कोशी प्रदेशमा छोटो समयमा तेश्रो सरकार बनेको छ। यस अगाडि २ पटक बनेका सरकार २ वा २ भन्दा बढी दल मिलेर वा प्रदेश सभामा सब भन्दा ठूलो दलको कारणबाट बनेका थिए तर यी दुवैले विश्वासको मत नपाउदा सरकार ढलेको थियो। यसै कारण नेपालको संविधानको धारा १६८(५) वमोजिम प्रदेश सभाको स्वतन्त्र सांसदको दावी वमोजिम नेका कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले सरकार बनाएका छन्। तर यो सरकार हालको संघीय गठवन्धनको सहमती वेगर बनेको छ। यसरी बिना सहमती बन्नुको कारण नेका भित्रको आन्तरिक मनमुटाव र एमालेको लामो समय देखिको रणनीतिले काम गरेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसको १४ औ महाधिवेशनमा दोश्रा भएका डा. शेखर कोईरालाको समूह वा पक्षलाई वेवास्ता गर्दै संस्थापन पक्षले कामकाज गर्दै आएको थियो।

Advertisement 1

महाधिवेशनमा करीव ४०% मत पाएका कोईराला र उनको समूहको कुरै सुन्न नचाहने संस्थापन पक्षलाई दवाव दिन महाधिवेशन यता कोईराला पक्षले गरेका विभिन्न प्रयासहरू मध्ये कोशी प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको दावेदारी एउटा थियो। यो दावीलाई बल पुर्याउन एमाले अध्यक्ष केपी ओली खुला रूपमै लागे। हुन त एमालेको मुख्य ध्यान बर्तमान सत्ता गठवन्धन टुटाउन लामो समय देखि नै लागी रहेकै थियो र अझै पनि जारी नै छ। उसको यो प्रयास चुनाव देखि कै हो र अहिलेको प्रयास पनि त्यसैको निरन्तरता हो। एक किसिमले भन्ने हो भने प्रतिपक्षले सरकारको विरोध गर्नु उसको धर्मै पनि हो। यसरी एमालेको समर्थनबाट नेकाका सांसदले स्वतन्त्र सांसदका हैसियतले सरकार बनाउन खोज्दा संस्थापन र गठवन्धनलाई चित्त नबुझ्नु स्वभाविक पनि हो। किनभने यसको अशर अन्य प्रदेश र संघमा पनि नपर्ला भन्न सकिदैन।

त्यसैले गणितबाट परिपक्व भए पनि यसको नकारात्मक अशर पर्ने सम्भावनालाई हेरी नेकाका सांसद कार्कीको उम्मेद्वारी फिर्ता गरी सो ठाऊमा गठवन्धनका सारथी माओवादीका सांसदलाई समर्थन गर्न केन्द्रबाट निर्देशन आयो तर नेकाको संस्थापन ईतर पक्ष टसमस भएन र आफ्नो समूहका ८ जना सांसद लिएर एमाले सांसदको साथमा सरकार बनायो शेखर समूहले। संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम सरकार बन्ने हुदा यसमा पार्टीले ह्वीप जारी गर्न पनि नमिल्ने र आफूहरूको समर्थन विना नै कार्की नेत्तृत्त्वको सरकारले विश्वासको मत पाउने देखिदा शेखर समूहका सांसदहरू उपर कारवाही गर्नुको सट्टा संस्थापन पक्ष समेत नतमस्तक भएर विश्वासको मत दिन तयार भयो। यसबाट के देखिन्छ भने आगोको झिल्को भनेर वास्ता नगर्दा त्यसले डढेलोको रूप लिन सक्दो रहेछ भन्ने सन्देश संस्थापन पक्षलाई यो परिघटनाले दिएको छ।

Advertisement 2

अर्को तिर एमालेको यस किसिमको भूमिका अन्य प्रदेश र संघमा समेत नहोला भन्न सकिदैन। यदि कोशी प्रदेशमा जस्तै संघमा समेत यसरी नेकाको संस्थापन ईतर बिच्किदै जाने परिस्थितिमा मौजुदा गठवन्धनको भविष्य समेत अनिश्चित देखिए पछि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड समेत रन्थनाएर जे पनि बोल्दै हिड्न थालेको पाईन्छ। प्रचण्डले कहिले उनको पार्टीले समेत कोशीमा विश्वासको मत दिने भन्दै हिडेका छन् भने कहिले नेकालाई पार्टी नभनेर पाटी वा मोर्चा हो भन्दै बतुराउदै हिडेका छन्। संविधान वमोजिम नामाकरण भै सकेको कोशी प्रदेशका आदिवासी जनजातीलाई उचालेर पहिचानको नाममा प्रदेश हुनु पर्छ भन्दै गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिदै हिडेका छन् सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्रीले। केही दिन अघि मात्रै यो प्रदेशमा धार्मिक साम्प्रदायिकताले उग्र रूप लिन खोज्दै थियो जुन अझै पनि भुतभुते अवस्था मै छ र फैलिने अनुकूलता खोज्दै छ। यसैले कोशी प्रदेशमा भएको राजनीतिक हलचलले सो प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन गराउन सक्ने देखि लिएर राजनीतिक वृत्त भित्र समेत विग्रह ल्याउन सक्छ।

यसको असर संघीय सरकारमा मात्र सीमित नभएर संविधानमा समेत संशोधनको आधार बन्न सक्ने देखिन्छ। खासगरी नेपालको संविधानमा सच्याउनु पर्ने अब्यबहारिक कुराहरू धेरै छन् भन्ने गरिन्छ। ती अब्यबहारिक प्रावधानहरू हटाएर संविधानलाई ब्यबहारिक बनाउन नितान्त जरूरी देखिन्छ। यसको निम्ति अब आउने चुनावमा यो संविधान संशोधनको विषय बस्तुलाई आफ्नो घोषणा पत्रमा राखेर चुनावमा जाने नेता वा पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने देखिन्छ। कोशी प्रदेशमा देखिएका असन्तुष्ठीहरूले मुलुकको असन्तुष्ठीलाई प्रतिनिधित्व नगर्ला भन्न सकिन्न।