मुलुकमा सुशासन कस्तो छ भन्ने कुरा बर्षाैदेखि यातायात कार्यालयमा रजगज गर्दै आएका कर्मचारीबाट बोध गर्न सकिन्छ । निजामती सेवा ऐनले हरेक दुई बर्षमा सरुवा हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ तर यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीहरुले आफ्नो बपौतीजस्तो ठानी आजीवन यातायात कार्यालयमा मात्र जागिर खाने गरेको देखिन्छ ।
यस्को कारण के होला ? कारण स्पष्ट छ,त्यहाँ हुने आर्थिक चलखेल । लिखित परीक्षा सञ्चालन वापत सेवाग्राहीसँग जनही पाँच हजार,एके (मोटरसाइकल र स्कुटी)को ट्रयाल लिएवापत जनही दश हजार,साना गाडीको जनही पन्ध्रदेखि ५० हजारसम्म लिने गरेकोले सो कार्यालयका कर्मचारीहरु मोटाउने गरेका छन् । यस्तै बस,डोजर लगायतका ठूला गाडीहरुको लिखितको दश हजार र ट्रयालको एक लाखसम्म उठाउने गरेको एक जना सेवाग्राही रामकुमार कट्टेलले इकर्मचारी डटकमलाई बताए ।

Advertisement 1

यसरी बर्षाैसम्म सेवाग्राहीलाई लुट्न पल्किएका यातायातका कर्मचारीहरुको अन्य कार्यालय कतै सरुवा हुँदैन । कथं कदाचित सरुवा भइहालेमा आफ्नो सरुवा बदर गराउँछन्,माथिल्लो निकायमा भनसुन र उठाएको रकम बुझाएर । यस्को ज्वलन्त उदाहरण हो,राधे राधे यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरु ।

जो बर्षाैदेखि यातायातमा मात्र जागिर खाँदै आएका छन् । प्रदेशको अवधारणा आउनु अगाडिसम्म उनीहरु बुटबल,जनकपुर,लाहाल,इटहरी,एकान्तकुना चाहर्दै आएका छन् । हाल राधेराधेमा कार्यरत कर्मचारीहरु त्यस्ता कर्मचारीमध्ये अधिकृत छैटौं तहका गोविन्दराज शिवाकोटी,,गणेश पोखरेल,जीवन कुमार बस्नेत,कृष्णप्रसाद निरौला,विनोद बस्नेत,कम्युटर अधिकृत समीरचन्द्र लामा र सहायक पाँचौं पवन बजगाई हुन ।

Advertisement 2

इकर्मचारी डटकमलाई प्राप्त विवरण अनुसार,कृष्णप्रसाद निरौला ०६९ सालदेखि उपत्यकाको विभिन्न यातायात कार्यालयमा रहँदै आएका छन् । यस्तै गोविन्दराज शिवाकोटी यातायात कार्यालय जनकपुर,एकान्तकुना (साना ठूला) गरि झण्डै १८ बर्षदेखि यातायात कार्यालय छोडेर बाहिर जानु परेको छैन । त्यस्तै १५ बर्षदेखि जीवन कुमार बस्नेत विभिन्न यातायात कार्यालय घुमिरहेका छन् । पिएनदेखि जागिर शुरु गरेका विनोद बस्नेतले दश बर्षभन्दा बढी समय यातायात कार्यालयमै बिताइरहेका छन् । मेकानिलक इञ्जिनियर उत्तम बस्नेतले झण्डै दुई दशक यातायातमै बिताइसकेका छन् ।

