संघीय व्यवस्थाको आधारको रुपमा रहेको स्थानीय तहलाई नेपालको संविधानको धारा ५९, ६०, २२८, २२९ र २३० अनुसार धेरै हदसम्म वित्तीय स्वायत्तता दिएको छ । कानून, नीति, मापदण्ड, बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने, खर्च गर्ने, वित्तीय जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बहन गर्ने अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ । त्यस्तै आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका करका दर र दायराको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने सर्वाधिकार समेत स्थानीय तहमा निहीत रहेको छ ।

Advertisement 1

नागरिक ‘रुँदा सुन्ने र हाँसेको देख्ने’ सरकारको उपमा भएको स्थानीय सरकार सामु स्थानीय समुदायका हजारौं मागहरु सम्वोधन गनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । नागरिकका जन्म देखि मृत्युसम्मका कार्यहरु सम्पादन गर्ने स्थानीय सरकारले नागरिकका सबै प्ररकारका मागहरु पुरा गर्न सहज छैन । एकातर्फ स्रोतको माग अधिक हुने, अर्कोतर्फ कर संकलन गर्न डराउने स्थानीय सरकारलाई संघीय र प्रदेश सरकारले समेत मन फुकाएर वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने अवस्था बनिसकेको छैन । जनताका दैन्नदिनीसँग जोडिएका हजारौं समस्याहरु सम्वोधन गर्ने जालोमा बेरिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पाँच बर्षे आफ्नो कार्यकाल गुजारदै गर्दा देखाउन र सुनाउन मिल्ने एउटै योजना नभएको कयौ पालिकाहरु छन ।

स्थानीय तहहरु कुखुराको चल्ला मरेको देखि माद्यपानबाट सिकिस्त भएका नागरिकलाई उपचार खर्च दिन, नागरिकको घर आँगनको झारपात एवं नाली सफा गर्न, पिता पुर्खाले श्रमदानमा ठड्याएको चौतारो देखि गोरेटो एवं गल्लीका पर्खालसम्मको मर्मतसम्भार गर्न राज्यको ढुकुटी प्रयोग गनुपर्ने बाध्यतामा छन । बर्ष दिनमा ३६५ वटा सवारी नगुड्ने बाटो कालो पत्रे गर्ने समय भएको छैन भन्ने ल्याकत स्थानीय सरकार छैन । स्थानीय सरकारहरु आमासमूह, युवा क्लव र सामुदायिक संघसंस्थाको भवन निर्माण गर्ने अस्वस्थ दौडमा छन जहाँ बर्षमा दुई पटक पनि बैठक भेला र छलफल हुँदैन । कयौं आमा समूह र सामुदायिक भवनहरु माकुरा र स्यालका आश्रयस्थल बनेका उदाहरण हाम्रा सामु जीवित छन । त्यसैले अधिकांश पालिकाहरु जनताका तत्कालीन माग सम्वोधन गर्ने नाममा स्रोत छर्नमा मस्त छन ।

Advertisement 2

बर्षेनी खोलिने नयाँ ट्रयाकको मर्मतसम्भारमा मात्र करौडों रुपैया खर्चनु पर्ने बाध्यत्मक अवस्था स्थानीय सरकारलाई आइलागेको छ । बर्खामा खोलिने खाल्डाखुल्डी हिउँदमा धुलोले पुर्ने, पुन बर्षातले खाल्डो बनाउने फेरी धुलोले पुर्दैमा स्थानीय सरकारले आधि जीवन फालेको छ । बर्षातमा खोल्ने र हिउँदमा पुर्ने यो विकासको ढिकिच्याँउ खेलको अन्त्य स्थानीय सरकारले कहिलेबाट खेल्न छोडेको घोषण गर्दछ । स्थानीय सरकार नाजवाफ छ । यो डोजरे विकासको दुष्चक्रबाट स्थानीय तहले कहिले पार पाउँछ । स्थानीय तहको विकास भने कै बाटो, सामुदायिक भवन, आमा समूह भवन हो भन्ने भाष्यमा कहिले सुधार आउँछ ? स्थानीय तहहरुमा कतिसम्म बेथिति देखिन्छ भने वडाको प्रमुख सेवा प्रवाहको केन्द्र वडा कार्यालयहरु र स्वास्थ्य केन्द्रहरु भाडाको घरमा संचालन गरिन्छ तैपनि आमा समुहको भवन बनाउने प्रतिस्पर्धी खेलबाट ‘वाकओभर’ लिन कोही पनि जनप्रतिनिधीहरु चाँहदैन । यसरी ‘ट्रायल एण्ड एरर मोडेल’ मा गरिने विकासको वित्तीय भार नागरिकले कति दिन वोक्नु पर्ने हो ?

स्थानीय तहहरुको योजना व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न डिपिआर समेत गरेको पाइन्छ । डिपिआरमा योजनाको लागत अनुमान करौंडौ हुन्छ तर बार्षिक विनियोजन लाखमा गरिन्छ । त्यसैले आज पार्क, भवन, सडक, औद्योगिक ग्राम पूर्वाधार र विद्युतीकरण कार्य अधुरा छन । पिल्लर ठड्याएर अधुरा छाडेका भवनहरु त कयौ हुन्छन एउटा पालिका । नत पालिकासँग उक्त भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ न नागरिकमा उपभोग गर्ने निश्चित खाका छ । जातीय सँस्कार अनुसारका पर्व, उत्सव, जात्रा मनाउने हुन वा कुनै सामान्य खेलकुद प्रतियोगिता स्थानीय सरकारको पूर्ण वा आशिंक लगानी नभएको कुनै कार्यक्रम नै हुँदैन । राम्रो, प्रभावकारी र दीर्घकालीन महत्वका योजना बनाउने नीति र कथन सुनाउँदा सबैले ताली लाउँछन जव बजेट विनियोजन गर्ने समय आउँछ तव उही वडागत दामासाही विनियोजन, समिति वा क्षेत्रगत बजेट भागवण्डा गर्ने सुगा रटाई छाड्ने पक्षबाट टसमस हुनेवाला कोही छैन ।

पूर्वाधार विकास मात्र विकास होइन भन्ने भाष्य हाम्रो मस्तिकमा सिँचित गर्नु छ । त्यो पूर्वाधार उपयोग गर्ने नागरिकको क्षमता विकास र उनीहरुलाई पालिका भित्र टिकाई राख्ने आयआर्जन गर्ने, उद्यमशिलता र रोजगारी सृजना गर्नु पनि विकास हो भन्ने बहस कहिलेबाट सूरु हुन्छ स्थानीय तहहरुमा । अल्पकालमा नदेखिने तर दीर्घकालसम्म विकासको लाभको अनुभुति गर्ने जीवनस्तरमा रुपान्तरण गर्ने योजनामा लगानी गर्न स्थानीय तहहरु किन कन्जुस्याई गर्दछन ? कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिक क्षेत्र मानेको पालकिाहरुले उक्त क्षेत्रको विकासका लागि कुल बजेटको १० प्रतिशत भन्दा कम विनियोजन गर्छन भने उक्त क्षेत्र कसरी पालिकाको प्राथमिक क्षेत्र हुन्छ ? पैसाले पैसा थप्छ भने जस्तै नागरिक समृद्ध भए भने नी स्थानीय तहहरुले मन फुकाएर करको दर र दायरमा बढोत्तरी गर्न सक्छन । गोजी ठूलो भएपछि त नागरिकहरु नी कर तिर्न प्रतिस्पर्धी बन्छन । अहिले हामिले बनाएका अधिकांश सडकहरु, भवनहरु, खानेपानी र विद्युतका संरचनाहरु चाड पर्व उत्सवमा मात्र उपयोग भएका छन । आमा समुह र सामुदायिक भवनले व्यक्तिको आर्थिक क्रियाकलापमा प्रभाव पारेकै छैन वा पार्ने सम्भावना पनि छैन । त्यसैले नागरिकमा सरकारले गरेको विकास प्रति कत्तिपनि अनुभुति छैन । आमा समुह र सामुदायिक भवनको सट्टा हाट बजार, कृषि उपज संकलन केन्द्र, लघु औद्योगिक ग्राम, मिनिमार्ट, कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र, होमस्टे, पर्यटकीय पार्क, पोखरी, उद्यान बनाउन सकेको भए ग्रामिण जीवनस्तर केही सुधार अवश्य आँउथ्यो । स्वरोजगार एवं उद्यमशील सोच, श्रम प्रतिको सम्मान र पेशागत निष्ठाको भावना नागरिकमा सँस्थागत गर्न सकिन्थ्यो । यसमा हामिले ध्यान दिन सकेनौ ।

एकातर्फ संघ र प्रदेशको अनुदानको भरमा पालिकाहरु चल्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्को तर्फ विनियोजन कुशलता नहुँदा दीर्घकालीन जीवनस्तर रुपान्तरण गर्ने कुनै योजनामा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा स्थानीय तहरु छन । स्रोतमा अधिक खण्डिकरण स्वार्थ समूहको मन बुझाउने र आफ्नो भजन मण्डलीको सेवा बाहेक अरु हुनैसक्दैन । स्थानीय तहहरुलाई समावेशिताको अतिआशक्तिले समेत नराम्ररी गाँजेको छ । दलित, महिला, जेष्ठनागरिक, जनजातीको क्षमता विकास वा जाती अनुसारको धर्मसँस्कृति संरक्षण कार्यक्रम वा भौगोलिक सन्तुलन, विषय वा क्षेत्रगत सन्तुलन वा पदीय सन्तुलन मिलाउँदा मिलाउँदै स्थानीय तहको बजेट कनिकामा रुपान्तरण हुन्छ । आज औषत पालिकाहरुमा हजार भन्दा बढी योजनाहरु छन । उक्त योजना तथा कार्यक्रमहरुमा १० हजार देखि १ लाख रासिका अधिक छन । नागरिकको माग र आवश्यकता भन्दा स्वार्थ समूहको लहडमा विनियोजन हुने बजेटमा नागरिकको नत अपनत्व हुन्छ न कार्यन्वयनमा नागरिक सहभागित नै हुन्छ । राजनीति विकृत प्रतिस्पर्धामा परिणत हुँदा एउटै टोलमा जाने बाटो आधा दर्जन बनेका उदाहरण मनग्य छन ।

