कमिसन मोह त्याग्न र विचौलियासँग साँठगाँठ तोड्न सचिव र महानिर्देशकलाई अख्तियारको निर्देशन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका सचिव र सहसचिवहरुलाई कमिसन मोह त्याग्न र विचौलियासँगको साँठगाँठ तोड्न निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले सोमबार र मंगलबार गरी दुई दिनसम्म विभिन्न २१ वटा मन्त्रालय र विभागका महानिर्देशकहरुलाई टंगालमै बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
Advertisement 1
अधिकांश सचिव तथा महानिर्देशकहरू स्वार्थप्रेरित काममा मात्रै लाग्ने गरेको, मन्त्रीको एसम्यान बन्ने गरेको, कानुनले गर्न नमिल्ने काम पनि आफ्नो स्वार्थका लागि गर्ने गरेको, बिचौलिया र माफियाको निर्देशनअनुसार चल्ने गरेको भन्दै उनीहरूको कामका कारण मुलुकमा कुशासन र बेथिति बढेको गुनासो अख्तियारसमक्ष पुगेको थियो । लगातार यस्ता गुनासाहरू आएपछि अख्तियारले सचिव र महानिर्देशकलाई बोलाएर सचेत पार्दै आगामी दिनमा सुशासन कायम गर्ने गरी काम गर्न विशेष निर्देशन दिएको हो ।कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त प्रेम राइले सचिवहरू बिचौलिया जस्ता भएकाले सुशासनमा कमी आएको दाबी गरेको छ ।
अख्तियारले गत बर्ष साउन अन्तिम साता टंगालमै सचिव र महानिर्देशकहरुलाई बोलाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको र सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । अख्त्यिारले बर्ष दिन अघि दिएको निर्देशन अनुसार सचिव र महानिर्देशकहरुले काम नगरेपछि गत सोमबार र मंगलबार विभिन्न मन्त्रालयका सचिव,महानिर्देशक र कार्यालय प्रमुखहरुलाई टंगालमै बोलाएर विगतको निर्देशनको स्मरण समेत गराएको हो । अख्तियारले सचिव र महानिर्देशकलाई कुनै खाले भ्रष्टाचारमा सहभागी हुन नदिन, मातहतलाई पनि सुशासनयुक्त राख्न, परिणाम निस्कने गरी काम गर्न र जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
Advertisement 2
सरकारका सचिव तथा महानिर्देशकहरूले विकास निर्माण, सुशासन र सेवा प्रवाहको कार्यमा बेवास्ता गरेको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारका काम कारबाही गर्न उसले आवश्यक निर्देशन समेन दिएको हो ।अख्तियारले दुई दिनसम्म सरकारका सचिवहरु र विभागीय प्रमुखहरुलाई बोलाएर विगतका दिइएको सुझावलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्न विशेष निर्देशन दिइएको जनाइएको छ ।
सचिवहरू मन्त्रीको मुख्य सल्लाहकारको भूमिकामा रहनुपर्नेमा मन्त्रीका कारिन्दाजस्तो बन्ने गर्दा पनि कुशासन मौलाउन पुगेको गुनासाहरूसमेत आउन थालेको भन्दै अख्तियारले सचिवहरूलाई त्यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सुझाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
Advertisement 3