सरकारले अन्यायपूर्ण तबरले गरेकोकर्मचारी समायोजनलाई सर्वाेच्च अदालतले उल्टाउने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । सोमबार ३४ शाखा अधिकृतलाई संघमै समायोजन गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले दुई बर्ष अघि गरेको समायोजन प्रक्रिया उल्टिने प्रक्रिया शुरु भएको छ ।संघमा दरबन्दी रिक्त हुँदा हुँदै सो दरबन्दी लुकाएर २०७५ सालमा खुलाएको विज्ञापनअनुसार शाखा अधिकृत भएका रिट ३४ अधिकृतमध्ये ३२ जना स्थानीय तहमा र २ जना प्रदेश तहमा खटाइएको थियो ।
संघको दरबन्दी लुकाएर आफूहरुलाई बलजफ्ती ढंगले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएपछि अन्यायमा परेका ३४ शाखा अधिकृत न्याय खोज्दै सर्वाेच्चको ढोका ढकढकाउन पुगे ।उनीहरुले १० पुस २०७७ मा लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाएर संघमा नै समायोजन हुन पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायार गरेका थिए ।

Advertisement 1

उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै ३४ शाखा अधिकृतलाई संघमै समायोजन गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएकोछ । न्यायधीशद्धय तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालको संयुक्त इजालसले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ती अधिकृतलाई संघमै समायोजन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएकोछ,संघमा पदहरू रिक्त हुँदा पनि यी निवेदकहरूलाई ऐनबमोजिम समायोजन नगरी ती पदमा खुल्ला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गरिँदा निवेदकहरूभन्दा पछि नियुक्त हुने व्यक्ति वरिष्ठ हुने र संघमा रहने अवस्था हुँदा समानता र प्रशासनिक न्यायको रोहमा पनि ऐनसम्मत् देखिएन ।
सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई संघमा दरबन्दी नभएको भन्दै स्थानीय र प्रदेशमा पठाइएको थियो । तर, त्यसपछि लगातार २०७६ र २०७७ पुसमा क्रमशः ५६० र १४४ रिक्त पदमा विज्ञापन खुलाइएको थियो ।

यस अघि सामान्य प्रशासनको अत्याचारविरुद्ध ९ महिनाको लडाई अधिकृत केशव कुमार अधिकारी न्याय पाएका थिए । अन्याय पूर्ण ढंगले भएको समायोजनलाई सर्वाेच्चले उनलाईसंघमैकाम गर्न दिन आदेश दिएको थियो ।

Advertisement 2

सर्वाेच्चका पछिल्ला यी दुई आदेशलाई नजिर बनाएर समायोजनमा असन्तृष्ट भएका कर्मचारीहरु अदालत पुगे भने कस्तो स्थिती आउला ? प्रश्नको बिषय बनेको छ ।