देशमा न त कुनै मन्त्रालय मन्त्री बिहीन छ न कुनै सांसद पद रिक्त छ। तर देश र जनताको सेवा गर्न बनेको निजामति सेवा कसरी अस्तव्यस्त भयो ? देश संघीय शासन प्रणालीमा गएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि आखिर किन एउटा कानून बनाउन सकिएन ? कानूनको आधार बिनै हचुवाको भरमा अथवा मनोमानी पाराले चलिरहेको निजामती सेवाका कर्मचारीमा नैराश्यता आउनु स्वभाविक हो। निजामतीको परिभाषा पनि यसरी बिथोलिएको छ कि, यहाँ भित्र हाँगा पलाएका छन्। संघीय सेवा, प्रदेश सेवा र स्थानीय सेaवा गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको निजामती पेशामा पोशाक, तलब सुविधा, बिदा लगायतका कुरामा कुनै विभेद नभए पनि स्थानीय सेवालाई कानूनत अलग्याइएको जस्तो देखिन्छ।

Advertisement 1

पछिल्लो समयमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा स्थायी नियुक्ति लिएका स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम नियुक्त गरिएको भए ता पनि कानुनी हिसाबले खासै सम्बोधन भएको देखिदैन। निजामती किताब खानाले सिटरोल दर्ता गर्न नमान्नु, निजामती अस्पतालमा उपचार सहुलियत नपाउनु, संघीय सेवामा खुला प्रतिस्पर्धामा जान समेत उमेर हद लगाईनु, खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत संघीय सेवामा जाँदा स्थानीय सेवाको सेवा अवधि गणना नहुनु जस्ता कारणले स्थानीय सेवाका कर्मचारीको मनोबल गिर्नु स्वभाविक हो।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले भनेको छ सम्बन्धित प्रदेश निजामतीको कानुन नबनेसम्म संघीय निजामती कानुनलाई नै आधार मानिनेछ। फेरि किन प्रदेश लोकसेवाको सिफारिसमा स्थायी नियुक्त भएर स्थानीय तहमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई संघीय निजामतीको खुला प्रतिस्पर्धाको लागी उमेर हद लगाइयो ? किन स्थायी नियुक्त भएर परिक्षणकाल पार गरीसकेका स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट संघीय निजामती सेवामा जाँदा सेवा अवधी गणना गरिएन ? स्थानीय सेवाबाट संघीय सेवामा जाने आधारहरू, कानून, सेवा सुविधा र शर्तहरूका बारेमा कहाँ के व्यवस्था गरिएको छ ? हामी त्यो व्यवस्था पढ्न चाहन्छौं, अन्यथा यसरी कर्मचारीलाई हतोत्साही बनाउनुको उद्देश्य के ? किन स्थानीय सेवालाई अलग्गै नजरले हेरियो ? किन स्थानीय सेवालाई विभेद गरियो ? हामीले विभेद नगर्न धेरै आन्दोलन गरिसक्यौं जस्को ठोस सम्बोधन आजसम्म पनि भएको भान हामीले गर्न पाएका छैनौं। माग सम्बोधन नभएपछि हामी विभेदमा पर्नुको आधाररकानून हामीले किन नखोज्ने ?

Advertisement 2

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १४ (२) मा उल्लेख गरिए बमोजिम स्थानीय सेवाका कर्मचारी प्रदेश सेवामा समेत जान नपाईने व्यवस्था रहेको छ अर्थात स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशको स्थानीय तहमै सरुवा बढुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसको मतलब स्थानीय तहमा समायोजन भएका या स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीले आजीवन स्थानीय तहमै सेवा गर्नु पर्ने देखिन्छ। सोही ऐन को दफा १५ (१) (छ) बमोजिम अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा मार्फत प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा पदोन्नतिको अवसर दिईने भनिएको छ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा कही कतै लेखिएको छैन कि, स्थानीय सेवाका कर्मचारीले समान तह वा पदमा अन्य प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैनन, न त विद्यमान निजामती सेवा ऐन निमयावलीमा नै यस्तो व्यवस्था छ। केही प्रदेशहरूले प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा सम्बन्धि कानुन अध्यादेश बनाएर सो कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यद्यपि कानुन नै नबनेका प्रदेशहरूको हकमा कुन आधारमा प्रतिस्पर्धामा रोक लगाइयो ? जब अन्तरप्रदेश सरुवा मौन छ, जब अन्तरप्रदेश खुल्ला प्रतिस्पर्धामै रोक लगाइएको छ भने यस्तो अवस्थामा संघीय निजामतीमा खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत सिफारिस भई जाँदा स्थानीय सेवामा सेवा गरेको अवधि गणना नगरिनुको कारण के ? कानुन के ? स्थानीय तहमा स्थायी नियुक्त भएर परिक्षण काल पुरा गरिसकेका पीडित कर्मचारीले संघीय निजामतीमा जाँदा पुन परीक्षण कालमा बस्नुपर्ने नियम कुन कानुनले तोक्यो ?

मुख्य विषय त स्थानीय सेवामै हामी सेवा गरिरहन्थ्यौं तर सरुवाको विषयमा सम्बन्धित प्रदेशभित्र मात्रै सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था प्रदेश निजामती कानुन बनाइएका कतिपय प्रदेशहरूले राखेका छन् । कानुन आएपछि यति जान्दाजान्दै कि आजीवन त्यही प्रदेशमा सेवा गर्नुपर्नेछ, आफ्नो घर बसाई नै नभएको प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा गरिनु अलग कुरा हो तर कानुन नबन्दै आफ्नो घर बसाई भएको भन्दा फरक प्रदेशमा सेवा गरिरहेका राष्ट्रसेवकलाई यो कानुनले कसरी न्याय गर्न सक्यो र ?