आवश्यकता नभएको ठाउँमा योजना दिंदा वा आवश्यकता भन्दा कम रकमका योजना बनाइँदा वास्तविक काम नै नहुने, जनताको अपनत्व नहुने, कमजोर गुणस्तरको योजना बन्ने, अनियमितताको सम्भावना अधिक हुने, योजनाको अनुगमन मूल्यांकन र प्राविधिक खर्च उच्च हुने, योजना निर्माण सम्पन्न नै नहुने, भएपनि प्रयोगमा नआउने, निर्माण सम्पन्न नहुँदै मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्था आउँदछ । त्यसैले कार्यन्वयनमा जत्तिसुकै मेहनत र सावधानी अपनाए पनि विनियोजनमा चिप्लिएका पालिकाहरु तोकिएको नतिजा प्राप्त गर्न सधै उत्तानो पर्ने गर्दछ । यस्तो परिस्थितिमा जनताको नासो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रको सम्मानलाई धरौटीमा राखेर ऋण लिएको ढुकुटीको रकम बालुवामा खन्याएको पानी जस्तै विलाएर जाँदा शासन संचालकहरु जिम्मेवारी बनाउने पद्धतिको विकास गर्न संघीय ईकाईहरुले ध्यान दिन ढिलाई किन्चित गर्नु हुँदैन ।

प्राथमिकरण कसरी गर्ने त ?
दीर्घकालीन महत्वका रुपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रममा लगानी नगरी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण सम्भव नभएकोले योजना तथा बजेट प्राथमिकरणमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरुलाई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र छनौट सम्बन्धी तालिम, अभिमुखिकरण गर्न ढिला भईसकेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधीलाई पदभार ग्रहण गर्नुपूर्व कम्तिमा १५ दिने नीति, कानून, मादपण्ड, बजेट तर्जुमा, कार्यन्वयन, वित्तीय सुशासन सम्बन्धी तालिम एवं अभिमुखिकरण आवश्यक छ । यसलाई संस्कार कै रुपमा विकास गरिनु पर्दछ । त्यस्तै तालिम र अभिमुखिकरण स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई आवश्यक छ ।

बजेट तथा कार्यक्रम प्राथमिकरण सम्बन्धी संघ र प्रदेश सरकारले मापदण्ड बनाउन जरुरी देखिन्छ । जसमा कुल विकास बजेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत बजेट दीर्घकालीन महत्वका योजनामा लगानी गर्ने, कम्तिमा ३० देखि ४० प्रतिशत बजेट उद्यमशिलता र रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कम्तिमा ५० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने जस्ता वाध्यात्मक व्यवस्थाहरु राखिनु पर्छ । कुल विनियोजनको ४० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च चालु तर्फ विनियोजन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । बजेटको अधिक खण्डिकरणलाई निरुत्साहन गर्न कुल बजेटको बढीमा ०.०००१ प्रतिशतले हुन आउने संख्या भित्र बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ । सम्पन्न हुने वा मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने योजनामा बाहेका १० लाख भन्दा कमका योजनाहरु बनाउन नपाइने प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । एउटा योजना सम्पन्न नभएसम्म निरन्तर बजेट विनियोजन गर्ने पद्धति विकास गर्नु अपरिहार्य भैसकेको छ । यसका लागि मध्यकालीन खर्च संरचनासँग आवद्ध गरिनु पर्दछ । पालिकाको यो बजेट तर्जुमा तथा खर्च गर्ने प्रणालीलाई संघ र प्रदेश सरकारका विभिन्न अनुदानसँग आवद्ध गरिनुपर्दछ । वित्तिय हस्तान्तरणलाई यस्तै वित्तीय सुशासनको प्रगतिसँग आवद्ध गरिनुपर्दछ । समयसमयमा पालिकाहरुको तुलनात्मक अध्ययन गरी राष्ट्रिय मिडिया तथा सामाजिक संन्जालमार्फत यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गरिनु पर्दछ । राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक योजना तथा कार्यक्रम समिक्षा गोष्ठीमा यसलाई जोडतोडका साथ छलफल गर्ने वातावरण बनाइनु पर्छ । संघ र प्रदेशबाट बजेट विनियोजन भई निर्माण हुने योजनहरुसँग समेत यसलाई आवद्ध गरिनु पर्दछ । सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने लेखा परीक्षणमा समेत यसको लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । पालिकाको यथार्थ अवस्था सबैलाई जानकारी गराई स्थानीय तहलाई नागरिक प्रति जवाफदेही र नीति प्रति प्रतिवद्ध बनाईनु पर्दछ ।

(सुयल नेपाल सरकारको उपसचिव हुनुहुन्छ ।)