचारसंहिता बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने,नीतिगत निर्णय मुख्यतः राजनीतिसँग सम्बन्धित भएकाले राजनीतिक तहमा नीति निर्माण गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा प्रशिक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने, ,राजनीतिक नेताहरू स्वार्थ समूहको घेराबाट बाहिर ल्याउने, राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दलको नेतृत्व छनोट प्रणाली वस्तुनिष्ट बनाएर योग्य र इमानदार व्यक्ति छनोट हुन सक्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । नेतृत्वले पनि आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवार हुने व्यवहार देखाउन सक्नुपर्छ ।निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउनु पर्दछ। यसका लागि विद्यमान निर्वाचन प्रणालीका कमी कमजोरी पहिल्याइ तिनमा सुधार गर्न आवश्यक छ । समानुपातिक पद्दतिले ल्याएका विकृति हटाउनुपर्छ । संघीय संसदको राष्ट्रियसभालाई देशका विशिष्ठ र विज्ञ व्यक्तिहरूको सभा बनाउनुपर्छ ।राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा व्यापक परिवर्तन गरी दलहरूको आम्दानी र खर्चका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको नियमनसम्बन्धी अधिकारलाई कडा बनाउनुपर्छ । दलको सञ्चालनमा सरकारी बजेटबाट सहयोग गर्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ ।भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनमा एकरुपता, संरचनाको कार्यक्षेत्रमा स्पस्टता र सजायमा कडाइ गर्ने यसका लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका प्रावधानको कार्यान्वयन हुने गरी कानूनहरु निर्माण वा संशोधन गर्ने,भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानून बनाउँदा ती सबै कानूनलाई एकमुष्ट रुपमा एकरुपता कायम हुने व्यवस्था गर्ने,अनुचित कार्यसम्बन्धी विषयमा क्षेत्राधिकार र कार्यविधि स्पष्ट बनाइ यस विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्रमा राख्नु नै उपयुक्त हुने ,स्वार्थ बाझिनेसम्बन्धी विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्ने,निजी क्षेत्र र नागरिक समाजमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धानसम्बन्धी विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्ने,भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यपद्धतिको विकास गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने अहिलेको परिपाटीमा आमूल परिवर्तन गर्ने,भ्रष्टाचार जघन्य अपराध भएकाले यस्तो कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिउपर कडा सजाय गर्ने व्यवस्था गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति, भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति लुकाउन सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था र त्यस्तो रकम प्रयोग गरी व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा संस्थाउपर कडा किसिमको सजाय हुने व्यवस्था गर्ने,नीति वा कानुन बनाउँदा गहन अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने संस्थागत र व्यवहारगत व्यवस्था गर्ने,सरकारका नयाँ नीति बनाउँदा वा विद्यमान नीतिमा परिवर्तन गर्दा अध्ययन तथा अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित बनाउने, नयाँ कानून निर्माण गर्दा वा विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्दा पनि अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित बनाउने यसका लागि नेपाल कानून आयोगलाई साधनस्रोत र विज्ञ जनशक्तिले पूर्ण बनाउनुपर्छ । कानून मन्त्रालयलाई कानुन तर्जुमा र विश्लेषणमा प्रभावकारी बनाउने,नीति वा कानुन बनाउँदा सरोकारवालाको गहन सहभागिताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने यसका लागि सरकारको नीति तथा कानुन बनाउँदा ती नीति र कानूनले असर पार्ने सरोकारवालाहरूसँग गहन छलफल गर्ने , नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, संविधानले नै अर्को व्यवस्था गरेका पदाधिकारीउपरको अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्ने,नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार जनिने विषयमा अनुसन्धान गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरू र अन्य संघीय कानूनअनुसार छुट्टै व्यवस्था भएको सम्बन्धमा समेत पुनरावलोकन हुन आवश्यक देखिएको छ । प्रधान यायाधीश र न्यायाधीशहरूबाट भ्रष्टाचार जनिने कार्य भएमा छानबिन गर्ने अधिकार पाएको न्यायपरिषद् अत्यन्त कमजोर रहेको छ । यस संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसको बनोट र कार्यप्रणालीमा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक देखिन्छ ।संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै दिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।सरकारले जिम्मा दिएका विकास निर्माणका काम गरेको हदसम्म सैनिक अधिकारीहरूउपर पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिँदा उपयुक्त हुन सक्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कार्यकारी प्रमुख जिम्मेवार बन्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।नीतिगत भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्ने प्रमुख दायित्व देशको कार्यकारी प्रमुखको भएको हुँदा निजको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि सदाचार नीतिको निर्माण गर्ने र सदाचार पद्धतिको विकास र विस्तार गर्न अधिकारसम्पन्न संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि हालको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको कामसमेत जोडेर राष्ट्रिय सूचना आयोग कै प्रकृतिको अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय सदाचार आयोग गठन गर्ने,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विज्ञहरू रहने नीति विश्लेषण इकाईको व्यवस्था गर्ने,कार्यकारी प्रमुखको कार्यालयलाई नीति जाँच र नीति मूल्यांकनमा सशक्त संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपन,नीति निर्माण र कानुन मस्यौदा गर्दा बिचौलियाको प्रभावलाई निस्तेज पार्ने यसका लागि कानून निर्माण सम्बन्धमा नेपाल कानुन आयोगलाई अधिकार र साधन स्रोतयुक्त बनाउने र सबै कानून निर्माण आयोगमार्फत मात्र गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सम्बद्ध नीति वा कानुनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाको पहिचान गर्ने, रोष्टर बनाउने र कानून निर्माणको समयमा तिनको प्रभावकारी सहभागिता गराउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।सार्वजनिक संस्थाहरूमा हुने नियुक्ति पद्धतिमा सुधार गर्ने यसका लागि अदालत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी लगायतअन्य सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक रुपमा हुने पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विद्यमान पद्दतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ । न्यायाधिषको नियुक्तिका सम्बन्धमा हालको संवैधानिक व्यवस्थामा नै व्यापक सुधार आवश्यक भएकोले सबै दलले सहमति कायम गरी संविधानमा संशोधन गरी सुधार गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनको विषय लामो समय लाग्ने भएकाले न्याय परिषद् ऐनमा संशोधन गरी सम्भाव्य व्यक्तिको योग्यता र आचरणको सही मापन हुनसक्ने आधारहरू निर्माण गर्ने र ती आधारको पूर्ण पालना हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति पद्दतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक देखिएकोले संवैधानिक परिषद ऐनको माध्यमबाट व्यापक सुधार गर्ने र संविधान संशोधनको समयमा संविधानमा नै सुधार गर्ने, लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा विज्ञहरू रहेको एक संयन्त्र गठन गर्ने ,संवैधानिक परिषद्ले सम्बन्धित निकायको लागि उपयुक्त योग्यता भएका व्यक्तिहरुबाट निवेदन आह्वान गर्ने , सम्बन्धित निकायमा पद रिक्त भएपछि विवरणमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूको नामावली सहितको विवरण लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको संयन्त्रमा पठाउने ।संसद् र संसदीय समितिहरूका कामकारवाही अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित बनाउने, कानूनको निर्माण र कानून तथा सार्वजनिक नीतिहरूको कार्यान्वयनको अनुगमनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संसद् र यसका समितिहरुको कामकारवाही अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित हुन अत्यावश्यक छ । यसका लागि संसदीय समितिहरूले सरकार अन्तर्गतका नीति अनुसन्धान संस्था वा विश्व विद्यालय अन्तर्गतका अनुसन्धान संस्था वा निजी क्षेत्रका अनुसन्धान संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु पर्ने,समितिहरू बिचौलियाहरुको प्रभाव र दबाबबाट माथि उठ्न सकेमा मात्र तिनको कार्यमा प्रभावकारिता आउन सक्छ भन्ने तर्फ सजग हुनुपर्ने, स्वार्थ बाझिने विषयमा सांसदहरू संलग्न नहुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुनु पर्ने देखिन्छ । परामर्शदाताको रुपमा बिचौलिया र स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरूलाई नीति वा कानुन निर्माणको कार्यमा सहभागिता गराउने विद्यमान प्रवृत्तिमा पूर्ण रोक लगाउने ,स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरूलाई छलफलमा बोलाएर सुझावसम्म लिने तर मस्यौदा गर्दाको समयमा तिनको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता निषेध गर्ने पद्दति बसाल्ने,कानून मन्त्रालयको कानुन मस्यौदासम्बन्धी महाशाखा र शाखाहरुमा मस्यौदासम्बन्धी कार्यमा तालिमप्राप्त, अनुभवी र दक्ष कर्मचारी मात्र राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने , प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहने नीति विश्लेषण इकाईले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पेश भएको नीतिगत विषयको मस्यौदा र कानुन मन्त्रालयबाट प्राप्त विधेयकको मस्यौदामा गहन विश्लेषण गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था गर्ने,कानून वा नीति निर्माणको मस्यौदा पेश गर्ने मन्त्रालयले प्रत्येक बुँदा वा दफा राख्नुका कारण र असर बारेमा विस्तृत रुपमा व्याख्यासहितको पुष्ट्याइँ समेत पेश गर्ने, कुनै कानूनको सारभूत पक्षमा संशोधन गर्दा सो ऐनलाई नै विधेयकको रुपमा पेश गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने अर्थात केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा राखी पेश गर्ने प्रवृत्तिमा पूर्णरुपमा रोक लगाउने । त्यसैगरी नीति वा कानुन कार्यान्वयनको अनुगमन वा नियमन गर्न सम्बन्धित समिति र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू तथा अनुसन्धानदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको हो। सरकारको प्रमुख कार्यकारी संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषद हो। मन्त्रिपरिषदले मात्र देशमा हुने भ्रष्टाचार रोक्ने सामथर््य राख्नु पर्दछ ।यदि मन्त्रिपरिषद नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुँदैन भने त्यस देशमा भ्रष्टाचार प्रमुख समस्याको रूपमा देखिने भयो। तसर्थ अहिले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य विषय भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीमा उल्लेख भएका सिद्धान्त,भावना, मुल्य, मान्यता र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएका सुझावका आधारमा नीति, कानून र संस्थागत व्यवस्था गर्नु पर्दछ । नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शासकीय संयन्त्रभित्र व्यावहारिक रूपमै उत्साही नतिजा महसुस गर्न सकिएन भने दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिसित गाँसिएका सबै मुद्दा पक्कै चुनौतीपूर्ण हुने नै छ । यसका निम्ति मुलुकको बहुपक्षीय विकास र वित्तीय स्थायित्वको समीकरणमा भ्रष्टाचारले आजसम्म कायम राख्दै आएको दबदबा तोड्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको अपरिहार्यता देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘शून्य सहनशीलता’को नीतिगत बलमा मात्रै मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, मानवीयलगायत सर्वाङ्गीण क्षेत्रको आधारभूत बदलाब र संरचनागत रूपान्तरण सम्भव हुने हो । त्यसका निम्ति कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनमा ‘डिजिटल डेमोक्रेसीको शासकीय गुण प्रत्यारोपण, मौजुदा संस्थागत संयन्त्रको कार्याधिकार निरूपण र क्षेत्राधिकार विन्यासमा बढोत्तरीका साथै प्रविधिमार्फत तिनको नतिजामुखी सशक्तीकरण गर्दै आर्थिक सुशासनलाई उद्देश्यमूलक प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

अन्त्यमा,नीतिगत भ्रष्टाचार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको कलङ्ग हो । नीतिलाई सारप्रभावी, राष्ट्रिय प्राथमिकता र हितअनुकूल बनाई नागरिक दायित्व पूरा गर्ने दिशामा परिलक्षित गर्न सक्नुपर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार सामाजिक दृष्टिले पुर्णरुपमा बहिष्कारयोग्य, नीति सिद्धान्त,मुल्य, मान्यता, मर्म, भावना र अवधारणाको प्रतिकूल कार्य भएकाले नीति निर्णय गर्दा जनभावना,समकालीन परिवेश, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था एवं नागरिक अपेक्षालाई समेत ध्यान दिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव उप्रेती ।)