यस्तै ०७४ सालदेखि समायोजन भइ हालसम्म यातायात कार्यालयमै जागिर खाइरहेका श्यामबहादुर श्रेष्ठ (अधिकृत आठौं),कम्युटर अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद भट्टराई,छैंटौं गणेश दाहाल,छैटौं गणेश पोखरेल,छैटौं गोपालकृष्ण चौलागाई,छैंटौं गोविन्दप्रसाद ढुंगेल,रेवतिरमण कट्टेल,बद्री भण्डारी,कविता पौडेल,जगदीश थापा,चन्द्रनारायण श्रेष्ठ,तुलसा श्रेष्ठका अलवा अधिकृत सातौं अनुप ढकाल र हालको कार्यालय प्रमुख डण्डु बहादुर बस्नेत लगायतका ९० प्रतिशत कर्मचारीहरु विगत सात बर्ष देखि यातायात कार्यालयमा छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय जगाते ०७९  देखि राधे राधेमा घर भाडामा लिएर सञ्चालनमा आइरहेको छ । उक्त घरभाडासम्बन्धि तत्कालीन कार्यालय प्रमुख नेत्र कमार भट्टराई (अधिकृत नवौं)ले घरबेटीलाई मासिक एक लाख २० हजार दिने गरि मिलेमतोमा टेण्डर स्वीकृत गरि सो रकममध्ये ८० हजार रकममात्र घरबेटीलाई भाडा वापत बुझाउने गरेको बताइन्छ । बाँकी रकम उनी आफैंले कमिसन बुझ्दै आएका थिए । सो अनियमितताको बिषयमा गत बर्ष नै अख्तियारमा उजुरी परेको भए पनि उनीमाथि कुनै कारवाही प्रक्रिया नबढाई उल्टै पुरस्कार स्वरुप हाल गुर्जुधारा यातायात कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर पठाइएको कार्यालय छेउका स्थानीयवासीले बताएका छन् । उनीमाथि कारवाही नहुनुको कारण उनका नातेदार अख्तियारमा रहेकोले हो भन्ने गरिन्छ । नेत्रले मेडिकलतर्फ सेवाग्राहीसँग आँखा जाँच गरेवापत जनही ५० रुपैंया उठाइ कमिसन लिइरहेको बताइन्छ ।

०७९ सालको पछिल्लो तीन महनिाको लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षामा अनुत्र्तीण भएकालाई घुस रकम लिएर पास गराए वापत्त गत बर्ष अख्तियारमा उजुरी परेको र सो बिषयमा सोही कार्यालयका १६ जना निजामती कर्मचारी र ट्रायल जाने ४१ जना ट्राफिकसँग अख्तियारले बयान लिए पनि मिलेमतोमा हालसम्म कारवाही नभएकोमा स्थानीयबासीहरुले ठूलो गुनासो पोखेका छन् ।

यस्ता रैथाने र भ्रष्ट आचारणमा मुछिएका कर्मचारीलाई आवश्यक छानबिनमा हाली  स्वच्छ र निष्कंलक छविका कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सरकारले किन सक्दैन भन्ने प्रश्न गर्दछ,त्यहाँ भेटिएका सेवाग्राहीहरु ।

यसरी बर्षाैसम्म एउटै कार्यालयमै रहनुको कारण के होला ? यो मुलुकमा यसरी सुशासन आउँछ ? माथिल्लो निकायलाई बुझाउनु पर्दछ भन्दै सेवाग्राहीबाट प्रत्येक यातायात कार्यालयबाट चाडवाड खर्च वापत दश लाखको दरले रकम संकलन गरिरहेको हल्ला व्यापक छ । यातायातमा हुने चरम भ्रष्टाचारका कारण जनता आजित भइसकेका छन् ।

यी अधिकांश कर्मचारीले राजधानीमा घर घडेरी जोडेका छन् । कतिपय नीजि कारमा दौडदै आएका छन् । यसरी हैसियतभन्दा माथिल्लो ऐयासी र विलासी जीवन बिताउँदै आएका कर्मचारीहरु उपर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र,अख्तियार,सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता निकायले केही गर्न सक्दैन ? अकुत आर्जनमा किन छानबिन गर्न सक्दैन ?सरुवा गर्ने अधिकार प्राप्त बाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले के हेरिरहेको छ ?

सुशासन,सम्बृद्धि र समाजिक न्यायका लागि सरकारले ती कर्मचारीहरुको अकुतमा सम्पत्ति छानबिन गरी कडाकडा भन्दा कडा कारवाही गरोस भन्ने सेवाग्राहीको माग छ ।